जगतापांच्या एका पत्रामुळं राज्याला कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत १८३ कोटींचं बळ मिळालं होतं…

शेतकरी कुटूंबातला एक मुलगा महापालिकेत सलग ४ वेळा निवडून गेला. पुढे स्थायी समिती अध्यक्षपद, महापौरपद अशी पदं भुषवली. राष्ट्रवादीचं शहराध्यक्षपद सांभाळलं. २००४ मध्ये पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर आमदार झाले. २००९ मध्ये राष्ट्रवादीच्या छुप्या पाठिंब्यावर आमदारकी जिंकली. मग २०१४ आणि २०१९ला भाजपच्या तिकीटावर आमदार झाले. अशी एकंदरीत ३५ वर्षांहून जास्त राजकीय कारकीर्द असलेल्या लक्ष्मण जगताप यांचं आज दीर्घ आजाराने निधन झालं.

जगताप यांची ओळख ही परखड बोलणारा नेता म्हणून होती.

अगदी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून कामं करून घेण्यासाठीचे फोन असतील किंवा मग लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आपल्याच युतीचे उमेदवार बारणे यांच्या विरोधात घेतलेली रोखठोक भुमिका असेल, त्यांचा परखड स्वभाव हा प्रत्येक वेळी प्रकर्षाने जाणवायचा.

जनतेसाठी, मतदारसंघासाठी काही चांगला निर्णय घ्यायचा असेल, त्या निर्णयाचा समाजाला फायदा होणार असेल तर तो निर्णय घेताना ते कचरायचे नाहीत. तो निर्णय घेण्यासाठी इतर कुणाची परवानगी लागत असेल तर ती परवानगीही ते थेट मागायचे. त्यांच्या या थेट कामाचा एक किस्सा आहे, तो कोरोना काळातला…

जगतापांमुळे कोरोनाविरुद्ध लढायला १५० कोटी मिळाले होते.

एप्रिल २०२१ मध्ये कोरोनानं सर्वत्रच थैमान घातलं होतं. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला पुणेसुद्धा अपवाद नव्हतं. पुण्यात पॉझिटीव्ह रुग्ण सापडण्याचा आकडा एप्रिल महिन्यात जवळपास २५ टक्क्यांनी वाढला होता, हॉस्पिटल्समध्ये बेड्स मिळत नव्हते, बेड्स मिळाले तर ऑक्सिजनची कमतरता होती, कसाबसा ऑक्सिजन मिळाला तरी रेमडिसिव्हीर इंजेक्शन मिळणं तर जवळपास अशक्यच होतं. त्यामुळे, पुण्यात अधिकाधिक वैद्यकीय सेवा आणि इंजेक्शन्स उपलब्ध होणं गरजेचं होतं.

रेमडेसिव्हीर हे इंजेक्शन कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या तब्बेतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अतिशय फायदेशीर ठरत होतं. 

पण, हे इंजेक्शन सहजासहजी उपलब्ध होत नव्हतं. त्यामुळे पॉझिटीव्ह रुग्णांचे नातेवाईक या इंजेक्शनसाठी वणवण फिरत होते. शिवाय तुटवड्यामुळे मग हे इंजेक्शन काळ्या बाजारात अतिशय महाग विकलं जात होतं. त्यामुळे, गोरगरीब जनतेला ते परवडत नव्हतं.

आता हे रेमडिसिव्हीर सर्वसामान्य जनतेला मिळावं म्हणून ते आमदार निधीतून खरेदी करून उपलब्ध करून द्यावं अशी जगतापांची मागणी होती. 

तशी मागणीही त्यांनी केली पण, तो प्रस्ताव नाकारण्यात आला. आमदार निधीतून रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन देता येत नसल्याचे कारण जिल्हाधिकारी तथा पुणे जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचा प्रस्ताव नाकारला म्हणल्यावर जगताप यांनी राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री असलेल्या अजित पवारांना यासंदर्भात पत्र लिहीलं. 

त्या पत्रात त्यांनी ‘विशेष बाब’ म्हणून हा प्रस्ताव मान्य करावा अशी विनंती अजित पवारांना केलेली.

त्यांच्या या पत्रानंतर अजित पवारांनी तात्काळ त्यांची मागणी मान्य केली. त्यामुळे जगतापांच्या मतदार संघाला कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत फायदा झाला.

पण याच पत्रामुळे फक्त त्यांचा मतदारसंघच नाही तर संपुर्ण राज्यासाठीच नवा नियम काढण्यात आला.

आता या पत्राचा परिणाम असा झाला की, कोरोनासाठी आमदार निधीतील जितकी रक्कम वापरण्याची परवानगी आहे ती रक्कम अपुरी पडत असल्याचं अजित पवारांच्या लक्षात आलं. अजित पवारांनी लगेच नियोजन विभागाला तातडीने जीआर काढायला लावला आणि आमदार निधीतील कोरोनासाठीची रक्कम ही दुप्पट करायला लावली.

प्रत्येक आमदाराच्या निधीतील कोरोनाची रक्कम दुप्पट म्हणजेच १ कोटी रुपये इतकी झाली.

राज्यात विधानसभेचे एकूण २८८ आमदार आणि विधानपरिषदेचे ७८ आमदार अशी एकूण संख्या ३६६ इतकी होते. यापैकी प्रत्येक आमदाराला तेव्हा ४ कोटी रुपये वार्षिक निधी मिळत होता. हा निधी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी वापरला जातो.

जगताप यांनी हे पत्र लिहीण्यापुर्वीपर्यंत आमदारांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये इतका निधी कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी वापरता येत होता. पत्रानंतर ही रक्कम प्रत्येकी १ कोटी इतकी करण्यात आली. त्यामुळे, ३६६ आमदारांना कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत प्रत्येकी ५० लाख म्हणजे एकूण १८३ कोटी रुपये अधिक वापरता आले.

या निधीमुळं गोरगरीब जनतेला कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत बळ मिळालं. त्यामुळे जगताप यांनी लिहीलेलं ते पत्र आणि अजित पवारांनी घेतलेली दखल ही घटना कोरोनाविरुद्धच्या महाराष्ट्राच्या लढाईत अत्यंत महत्त्वाची ठरली.

हे ही वाच भिडू:

• कोरोनासारख्या महामारीला खरंच येवढासा लिंबू मारू शकतो?
• दस का दम : देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची दहा खास वैशिष्ट्ये
• कोरोना जगातून जायचं नाव घेत नाहीये, त्यात भर म्हणून मेंदू खाणाऱ्या अमीबानं टेन्शन वाढवलंय…