कारगिल युद्धापासून मागणी होत असलेल्या CDS पदी बिपीन रावत यांची पहिली नियुक्ती झाली होती.

७३ व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून घोषणा केली कि, देशाच्या तिन्ही संरक्षण दलांचे एकत्रित नेतृत्व चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ सीडीएस या पदाची निर्मिती केली जाणार. देशाच्या तिन्ही सैन्यांमधील समन्वय अधिक सुधारण्यासाठी CDS घोषणा केली असे मोदी यांनी स्पष्ठ केलं होतं. 

या पदाची निर्मिती होण्याला एक इतिहास आहे ते पाहूया तसेच या शक्तिशाली सीडीएसला पदाला काय काय अधिकार असतात आणि या पदाची जबाबदारी काय असते? 

१९९९ मध्ये कारगिल युद्धापासूनच या पदाची निर्मिती करण्याची मागणी रखडली होती.  कारगिल युद्धानंतरच्या के. सुब्रह्मण्यम समिती आणि त्यानंतरच्या शेकटकर समितीने याविषयीची शिफारस केली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये नरेश चंद्र टास्क फोर्सने चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीच्या अध्यक्षपदाचा प्रस्ताव दिला.

पण ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाची निर्मिती करण्यामागचा उद्देश काय होता ?

२००१ मध्ये तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाने त्याचा आढावा घेतला असता, तीन सेवांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून आले. तिन्ही सैन्यात योग्य समन्वय असेल तर देशाच्या सुरक्षिततेला कमी हानी होऊ शकते तसेच या पदाच्या जबाबदारीमुळे देशाच्या सुरक्षेला फायदाच होईल या विचाराने हा ठराव मांडला होता.

त्यावेळी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ CDS हे पद निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली होती, परंतु राजकीय इच्छाशक्ती वा सहमती नसल्यामुळे हे पद निर्माण होऊ शकलं नाही, असं म्हणलं जातं. 

तर थोडक्यात उद्देश असा होता कि, जगात चालणारे युद्ध आणि आपल्या देशांवर येऊ शकणारी सुरक्षेची आव्हाने काळानुसार गंभीर होत चालली आहेत. या पदाची निर्मिती केली गेली तेंव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये तणाव चालू होता. त्याची झळ भारताला हि बसत होती. जर युद्धाची परिस्थिती   निर्माण झालीच तर आपण प्रत्येक अनुषंगाने तयार राहावं, म्हणून प्रत्येक प्रकारची खबरदारी घेतली जात होती. 

त्यातच “भारत हा आमचा एकमेव शत्रू आहे, असा पाकिस्तानचं गाऱ्हाण असत, आणि त्याला चीन सारख्या प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या देशाचा पाठींबा हा दहशतवादी पाकिस्तानला असतो,  या सगळ्या परिस्थितीमध्ये भारताला सुरक्षेच्या दृष्टीने  सज्ज राहावं म्हणून अशा पदाची आवश्यकता होती.

या पदाची भूमिका आणि जबाबदारी काय असते ?

या पदाची निर्मिती केल्यानंतर या पदाची नक्की जबाबदारी काय असेल, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. थोडक्यात काम म्हणजे भारताच्या लष्करांमधील तिन्ही दलांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी आणि यातील समन्वय अधिक सुधारण्यासाठीची जबाबदारी या CDS पदावर असते. तसेच लष्करी कामकाज विभागाचे CDS हे प्रमुख असतात

 भलेही ती व्यक्ती या तिन्ही दलप्रमुखांप्रमाणेच चार स्टार जनरल असेल तरीही सीडीएस हे पद लष्कर, नौदल आणि हवाई दलप्रमुखांच्या वरचं असेल. 

या पदाची आणखी एक भूमिका म्हणजे, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीच्या स्थायी अध्यक्षपद. CDS ची भूमिका सशस्त्र दलाच्या ऑपरेशन्ससाठी आर्थिक समन्वय आणि व्यवस्थापन असेल. सीडीएस हे तिन्ही दलांशी संबंधित मुद्द्यांवर संरक्षण मंत्र्यांचे प्रमुख लष्करी सल्लागार देखील असतील. 

लष्कराच्या तिन्ही विभागांच्या प्रमुखांना चार-स्टार असतात तसेच सीडीएस यांना देखील चार स्टार असतात, तसेच प्रोटोकॉलनुसार या तिन्ही दलाच्या प्रमुखांच्या वरच्या लेव्हलचं हे पद असते.  

 या पदामुळे काय बदल घडतील ? त्याचा नेमका फायदा कसा होऊ शकतोय?

केंद्र सरकारने जनरल बिपिन रावत यांना भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणून नियुक्त करण्याचा आपला इरादा व्यक्त केल्यानंतर, संरक्षण मंत्रालयाने लष्करी नियम, १९५४ मध्ये कार्यकाळ आणि सेवा नियमांमध्ये सुधारणा केल्या होत्या. संरक्षण मंत्रालयाने २८ डिसेंबर रोजीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ किंवा ट्राय-सर्व्हिसेस चीफ ६५ वर्षे वयापर्यंत सेवा करू शकतील हा एक नियम यात समाविष्ट करण्यात आला होता.

आता या पदाचा उपयोग कसा होऊ शकतो याचा विचार केला तर, 

लष्कर, हवाई दल आणि नौदल या तिन्ही दलांना एकत्र येऊन, सुरक्षा आणि संरक्षण यावर काम करण्यासाठी या सर्वांमध्ये समन्वय राहावं, संवाद राहावा या दृष्टीने एका अनुभवी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून हा अधिकारी तिन्ही सेनाप्रमुखांबरोबर चर्चा करून, एक धोरण तयार करू शकेल. 

जर समजा भारतात तसेच सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालीच तर, तिन्ही दले एकत्र येऊन त्याचा मुकाबला करू शकतील यासाठी लागणारे समन्वय सीडीएस पदच करू शकते. याचा अनुभव कारगिल युध्याच्या वेळेस आला होता, कारगिल युद्धाच्या वेळी लष्कर आणि हवाई दलांनी एकत्रित काम करत शत्रूंशी मुकाबला केला होता.  त्यामुळे आत्ताही त्याचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे अर्थातच देशाची संरक्षण व्यवस्था मजबूत होईल आणि एक योग्य नियोजन आणि समन्वय टिकून राहण्यात मदत होईल.

जेंव्हा २००८ मध्ये मुंबईमध्ये २६/११ चा दहशतवादी हल्ला झाला तेंव्हा देखील या पदाची गरज भासली. 

कारगिल युद्धानंतर के. सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा समिती स्थापन केली गेली.  या समितीने सीडीएस ची स्थापना करा अशी मागणी केली होती, तशी शिफारस देखील केली होती.  त्याबद्दलचा आढावा घेण्यासाठी शेकटकर समिती’ची स्थापना केली गेली. या समितीने देखील ‘सीडीएस’ची नियुक्ती करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने या शिफारसी विचारात घेऊन, ‘सीडीएस’च्या स्थापनेची घोषणा झाली होती.

भारत देशव्यतिरिक्त २२ देशांमध्ये सर्व दलांचा प्रमुख असे पद आहे. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या देशांमध्ये देखील हे पद आहे. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.