भोंगा, हनुमान चालीसा, अयोध्या…तिकडे अतिरिक्त ऊसाच्या प्रश्नावरून शेतकऱ्यांने जीव दिला

भोंगा, राज ठाकरे, हिंदू-मुस्लीम या राड्यात राज्यात अजून एक महत्वाचा प्रश्न उभारला आहे तो म्हणजे अतिरिक्त ऊसाचा.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते, 

भविष्यात ऊस उत्पादक शेतकरी देखील आत्महत्या करतील.. 

दूर्देवाने ते खरं ठरताना दिसतय. आज बीड जिल्ह्यातील ३० वर्षीय शेतकऱ्याने स्वत:च्या शेतातला ऊस पेटवून देवून ऊसातीलच लिंबाच्या झाडाला गळफास घेवून आत्महत्या केली. 

बीडच्या गेवराई तालुक्यातील हिंगणगावमध्ये ही घटना घडलीय. नामदेव जाधव अस या तरुण शेतकऱ्याचं नाव. त्यांची एकूण २ एकर शेती असून ऊस तोडणीला आला तरी एकही साखर कारखान्याने उचल घेतली नाही.. 

तोड येण्यासाठी हा तरुण शेतकरी कारखान्यांच्या पायऱ्या जिझवून कंटाळला. अखेर नैराश्यात जात त्याने ऊसाचा फड पेटवून देत आत्महत्या केली.

नितीन गडकरींनी देखील काही दिवसांपूर्वी राज्यातील अतिरिक्त ऊसाच्या प्रश्नावर बोलताना शेतकऱ्यांच्या भविष्यात आत्महत्या होतील असा इशारा दिला होता. सोलापूर येथे बोलताना ते म्हणाले होते,

 

सोलापूर सारख्या एकेकाळी दुष्काळग्रस्त भागात यंदा जवळपास २२ लाख ऊसाचा गाळप झाला. इतक्या जास्त प्रमाणात लागवड होत राहिली तर एक दिवस आत्महत्या करावी लागेल,

हा माझा शब्द आठवणीत ठेवा..!

अतिरिक्त उसाचा प्रश्न काय आहे..?

राज्यातील उसाचा गाळप हंगाम सध्या अंतिम टप्प्यात आला असल्याचं दिसतंय. यंदा १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला होता. त्यानुसार ९८ सहकारी तर ९९ खासगी कारखान्यांनी ऊस गाळप सुरू केलं होतं. गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्व कारखाने पूर्ण क्षमतेने गाळप करत असल्याने ११ एप्रिलपर्यंत १२१ लाख मेट्रिक टन साखरेचं उत्पादन झालं.

तर या महिन्याच्या सुरुवातीपासून कारखाने बंद होण्यास सुरुवात देखील झाली आहे. ११ एप्रिलपर्यंत ३५ कारखान्यांनी आपलं गाळप थांबवलं.

दरम्यान राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

काही महिन्यापूर्वी उसाची तोड मिळत नसल्याने शेवगाव तालुक्यातील जनार्दन माने नावाच्या शेतकऱ्याने ५ एप्रिलला आत्महत्या केली होती. कारखान्याकडे अनेक चकरा मारूनही त्यांच्या उसाला तोड नव्हती.

अखेर नैराश्य आल्याने आधी माने यांनी त्यांच्या पावणे तीन एकर शेतातील उभ्या उसाला आग लावली आणि उसाच्या फडातच स्वतः देखील विषारी औषध प्राशन करत जीवनयात्रा संपवली होती. 

या घटनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये कारखान्यानाच्या विरोधात खूप आक्रोश निर्माण झाला होता..

तसंच यंदा उसाचं मुबलक उत्पादन झालं असलं तरी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असं साखर आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. तरी देखील हा प्रश्न उपस्थित झाल्याने सरकारच्या नियोजनावर देखील ताशेरे ओढले जातायेत.

म्हणूनच नक्की हा प्रसंग ओढवण्याला कोण जबाबदार आहे? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

यायचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने शेती, दुष्काळ, पाणी आणि ऊसतोड मजुरांचे अभ्यासक डॉ. सोमिनाथ घोळवे यांच्याशी संपर्क साधला.

ऊसतोड न मिळण्याचं कारण काय?

एक गोष्ट असते की, उसाची लागवड झाल्यावर त्याची नोंद कुठल्यातरी साखर कारखान्याला करणं गरजेचं असतं. म्हणजे एखादा शेतकरी कारखान्याचा शेअर होल्डर असेल तर त्या कारखान्याला त्याचा ऊस घेऊन जाणं बंधनकारक असतं. नोंद नसेल तर तो ऊस तुटल्या जात नाही.

ऊसतोड मजूर हे पूर्णपणे कारखाना प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली काम करतात. ज्यांचा ऊस तोडायला सांगितलंय त्यांचाच ते तोडतात. म्हणून जर शेतकऱ्यांनी कारखान्यांकडे नोंद केली नसेल तर कारखाना मजुरांना सूचना करत नाही संबंधित बागायतदारांचा ऊस तोडायचा. अशावेळी जरी शेतकऱ्याने स्वतः ऊस तोडून कारखान्याकडे नेला तरी त्यांनी लागवड केलेला ऊस कुठे गाळप करायचा? हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण कारखान्यांना आधी करार केलेल्या शेतकऱ्यांच्या उसाला प्राधान्य द्यावं लागतं.

तेव्हा अशा या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांमुळे अनेकदा ऊसतोड शेतकऱ्यांना मिळत नाही. बाकी परिस्थिती तर प्रत्यक्षात जाऊन तपासणं गरजेचं ठरतं.

कारखाने कार्यक्षेत्रातील ऊस घेण्याआधी बाहेरचा ऊस आणतात, असा आरोप शेतकरी सध्या करताय. असं का होतं?

नवीन कारखाना काढण्यासाठी २५ किलोमीटरची कार्यक्षेत्र मर्यादा आहे. पूर्वी ५०, ६० ते १०० किलोमीटरपर्यंत कारखाने नसायचे. अशात पूर्वीचे शेअर होल्डर असतील तर त्यांचा ऊस कारखान्यांना आणावा लागतो. कारण उसाला जर १२ महिने होत असतील तर तो ऊस याच हंगामात गाळप होणं ही कारखान्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अशात कारखान्याचे शेअर होल्डर कोण आहेत? हे क्लेम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना माहित आहे का? हे माहित असणं इथे गरजेचं आहे. 

आयुक्तालयाने आश्वासन देऊनही अतिरिक्त उसाचा प्रश्न कसा निर्माण झाला?

२०१७, २०१८ आणि २०१९ या तीन वर्षांत पर्जन्यमान कमी झालं होतं. दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने बऱ्याच ठिकाणची भूजल पातळी कमी झाली होती. परिणामी उसाची लागवड देखील घटली होती. मात्र गेल्या तीन वर्षांत पावसाचं प्रमाण वाढलं. त्यामुळे पाणी पातळी आणि पाण्याचा पुरवठा वाढला. ज्यामुळे नगदी पीक म्हणत शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली. अशी अतिरिक्त उसाची लागवड झाली. 

शिवाय यात कारखान्यांकडे देखील बोट दाखवता येतं. 

ज्या कारखान्यांना ऊस कमी पडतो ते कारखाने अनेकदा शेतकऱ्यांना सांगतात की, ‘आम्ही तुमचा ऊस गाळप करू, तुम्ही फक्त लागवड करा’.  शेतकरी करतात लागवड. मग अतिरिक्त उत्पादन झालं की कारखाने टाळाटाळ करतात. अशात जर शेतकऱ्यांनी लागवडीपूर्वी करार केला असेल कारखान्याशी तर ठीक. मात्र अनेकदा असं होतं की, कारखान्यांनी प्रचार केल्यावर जो ऊस शेतकरी लागवड करतात त्याचे करार नसतात. 

म्हणून प्रशासन देखील काहीच कारवाई करू शकत नाही. कारण शेतकऱ्यांकडे पुरावाच नसतो. 

तेव्हा अतिरिक्त उसाची समस्या निर्माण होते. कारखान्यांचं गाळप झाल्यानंतर बाकी उसाचं करायचं काय, हा प्रश्न असतो. 

तिसरा फॅक्टर असतो कृषी विभागाचा.

कारखान्याला शासनाने जे कार्यक्षेत्र ठरवून दिलं आहे, त्या क्षेत्रात कृषी अधिकाऱ्याने फिरून प्रत्येक कारखान्याची जेमतेम नोंदणी करून घेणं गरजेचं आहे. ती नोंदणी जर कारखाने करत नसतील शेतकऱ्यांवर टाकत असतील तर शेतकरी इतके जागृक नसतात. ऊस लागवड झाली की लगेच कारखान्यात जाऊन नोंदणी करावी, इतकी जागृती सगळ्याच शेतकऱ्यांत नसते.

मग या अतिरिक्त उसाच्या मुद्यासाठी नक्की कोण जबाबदार आहे?

१) कारखान्यांनी प्रचार करत वाढीव ऊस लागवड करायला सांगणं किंवा आमचा इतकाच गाळप आहे तेव्हा इतकाच ऊस आम्ही घेऊ शकू, असं शेतकऱ्यांना न सांगणं…

२) शेतकऱ्यांनी कोणत्याही नोंदीशिवाय आश्वासनांच्या आधारे अतिरिक्त लागवड करणं…

३) कृषी विभागाचं कारखान्यांच्या अशा धोरणावर नियंत्रण नसणं…

अशाप्रकारे… शेतकरी, कारखाने आणि कृषी विभाग असे सगळे यासाठी गुंतागुंतीने जबाबदार आहेत. यांच्यात समन्वय नसल्याने अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होतो. इथे पाणी मुरतंय.

असं सर्व डॉ. सोमिनाथ घोळवे यांनी सांगितलं.

शेतकरी सध्या अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नाने चिंतेत गेले आहेत. कारण त्यांच्याकडे पाण्याचं योग्य नियोजन सध्या नाहीये. ज्यामुळे उसाला पाणी कमी पडलं तर त्याचं उत्पादन कमी होतं. अशात शेतकऱ्यांना ‘संयम बाळगा’ असंही म्हणता येत नाही. कारण ऊस शेतातच वाळत असेल तर ते करणार काय? 

त्यात सध्या कारखान्याकडे मजूर कमी पडत आहेत. उन्हाची तीव्रता वाढत असल्याने उसतोड मजूरांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. म्हणूनच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता राज्य शासन नियोजन करत असल्याचं दिसतंय.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही दिल्या गेल्या आहेत. कार्यक्षेत्रातील ऊस संपला असेल तर ५० किलोमीटरच्या परिसरातील ऊस वापरण्याची परवानगी शासनाने कारखान्यांना दिली आहे. तर ७ एप्रिलला गाळप पूर्ण झालेल्या कारखान्यांचे हार्वेस्टर ताब्यात घेण्याचे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखर आयुक्तांना दिले आहेत. ताब्यात घेतलेले हार्वेस्टर गाळप सुरू असलेल्या कारखान्यांना भाडे तत्त्वावर देण्याचे आदेशही पवार यांनी दिले आहेत.

तर आता नीती गडकरी यांनी देखील तोडगा देण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यांनी ऊसाच्या सायरपपासून इथेनॉल निर्मिती करण्याचं आवाहन केलंय. इथून पेट्रोल हद्दपार करा, असं ते म्हणालेत.

तेव्हा आतातरी अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नातून शेतकऱ्यांसाठी तोडगा निघेल का? आणि त्यांना आत्महत्या करण्याचं पाऊल उचलावं लागणार नाही ना? हे बघणं गरजेचं आहे.

हे ही वाच भिडू :

• युद्ध आणि राजकारण सोडा, तुमच्या आमच्या गरजेचे महाराष्ट्रातले हे मुद्दे नजरेतून सुटलेत
• गुजराती व्यापारी नेहरूंना भेटल्यानेच टनाने ऊस ओढणारा हिंदूस्थानचा ट्रॅक्टर तयार होवू शकला
• नागनाथ अण्णांनी साखर कारखान्यासाठी चालू केलेल्या लढ्याला आज ३५ वर्षांनी यश आलंय