कृषी कायदे रद्द झाल्याचा फायदा पंजाबात आपच्या पथ्यावर पडणार असल्याचं दिसतंय

कालच मोदीजींनी शेतकऱ्यांना नको असलेले आणि वादग्रस्त असे कृषी कायदे मागे घेतले. आणि सोबतच देशवासीयांची माफी मागितली. ते म्हंटले,

कायद्याच्या ज्या तरतूदीवर त्यांचा अक्षेप होता. तो बदलायला आम्ही तयार होतो. आम्ही दोन वर्षासाठी कायदे सस्पेंड करण्याचाही निर्णय घेतला. मी देशाची क्षमा मागून पवित्र मनाने हे सांगतो की आमच्या तपस्येत काही कमी पडली असेल. आम्ही काही सत्य काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. आज प्रकाशपर्व आहे. यावेळी कोणालाही दोष देण्याची ही वेळ नाही.

आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस संसदेच्या अधिवेशनात ही कायदे रिपील करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत, असं सांगतानाच शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन करू नये. त्यांनी आपआपल्या घरी जावं. शेतावर काम करावं.

नंतर या निर्णयाचे स्वागत करतानाच देशभरातून विविध प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या. सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते शेतकऱ्यांसाठी काम करणारे नेते. संस्था, राजकीय नेते, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींनी आपापली मत मांडली.

या सर्वात जास्त चर्चा झाली ती निवडणूका आल्या म्हणून कायदे मागे घेतल्याच्या. म्हणजे काय तर आत्ता पंजाब आणि उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका जवळ आल्यात. त्यात आणि या कृषी आंदोलनाला संपूर्ण भारतभर पाठींबा असला तरी फ्रंट लाईनवर याच नेतृत्व हे पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी केलेलं दिसतंय.

उत्तरप्रदेशात सत्ता गमावणं भाजपला परवडण्यासारखं नाही. तर पंजाबात भाजपाला हातपाय पसरायचे आहेत. आता उत्तरप्रदेशच्या राजकारणाचं विश्लेषण तर सगळीकडेच आलंय, पण पंजाबच राजकारण थोडं वेगळय.

यात अरविंद केजरीवाल यांच्या वक्तव्याकडे लक्षपूर्वक पाहणं गरजेच आहे. केजरीवाल कृषी कायदे मागे घेतल्यावर म्हणतात,

आजच्या दिवसाचे महत्व हे १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी प्रमाणे आहे. हा विजय शेतकऱ्यांसोबतच मजदूर, युवा, अडत दुकानदार यांचा आणि त्याचबरोबर देशातील नागरिकांचा आहे. शेतकरी निष्ठापूर्ण आंदोलन करत असतांना ते तोडण्यासाठी सरकारने हरेक प्रयत्न केले, सरकारने आपल्या सगळ्या सिस्टीमचा वापर केला. यादरम्यान शेतकऱ्यांना आतंकवादी, खलीस्थानी, अँटी नॅशनल म्हंटल गेलं, तरीही शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन हे पूर्ण यशस्वीपणे लढून ते जिंकल.

आता पंजाबच्या निवडणुकीत भाजप आणि आपची सरळ सरळ लढत आहे असं म्हण्टल्यास वावगं ठरू नये. केंद्र सरकारने कायदे मागे घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा आप आणि भाजप कश्याप्रकारे घेतात ते बघायला पाहिजे.

सर्वात महत्वाची भूमिका ठरणार ती अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टी यांची. कारण मोदींनी कायदे मागे घेतल्याच्या अगदीच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आज पासून केजरीवाल यांच मिशन पंजाब कॅम्पेनिंग सुरु झालंय.

त्यात भारतीय जनता पार्टीला कट्टर विरोधक म्हणून ‘आप’लाच सामोरे जावं लागणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी- मार्च २०२२ मध्ये होणाऱ्या ११७ जागांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी ह्या मुद्यावर प्रत्येक पक्ष आपआपली राजकीय पोळी भाजताना दिसतील.

या ११७ जागांसाठी कॉंग्रेस, भाजप आणि आप कडून संपूर्ण ११७ जागांवर निवडणूक लढवण्यात येणार आहेत. तर, शिरोमणी अकाली दल आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्या युतीच्या (९७+ २०) ११७ आणि पंजाब डेमोक्रॅटिक अलायन्स, पंजाब लोक काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षात ही निवडणुकीची लढत होणार आहे.

त्यात आणि आधीच पंजाबमध्ये नवजोत सिंग सिद्धू यांनी पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्षपदाचा आणि मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी दिलेला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा यामुळ पंजाब मधील कॉंग्रेसचं राजकारण ढवळलेलं आहे. याचा फायदा हा आम आदमी पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी घेताना दिसतील हे नक्की.

हे सगळं सुरु असताना आता कॉंग्रेसला पंजाब मध्ये कोणताही चेहरा नसताना आता तिथे मोदी विरुद्ध केजरीवाल हे वातावरण दिसणार आहे. त्यात भगवंत सिंग मान यांच्या सारख्या मात्तबर नेत्याला आप रिंगणात उतरवणार असल्यामुळे साहजिकच ही एक काटे कि टक्कर असणार यात काय वाद नाही.

अरविंद केजरीवाल यांची बदललेली राजकीय रणनीती आपण दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये पाहिलेली आहे. याची प्रचीती नरेंद्र मोदी आणि भरतीय जनता पार्टीलाही आली आहे. त्यात वाढती महागाई आणि वाढणारे पेट्रोल डीझेल आणि गॅस सिलेंडरचे दर यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे.

या सगळ्याचा फायदा घेऊन विरोधक आपली गोची करणार हे ध्यानात आल्यानंतरच केंद्र सरकारने जरा दिलासादायक आणि नमतेपणा घेत शेतकऱ्यांना आणि जनतेला खुश करण्यासाठी, येणाऱ्या पंजाब आणि इतर राज्याच्या निवडणुकासाठी हे पाऊल उचलल्याचं विरोधकांकडून बोलल जाणं साहजिकचं आहे.

पण केजरी हुशार आहेत. ते या कृषी कायदे मागे घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा घेणार हे नक्कीच.

हे हि वाच भिडू :

• बीजेपी मधून गांधी घराणं बाहेर पडतंय का ?
• ३ दिवस झाले पण पोलिसांनी अजून लखीमपूर घटनेतील आरोपींची नाव पण सांगितलेली नाहीत
• वरुण गांधी आंदोलन करणाऱ्या शीख शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहेत याला एक कारण आहे
• लखीमपूर घटनेमुळे चर्चेत आलेले अजय मिश्रा १८ वर्षांपूर्वी एक हत्येच्या आरोपांमुळे गाजले होते..