विश्वास बसतोय का, गेल्या ११५ दिवसात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात १ पैशांची सुद्धा दरवाढ झाली नाही
रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतील अशी शंका बोलून दाखविण्यात येत होती. तसं आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर हे रोज ठरत असतात. सकाळी ६ लाच आज आपली कितीने लागणार आहे याची चाहूल लागलेली असते.
देशांतर्गत गेल्या ११५ दिवसात एकदाही पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चा म्हणजेच क्रूड ऑईलच्या बॅरेलचा विचार केला तर यात मोठी वाढ झाल्याची पाहायला मिळते.
जरी मागच्या काही दिवसात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले नसल्यामुळे जास्त आनंदी होण्याची गरज नाही. इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया (ICRA) ने दिलेल्या अहवालानुसार सध्याच्या कच्च्या तेलाच्या दरानुसार पेट्रोल-डिझेल प्रति लिटर ८ रुपये स्वस्त आपल्याला मिळत आहे. तर काही तज्ज्ञांचा मते हा दार ६ ते ८ रुपये असू शकतो.
कुठल्या कारणाने पट्रोल-डिझेल दर गेली ११५ दिवस स्थिर आहे.
ज्या वेळी उत्तरप्रदेश, पंजाब, मणिपूर, गोवा आणि उत्तराखंड या ५ राज्यातील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या त्या दिवशी कच्चा तेलाचे भाव ८० डॉलर होते ते आता १०७ डॉलर पर्यंत येऊन पोहचले आहे. या राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
२०१४ पासून केंद्र सरकारने एलपीजी आणि केरोसीन वगळता पेट्रोल, डिझेल खुल्या बाजारपेठेत आणले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर अवलंबून असतात आणि सरकारी इंधन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना ते ठरवण्याचा अधिकार आहे.
म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सरकार न ठरवता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठानुसार ठरविण्यात येते. याला डायनॅमिक प्रोसेस म्हणतात.
कच्च्या तेलाने ८ वर्षांनंतर १०० डॉलरचा टप्पा पार केला
४ सप्टेंबर २०१४ नंतर प्रथमच २४ फेब्रुवारी रोजी, भारताला प्रति बॅरल १०० या दराने कच्चे तेल खरेदी करावे लागले. रशिया आणि युक्रेनमधील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. रशिया हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे.
फेब्रुवारीमध्ये कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत ९३ डॉलर आहे
फेब्रुवारीमध्ये भारतीय कच्च्या तेलाच्या बास्केटची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 93 डॉलर होती. हे जानेवारीच्या तुलनेत १० टक्के अधिक आहे. जानेवारीत सरासरी किंमत प्रति बॅरल ८४.२ डॉलर होती. कच्च्या तेलाच्या किमतीत १९ डॉलरची झेप घेतली आहे, मुख्य म्हणजे गेल्या तीन महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल झालेला नाही.
यापूर्वी देखील निवडणूक आल्या आणि तेलाच्या किंमती रोखून धरण्यात आल्या होता.
- २०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीवेळी १९ दिवस इंधन दरात वाढ झाली नव्हती. या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाच्या किंमती वाढत होत्या. तरीही इंधन दर वाढ झाली नाही. त्यानंतर निवडणूक झाली आणि १६ दिवसात पेट्रोल ३ रुपये ८ पैसे आणि डिझेल ३ रुपये ३८ पैशाने महागले.
- २०१७ मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी सुद्धा १४ दिवस अशीच दरवाढ रोखण्यात आली होती.
- तसेच जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१७ दरम्यान पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आणि मणिपूर या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. यावेळी सुद्धा तेल कंपन्यांनी इंधन दरवाढ रोखली होती.
- २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या शेवटच्या टप्यापर्यंत इंधन दर वाढ रोखली होती. मतदान संपले आणि पुढच्या दिवशी पेट्रोल ८३ पैशाने आणि डिझेल ७३ पैशाने महागले होते.
इंधनाचे दर कसे ठरतात?
२०१४ मध्ये केंद्र सरकारने एलपीजी आणि केरोसीन वगळता पेट्रोल, डिझेल खुल्या बाजारपेठेत आणले आहे. म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सरकार न ठरवता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ ठरवणार, याला डायनामिक प्रोसेस म्हणतात.
भारत साधारण ८० टक्के इंधन आयात करते आणि हे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. देशात रोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल-डिझेलच्या किमती लागू होतात.
सरकारी मालकीची इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन या कंपन्याच्या माध्यमातून साधारण ९० टक्के पेट्रोल-डिझेल बाजारात येते.
१० मार्चला ५ राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील. तेव्हा मात्र पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्यात येतील यात तिळमात्र शंका नाही.
हे हि वाच भिडू
- रशिया-युक्रेन युद्धामुळं डिझेल-पेट्रोलच्यापलीकडे या गोष्टी आपल्या घरातलं बजेट बिघडवू शकतात
- पर्रिकरांनी झटक्यात निर्णय घेतला आणि गोव्यातलं पेट्रोल रातोरात ११ रुपयांनी स्वस्त झालं…
- पेट्रोल-डिझेल वाढतंय आणि गडकरी म्हणतायत फ्लेक्स इंजिन आणू