बाबरीनंतर आता मथुरेच्या मस्जिदीच्या जागेवरून वाद पेटलेत. काय आहे तिचा इतिहास?

मथुरेत प्रशासनाने कलम-१४४ लागू केल आहे. ईदगाह मस्जिद परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस फोर्स तैनात करण्यात आली आहे. याला कारण ठरलं आहे, ६ डिसेंबर रोजी बाबरी मस्जिदीचा विध्वंस करण्यात आला होता. याच दिवशी हिंदुत्वादी संघटनांनी ईदगाह मस्जिद मध्ये जलाभिषेख आणि मूर्ती स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे हा वाद आता अधिक पेटला आहे.

उत्तरप्रदेश मध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी मथुरेतील मस्जिदीच्या जागेवरून वाद निर्माण झाला आहे. “आयोध्या तो बस झाकी है, काशी-मथुरा बाकी है” अशा प्रकारच्या घोषणा काही हिंदुत्ववादी संघटना करत आहेत. यामुळे आयोध्ये नंतर नवीन वादाला सामोरे जावे लागते की काय अशा प्रकारची भीती काही जण बोलून दाखवत आहेत.

तर त्यापूर्वी मथुरेच्या जागेचा वाद नेमका काय आहे ते पाहावा लागणार आहे. हा काही मुद्दा आज चर्चेत आला नाही. याची मूळ इतिहासात पार खोलवर आहेत.

आयोध्ये प्रमाणे मथुरा येथील जागेच्या मालकी संदर्भात सुद्धा वाद सुरु असून तो खटला न्यायालयात सुरु आहे.

मथुरा वाद समजून घेण्यासाठी औरंगजेबाच्या काळात जाव लागेल

थोर इतिहासकार यदुनाथ सरकार यांनी औरंगजेबावर विस्तृत लिखाण केले आहे. त्यांनी हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब नावचे पाच खंड लिहिले आहे. यात तिसऱ्या खंडात यदुनाथ सरकार यांनी ‘His destruction of Hindu temples’ असं शीर्षक देऊन चॅप्टर आहे. त्यात यदुनाथ सरकार लिहतात की, शासकाच्या गादीवर बसल्याच्या १२ वर्षानंतर औरंगजेबाने एक लिखित आदेश काढला की, काफिर म्हणजेच मूर्ती पूजा करणाऱ्यांच्या सगळ्या शाळा आणि मंदिर उद्धवस्त करून टाका आणि त्यांचे धार्मिक शिक्षण आणि उप्रकम बंद करावेत.

गजनीने सोमनाथ येथील मंदिर उद्धवस्त केले होते. त्यानंतर ते मंदिर भीमदेव यांनी बांधून काढले होते. औरंगजेबाने दिलेल्या आदेशानंतर पहिले सोमनाथ येथील मंदिर पाडण्यात आले. तसेच वाराणसी येथील विश्वनाथाचे आणि नंतर मथुरेचं मंदिर पाडण्यात आल्याचे लिहिले आहे.

तसेच यदुनाथ सरकार यांच्या पुस्तकात पुढे लिहितात की, मथुरा शहराला कृष्ण जन्मभूमी म्हणून ओळखले जाते. या भाग नेहमी मुस्लीम शासकांच्या निशाण्यावर राहिले आहे. हे शहर औरंगजेबच्या आग्रा-दिल्ली हायवेवर होते. आग्रा येथील किल्ल्यावरून मथुरेतील मंदिरे दिसत होती असा उल्लेख पुस्तकात करण्यात आला आहे.

तसेच या मथुरेच्या मंदिराला त्यावेळेचा चमत्कार समजला जात होता. बुंदेलच्या राजाने ३३ लाख रुपये खर्च करून हे मंदिर बांधल्याचे सांगण्यात येते. १७७० मध्ये गोवर्धनच्या युद्धात मराठ्यांनी मुगलांना हरविले होते. यानंतर या मंदिराचे पुर्ननिर्माण करण्यात आले. यानंतर इंग्रजानी त्यांच्या कार्यकाळात १८१५ मध्ये १३.३७ एकर जागेचा लिलाव केला होता. ही जागा वाराणसीचे राजे पटनीमल यांनी खरेदी केले होते.

मथुरेच्या जागेच्या न्यायालयीन खटल्यानुसार १९४४ मध्ये राजा पटनीमल यांच्या वंशजाकडून किशोर बिरला यांनी खरेदी केली होती. तर १९५१ मध्ये श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट बनविण्यात आले आणि यावेळी निर्णय घेण्यात आला की, मंदिराचे पुनर्निर्माण करण्यात येईल. १९८२ मध्ये या मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाले.

औरंगजेबाने मंदिरे पाडण्याचा आदेश दिला असल्याचे यदुनाथ सरकार लिहितात. मात्र, याबाबत इतिहासाकांमध्ये एकमत नाही. डॉ. ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव यांनी ‘मध्यकालीन भारतीय इतिहास’ नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात त्यांनी दुसरे इतिहासकार डॉ. हरिश्चंद्र वर्मा यांच्या हवाल्याने सांगितले की, औरंगजेबाने मंदिरे पाडण्याचा आदेश दिला होता अशा प्रकारचे कुठलेही पुरावे मिळत नसल्याचे सांगितले.

तसेच औरंगजेब याने गैर मुस्लीम नागरिकांना प्रार्थनास्थळाच्या जमिनीसाठी अनुदान आणि इतर प्रकारची मदत केली असल्याचा वर्मा यांच्या पुस्तकात उल्लेख आहे. याचे उदाहरण म्हणून देहरादून मधील गुरुद्वारे आणि वृंदावनातील मंदिरे पाहता येतील. तसेच औरंगजेबने मथुरा आणि इत्तर ठिकाणच्या मंदिराला दिलेल्या जमिनीच्या अनुदानाचे नुतनीकरण केले असलायचा उल्लेख आहे.

सध्याचा वाद काय आहे?

२५ सप्टेंबर २०२० रोजी मथुरेच्या न्यायालयात श्री कृष्ण मंदिराच्या जागेवर  खटला दाखल करण्यात आला. सुनावणीनंतर ३० सप्टेंबर रोजी खटला फेटाळण्यात आला.  तर या प्रकरणात १२ ऑक्टोबरला  जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयात या खटल्याचे अपील दाखल करण्यात आले होते.

जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयाने हे मान्य करत चारही प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. त्यात श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट, शाही मशीद इदगाह कमिटी आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.

या खटल्याची माहिती देताना फिर्यादीचे वकील विष्णू जैन यांनी सांगितले की, आतापर्यंत पाच दावे दाखल करण्यात आले आहेत. कटरा केशवदेव मंदिराच्या १३.३७ एकर जागेत बांधलेली शाही मशीद इदगाह हटवण्यासंदर्भात दिवाणी  न्यायालयात दोन खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत एकूण पाच खटले दाखल झाले आहेत.  वर सांगितल्या प्रमाणे १ मे १९५८ रोजी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ या नावाने सोसायटीची स्थापना करण्यात आल्याचे या दाव्यात म्हटले आहे. १९७७ मध्ये त्याचे नाव बदलून श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान असे करण्यात आले. १२ ऑक्टोबर १९६८ रोजी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ आणि शाही मस्जिद इदगाह यांच्या प्रतिनिधींमध्ये करार झाला होता. हा करार १७ ऑक्टोबर १९६८ रोजी सादर करण्यात आला आणि हा करार २२ नोव्हेंबर १९६८ ला मथुरा येथील सब रजिस्ट्रार ऑफिस मध्ये याची नोंद झाली.

मात्र न्यायालयाच्या खटल्या दरम्यान कटरा केशव देव यांची संपूर्ण संपत्ती ट्रस्टची असून त्याची मालकी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थानला देता येणार नाही, असे या खटल्यात म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेला हा करार बेकायदेशीर आहे, तेथे कटरा केशव देव यांच्या मालमत्तेवर  इदगाहचा कोणताही अधिकार असू शकत नाही, त्यामुळे त्यावर केलेले बांधकामही बेकायदेशीर आहे. याच आधारे शाही मशीद इदगाह हटवण्याचे सांगण्यात आले आहे. आता पुढील सुनवाई वर सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

 

English Summary:  In Mathura, the administration has implemented section 144. A large police force has been deployed in the Eidgah Mosque area. The reason for this is that the Babri Masjid was demolished on December 6. On the same day, pro-Hindu organizations had announced that water anointing and installation of idols would be done in Eidgah Mosque. So this argument is now more heated.

 

 

Web title: After Babri, now there is a dispute over the location of the mosque in Mathura