भोपाळ गॅस दुर्घटनेवर विकिलिक्सने केलेल्या सिक्रेटवर आजही कुणी बोलत नाही.

२-३ डिसेंबर १९८४ च्या मध्यरात्री भोपाळच्या चोला या घनदाट भागात युनियन कार्बाइडच्या कारखान्यातून मिक गॅसची गळती झाली. आणि दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळी जुन्या भोपाळ आणि नवीन भोपाळच्या रस्त्यांवर सगळीकडे मृतदेहाचे खच पडले होते. या रासायनिक दुर्घटनेने सगळे जगच हादरुण गेले होते. वॉरन अँडरसन तेव्हा युनियन कार्बाइडचे अध्यक्ष होते. या दुर्घटनेनंतर ते भोपाळला आले पण त्यांना सुरक्षितपणे भोपाळबाहेर जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

३७ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही भोपाळ गॅस पीडितांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही, हा प्रश्न तर आहेच शिवाय या घटनेतील मुख्य आरोपीला म्हणजेच वॉरन अँडरसन भारत सरकारने का पळू दिले हा आजही न सुटणारा प्रश्न आहे.

मग येतो ३ डिसेंबर २००४ रोजीचा दिवस….या दिवशी भोपाळ गॅस दुर्घटनेला २० वर्षे पूर्ण झाली होती.  भोपाळ गॅस दुर्घटनेची काल्पनिक कंपनी DOW केमिकल नावाच्या कंपनीने युनियन कार्बाइड विकत घेतली होती. बीबीसी वर्ल्ड न्यूजवर त्या दिवशी एक मुलाखत प्रसारित झाली. ही मुलाखत DOW केमिकल्सच्या प्रतिनिधीसोबत झाली. प्रतिनिधीचे नाव ज्युड फिनिस्टेरा होते. फिनिस्टेराने मुलाखतीदरम्यान सांगितले की, कंपनीने भोपाळमधील गॅस गळतीची जागा स्वच्छ करण्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय युनियन कार्बाइडला लिक्विडेट केले जाईल आणि सुमारे १२ अब्ज डॉलर्सची भरपाई म्हणून दिली जाईल.

ही बातमी तेंव्हा खळबळ माजवणारी होती. वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांसाठी ही आनंदाची बातमी होती. पण मार्केटसाठी नाही. पुढील २३ मिनिटांत DOW चे शेअर ४.५  टक्क्यांनी घसरले. बरोबर दोन तासांनी बातमी फुटली आणि वास्तव समोर आले. 

DOW ने निवेदन जारी केले की, ज्यूड फिनिस्टेरा नावाची कोणतीही व्यक्ती DOW च्या कंपनीत नाही. आणि मुलाखतीत संगीतालेलेव सर्व दावे खोटे आहेत.

DOW च्या विधानानंतर, BBC ने घेतलेल्या मुलाखतीबाबत BBC ला माफी मागावी लागली होती. ज्युड फिनिस्टेरा यांचे खरे नाव अँडी बिकलबॉम असल्याचे नंतर उघड झाले. आणि तो ‘द येस मेन’ या कार्यकर्ता गटाचा भाग होता. ज्याने DOW सारख्या कंपन्यांचे पितळ उघड पाडले होते.

२०१२ मध्ये व्हिसलब्लोअर वेबसाइट विकिलिक्सने यूएस-आधारित इंटेलिजन्स फर्म स्ट्रॅटफोरचे ५  दशलक्षाहून अधिक गोपनीय ईमेल प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली होती. ऑनलाइन साईटने  भोपाळच्या डाऊ केमिकल कंपनी सारख्या मोठ्या कॉर्पोरेशन फर्मच्या गोपनीय पुरावा आपल्याकडे असल्याचा दावा केला होता ज्यात त्यांनी भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या संदर्भात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या ऍक्टिव्हीटीच्या बाबतची माहिती समोर आणली होती.

विकिलिक्सने आपल्या वेबसाइटवर स्ट्रॅटफोर या यूएस-आधारित जागतिक सुरक्षा विश्लेषण कंपनीकडून ५० लाखांपेक्षा अधिक ईमेल उघड केले होते.  

विकीलीक्सचा दावा आहे की स्ट्रॅटफोरने भारतातील न्यायालयीन सुनावणीत दैनंदिन घडामोडींचे विश्लेषण डाऊला दिले होते. डाऊविरुद्ध चालू असणाऱ्या कारवाईसाठी दबाव आणणाऱ्या प्रचारकांवर नजर ठेवली जात होती.  भोपाळमधील कारवाई साठी प्रयत्नशील असणाऱ्यांनी सांगितले देखील होते कि, त्यांच्यावर नजर ठेवली जात होती, त्यांनी अशी प्रतिक्रिया देखील दिल्या होत्या कि, आम्हला हे जाणून धक्का बसला होता, आमची हेरगिरी करणे योग्य नाही.” अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. 

विकीलीक्सने भारतात या घटने नंतर काय काय घडले याचे सर्व विश्लेषण त्यांच्या साईटवर दिले होते….असो,

यानंतर मार्च १९८५ मध्ये भारत सरकारने नवीन कायदा केला. भोपाळ गॅस लीक आपत्ती कायदा.  या कायद्यानुसार, भारत सरकार एकमेव याचिकाकर्ता म्हणून उरले होते. ज्यांना दुर्घटनेबाबत न्यायालयापर्यंत न्याय मागण्यासाठी पोहोचता आले नाही,  ही त्याच्यासाठी चांगली गोष्ट होती. परंतु या कायद्यांतर्गत स्वतंत्र खटले दाखल करण्याची व्याप्तीही मर्यादित होती. त्याचा फायदा युनियन कार्बाइडला मिळाला होता. आता अनेक खटले लढण्याऐवजी कंपनीला एकच खटला लढवायचा होता.

यानंतर, भारत सरकारने यूएस कोर्टात युनियन कार्बाइडच्या विरोधात ३५० कोटी भरपाईचा खटला दाखल केला. पण न्यायाधीश कीनन यांनी हा खटला फेटाळून लावला होता. साक्षीदार आणि खटल्याची जागा भारतात असल्याने तपास इथेही व्हायचा होता. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी भारतातच झाली पाहिजे म्हणून हा खटला फेटाळण्यात आला. 

भोपाळच्या जिल्हा न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी करताना १९८७ मध्ये निर्णय दिला. ज्या अंतर्गत युनियन कार्बाइडला नुकसान भरपाई म्हणून ३५० कोटी रुपये द्यावे असे सांगितले होते. 

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. तिथे ही रक्कम २५० कोटी करण्यात आली. त्याही नंतर हे प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

हे सर्व न्यायालयीन कामकाज भारतात सुरू असतानाच फेब्रुवारी १९८९ मध्ये सरकारने एक घोषणा करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. 

सरकारकडून युनियन कार्बाइडसोबत न्यायालयाबाहेर ‘समझोता’ झाला. ज्या अंतर्गत युनियन कार्बाइडला ४७० कोटी भरावे लागणार होते. युनियन कार्बाइडला भविष्यात कोणत्याही दाव्याला किंवा खटल्याला सामोरे जावे लागणार नाही, अशीही या समझोत्यात अट होती. म्हणजे भविष्यात कोणतीही जबाबदारी निर्माण झाली तर त्याला युनियन कार्बाइड नव्हे तर भारत सरकार जबाबदार असेल असाच याचा अर्थ निघतो.

सरकारला आपण मायबाप सरकार म्हणतो मात्र सरकारने आपल्या मुलांना वाचवण्याऐवजी परदेशी कंपनीशी हातमिळवणी केली आणि त्या कंपनीला वाचवलं.

त्यानंतर एका ट्रस्टने एक अहवाल जारी केला…

संभावना नावाचा सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. या ट्रस्टची स्थापना १९९५ मध्ये भोपाळमध्ये झाली. भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांचे कल्याण, त्यांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे हा ट्रस्ट स्थापनेमागील मुख्य उद्देश होता. २०१९ मध्ये, भावना ट्रस्टने गेल्या ९ वर्षांची आकडेवारी गोळा करून एक अहवाल प्रकाशित केला होता. अहवालानुसार, भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या ३ दशकांनंतरही, गॅसच्या संपर्कात असलेल्या लोकांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण सामान्यपेक्षा २८टक्के जास्त होते. इतकेच नाही तर त्यांना कर्करोग, फुफ्फुसाचे आजार आणि टीबी होण्याची शक्यता सामान्यपेक्षा दुप्पट होती. आणि किडनी खराब होण्याची शक्यता ६३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

डेटा असंही सूचित करतो की, गॅसच्या संपर्कात असलेल्या महिला आणि मुलांमध्ये त्याचे परिणाम अधिक हानिकारक होते. मुलांमध्ये वंध्यत्व, गर्भपात, लवकर रजोनिवृत्ती आणि मानसिक आजारासारखे तक्रारी बळावले होते.

पण या सर्व परिणामांवर आणि या सर्व सत्यांवर आजही कुणी बोलत नाही….पण विकिलिक्सने दिलेल्या गोपनीय माहितीचे पुढे काय झाले याचे उत्तर कुणीही दिलेले नाही.

 

 

English Summary : Bhopal gas tragedy secrets was leaked by wikileaks.