नागनाथ अण्णांनी साखर कारखान्यासाठी चालू केलेल्या लढ्याला आज ३५ वर्षांनी यश आलंय

पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राचं या भागाला महाराष्ट्रात नंबर एकचा विभाग बनवण्यामागं मोठं योगदान आहे. कित्येक वर्षे या सहकार क्षेत्राच्या जीवावर फक्त महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातच  नाही तर राजकीय आणि समाजकारणातही पश्चिम महाराष्ट्रानं आपला दबदबा राखला. स्वतंत्रचळवळीत भाग घेतलेल्या अनेक नेत्यांनी या सहकार चळवळीचाही पाय घातला. त्यातलाच एक नाव म्हणजे नागनाथ अण्णा नायकवडी.

 इंग्रजांना हाकलून व्यवस्था आपल्या हातात घेतल्यानंतर ती व्यवस्था बदलणंही महत्वाचं आहे हे ओळखून क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी स्वातंत्र्योत्तर काळातही कार्यरत राहिले.

१९८१ साली स्थापन केलेल्या हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून नागनाथ अण्णांनी सहकार चळवळीतही मोठं योगदान दिलंय. सहकार चळवळ टिकावी, ती वृद्धांगत व्हावी यासाठी नागनाथअण्णा आयुष्यभर झटले. २००० साली असाच एक लढा त्यांनी सरकारने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांवर लादलेल्या प्राप्तिकराविरोधात दिला होता.

साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा ज्यादा दिलेल्या दारावर प्राप्तिकर लावण्याच्या निर्णयाविरोधात सगळ्यात आधी आवाज उठला होता कोल्हापुरातून. क्रांतिवीर नागनाथअण्णांनी या विरोधात सरकारला जाब विचारण्यासाठी गांधी मैदानात मोठा मेळावा घेतला होता. त्यांनतर कोल्हापुरात हा कर रद्द करण्यात यावा यासाठी मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र नागनाथआण्णा हयात असताना या मुद्यावर समाधानकारक तोडगा निघू शकला नव्हता. 

१९८५ पासून लावण्यात आलेल्या या निर्णयाविरोधात तब्बल ३५ वर्षे महाराष्ट्र्र साखर संघ,केंद्रीय साखर संघासह साखरउद्योगांकडून याचा पाठपुरवठा सुरु होता.

मात्र या लढ्याला आत्ता यश आलंय. केंद्र सरकारनं प्राप्तिकर आकारणीचा प्रश्न निकाली काढत देशातील सहकारी साखर कारखान्यांचा सुमारे साडेनऊ हजार कोटींचा प्राप्तिकर रद्द केलाय.

आता विषय निघालाच आहे तर मग हा प्राप्तिकर आकारणीचा प्रश्न नक्की काय होता ते ही एकदा पाहूच.देशात एफआरपी (उसाचा रास्त व किफायतशीर भाव) निश्चित करण्याचा कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजे सन २००५-०६ पूर्वी राज्यातील मंत्रिमंडळ उपसमितीने निर्धारित केलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांना उसाचा दर दिला जात असायचा. उसाचं अधिकाधिक गाळप होण्यासाठी कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा अधिक दर द्यायचे. 

मात्र शेतकऱ्यांना अधिक दिलेला दर हा कारखान्यांच्या नफ्यातून दिल्याची भूमिका घेऊन प्राप्तिकर विभागाने कारखान्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. 

फक्त सहकार कारखान्यांनाच अश्या नोटिसी देण्यात आल्या होत्या.

अमित शहा सहकारमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कारखानदार नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ त्यांना भेटले होते. अमित शहांनी मग प्राप्तिकर विभागाला आकारणी योग्य नसल्याची सूचना केली होती. 

त्यानुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टॅक्सेशन विभागानं मग प्राप्तिकर आकारणीचा हा निर्णय अखेर मागे घेतलाय.

महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचं प्रस्थ मोठं आहे, पण या क्षेत्रावर नेहमी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांचा वरचष्मा राहिला आहे. भाजपनं या क्षेत्रावर आपली पकड मिळवण्यासाठी कारखानदारांचे प्रश्न सोडवण्याचं आश्वासन देऊन अनेक साखर सम्राटांच्या हाती कमळ देण्यात आलं होतं. तसेच अमित शहा यांनी सहकार मंत्रालय हातात घेतल्यानंतर जातीनं महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात लक्ष घालतायात. त्यामुळं भाजपच्या महाराष्ट्रातील पुढील वाटचालीच्या दृष्टीनंही हा निर्णय महत्वाचा असल्याचंही जाणकार सांगतायेत. 

 हे ही वाच भिडू :

• हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांमुळे प्रतिसरकारच्या नागनाथअण्णांना अटक झाली होती.
  
• असा होता थरार, साडेपाच लाखांच्या खजिना लुटीचा..
  
• सांगलीची ही २१ वैशिष्टे वाचलासा तर डोकं भंजाळल्याशिवाय राहणार नाय…