भाजपने आपल्या कोट्यातलं मंत्रिपद ज्यांच्यासाठी सोडलं ते प्रभू राजकारणातून एक्झिट घेतायत

शिवसेनेच्या माध्यमातून राजकारणात आलेले, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर, मोदींचे लाडके असे हायप्रोफाईल खात्यांची धुरा सांभाळणारे राज्यसभा खासदार सुरेश प्रभू यांनी भविष्यात आपण निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलयं.

राजकारणाच्या बदल्यात त्यांनी पर्यावरणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्य देणार असल्याचं सांगितलं.

पण आज राजकारणात स्वच्छ प्रतिमा असलेले सुरेश प्रभू खरं तर राजकारणात येणारच नव्हते. सीएचा व्यवसाय चांगला चालत असताना राजकारणात येण्याचा निर्णय फक्त त्यांनी बाळासाहेब ठाकरेंमुळे घेतला. त्यावेळी राजकारणात प्रभूंनी येऊ नये म्हणून त्यांच्या घरच्या मंडळींचा विरोध होता.

सुरेश प्रभू मूळचे सीए. वकिली परीक्षा दिली होती. शंभरपेक्षा जास्त सामाजिक संस्था, अनेक सहकारी संस्था यांच्याशी जवळचा संबंध होता. सारस्वत बँकेसारख्या दिग्गज बँकेचं नेतृत्वही ते करत होते. यानिमित्ताने बाळासाहेबांशी संबंध येत गेला. तेव्हाच शिवसेनाप्रमुखांनी या तरुणाचा आर्थिक विषयातील अभ्यास जोखला होता.

१९९५ च्या निवडणुकीच्या आधी तयारी साठी म्हणून बाळासाहेबांनी चेंबूर येथे शिवसेना कार्यकर्त्यांची अभ्यास बैठक बोलावली होती. त्याकाळी अर्थ मंत्री मनमोहनसिंग यांनी खुले आर्थिक धोरण जाहीर केल्या पासून ग्लोबलाझेशन वगैरेची जोरात चर्चा होती. बाळासाहेबांनी प्रभू यांना शिवसेना कार्यकर्त्यांसमोर डंकेल प्रस्ताव या विषयावर भाषण करण्यासाठी बोलावले.

खुद्द बाळासाहेबांच्या समोर सुरेश प्रभू यांनी GATT व डंकेल प्रस्तावा बद्दल माहिती अगदी सहज सोप्या शब्दात सांगितली. त्या भाषणाने बाळासाहेब प्रचंड खुश झाले. त्यांनी बैठकीतून जाताना ‘आमचे अर्थमंत्री तुम्हीच!’ असं त्यांना सांगितलं.

पुढे युतीची सत्ता आली आणि अर्थखातं भाजपाकडे गेलं. परंतु बाळासाहेबांनी सुरेश प्रभू यांना महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाचा अध्यक्ष करून कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला.

१९९६ च्या लोकसभा निवडणुका आल्या तेव्हा मधू दंडवतेंसारख्या दिग्गज आणि अत्यंत आदरणीय व्यक्तिमत्त्वाला टक्कर देण्यासाठी बाळासाहेबांनी राजापूर येथे सुरेश प्रभुना उभं केलं. सक्रिय राजकारणात प्रभूंचा हा पहिलाच प्रवेश होता. त्यांच्यासाठी अत्यंत अवघड असलेली हि निवडणूक बाळासाहेबांच्या प्रचारामुळे सोपी झाली.

आश्चर्यकारकरीत्या सुरेश प्रभू निवडून आले. एक दिवस अचानक त्यांना बाळासाहेबांचा फोन आला.

“आत्ताच माझं वाजपेयींशी बोलणं झालं. त्यांनी मंत्रीपदासाठी सेनेच्या एकाच व्यक्तीचे नाव सुचवायला सांगितले आहे. प्रभू, तुम्ही शिवसेनेचे पहिले केंद्रीय मंत्री झालात.. उद्या शपथविधीसाठी तुम्हाला दिल्लीला जायचे आहे!”

सुरेश प्रभू यांच्यासाठी लागोपाठ बसलेला हा दुसरा आनंदाचा धक्का होता. राजकारणात ते नवखे होते. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अनेकांना त्यांचं नाव नवीन होतं. अनेक जेष्ठ शिवसैनिकांना डावलून सुरेश प्रभू यांची केंद्रीय मंत्रीपदी झालेली निवड सगळ्या महाराष्ट्रात खळबळजनक ठरली होती. पुढे वाजपेयी सरकार कोसळलं. काही वर्षात परत पुनरागमन देखील केलं. तेव्हा अनेकांनी भविष्यवाणी केली कि यंदा शिवसेनेच्या मंत्रिपदासाठी बाळासाहेब दुसऱ्या कोणाचा विचार करतील.

पण तस घडलं नाही. त्यांनी पुन्हा सुरेश प्रभूंना निवडलं.

ते पुढची अनेक वर्ष एनडीए मध्ये शिवसेनेचा आवाज बनून गेले. पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या आवडत्या मंत्र्यांमध्ये प्रभूंचं नाव घेतलं जायचं. वाजपेयी यांच्या तिसऱ्या मंत्रिमंडळामध्ये प्रभू यांना ऊर्जा मंत्रालय देण्यात आलं होतं. यावेळी देखील त्यांची निवड शिवसेनेत अनेकांसाठी अनपेक्षित होती.

सुरेश प्रभू एव्हाना दिल्लीत चांगलेच रुळले होते. त्यांचा खाक्या वेगळा होता. मंत्र्यापेक्षा एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याप्रमाणे त्यांनी मंत्रालयाला वळण लावले होते. वाजपेयी यांनी त्यांना देशाचं नवीन ऊर्जा धोरण बनवण्याची जबाबदारी सोपवली होती. फक्त प्रभूंच्या आग्रहाखातर पंतप्रधानांनी एक आयएएस नसलेला सचिव ऊर्जा मंत्रालयाला दिला होता. अधिकाऱ्यांची लॉबी देखील यामुळे नाराज झाली होती.

याच दरम्यान सुरेश प्रभू यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी उचल खाल्ली. ते टीका करत होते की प्रभू देशाचे मंत्री झालेत पण महाराष्ट्राला याचा फायदा होत नाही आहे. कोकण भागाच्या विकासासाठी , पक्ष संघटन बळकट करण्यासाठी त्यांनी काहीही केलेलं नाही.

याचाच परिणाम अखेर बाळासाहेबांनी प्रभूंचा राजीनामा मागून घेतला. पण पंतप्रधानांची इच्छा होती की ते पदावर कायम राहावेत. त्यांनी अडवाणींना बाळासाहेबांची समजूत काढण्यासाठी मुंबईला पाठवून दिलं. असं म्हणतात कि सुरेश प्रभूंना मंत्रीपदी ठेवण्यासाठी वाजपेयी यांनी सेनेला दोन मंत्री पदाची ऑफर दिली होती.

असं पहिल्यांदाच झालं होत की शिवसेना आपल्या मंत्र्यांचा राजीनामा मागत आहे आणि भाजप हा मंत्री कायम राहावा म्हणून प्रयत्न करत आहे.

पण बाळासाहेब आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिले. काँग्रेस पासून अनेक विरोधक म्हणत होते की अतिस्वच्छ चारित्र्य, अति प्रामाणिकपणा हा देखील सुरेश प्रभूंचा वीक पॉईंट ठरला. त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा वापर पक्षाला निधी मिळवून देण्यासाठी केला नाही म्हणून शिवसेनेने त्यांचा राजीनामा मागून घेतला असेही आरोप झाले.

पण बाळासाहेबांनी या बातम्यांना केराची टोपली दाखवली. रिमोट कंट्रोल ही त्यांच्या कामाची पद्धत होती आणि थेट निर्णय घेणे त्यांची खासियत होती. प्रभुनी देखील बाळासाहेबांचा आदेश मानत राजीनामा दिला.

सुरेश प्रभूंनी राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी बाळासाहेबांनी अनंत गीते यांना केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बनवलं. पण वाजपेयींना सुरेश प्रभू सरकारमध्ये हवेच होते. त्यांना पंतप्रधानांनी नद्याजोड या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा प्रमुख बनवले आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा दिला.

तेव्हा चर्चा झाली होती की सुरेश प्रभू शिवसेना सोडून भाजप मध्ये जाणार पण त्यावेळी तरी तस घडलं नाही.

२०१४ मध्ये शिवसेनेने सुरेश प्रभू यांच्याऐवजी विनायक राऊत यांना सिंधुदुर्गातून लोकसभेची उमेदवारी दिली. त्यामुळे सुरेश प्रभू शिवसेनेतील संघटनात्मक राजकारणापासून बाजूला गेले. हीच संधी हेरत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सुरेश प्रभू यांना राज्यसभेची उमेदवारी देत त्यांना भाजपमध्ये आणत सर्वांनाच धक्का दिला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरेश प्रभू यांच्यावर अनेक महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सोपवली होती.

परंतु, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये सुरेश प्रभू यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. तेव्हापासून सुरेश प्रभू राजकीयदृष्ट्या फारसे सक्रिय नव्हते. अखेर सुरेश प्रभू यांनी सक्रिय राजकारणातून संन्यास घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

 हे ही वाच भिडू 

• बाळासाहेब अण्णा हजारेंना वाकड्या तोंडाचा गांधी असं का म्हणाले होते??
• बाळासाहेब म्हणाले, नारायणला अध्यक्ष बनवून बेस्ट फोडायचा विचार आहे काय ?
• भाजपच्या प्रचारसभेत शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द शिवसेनाप्रमुखांनी पूर्ण करून दाखवला
• काश्मीरमध्येसुद्धा निवडणूक लढवणारी शिवसेना आहे, पण आपल्याहून वेगळी