बार्टीचे अनुदान बंद करून महाविकास आघाडी सरकार दलितविरोधी भूमिका घेतंय ?

अनुसूचित जातींमधील तरूण तरुणींच्या शैक्षणिक विकासासाठी आणि करिअरसाठी मदत करणाऱ्या बार्टी या महत्त्वाच्या संस्थेचे मागील दोन वर्षांपासून अनुदान रोखले आहे. 

बरं दोन वर्षांपासून याचे अनुदान रोखलंय मात्र नव्याने स्थापन झालेल्या  ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या दोन्ही संस्थांना भरभरून अनुदान दिले जात आहे. मग बार्टीवर अन्याय का ? बार्टीच्या विविध विभागांमार्फत अनुसूचित जातीतील वंचित घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. 

अनुदान रोखण्याच्या या उदासीन धोरणामुळे सर्वात जुन्या, प्रतिष्ठित व ऐतिहासिक वारसा असलेल्या  ‘बार्टी’च्या ५९ प्रकारच्या विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविले जातात ज्या आता बंद पडल्या आहेत.

वंचित घटकांच्या विकासासाठी सुरू झालेली हि संस्था राज्य सरकारच्या अनुदान रोखल्यामुळे मूळ उद्देशच साईडलाईन करण्यात आला आहे… त्यामुळे अनुसूचित जातींवर मोठा अन्याय होत आहे.

डॉ. आंबेडकर यांचे सामाजिक समतेचे विचार सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती.  संस्थेची नोंदणी प्रक्रिया ही यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी म्हणजेच यशदा संस्थेच्या धर्तीवर करण्यात आली होती. 

बार्टी’साठी दरवर्षी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष निधीची तरतूद केली जाते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून अगदी तुटपुंजे अनुदान दिलं जातंय त्यामुळे हि संस्था बंद पडते कि काय अशी शंका येत आहे.

त्यामुळे नागरिकांनी याबाबत आघाडी सरकारवर निशाना साधण्यास सुरुवात केली आहे.  

राज्याचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी देखील राज्य सरकारवर आरोप केलाय कि,  “महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी सत्तेवर आल्यानंतर समाजाच्या कल्याणापेक्षा केवळ स्वतःच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. बार्टी या संस्थेचे अनुदान रोखणे धक्कादायक असून या सरकारचा दलितविरोधी चेहरा यामुळे उघड झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ताबडतोब बार्टीचे अनुदान पुन्हा सुरू करावे” अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

महाविकास आघाडी दलितविरोधी भूमिका घेतेय का?

महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जातींचा पदोन्नतीमधील आरक्षण देखील रद्द केलं. थोडक्यात राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा अधिकार काढून घेतला आहे.  आणि आता अनुसूचित जातींमधील तरूण तरुणींच्या शैक्षणिक विकासासाठी आणि करिअरसाठी मदत करणाऱ्या बार्टीचे   मागील दोन वर्षांपासून अनुदान रोखले आहे.  अनुसूचित जातींसाठी काम करणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्थेसाठी राज्य सरकारकडे निधी नाही, हि धक्कादायक बाब आहे.

आणखी एक बाब म्हणजे, बार्टीच्या धर्तीवर सुरू झालेल्या ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ ला भरभरून अनुदान दिले जात आहे.

ओबीसी, भटक्या व विशेष मागास वर्गासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला महाज्योतीला १४८ कोटींची वेतनेत्तर अनुदान मंजुरी मिळाली तर, १५ कोटी खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.

आणि छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेला म्हणजेच सारथीला करोना काळातही ११ कोटींची मदत करून १३० कोटींच्या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, ‘बार्टी’कडे दुर्लक्ष करून हे सरकार दलितविरोधी भूमिका घेत आहे.

बार्टीचा इतिहास काय आहे?

डॉ. आंबेडकर यांचे सामाजिक समतेचे विचार सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती.  राज्य शासनाच्या समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार २२ डिसेंबर १९७८ मध्ये स्थापना करण्यात आली. संस्थेचे प्रत्यक्ष कामकाज १२ मार्च १९७९ ला सुरू करण्यात आले. संस्थेला मुंबई येथे कार्यालयासाठी योग्य जागा न मिळाल्याने संस्थेचा पाहिजे तसा विस्तार होवू शकला नाही.

म्हणून ही संस्था मुंबई येथून पुणे येथे स्थलांतरित केली आणि महात्मा गांधी प्रशिक्षण केंद्र या संस्थेशी १६ फेब्रुवारी १९८७ पासून सलग्न करण्यात आली.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन बार्टीचे समता दूत माहिती गोळा करून आणतात. त्यामुळे विशेष घटक योजनांची अंमलबजावणी राज्यात होत असते.

या संस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि दैनंदिन कामात स्वायतत्ता यावी व काम जलद गतीने व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 30 एप्रिल 2008 च्या निर्णयानुसार ही संस्था स्वायत्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संस्थेची नोंदणी प्रक्रिया ही यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील नियामक मंडळ स्थापन करून संस्थेचे काम सुरू आहे.

२९ ऑगस्ट  २०१२ अन्वये राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठीही या संस्थेकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सिव्हील सर्व्हिसेस परीक्षांचे दिल्ली येथील नावाजलेल्या संस्थात प्रशिक्षण करण्याचे काम सुरु झाले व २०१६ नंतर जवळपास ५० परीक्षार्थी नागरी परीक्षा व अलाईड परीक्षा, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षात यशस्वी झाले हे बार्टी चे मोठे यश आहे.

बार्टीच्या कार्याच्या धर्तीवर राज्यात सारथी व महाज्योती या संस्थाची निर्मीती बार्टी या संस्थेने केले आहे…पण आता बार्टीच अडचणीत आली आहे.