बिल्किस बानो रेप केसमधील ११ दोषींना जन्मठेप असताना गुजरात सरकारने सोडून का दिलंय?

आज ट्विटरवर #godhra ट्रेंडिंगवर आहे. हॅशटॅगवरूनच संदर्भ लागतो की २००२ ला गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीशी याचा काहीतरी संदर्भ असावा. तसंच आहे. २००२ ला गुजरातच्या गोध्रा दंगलीतील एका घटनेवर गुजरात कोर्टाने निर्णय दिला आहे, ज्याची देशभर चर्चा सुरु आहे. 

गुजरात दंगलीतल्या सर्वांत भयंकर घटनेपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ कैद्यांची आज १६ ऑगस्टला सुटका करण्यात आली आहे. एवढ्या गंभीर प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तींची अशी अचानक सुटका कस काय करण्यात आली? नक्की कोणत्या नियमाआधारे गुजरात सरकारने हा निर्णय दिला आहे? असे प्रश्न अनेकांना पडतायेत. 

या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊच, त्याआधी हे प्रश्न का पडत आहेत? हे जाणून घेऊ. त्यासाठी बिल्किस बानो प्रकरण थोडक्यात जाणून घेऊया…

२००२ चाय गुजरात दंगलीतली एक पीडित होती बिल्किस बानो. दंगल झाली तेव्हा त्या अगदीच १८-१९ वर्षाच्या होत्या आणि गर्भवती होत्या. ज्या दिवशी दंगल उसळली तेव्हा त्या गोध्राजवळच्या रंधिकपूर गावात आपल्या आई-वडिलांकडे गेल्या होत्या. स्वयंपाक घरात जेवण बनवत असताना अचानक त्यांच्या काकू आणि त्यांची मुलं धावत आले. ते ओरडून सांगू लागले की घर जाळण्यात आलंय इथून लवकरात लवकर जायला हवं. 

हे ऐकताच बिल्किस  कुटुंबातल्या १७ जणांसोबत आहे तशाच जिवाच्या आकांताने धावत सुटल्या.

गावाच्या सरपंचाकडे त्यांनी मदत मागण्याचा प्रयत्न केला मात्र जमावाने सरपंचालाही मारण्याची धमकी दिली तेव्हा त्यांना गाव सोडावं लागलं. पुढचे काही दिवस त्या सर्वांसोबत गावोगावी भटकत होत्या. कधी मशिदींमध्ये तर कधी हिंदू कुटुंबाचा आसरा घेत होत्या.

३ मार्च २००२ ला सकाळी अचानक दोन जीपमध्ये बसून लोक आले. त्यांनी तलवार आणि काठ्यांनी हल्ला केला. बिल्किस यांच्या ३ वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला जमिनीवर आपटून हत्या करण्यात आली. पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. बिल्किस यांची बहीण देखील ओली बाळांतीण होती. तिच्यावरही बलात्कार करण्यात आला.

बिल्किस यांच्या १४ नातलगांना संतप्त जमावाने ठार केलं. काही पळून जाण्यात यशस्वी झाले. 

बिल्किस तिथेच बहुध पडल्या होत्या. त्यांना जाग आली तेव्हा मृतांनी त्या वेढलेल्या होत्या. कसाबसा जीव वाचवून त्या मदतीच्या आशेने जवळच्या आदिवासी गावात गेल्या. त्यांना तिथे मदत मिळाली. गावकरी त्यांना पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. दुसऱ्या दिवशी त्यांना गोध्रा कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आलं. जवळपास पंधरा दिवसांनंतर बिल्किस यांचे पती याकूब आणि भाऊ त्यांना शोधत कॅम्पमध्ये पोचले. 

इथून पुढे त्यांनी न्यायालयीन लढा सुरु केला. जिवाने मारण्याच्या धम्या मिळणं, डॉक्टरांनी बलात्काराचे रिपोर्ट खोटे देणं, अशा अनेक अडचणी पार करत त्या लढत राहिल्या. अखेर २१ जानेवारी २००८ ला विशेष न्यायालयाने ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

जसवंत नाय, गोविंद नाय, शैलेश भट्ट, राध्येशम शाह, बिपीनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना, अशी दोषींची नावं आहेत.

आता २०२२ मध्ये याच दोषींना गुजरात सरकारने सुटका दिली आहे.

All 11 life imprisonment convicts in 2002 Bilkis Bano gang rape case walk out of Godhra sub-jail under Gujarat govt's remission policy: official

— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2022

कोणत्या आधारे?

तर गुजरात सरकारच्या माफी धोरणानुसार ही सुटका झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या या सर्व दोषींनी कलम ४३२ आणि ४३३ अन्वये सजा माफ व्हावी म्हणून गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली होती. 

मात्र, तिथे निर्णय झाला नाही म्हणून त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की…

गुजरातमध्ये गुन्हा घडल्यानंतर, खटला संपल्यानंतर आणि शिक्षेचा निकाल लागल्यानंतर, पुढील सर्व कार्यवाहीचा विचार करणं आवश्यक आहे, ज्यात माफी किंवा मुदतपूर्व सुटकेचा समावेश आहे. अशात जिथे गुन्हा घडला होता, त्या राज्यातील नियमानुसार सरकार निर्णय घेऊ शकतं. म्हणजेच गुन्हा गुजरातमध्ये घडला आहे तेव्हा गुजरात सरकार निर्णय घेऊ शकतं. 

सुप्रीम कोर्टाने ९ जुलै १९९२ च्या माफी धोरणानुसार अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.

या धोरणातील कायद्यानुसार, जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे किमान १४ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगणं. त्यानंतर दोषी माफीसाठी अर्ज करू शकतात. 

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, दोषींपैकी एक राधेश्याम शाह याने १४ वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला या अर्जावर निर्णय घेण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर सरकारने एक समिती बनवली. पंचमहालचे जिल्हाधिकारी सुजल मेत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती होती. 

काही महिन्यांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने या प्रकरणातील सर्व ११ दोषींना माफी देण्याच्या बाजूने एकमताने निर्णय घेतला. तशी शिफारस सरकारला समितीने केली होती. त्यानंतर त्यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार…

दोषींनी १४ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली असल्याने तसंच वय, गुन्ह्याचं स्वरूप आणि तुरूंगातील वर्तन यासारख्या इतर कारणांमुळे सरकारने त्यांच्या माफी अर्जाचा विचार केला आहे.

सरकारच्या या निर्णयानंतर दोषींना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना पेढे खाऊ घालण्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. हे बघून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

11 convicts sentenced to life imprisonment on charges of gangrape and murder of 7 members of #BilkisBano's family walked out of a Godhra sub-jail today. The Gujarat government allowed their release under its remission policy. #2002GujaratRiots @TheQuint pic.twitter.com/u1dawz5zzm

— Himanshi Dahiya (@himansshhi) August 16, 2022

वेगवेगळी पातळीवर याबद्दल निर्णयाबद्दल प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

तर बिल्किस बानो यांचे पती याकूब रसूल यांनी म्हटलंय की अजूनतरी कुटुंबाला यावर काहीच प्रतिक्रिया द्यायची नाहीये.  मात्र पुढे त्यांनी हे देखील आवर्जून सांगितलं आहे की, आम्ही दररोज आमच्या मुलीसह या घटनेत ठार झालेल्यां आमच्या प्रियजनांची आठवण काढतो. 

या वक्तव्यावरून बिल्किस यांचं कुटुंब गुजरात सरकारच्या या निर्णयाने नाराज असल्याचं बोललं जातंय. 

एकाच कुटुंबातील ७ जणांना मारणं, नातेवाइकांसहित हा आकडा होतो १४, बलात्कार करणं तेही गर्भवती असताना… अशा सगळ्या गंभीर आणि मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या घटनेवर केवळ १४ वर्षांच्या शिक्षेचा न्याय कितीपट योग्य आहे, असे प्रश्न देखील विचारले जात आहेत.

हे ही वाच भिडू :

• गोध्रा दंगलीतल्या त्याला उशीरा कळालं…पोटापाण्याचा प्रश्न हिंदू-मुस्लीम पेक्षा खूप मोठ्ठाय…
• ज्यामुळं मोदींवर १९ वर्षे आरोप झाले ते गुजरात दंगलीतील ‘गुलबर्गा सोसायटी’ प्रकरण असं घडलं