अभाविपचे कार्यकर्ते, संघाचे स्वयंसेवक ते शिक्षक आमदार राहिलेले राज्यपाल..

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेधनाला आजपासून सुरवात झाली. हे अधिवेशन विरोधक दणाणूस सोडतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्याच ठोक्याला सत्ताधाऱ्यांनी आघाडी घेत यंदाचा डाव आपल्याकडे असल्याचं दाखवून दिल आहे.

झाल अस की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्यपाल अभिभाषण करत असतात. या अभिभाषणा दरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने घोषणा देत राज्यपालांचा निषेध करण्यात आला. त्यामुळे आपले अभिभाषण २ मिनटात आटोपते घेवून राज्यपालांना अभिभाषण पटलावर मांडून निघून जावे लागलं.

या गोष्टीला कारण ठरलं ते राज्यपालांनी केलेलं विधान. ते म्हणाले होते की,

महाराजा, चक्रवर्ती सगळे झाले. चाणाक्याशिवाय चंद्रगुप्ताला कोण विचारेल, समर्थांशिवाय शिवाजीला कोण विचारेल? मी शिवाजी किंवा चंद्रगुप्त यांना लहान दाखवत नाही. प्रत्येकाच्या मागे आईचं मोठं योगदान असतं, तसंच आपल्या समाजात गुरूचं मोठं स्थान असतं. शिवाजी महाराजांनी समर्थांना म्हटलं की तुमच्या कृपेने मला राज्य मिळालं आहे”,

त्यांच हे विधान वादग्रस्त ठरलं. आत्ता राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी चर्चेत येण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. जेव्हापासून महाविकास आघाडी स्थापन झाली आहे, अथवा महाविकास आघाडीच्या स्थापनेच्या चर्चा चालू झाल्या तेव्हापासूनच राज्यपाल म्हणून भगतसिंह कोश्यारी चर्चेत राहिलेले आहे.

साहजिक भगतसिंह कोश्यारी यांचा इतिहास काय सांगतो ते एकदा पहावं लागेल. 

भगतसिंह कोश्यारी हे मुळचे उत्तराखंडचे. लहानपणापासूनचे संघाचे कट्टर स्वयंसेवक. बालब्रम्हचारी. इंग्रजी विषयातून मास्टर्स केलेले भगतसिंह कोश्यारी कॉलेज जीवनापासूनच विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून राजकारणात आले. कॉलेजचे जीएस, विद्यापीठाचे विद्यार्थी प्रतिनिधी अशी वेगवेगळी पदे गाजवली. जनसंघाचं काम करू लागले. आणीबाणीच्या काळात आंदोलने करून जेलमध्ये गेले.

राजा का रामपूर नावाच्या गावात शिक्षकाची नोकरी सांभाळत भारतीय जनता पक्षाचे राजकारण सुरु ठेवले.

तेव्हा उत्तराखंड हा उत्तरप्रदेशचाच एक भाग होता. रामजन्मभूमी आंदोलनाने वेग घेतल्यावर १९९१ साली कल्याणसिंहच्या रूपाने भाजपला पहिला मुख्यमंत्री मिळाला. संघाने अनेक वर्ष युपी मध्ये केलेल्या कामाचे आत्ता फळ मिळत होते. बाबरी मशीद पडली तेव्हा त्यांचं सरकार कॉंग्रेसने पाडले आणि तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

दरम्यानचा मुलायम मायावती यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मोठा काळ गेला. १९९७ साली कल्याणसिंह यांची युपीमध्ये परत सत्ता आली. अनेक कार्यकर्त्यांना सरकारात सामील होण्याची संधी मिळाली होती. यातच होते भगतसिंह कोश्यारी.

शिक्षक मतदारसंघातून ते उत्तरप्रदेश विधानपरिषदेवर निवडून पहिल्यांदाच आमदार बनले होते.

दोन हजार साली वाजपेयी सरकारने युपीचे दोन भाग केले आणि उत्तरांचल उर्फ उत्तराखंड नावाच्या राज्याची स्थापना केली. या नव्या राज्याचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आल जुन्या जाणत्या नित्यानंद स्वामी यांना.

उत्तरप्रदेशच्या सेपरेट झाल्यावर उत्तराखंडला जिल्हे वाटणीला आले, नद्यांची वाटणी करण्यात आली, एवढच काय आमदारांची वाटणी करण्यात आली. उत्तराखंडमध्ये विधानपरिषद नव्हती पण तरी उत्तरप्रदेशच्या विधानपरिषदेचे आमदार देखील वाटणीला आले. नशीबवान ठरलेल्या भगतसिंह कोश्यारीनां काळजीवाहू मध्ये मंत्रीपद देखील मिळालं.

भगतसिंह कोशयारी यांच्या राजकारणाला महत्त्वाकांक्षेचे धुमारे फुटले. एवढी वर्षे कधी स्वप्नातही पाहिलं नव्हत अस मुख्यमंत्रीपद त्यांच्या डोळ्यासमोर उभ होतं.

साधारण वर्षभर नित्यानंद स्वामी पदावर राहिल्यावर त्यांना हटवण्यासाठी जोर धरण्यात आला. वय त्यांच्या बाजूने नव्हतेच. त्या मानाने तरुण असणाऱ्या भगतसिंह यांना मुख्यमंत्री करण्यात आल.

नशिबाने भगतसिंह यांना परत साथ दिली होती.  

पण दुर्दैवाने उत्तराखंडच्या जनतेने त्यांना साथ दिली नाही. त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्यात आलेल्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. यावेळी पहिल्यांदाच विधानसभेत निवडून आलेले भगतसिंह कोश्यारी विरोधी पक्षनेते बनले. एनडी तिवारींच्या पाच वर्षाच्या खराब कामगिरीवाल्या राजवटीनंतर भाजपचे सरकार परत आले पण यावेळी भगतसिंह यांना नशिबाने आणि दिल्लीत बसलेल्या हाय कमांडने साथ दिली नाही. त्यांच्या ऐवजी बीसी खांडुरी मुख्यमंत्री बनले.

भगतसिंह यांनी हार मानली नाही.

दरम्यानच्या काळात बीसी खांडुरी रमेश पोखरयाल परत बीसी खांडुरी अशी भाजपने बरीच मुख्यमंत्रीपदाचे प्रयोग केले, प्रत्येकवेळी भगतसिंह आपली वर्णी लागावी यासाठी प्रयत्नात होते पण ते काही साध्य झाले नाही. भगतसिंग यांच्या मागून आलेले रमेश पोखरयाल त्यांना मागे टाकून बरेच पुढे गेले.

पुढे तर त्यांची रवानगी केंद्राच्या राजकारणात केली गेली. पक्षाचे उपाध्यक्षपद देखील देण्यात आले. २०१४ सालच्या मोदी लाटेत ते लोकसभेत खासदारही बनले. पण २०१९ साली त्यांना तिकीट देण्यात आले नाही. मोदींनी वयाची पंचाहत्तरी पार केलेल्या नेत्यांना राजकारणातून संन्यास घ्यायला लावला होता. यात भगतसिंह यांचा सुद्धा समावेश होता. वयाचा फटका त्यांनासुद्धा बसला होता. संघशिस्तीप्रमाणे त्यांनी तो निर्णयही गोड मानून घेतला.

पण मोदींनी भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे दुर्लक्ष केले नाही. आपल्या दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांची रवानगी राज्यपाल म्हणून महाराष्ट्रात केली.

मोदींच्या प्रत्येक निर्णयामागे बराच विचार आणि स्ट्रॅटेजी असते. महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्याचं राज्यपालपद भगतसिंह यांना देण्यामागे देखील कारण होते. तेव्हा राज्याची विधानसभा निवडणूक तोंडावर होती. अशावेळी निवडणूक आणि त्यानंतरच्या घडामोडी व्यवस्थित हाताळण्यासाठी बरीच वर्षे राजकारण पाहिलेला,

संघशिस्त असणारा भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासारखा जेष्ठ नेताच योग्य ठरणार होता.

आणि घडलेही तसेच. यावेळी भाजपच्या आत्मविश्वासाला तडा देत महाराष्ट्राच्या जनतेने त्यांचे फक्त १०५ आमदार निवडून दिले. स्पष्ट बहुमतापेक्षा बरेच दूर असल्यामुळे शिवसेनेच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. पक्षाच्या पातळीवर राजकारण घडवता आलं नाही. अशा वेळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. तेव्हा कोश्यारी यांची भूमिका महत्वपूर्ण राहिली.

आत्ता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होवून दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. दरम्यानच्या काळात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी अनेकदा चर्चेत आले. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीवर देखील त्यांनी निर्णय घेतलेला नाही.

हे ही वाच भिडू.

• कर्नाटकचे राज्यपाल १९९६ सालातील राजकीय पेचप्रसंगाचा बदला घेताहेत  काय?
• मोदींनी ५५ वर्षानंतर प्रथमच एका राजकीय नेत्याला काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून का पाठवलंय..?
• कोण आहेत काश्मीरचे राज्यपाल ज्यांच्या हातात आता काश्मीरची सूत्रे असतील..?