सरकार वाचवण्यासाठी भाजपनं लोकसभा विरोधी पक्षातील खासदाराच्या हातात दिली
१९९६ सालचा मे महिना. उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे वातावरण चांगलंच तापलं होतं. त्याच वेळी दिल्लीतील देखील राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली होती. पंतप्रधान म्हणून पी. व्ही नरसिंहराव यांनी नुकताच आपला कार्यकाळ पुर्ण केला होता. त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणूका पार पडल्या होत्या. यात कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं.
पण भाजप ‘सिंगल लार्गेस्ट पार्टी’ म्हणून समोर आली होती. वाजपेयींच्या नेतृत्वात लोकसभेच्या १६१ जागांवर विजय मिळाला होता. तर १४० जागांसह काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होती. जनता दल आणि डाव्या पक्षांकडे मिळून साधारणतः १२३ जागा होत्या.
कुठलाही पक्ष किंवा पक्ष समूहाकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या बहुमताच्या आकड्यापर्यंत जाणारं संख्याबळ नव्हतं. त्यामुळे तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी जनता दल आणि डाव्या पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसच्या पाठींब्याचं पत्र सादर करण्यास सांगितलं होतं,
परंतु त्यांनी हे पत्र सादर करण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींनी ‘सिंगल लार्गेस्ट पार्टी’ या नात्याने भाजपला सत्तास्थापन करण्यासाठी निमंत्रण दिलं.
खरं तर भाजप देखील सत्तास्थापनेच्या परिस्थितीत नव्हता. आपल्या मित्रपक्षांसह भाजपचा आकडा फक्त १९४ जागांपर्यंतच जात होता. हा आकडा बहुमताच्या २७२ या जादुई आकड्यापासून किती तरी दूर होता. असं असतानाही भाजपने राष्ट्रपतींच्या सत्तास्थापनेच्या निमंत्रणाचा स्वीकार केला.
देशात प्रथमच अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचं सरकार स्थापन झालं.
१२ वर्षांत म्हणजे १९८४ च्या निवडणुकीत केवळ २ जागांवर असणारा पक्ष सत्तेत आला होता.
शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रपतींनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अटल बिहारी वाजपेयींना १३ दिवसांचा वेळ दिला होता. पण बहुमत सिद्ध करण्याच्या आधी वाजपेयी सरकारला आणखी एक परीक्षा द्यायची होती. आणि ती परीक्षा होती नवनिर्वाचित सदस्यांच्या शपथविधी नंतर होणारी लोकसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक.
मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने पी.ए. संगमा यांना आपला उमेदवार म्हणून घोषित केलं. संगमा यांनी अर्ज देखील भरला.
संगमा यांची ओळख सांगायची तर ते राजीव गांधी यांचे अत्यंत निकटवर्तीय. २ वर्ष मेघालयचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलं होतं. राजीव गांधी यांच्या नंतर ते नरसिंहराव यांचे विश्वासू बनले. दिल्लीत आले, आधी कोळसा आणि त्यानंतर कामगार आणि शेवटच्या काही दिवसात माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवला होता. त्यानंतर ११ व्या लोकसभेत त्यांना अध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली.
संयुक्त मोर्चाच्या हरकिशन सिंह सुरजित यांनी देखील संगमांना समर्थन देण्याची घोषणा केली.
सुरजित यांच्या या घोषणेनंतर सत्तारूढ भाजप चांगलाच गोंधळात पडला. त्यांना वाटू लागलं की जर आपला उमेदवार उतरवला तर संख्याबळासमोर टिकणार नाही हे नक्की. त्यामुळे सभागृहात आपल्याकडे बहुमत नाही हे आजच फिक्स होऊन जाईल. त्यामुळे भाजपमधून सुवर्णमध्य साधण्यात आला की अध्यक्षपदासाठी पक्ष संगमा यांनाच पाठिंबा देईल.
२४ मे १९९६ ला सर्वानुमते पी.ए. संगमा यांची अध्यक्षपदी निवड झाली.
त्यामुळे वाजपेयी सरकारची परीक्षा ४ दिवसानंतर होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावापर्यंत टळली. संगमा यांच्या आधी अगदी गणेश वासुदेव मावळणकरांपासून ते शिवराज पाटील यांच्यापर्यंत सगळे अध्यक्ष सत्तापक्षाचे होते. पण संगमा यांच्या निवडीनंतर ही परंपरा खंडित झाली.
सोबतच ४ दिवसानंतर बहुमत सिद्ध न करता आल्यानं अटलबिहारी वाजपेयींनी आपला पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला.
संगमा यांच्या अध्यक्षपदातील लोकसभेचा कार्यकाळ अवघा १९ महिन्यांचा होता. पण एवढ्याश्या काळात देखील ३ पंतप्रधान आणि ४ वेळा विश्वासदर्शक ठराव मांडले गेले. जे त्या पूर्वी किंवा त्या नंतरच्या कोणत्याही लोकसभेमध्ये झालं नाही. यातील २ वेळा विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची वेळ काँग्रेसचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्यामुळे आली होती.
जेव्हा पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल आपल्या सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव मांडत होते, तेव्हा संगमा अगदी गमतीशीर अंदाजात म्हणून गेले,
“11वीं लोकसभा को भविष्य में विश्वास प्रस्तावों की लोकसभा के नाम से भी लोग याद करेंगे.”
हे हि वाच भिडू.
- या पाकिस्तानी गावकऱ्यांनी केलय भारताच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान.
- अध्यक्षमहोदय, आम्हाला संसदेत झोपण्याची परवानगी मिळावी.
- नवीन संसदेसोबत उत्तर व दक्षिण भारताच्या वादाची देखील पायाभरणी झालेय..?