म्हणून बिहारचे शेतकरी त्यांच्या बाजारसमित्या सरकारकडून परत मागत आहेत.

मोदी सरकारच्या नवीन कृषी कायद्याचा विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाबद्दल जी भीती वाटत आहे, ते बाजार समित्या बंद करण्याचे काम बिहार मध्ये नितीश कुमार यांनी २००६ मध्ये म्हणजे १४ वर्षांपूर्वीच केले आहे.

म्हणजेच कृषी कायद्यांमध्ये केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या बाहेर आपल्या पीकाला विकण्याची परवानगी देत आहे पण बिहारमध्ये ही व्यवस्था २००६ पासूनच लागू झाली आहे. सोबतच त्याऐवजी सरकारने प्रायमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (PACS) ही एक नवीन संस्था उभी केली आहे. पूर्ण राज्यभरात जवळपास ८ हजार ५०० पॅक्स आहेत. 

पण त्यामुळे बिहारच्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला का? वास्तव परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारली का?

या प्रश्नाच मूल्यमापन दोन पद्धतीने केले जावू शकते. पहिले तर आकड्यांच्या अनुषंगाने आणि दुसरं म्हणजे तिथले शेतकरी काय म्हणतात त्यावरून.

पहिली तर गोष्ट सांगायची म्हणजे बिहारमधील २००६ नंतरच्या काही आकड्यांवर नजर टाकली तर कृषी उत्पादनात वाढ झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते.

बिहार सरकारच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारी नुसार २००५-०६ मध्ये गव्हाचे उत्पादन १ हजार ३७९ किलो प्रति हेक्‍टर होतं. ते २०१२ – १२ मध्ये वाढून २ हजार ७९७ किलो प्रति हेक्‍टर पर्यंत गेलं. तेच २०१८ – १९ मध्ये गव्हाचे उत्पादन २ हजार ९९८ किलो प्रति हेक्‍टर पर्यंत वाढलं होतं.

त्याचवेळी २००५- ०६ मध्ये तांदळाचे उत्पादन १ हजार ७५ किलो प्रति हेक्टर इतकं होतं, ते २०१२ – १३ मध्ये वाढून २ हजार ५२३ किलो प्रति हेक्‍टर पर्यंत गेलं. २०१८ – १९ मध्ये तांदळाचे उत्पादन १ हजार ९४८ किलो प्रति हेक्टर इतकं झालं होते.

राज्यामध्ये २००५ – ०६ मध्ये मक्याचे उत्पादन २ हजार ९८ किलो प्रति हेक्‍टर होतं. ते २०१२-१३ मध्ये वाढून ३ हजार ९७५ किलो प्रति हेक्टर झालं. तर २०१८ – १९ मध्ये मक्याचे उत्पादन वाढून ४ हजार ७७१ प्रति किलो इतक झालं होत.

राज्यातील कृषी उत्पादनात मागील काळात वाढ झाली असली तरीही त्या तुलनेत सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी मात्र होत नाही. आणि खाजगी खरेदीदार दर देत नाहीत असं ही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नुसत्या गव्हाच्या आकड्यांकडे बघितल्यास भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) च्या अहवालानुसार वेगवेगळ्या माध्यमातून २०१५ – १६ या वर्षात बिहारमध्ये गव्हाच्या खरेदीसाठी ९ हजर ०३५ केंद्र उभी केली होती. त्याच्या पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१६-१७ मध्ये ७ हजार ४५७ केंद्र, २०१७-१७ मध्ये ६ हजार ५९८ केंद्र, २०१८-१९ मध्ये ७ हजर केंद्र उभी केली होती. ती २०१९ – २० मध्ये जवळपास ८२ टक्क्यांनी घटून जवळपास १ हजार ६१९ झाली होती. 

अशी केंद्रांची संख्या सातत्याने कमी राहण्याच्या कारणामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे बाजारामध्ये कृषी उत्पादनांचा खरेदी दर हमीभावापेक्षा कमी राहत असल्याचं शेतकरी सांगतात.

सोबतच या केंद्रांच्या कमतरतेमुळे त्याचा परिणाम थेट गव्हाचा खरेदीवर दिसून आला. मागच्या पाच वर्षांमध्ये बिहार मध्ये एकूण उत्पादनाच्या एक टक्का सुद्धा गव्हाची खरेदी झालेली नाही.

मागच्या वर्षी बिहार मध्ये एकूण उत्पादनापैकी फक्त ०.०५ टक्काच खरेदी झाली. यापूर्वी रब्बी खरेदी वर्ष २०१८-१९ मध्ये गव्हाची केवळ ०.२९ टक्के खरेदी झाली. जेव्हा की मागच्या वर्षी देशामध्ये एकूण गव्हाच्या उत्पादनात ५.८ टक्का हिस्सा एकट्या बिहारचा होता.

भारत सरकारच्या खाद्यान्न मंत्रालयानुसार जून २०२० मध्ये सरकारच्या वेगवेगळ्या संस्थांनी ३८९.९२ लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी केली होती. यामध्ये बिहारचा गहू फक्त ५ हजार मेट्रिक टन होता. जो की पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या तुलनेत अगदीच न के बराबर असा होता.

तर भाताच्या खरेदीच्या बाबतीत २०२० – २०२१ ची गोष्ट करायची म्हंटली या नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत ५२०० पॅक्स आणि ३९०१ व्यापारी मंडळनी ३१ हजार ०३९ मॅट्रिक टन तांदळाची सरकारद्वारे खरेदी केली. तर २०१९ – २०२० ची आकडेवारीनुसार २० लाख १ हजार ५७० मॅट्रिक टन तांदळाची खरेदी सरकारकडून झाली होती.

बाजार समितीची व्यवस्था नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कशा अडचणी येतात?

बिहारच्या शेतकरी तिथल्या या परिस्थितीमुळे समाधानी नाही. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा असा दावा आहे की बाजार समिती कायदा संपुष्टात आल्यानंतर आडते आणि स्थानिक व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी करून चांगला नफा कमावतात.

मुजफ्फरपूर मधील शेतकरी मणिकुमार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, बिहार सरकारचा हा कायदा मोडीत काढण्यामागे विचार होता की ‘शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ठरलेल्या दराने पॅक्सच्या माध्यमातून धान्याची खरेदी करायची’. त्यामध्ये अडते पद्धत बंद केली जावी.

पण मागच्या १४ वर्षांमध्ये कोणताही पॅक्स सदस्य माझं धान्य खरेदी करण्यासाठी आला नाही. लहान शेतकरी जो की २ ते ४ क्विंटल धान्य उत्पादन करतो तो पॅक्समध्ये जात बसत नाही. त्याचे कारण तिथे पैसे मिळण्यासाठी २ ते ४ महिने वाट बघावी लागते. त्यामुळे तो अडत्यांना माल विकण पसंत करतो.

मुजफ्फरपुरचाच एक दुसरा शेतकरी बालमुकुंद शर्मा माध्यमांशी बोलताना सांगतो, सरकारी व्यवस्थेमध्ये आपलं धान्य विकण्यासाठी शेतकऱ्याला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्यातील पहिली म्हणजे पॅक्समध्ये म्हणजेच सरकारला धान्य विकल्यानंतर पैसे लवकर मिळत नाहीत. त्यामुळे बिहार सरकार द्वारे निश्चित केलेला भाताचा हमीभाव १ हजार ८६८ रुपये प्रति क्विंटल असताना देखील आम्हाला तो आडत्याला १ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल विकावा लागला.

पॅक्स शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करण्यासाठी सक्षम नाही, त्यामुळे स्थानिक व्यापारी याचा फायदा घेतात, चांगला नफा कमावतात. आपलं होणारे नुकसान वाचण्यासाठी शेतकरी देखील स्थानिक व्यापाऱ्यालाच आपला माल विकतात, असे ही बालमुकुंद म्हणाला. 

शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदललेली नाही. 

एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज या संस्थेशी संबंधित अर्थशास्त्रज्ञ डीएम दिवाकर एका मुलाखतीमध्ये म्हणतात, नरेंद्र मोदी सरकारनं जे काम आता केलं आहे ते बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी २००६ मध्येच केले आहे. तरीही मागील १४ वर्षांमध्ये इथल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती का सुधारलेली नाही?

दिवाकर म्हणाले, बाजार समित्या संपुष्टात आणण्याऐवजी सरकारने त्यांना आणखी मजबूत करण्याची गरज होती. बिहारमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी छोटा आणि अल्पभूधारक असा आहे. त्यामुळे जर त्यांना सरकारची मदत मिळाली नाही तर तो संकटात पडतो आणि आपल्या लागणीचा खर्च देखील काढू शकत नाही. हा बाजार समिती बंद करण्याचा परिणाम आहे.

सध्या बिहार मध्ये भात ९०० रुपये ते १००० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने विकले जात आहे. पण हमीभाव १ हजार ८६८ रुपये ठरलेला आहे.

तयार पीक शेतकऱ्यांसाठी बॅंकेसमान असते. 

तयार पीक म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक स्वरूपाची बँक असते. असं बिहारच्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. पालीगंज या भागातील तांदळाला १८ व्या शतकामध्ये ब्रिटन आणि पर्शियामध्ये मागणी होती.

‘पटना : खोया हुआ शहर’ या पुस्तकामध्ये लेखक अरुण सिंह लिहितात,

पटना आणि त्याच्या आसपासच्या भागात अत्यंत चांगल्या प्रतीचा तांदूळ पिकत होता, तेव्हा बिहारमध्ये सर्जन विलियम फुलर्टन यांनी याच नाव ‘पटना राईस’ असं ठेवून ब्रँड तयार केला आणि त्याच्या व्यापार केला होता. त्यावेळी त्यांना अमाप नफा मिळाला होता.

याच पालीगंजच्या अंकुर गावचे ८३ वर्षाचे शेतकरी राम मनोहर प्रसाद त्यांच्या या समृद्ध इतिहासाचे साक्षीदार आहेत. पण सध्या ते माध्यमांशी बोलताना म्हणतात,

इतिहासाची गोष्ट सोडा, आम्हा शेतकऱ्यांच वर्तमान सध्या संकटात सापडलं आहे. पीक हे शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारची बँकच असते. जेव्हा बाजार समित्या होत्या तेव्हा हे पीक देऊन त्या बदल्यात आम्ही पैसे मिळवायचो.

पण आता सरकारने पॅक्सची व्यवस्था दिली आहे, जी केवळ तीन महिन्यांसाठीच ऍक्टिव्ह राहते. सरकारने तर वर्षभर हमीभावाप्रमाणे मालाची खरेदी करायला पाहिजे.

तर जयनंदन प्रसाद सिंह माध्यमांशी बोलताना सांगतात, आता तर एकाच दरावर पॅक्स आमचा माल खरेदी करत, पण बाजार समितीमध्ये मालाची आवक झाल्यानंतर काही दिवसातच दर वाढत होता. म्हणजे पहिल्या महिन्यात जर १०० रुपये असेल तर तिसऱ्या महिन्यापर्यंत ५०० रुपये व्हायचा. त्यामुळे शेतकऱ्याला फायदा देखील व्हायचा. पण आता पॅक्सला आम्ही आमची मजबुरी आहे म्हणून देतो.

तर सुधीर कुमार माध्यमांशी बोलताना सांगतात, वांग विकणाऱ्याला स्वतःचा दर ठरवण्याचा अधिकार आहे. पण आम्ही राब राब राबून धान्य पिकवायचे आणि त्याला आपला दर लावायचा आम्हाला अधिकार नाही.

कर्जबाजारी शेतकरी  

मंढोरा वाचे ७३ वर्षीय शेतकरी बृजनंदन सिंह बासमती तांदळाचे उत्पादक आहेत. पण आता त्यांच्या तांदळाला कोणी खरेदीदारच राहिलेला नाही. हे एक असं पीक आहे की, त्याला कमी खत, कमी मेहनत आणि जास्त फायदा असं समीकरण होत. त्यामुळे एक काळ असा होता की, ६ हजार ५०० रुपये क्विंटल बाजार समितीमध्ये विकत होतो. पण जशा त्या मोडीत निघाल्या तसे खरेदीदार पण संपले.

यानंतर ते कर्जबाजारी देखील झाले. ते माध्यमांशी बोलताना सांगतात, पत्नीला कँसर झाला होता, इलाजसाठी पैसे नव्हते, मग कर्ज काढले, पण ती वाचली नाही. या आधी आमच्यासाठी इलाज, इज्जत आणि प्रतिष्ठा सगळ्याच तांदळामुळे व्हायचे.

बृजनंदन भोलानाथ देखील कर्जबाजरी झाले. ते माध्यमांशी बोलताना म्हणतात, सरकारने बाजार समित्या संपुष्टात आणल्या. पण त्यानंतर धान्याची खरेदी वेळेवर होत नाही, त्यामुळे खाजगी व्यापाऱ्याकडे माल द्यायचा म्हंटल तर तो कवडीमोल भावाने खरेदी करतो. लागणीचा खर्च देखील निघत नाही. त्यामुळे कर्ज घेणे – फेडणे हे चालूच राहतय.

पॅक्स आणि व्यापार मंडळला सरकार नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत भात खरेदी करण्याचे आदेश देती. यावर्षी हा आदेश २३ नोव्हेंबरला दिला होता. यावर्षी हमीभाव १ हजार ८६८ आणि १ हजार ८८८ रुपये असा आहे. तर खरेदीच लक्ष ३० लाख क्विंटल वरून ४५ लाख क्विंटल केलं आहे.

पॅक्सची पण आपली एक कथा

जशा शेतकऱ्यांच्या अडचणी आहेत तशीच पॅक्सची देखील एक अडचण आहे. ती अशी की, सरकारने अद्याप देखील त्यांना पैसे ट्रान्सफर केलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अजून पर्यंत त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत.

त्यामुळे ते म्हणतात,

“जब पैक्स को पैसा सरकार ने ट्रांसफ़र ही नहीं किया है तो पैक्स क्या करेगी? सरकार किसानों की भलाई का बाजा ज्यादा बजाती है, कुछ करती नहीं है.”

या सगळ्या कारणामुळेच ८१ वर्षांचे वाल्मिकी शर्मा माध्यमांशी बोलताना म्हणतात, सरकारने फक्त आम्हाला आमची बाजार समिती परत करावी. त्याच्यावर त्यांनी नियंत्रण ठेवावं पण व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असतील. त्यामुळेच आम्हा शेतकऱ्यांच्या अर्ध्या अडचणी सुटतील.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.