३० वर्षांपासूनचं मोदींचं “मिशन काश्मीर” गुलाम नबी आझादच पूर्ण करू शकतात..

जास्त मागची गोष्ट नाहीए…. राज्यसभेत एका नेत्याला निरोप देण्याचा कार्यक्रम चालू होता.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डोळ्यात पाणी आणत त्या नेत्याला म्हटलं होतं की, ‘मी तुम्हाला रिटायर होऊ नाही देणार. माझ्या घरचे दरवाजे नेहमीच तुमच्यासाठी खुले राहतील’…. मोदींनी हा सेंटी डायलॉग एका विरोधी पक्षातील नेत्यासाठी मारला होता आणि त्या नेत्याचं नाव आहे गुलाम नबी आझाद….ज्यांनी अलीकडेच काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकलाय. 

त्यानंतरची जी चर्चा सुरु झाली कि गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेस सोडली ते भाजप मध्ये जाण्यासाठी…पण त्यावरही त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, “एक काश्मिरी भाजपमध्ये कसा काय जाऊ शकतो”? 

याचा अर्थ ते भाजपमध्ये नाही जाणार मग ७३ वर्षांचे गुलाम नबी आझाद रिटायर होणार का ? पण राजकारणी रिटायर होणं तसं दुर्मिळच…मग ते काय करणार ? तर भाजप पक्षात मध्ये न जाता ते मोदींच्या मिशन काश्मीर साठी भाजपला मदत करणार.

असे १० फॅक्टस ज्या आधारे हे स्पष्ट होईल की, ५३ वर्षे काँग्रेस मध्ये राहिलेले गुलाम नबी आझाद २०१९ नंतर भाजपच्या कसे जवळ गेले. त्यांचं काँग्रेस सोडणं भाजपसाठी कसं फायद्याचं आहे ? 

सर्वात महत्वाचं म्हणजे मोदींच्या मिशन काश्मीर साठी “गुलाम नबी आझाद” कसे महत्वाचे ठरतात..? 

फॅक्ट नं १. नरेंद्र मोदींचं मिशन काश्मीर काय आहे ? 

 मोदींचे मिशन काश्मीर हे आजकालचं नसून त्याला ३० वर्षांचा इतिहास आहे. या मिशनची सुरुवात  त्यांच्या १९९२ च्या काश्मीर भेटीपासून झाली होती. तेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्रीही नव्हते. फक्त भाजपचे कार्यकर्ते होते. 

३० वर्षांपूर्वी त्यांनी भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी यांच्या एकता यात्रेचे मोदींनी सारथ्य केलेले. मुरली मनोहर जोशी आणि नरेंद्र मोदी २६ जानेवारी १९९२ रोजी तिरंगा फडकवण्यासाठी श्रीनगरच्या लाल चौकात पोहोचले होते.

त्याच्या एका वर्षानंतर जेंव्हा दहशतवाद्यांच्या भीतीने काही काश्मिरी नेत्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले तर काहींनी काश्मीर सोडलं होतं. माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला तर लंडनला पळून गेले होते. काही आमदारांना, माजी मंत्र्यांना दहशतवाद्यांनी ठार मारलं होतं. अशा काळात मोदींनी त्या दहशतवादग्रस्त खोऱ्यातल्या ६ जिल्ह्यांचा दौरा केला होता. त्यानंतर थेट २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर मोदींनी काश्मीरसाठी हालचाली सुरु केल्या. 

२०१४ आणि २०१९ अशा दोन्ही कार्यकाळात मोदींनी पंतप्रधान म्हणून तब्बल २१ वेळा जम्मू-काश्मीरला भेट दिली आहे…या दौऱ्यात त्यांनी जलविद्युत प्रकल्पांची पायाभरणी करणं असो रुग्णालयाचे, बोगद्याचे उद्घाटनाचे कार्यक्रम असो वा भारतीय सैन्यासोबत जाऊन दिवाळी साजरी करणं असो अशा सर्व कार्यक्रमात भाग घेत राहिलेत. 

जम्मू काश्मीरच्या लोकांना ‘नया काश्मीर’चे आश्वासन देत आलेत. फक्त आश्वासन देउन थांबले नाहीत तर, केंद्रशासित प्रदेशाच्या नवीन औद्योगिक विकास धोरणांतर्गत ७० हजार कोटींची राष्ट्रीय आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना सुरुवात केली. 

सर्वात महत्वाचं म्हणजे याचदरम्यान ते काश्मिरी नेत्यांसोबत भेटी घेत होते ज्या भेटी त्यांच्या मिशन काश्मीरचा विशेष भाग राहिलाय. याच काश्मिरी नेत्यांमध्ये गुलाम नबी आझाद यांचाही समावेश आहे.

फॅक्ट नं २. आझाद यांची मदत भाजपला होणार

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री राहिलेले आझाद हे जम्मूचे आहेत, पण तिथल्या राजकारणात त्यांना काश्मीर खोऱ्याचे नेते म्हणून ओळखले जाते. त्यात भाजप काश्मीर खोऱ्यात पक्षाचा जनाधार वाढवण्याच्या मोहिमेवर आहे आणि अशा परिस्थितीत आझाद यांची मदत भाजपला होऊ शकतो.  

फॅक्ट नं ३. आझाद यांनी भाजपशी जवळीक साधल्याचे उदाहरणं   

आझाद यांची भाजपशी जवळीक साधण्याचे उदाहरण बघायचं तर, मोदींनी उघड्या ठेवलेल्या दरवाजाचा उपयोग आझादांना होईल म्हणूनच त्यांनी गेल्या वर्षभरात जम्मू-काश्मीरमध्ये १०० हून अधिक रॅली काढल्यात, सभा घेतल्यात. या सभांमध्ये त्यांनी गांधी घराण्याचं नाव घेतलं नाही शिवाय मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर जाहीर टीका देखील केली नाही.  

फॅक्ट नं ४. मार्च २०२२ मध्ये मोदी सरकारने गुलाम नबी यांना पद्मभूषण दिले होते. 

तेंव्हा काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका देखील केलेली कि पद्मभूषण पुरस्कार घेऊन सरकारचे गुलाम होऊ नका..पण  समाजसेवेसाठी गुलाम नबी यांना पद्मभूषण पुरस्कार दिला गेला जो त्यांनी स्वीकारला.  

फॅक्ट नं ५. गुलाम नबी यांना मोदी सरकारने नजरकैदेत ठेवले नव्हते.

३७० कलम रद्द करणे आणि जम्मू- काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करणं हा संघाच्या धोरणाचाच भाग होता. जो मोदी सरकारने अंमलात आणला. त्याचनुसार २०१९ मध्ये भाजप सरकारने कलम ३७० रद्द केले. त्यानंतर सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला अशा बड्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवलं होतं पण काश्मीरचे नेते असूनही गुलाम नबी सरकारच्या नजरकैदेत नव्हते.

यालाच जोडून फॅक्ट नं. ६ पाहणं महत्वाचं आहे ते म्हणजे, गुलाम नबी आझाद यांची आर्टिकल ३७० बाबतची भूमिका.

“मी संसदेत कसं आर्टिकल ३७० हटवण्याच्या विरोधात होतो असं ते ते नेहेमी असं सांगत असत पण त्याचबरोबर आर्टिकल पुन्हा ३७० आणले पाहिजे का? यावर त्यांनी मौन बाळगलं..त्यामुळे त्यांची आर्टिकल ३७० बाबत संधिग्ध भूमिका राहिलीय. जम्मू काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा द्या. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका लवकर घ्या अशा मागण्या त्यांनी आपल्या सभांमधून केल्या आहेत. या मागण्यांचा भाजपाला ही काहीच इशू नाहीए. कारण भाजपाला काश्मीर मध्ये निवडणूका हव्याच आहेत.

फॅक्ट नं ७. म्हणजे पुढच्या वर्षी केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.  

पूर्वी ८३  जागांसाठी पार पडत असलेली निवडणूक यावेळेस एकूण ९० जागांसाठी पार पडणार आहे. मतदारांची संख्याही ७५ लाखांवरून एक कोटींवर पोहचली आहे.  जम्मू काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री बसण्याची प्रतीक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही आहे. ३७० वे कलम रद्द करणे आणि जम्मू- काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन हा संघाच्या धोरणाचाच भाग होता. मोदी सरकारने तो अमलात आणला. “मिशन मोदी” साध्य होणे नजरेच्या टप्प्यात येताच राज्यात निवडणुका होतील.

फॅक्ट नं ८. जम्मू काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री बनवण्याचं भाजपचं स्वप्न 

जम्मू काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री बसविण्याचा जसा भाजपाचा इरादा आहे तसाच तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही इरादा आहे. पण तो इरादा पूर्ण कारण्यासाठी मित्र पक्षांची मदत घेतली जाईल. त्याशिवाय भाजपला जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करणं शक्य नाही. कारण  काश्मीरमध्ये भाजपने कोणताही चेहरा उभा केला तरीही त्यांना फारसे मतं मिळवता येणार नाही.  म्हणून काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचा व्होट बँक खेचण्यात गुलाम नबी आझाद महत्वाची भूमिका बजावतील. म्हणून भागीदार म्हणून गुलाम नबी आझाद हे भाजपाला उत्तम पर्याय ठरतात.. 

 फॅक्ट नं ९. भाजपचं स्वप्न फक्त गुलाम नबी आझादच पूर्ण करू शकतात.

गुलाम नबी आझाद जम्मू-काश्मीरमध्ये नवा पक्ष काढतील अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. हे त्यांनी त्यांच्या काही मुलाखतींमध्येही सांगितले आहे. या सगळ्यामागे भाजपचा हात असल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी काश्मीर खोऱ्यातील मित्रपक्षाची  गरज भाजपला आहे. त्याचवेळी तो मित्रपक्ष दिसायला भाजपपेक्षा वेगळा पण आतून त्याच्यासोबतच असावा अशी भाजपची प्लॅनिंग असू शकते. 

पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या बाबतीत झालं अगदी तसंच इथे देखील होऊ शकतं.. इथे नबी आझाद भाजपसोबतची हातमिळवणी निवडणुकीच्या आधी नाही तर निवडणुकीनंतर करू शकतात…जम्मूकाश्मीर मध्ये सत्ता स्थापन करण्याचं भाजपचं स्वप्न फक्त गुलाम नबी आझादच पूर्ण करू शकतात.

फॅक्ट नं १० गुलाम नबी आझादच का ?  

तर भाजपने याआधी पीडीपीचा म्हणजेच मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या फारुख अब्दुलाह या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा घेतला होता मात्र अडचण अशी ठरली होती की, या दोन्ही पक्षांची जम्मू-काश्मीरबाबतच्या भूमिका कायमच टोकाच्या राहिल्यात. 

पण तेच गुलाम नबी आझाद यांनी जर पक्ष काढला तर त्या पक्षासोबत भाजपला युती करणं सोपं जाईल कारण गुलाम नबी आझाद यांची भूमिका काश्मीरबाबत कायमच सौम्य राहिलीय…तेच भाजपला हवंय..याच १० फॅक्टस आधारे आपण असं म्हणू शकतो की, गूळ, बाबी आझाद  भाजपच्या, विशेषतः मोदींच्या “मिशन काश्मीर” साठी महत्वाचे ठरतात…

जाता जाता एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, आपल्या राजकीय कारकिर्दीत ते २ वर्ष जम्मू काश्मीर युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष. ३ वर्ष जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री. ३७ वर्ष काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस. इंदिरा गांधी, नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग सरकारमध्ये मंत्री. ७ वर्ष राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते. आणि सोनिया गांधींच्या अत्यंत जवळचे नेते. महाराष्ट्राच्या वाशीममधून लोकसभेची सीट जिंकल्यानंतर १९८२ नंतर काँग्रेसनं गुलाम नबी आझादांना प्रत्येक सरकारमध्ये स्थान दिलंय…पण त्यांनीच काँग्रेस पक्ष सोडला. त्यांनी भूषवलेली पदं पाहता गेल्या ५ दशकांपासून काँग्रेसमध्ये मिळालेला आदर इतरत्र मिळेल का? हा प्रश्न आहे… 

हे ही वाच भिडू :

• गांधींनी केलेल्या ५ चुका ज्यामुळं गुलाम यांनी पक्षातून ‘आझाद’ होण्याचा निर्णय घेतला…
  
• तरुण नेते जात आहेतच पण ज्यांनी आपली उभी हयात पक्षात घातली तेही काँग्रेस सोडतायेत