बाळासाहेबांच्या सुरक्षेवरून राणे आणि भुजबळांच्यात मोठी खडाजंगी झाली होती..
मागच्या काही काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेत्यांच्या सुरक्षेवरून वातावरण चांगलंच तापलंय. मध्यंतरी महाविकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, भाजप नेते नारायण राणे यांची सुरक्षा कपात केली होती. तर नुकतीच राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते व मंत्र्यांची गैरव्यवहाराची प्रकरणं बाहेर काढून कारवाईसाठी पाठपुरावा करणारे भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना केंद्र सरकारनं झेड दर्जाची सुरक्षा दिली.
नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था ही गेली अनेक दिवस राजकारणाचंच कारण ठरलीय. सुरक्षाव्यवस्थेचं राजकारण पहिल्यांदाच घडतंय असं नाही. यापूर्वी देखील असेच प्रसंग उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. सर्वात मोठा वाद बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवरून झाला होता.
ते साल होतं २०००. महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडीची सत्ता येऊन काही महिने उलटले होते. मुख्यमंत्री होते काँग्रेसचे विलासराव देशमुख तर उपमुख्यमंत्री होते राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ. भुजबळांकडेच राज्याचं गृहमंत्रीपद देखील होतं. तर राज्याचे विरोधी पक्ष नेते होते नारायण राणे.
गेली निवडणूक शिवसेनेने नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवली होती. राणे सेनेचे मुख्यमंत्री देखील राहिले होते. विधानसभेत शिवसेनेची व विरोधी पक्षांची भूमिका आक्रमकपणे मांडणारे नेते म्हणून नारायण राणे यांना ओळखलं जायचं. विशेषतः त्यांची व भुजबळांची खडाजंगी हा नेहमीचाच प्रकार राहिला होता.
छगन भुजबळ म्हणजे त्या काळचे शिवसेनेचे नम्बर वन वर असलेले शत्रू.
१९९१ साली भुजबळांनी पहिल्यांदा शिवसेना पक्ष फोडला आणि त्यांनी सर्व शिवसैनिकांचं वैर अंगावर घेतलं. बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांना गद्दार ठरवत लखोबा लोखंडेची उपमा दिली होती. तर भुजबळांनी देखील त्यांना टी बाळू म्हणून संभावना केली होती. भुजबळांवर चिडलेले शिवसैनिक त्यांच्या जीवावर उठले होते. कित्येक दिवस भुजबळांना अंडर ग्राउंड व्हावं लागलं होतं. एकदा तर त्यांच्यावर हल्ला देखील झाला होता. यातून कसेबसे छगन भुजबळ वाचले.
याचंच उट्ट भुजबळांनी सत्तेत आल्यावर काढलं. उपमुख्यमंत्री म्हणून आणि गृहमंत्री म्हणून वेळच्या वेळी शिवसेनेला खिंडीत पकडण्याचा ते प्रयत्न करत होते. यातूनच एकदा त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांची सुरक्षा व्यवस्था कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
हिंदुहृदय सम्राट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांना गेल्या काही वर्षांपासून झेड प्लस सुरक्षा होती. त्यांना कित्येकदा धमक्या आल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांच्या ते हिटलिस्टवर होते. मुंबईत कलानगर मध्ये मातोश्री या बंगल्याला तर एखाद्या किल्ल्याप्रमाणे सुरक्षा होती. बाळासाहेब बाहेर पडले कि त्यांच्या पाठोपाठ पोलिसांचा ताफा तर असायचाच पण सोबत तगडे शिवसैनिक देखील अंगरक्षक म्हणून असायचे.
गृहमंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. चीफ सेक्रेटरी अरुण बोन्गावर यांच्या रिपोर्ट नुसार हा निर्णय घेतला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
बाळासाहेब ठाकरेंच्या संरक्षण व्यवस्थेतीलतील पलिसाची संख्या कमी करण्यात आल्याची बातमी बाहेर पडली आणि देशभर खळबळ उडाली. विशेषतः मुंबईतील शिवसैनिक प्रचंड आक्रमक झाले. रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी सुरु झाली. बाळासाहेबांवर जीवापाड प्रेम करणारे हे युवक त्यांच्यासाठी काहीही करायला तयार होते. वातावरण स्फोटक बनलं होतं.
विधानसभेत देखील याहून वेगळी परिस्थिती नव्हती. विरोधी पक्ष नेता म्हणून नारायण राणे यांनी बाळासाहेबांच्या संरक्षण व्यवस्थेमधील एक कर्मचारीदेखील कमी करणे आम्ही चालू देणार नाही अशी ठोस भूमिका घेतली.
गृहमंत्री छगन भुजबळ सांगत होते की,
हा निर्णय उच्च सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीने घेतला असून यात कोणत्याही मंत्र्यांचा संबंध नाही. हा निर्णय राजकीय नाही व त्यात बदल होणार नाही.
भुजबळांच्या या वक्तव्यामुळे सभागृह पेटलं. शिवसेनेच्या आमदारांनी वेल मध्ये घुसून घोषणाबाजी सुरु केली. त्यांच्या आक्रमकतेमुळे सभागृहाचे कामकाज दोन तीन वेळा स्थगित करावे लागले. न भूतो न भविष्यती असा गोंधळ सुरु होता. सभागृहात हा तिढा सुटेल असे वाटत नव्हते !
अखेर विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी दोन्ही नेत्यांना आपल्या दालनात बोलावून घेतले व दोघांशी चर्चा केली. दोन्ही नेते आपल्या भूमिकेवर ठाम होते.
राणे गुजराथी यांना म्हणाले,
जसे तुमचे नेते शरद पवारसाहेब तुम्हाला प्रिय आहेत तसे आमचे नेते मा. बाळासाहेब आम्हाला प्रिय आहेत. आम्ही सरकारची भूमिका स्वीकारणार नाही.
भुजबळ म्हणाले की, अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींबद्दल समितीने निर्णय घेतलेले आहेत. मी ते बदलू शकत नाही.
अरुण गुजराथी यांनी भुजबळांना विनंती केली की,
मार्ग काढा.
अखेर छगन भुजबळ म्हणाले,
आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंचे आणि माझे राजकीय मतभेद असतील तरी त्यांचा प्राण महत्त्वाचा आहे. गरज भासेल त्यावेळी सुरक्षा व्यवस्थेत दुप्पट पोलीस कर्मचारी/अधिकारी ठेवीन. विरोधी पक्षनेत्यांनी या संदर्भात काळजी करू नये.
अखेर तोडगा निघाला. नारायण राणेंनी तो तोडगा मान्य केला. सभागृहात हे स्पष्टीकरण झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. फक्त बाळासाहेबांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवरून मुंबई पेटली असती ती टळली.
हे हि वाच भिडू :
- नारायण राणे मंत्री तर झाले, पण या आव्हानांना कसं सामोरं जाणार हा प्रश्नच आहे.
- मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणं भोवलं, राज्याने केंद्रीय मंत्री राणेंच्या अटकेचे आदेश दिलेत.
- या गोष्टींमुळे नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद देऊन ताकद दिली आहे.