न्यायालयाने हिजाब इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नसल्याचं म्हटलं त्यामागे ही कारणे आहेत

देशभर चर्चेल्या गेलेल्या कर्नाटक हिजाब वादावर आता उच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे.

हिजाब घालणे हा इस्लामच्या अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही आणि त्यामुळे घटनेच्या आर्टिकल २५च्या अंतर्गत त्यास सरंक्षक मिळत नाही असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज सांगितले.

उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने पुढे असे सांगितले की,

राज्याने शालेय गणवेशाबाबत केलेलं नियम हे आर्टिकल २५ नुसार विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर वाजवी प्रतिबंध आहेत आणि त्यामुळे कर्नाटक सरकारने ५ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेला सरकारी आदेश मुस्लिम मुलींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत नाहीत.

देशभरात नक्की चर्चा का सुरू झाली..?

या वादाचं मूळ सापडतं उडुपी जिल्ह्यातल्या सरकारी महिला प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात इथं एक विषय झाला. कॉलेजमधल्या आठ मुलींनी सांगितलं, की कॉलेज प्रशासनानं आम्हाला हिजाब घालून वर्गात बसण्याची परवानगी नाकारली. जानेवारीमध्ये या विद्यार्थींनीनी या विरोधात आंदोलन केलं आणि हे प्रकरण सगळीकडे पोहचलं.

माध्यमांमध्ये असलेल्या वृत्तांनुसार,

‘आम्हाला कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी आधीपासूनच होती, मात्र डिसेंबरमध्ये आम्ही वर्गात हिजाब घालून प्रवेश मागितला, तर तो आम्हाला नाकारण्यात आला. फॉर्म भरताना कॉलेजने वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी नसेल, या नियमावर आमच्या सह्या घेतल्या होत्या. पण आमच्या काही वरिष्ठांना वर्गात हिजाब घालून बसल्याचं पाहिलं आहे. त्यामुळं आम्हाला परवानगी का नाही?’ अशी प्रतिक्रिया काही मुलींनी दिली होती.

या मुलींना विरोध करण्यासाठी काही विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी कॉलेज आवारात भगवे शेले घालून प्रवेश केला आणि याच पोशाखात वर्गात बसण्याची परवानगी मागितली.  कर्नाटकमधल्या कॉलेजेसमध्ये काही विद्यार्थी एकत्र येऊन जय श्री रामच्या घोषणा देतानाचे, दगडफेक करतानाचे आणि ध्वजस्तंभावर चढून भगवा ध्वज लावतानाचे व्हिडीओ पण चांगलेच व्हायरल झाले होते.

म्हणजे वाद चालू झाला होता मुलींना शाळेत हिजाब घालून येण्यास मनाई केल्यामुळे.

कर्नाटक सरकारनं कर्नाटक शिक्षण कायदा, १९८३ चे कलम १३३ (२) लागू केलं आहे. त्यात असं नमूद करण्यात आलंय, की विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय विकास समिती किंवा प्रशासकीय मंडळाच्या अपील समितीनं निवडलेला पोशाखच घालावा लागेल. जर प्रशासकीय समितीनं गणवेशाची निवड केली नसेल, तर समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणारे कपडे परिधान करू नयेत, असंही त्यात नमूद आहे. आणि यामुळंच सर्वाना सारखे कपडे घालून शाळेत येणं बंधनकारक केलं होतं.

आणि याच विरोधात ५ मुस्लिम मुलींनी कोर्टात दाद मागितली होती.

मग कोर्टात विषय आला तेव्हा कोर्टाने पाहिलं हिजाब इस्लामच्या अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग आहे कि नाही हे चेक केलं. जर हिजाब इस्लामच्या इस्लामच्या अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग ठरला असता तर त्याला आर्टिकल २५ च्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराखाली संरक्षण मिळालं असतं. जसं शिख समाजाला शाळेत तसेच आर्मी मध्ये देखील पगडी घालण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

डॉक्ट्रीन ऑफ इससेन्शिअलीटी म्हणजेच “अत्यावश्यकतेचा ”  सिद्धांतया अशा केसेसमध्ये महत्वाची भूमिका बाजवतो.

“अत्यावश्यकता” या सिद्धांताचा शोध सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९५४ मध्ये ‘शिरूर मठ’ प्रकरणात लावला होता. न्यायालयाने असे म्हटले होते की “धर्म” या व्याख्येत केवळ अशा विधी आणि प्रथा ज्या धर्माचा “अविभाज्य” भाग असतात त्यांचाच समावेश होतो. आणि कोणत्या प्रथा धर्माचा अविभाज्य भाग असतात, कोणत्या अत्यावश्यक असतात हे ठरवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने स्वतःकडे ठेवला.

आणि हेच डॉक्ट्रीन ऑफ इससेन्शिअलीटी टेस्ट वापरात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आता हिजाब इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नसल्याचं म्हटलं आहे.

 दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने खालील प्रश्न तयार केले :

1. हिजाब घालणे हे कलम 25 अंतर्गत संरक्षित इस्लामिक धर्मात ईआरपी आहे की नाही

2. शालेय गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे का. 

खुल्या कोर्टात निकालाचा ऑपरेटिव्ह भाग वाचून दाखवताना मग सरन्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी या प्रश्नांची पुढील उत्तरे दिली:

“आमच्या प्रश्नांची उत्तरे अशी आहेत की, मुस्लिम महिलांनी हिजाब परिधान करणे इस्लामिक श्रद्धेतील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा बनत नाही.

आमचे दुसरे उत्तर म्हणजे शालेय गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हे  एक वाजवी निर्बंध आहे, घटनात्मकदृष्ट्या त्यास परवानगी आहे ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.

मात्र प्रश्न अजून इथे मिटला नाहीये. हिजाबसाठी ज्या मुलींनी याचिका टाकली होती त्या मुलींच्या वकिलांनी आता सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे हा वाद अजून चालूच राहणार एवढं नक्की. 

हे ही वाच भिडू 

•  अखंडतेचा नारा देणाऱ्या PFI चं नाव दंगल, हिजाब यामुळेच चर्चेत आहे
• भारतातल्या हिजाबवादाची तुलना अफगाणिस्तानशी करण्याआधी इतर देशांमधील स्थिती बघा
• बुरखा, हिजाब आणि नकाब मध्ये नेमका काय फरक असतो