खरंच सरकारी कार्यालयांत फोनवर ‘हॅलो’ ऐवजी ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्याची सक्ती करता येते का?
नुकताच ७५ वा स्वातंत्र्य दिन आपण साजरा केला….
स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला नवनियुक्त वन आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एक घोषणा केली”इथून पुढे महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी कार्यालयांत अधिकारी व कर्मचारी फोनवर हॅलो न म्हणता वंदे मातरम् म्हणत संभाषणाला सुरुवात करतील”.
त्यांच्या या घोषणेवरून जेंव्हा राजकारण पेटायला लागलं तेंव्हा मात्र मुनगंटीवार यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हणाले की, “हॅलो ऐवजी वंदेमातरम् हाच शब्द वापरावा अस नाही, फक्त हॅलो ऐवजी राष्ट्रभक्ती, देशभक्ती दर्शवणारा कोणताही शब्द वापरला तरी चालेल..आम्ही १५ ऑगस्ट ते २६ जानेवारी दरम्यान सर्व देशभक्तांच्या माध्यमातून हे अभियान सुरू करत आहोत. ‘वंदे मातरम्’ हे स्वातंत्र्यवीरांच्या ओठांवरचे पवित्र शब्द आहेत.
बरं तरी सुद्धा वंदे मातरम् वरून चालणारा वाद थांबायचं नाव काय घेत नाहीये.
मुनगंटीवार यांच्या आवाहनाला विरोध करत राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ म्हणतायेत कि, मी ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणणार.
तर दूसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणालेत की,”भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा गळा आवळू नका, कोणी काय खावं, काय घालावं, काय बोलावं हे तुम्ही ठरवणार का? आम्ही तसं म्हटलं नाही, तर जेलमध्ये टाकणार का?
या वादाच्या पार्श्वभूमीवरून सुधीर मुनगंटीवारांची नेमकी घोषणा काय आहे? हे बघूया…
वंदे मातरम् हे आपले राष्‍ट्रगान आहे. हा केवळ एक शब्द नसून भारतीयांच्‍या भारतमाते विषयीच्या भावनांचे प्रतिक आहे. १८७५ मध्ये बंकीमचंद्र चटर्जी यांनी लिहिलेले हे गीत त्‍याकाळात स्‍वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांना उर्जा देण्‍याचं काम करत होते.
‘हे माते मी तुला प्रणाम करतो’ अशी भावना व्यक्त करत बंकीमचंद्रांनी मनामनात देशभक्‍तीचे स्‍फुल्‍लींग चेतविले. भारतीय मनाचा मानबिंदू असलेल्‍या या रचनेतील एकेक शब्द उच्‍चारताच देशभक्‍तीची भावना जागृत होते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्‍सवी वर्षात आपण हॅलो हा विदेशी शब्द त्‍यागत त्याऐवजी शासकीय कार्यालयांमध्‍ये यापुढे वंदे मातरम् म्हणत संभाषण सुरु करणार आहोत.
१८०० साली टेलिफोन अस्‍तित्‍वात आल्‍यापासून आपण हॅलो या शब्‍दाने संभाषण सुरु करतोय. आता हॅलो ऐवजी वंदे मातरम् ने संभाषण सुरु करण्‍याचा निर्णय सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केला आहे.
तरीही यासंदर्भातला अधिकृत शासन आदेश १८ ऑगस्टपर्यंत येईल, अशी माहिती देखील मुनगंटीवार यांनी दिला.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, खरंच अशा प्रकारची सक्ती करता येते का ? याबाबत आम्ही घटनातज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.
घटना तद्न्य अशोक चौसाळकरांनी बोल भिडूसोबत बोलताना सांगितलं कि,
“मुनगंटीवार यांनी अजून अधिकृत लिखित आदेश काढलेला नाहीये. त्यांना त्यासाठी आधी शासनाचा जीआर काढावा लागेल. त्या जीआरमध्ये ‘वंदे मातरम्‘ म्हणण्याच्या आदेशासोबतच, हा शासन आदेश बंधनकारक असून जर कुणी पाळला नाही तर, त्याबाबत काय शिक्षेची तरतूद असेल असंही स्पष्ट करावं लागेल.
“पण महत्वाचं म्हणजे राज्य शासन वंदे मातरम् म्हणण्याची सक्ती फक्त सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवरच करू शकतात ते आपल्या सारख्या नागरिकांना सक्ती करू शकत नाहीत. बाकी असे आदेश फक्त तत्कालिक लोकप्रियता मिळवण्यासाठी काढले जातात. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात”.
“मोठ्या प्रमाणात लोकांकडून या आदेशाचं पालन होणार नाही मग तितक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांवर तुम्ही कारवाई करणार का? त्यासाठी शासनाचा बराच वेळ खर्ची पडेल. यावर आक्षेप घेणारे न्यायालयात जातील, मग न्यायालय यावर काही निर्णय देईल. अशीच गुंतागुंत वाढत जाईल परिणामी हा निर्णय हास्यास्पद होईल असं मत चौसाळकरांनी व्यक्त केलं”.
बरं मग मुनगंटीवार यांनी केलेल्या घोषणेचा परिणाम काय होईल?
त्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर सद्या चालू असलेला रजा अकादमीचा विरोध.
मुनगंटीवार त्यांच्या या घोषणेला रझा अकादमीने विरोध केला आहे. रझा अकादमीचे सईद नुरी यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत आमच्यात फक्त अल्लाहची पूजा करतात. म्हणून त्याऐवजी सरकारने काही दुसरा पर्याय द्यावा जो सर्वाना मान्य असेल. याबाबत आम्ही उलेमा आणि इतर संबंधितांशी चर्चा करून सरकारला पत्र लिहिणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. रझा अकादमीच्या या आक्षेपाला मुनगंटीवार यांनी प्रत्युत्तर दिलंय की, वंदे मातरम् वर व्यक्त होण्याचा रझा अकादमीला जसा अधिकार आहे. तसाच देशप्रेमी नागरिकांना वंदे मातरम म्हणण्याचाही अधिकार आहे.
थोडक्यात ‘वंदे मातरम्‘ चं कंपल्शन करण्यावरून दोन धर्मात किंवा गटांमध्ये वाद निर्माण होऊ शकतो.
पण वंदे मातरम् वरुन पाहिल्यान्दा वाद निर्माण झालेला नाहीये तर यापूर्वीही या घोषणेवरुन किंवा वाक्यावरुन अनेक वाद झालेले आहेत.
राज्याच्या विधानसभेत देखील ‘वंदे मातरम् चा’ मुद्दा चांगलाच गाजलेला आहे.
जुलै २०१७ मध्ये विधानसभेत, “मी ‘वंदे मातरम्’चा सन्मान करतो, पण देशातील कोणताही सच्चा मुसलमान कधीही ‘वंदे मातरम्’ म्हणणार नाही, मग मला देशातून बाहेर काढले तरी चालेल असे वादग्रस्त विधान समाजवादी पक्षाचे नेते आणि आमदार अबू आझमी यांनी केलं होतं.
पण त्यावर “इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम् कहना होगा,” असं म्हणत भाजपा आमदारांनी अधिवेशनात सभागृह बंद पाडलं होतं. यात तेंव्हा भाजपमध्ये असणारे तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि भाजपचे तत्कालीन आमदार अनिल गोटे यांचा पुढाकार होता.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, वंदे मातरमचं नक्की स्टेट्स काय आहे ?
जुलै २०१७ मध्ये मद्रास हाय कोर्टाने ‘वंदे मातरम्’ हे गाणं आठवड्यातून एकदा सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि महिन्यातून एकदा कारखाने आणि कार्यालये यांसारख्या कामाच्या ठिकाणांसह इतर सर्व संस्थांमध्ये वाजवले पाहिजे आणि गायले पाहिजे, असा आदेश दिला होता.
मे २०२२ मध्ये Adv अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती की, ‘वंदे मातरम्‘ या गाण्याने भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावली होती. त्यामुळे ‘वंदे मातरम्‘ ला राष्ट्रगीताच्या बरोबरीचा दर्जा द्यावा आणि शाळांमध्ये वंदे मातरम् म्हणण्याची सक्ती करावी.. हा खटला दिल्ली हायकोर्टात अजून पेंडिंग आहे.
तर यापूर्वी झालेले वाद असतील किंव्हा आत्ता महाराष्ट्रात सुरु असलेला वाद पाहता, फोनवर हॅलो म्हणण्याऐवजी ‘वंदे मातरम्‘ म्हणावं या आदेशावर अंमलबजावणी कितपत यशस्वी होते ते कळेलच..
हे ही वाच भिडू :
- विनायक मेटेंच्या अपघाताबाबत संशय का व्यक्त केला जातोय ?
- “शेती परवडत नसल्याने स्थलांतर वाढलं” गडकरी म्हणतायेत त्यात काय तथ्य आहे? आकडेवारी सांगतेय
- बिल्किस बानो रेप केसमधील ११ दोषींना जन्मठेप असताना गुजरात सरकारने सोडून का दिलंय?