आमदार फोडून, विधानसभेत चप्पलेने मारामारी व ९३ जणांना मंत्री करुन ते अखेर मुख्यमंत्री झाले
भारतातील सर्वात मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. युपीच्या प्रत्येक माणसाला राजकारण कळते आणि इथलीच लोकं भारताचं राजकारण ठरवतात.
पण इथलं राजकारण आणि भारताच्या इतर भागातील राजकारण यात जमीन अस्मानाचा फरक असतो. बाकीकडे निवडणुकीत जात, पैसे, गुंडगिरी याचा वापर ही वस्तुस्थिती आहे मात्र ते लाजून लपून छपून केलं जातं . मात्र युपीमध्ये मात्र या गोष्टी राजरोसपणे खुले आम मिरवल्या जातात.
ज्याला युपी कळाली तो जगावर राज्य करेल असं म्हणतात ते उगीच नाही.
साल होतं १९९७.
बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या. दलित बेटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मायावतींना कांशीराम यांनी राजकारणात आणलं, आपल्या हुशारीने एक मुलगी असूनही त्यांनी उत्तरप्रदेश सारख्या कर्मठ विचारणाच्या राज्यात स्वतःच स्थान निर्माण केलं, मुख्यमंत्री पडला गवसणी घातली.
१९९७ साली त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची दुसरी टर्म होती. यावेळी त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. सगळ्यात जास्त मदार निवडणून आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कल्याणसिंह यांच्या सोबत कांशीराम यांनी युती केली होती.
खरं तर भाजप आणि मायावती यांची बसपा हे कट्टर विरोधक.
बाबरी मशीद पाडल्यानंतर राम मंदिराच्या मुद्द्यावर उत्तरप्रदेश मध्ये भाजपने पाय रोवला. हंदुत्ववादी शक्तीला लांब ठेवायचे म्हणून मायावती आणि मुलायम सिंग एकत्र आले. पण त्यांचं खूप वेळ जुळलं नाही. गेस्ट हाऊस कांड झाले आणि एकमेकांशी वाद करून ते वेगळे झाले.
मुलायम सिंग यां सत्तेतून दूर ठेवायचं म्हणून भाजपने बसपाला मदतीचा हात पुढे केला.
कांशीराम यांनी आपलं डोकं चालवून भाजपशी डील केली की मुख्यमंत्रीपद ६-६ महिने वाटून घेतलं जाईल आणि पहिली टर्म मायावतींची असेल. उत्तरप्रदेशाच्या विधानसभेत भाजपचे १७७ आमदार होते तर मायावती यांचे ६७ तरी भारतीय जनता पक्षाचे कल्याणसिंग या गोष्टीला तयार झाले.
गंमत म्हणजे या निवडणुकीपूर्वी कांशीराम यांनी काँग्रेसशी युती करून एकत्र निवडणूक लढवल्या होत्या. मात्र तरीही निवडणुकीचे निकाल आपल्या विरुद्ध लागल्यावर विरोधातल्या विचारसरणीच्या भाजपचा त्यांनी हात धरला आणि हि विचित्र युती साकारली.
मार्च १९९७ रोजी मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांनी सहा महिने सरकार चालवले. याकाळात त्यांनी खूप सारे धडाकेबाज निर्णय घेतले. गौतम बुद्धनगर, जोतिबा फुले नगर, छत्रपती शाहू महाराज नगर अशा जिल्ह्यांची निर्मिती केली. अनेक भूमीहिनांना जमीन वाटप केले, दलित व मागासवर्गीयांसाठी खास योजना आणल्या.
ऑक्टोबर १९९७ रोजी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची ६ महिन्याची टर्म संपली. भाजपने कांशीराम यांना आपल्या वचनाची आठवण करून दिली. मायावतींनी आपल्या वचनाला जागून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
आता भाजपचे कल्याणसिंग मुख्यमंत्री बनले. मायावती आणि बसपाने नाखुषीने त्यांना पाठिंबा दिला. तरीही विधानसभा अध्यक्षाच्या मुद्द्यावरून त्यांचे मतभेद जगजाहीर होते.
कल्याणसिंग यांनी मुख्यमंत्री बनल्यावर महिनाही झाला नाही इतक्यात अचानक मायावती यांनी बॉम्ब टाकला की त्या कल्याणसिंग यांचा पाठिंबा काढून घेत आहेत.
खरंतर भाजपच्या मुख्यमंत्री पदाचे अजून ५ महिने बाकी होते पण बसपा कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते की भाजप दुटप्पीपणे वागत आहे, मायावतींनी घेतलेले दलितांच्या सुधारणेचे सगळे निर्णय त्यांनी फिरवले आहेत. कल्याणसिंग यांचे वागणे युतीधर्माला धरून नाही.
१९ ऑक्टोबरला बसपाने भाजपचा पाठिंबा काढून घेतला आणि पुढच्या दोन दिवसात राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घ्यायचे ठरवले.
या दरम्यानच्या दोन दिवसात खूप मोठे रामायण घडले.
प्रचंड मोठा घडोरेबाजार झाला. भारताच्या राजकारणात आजवर पाहिले नाही एवढा पैशांचा पाऊस पडला गेला. यासगळ्यात भारतीय जनता पार्टी जिंकली. त्यांनी काँग्रेस, बसपा आणि सपाचे तब्बल ४६ आमदार फोडले.
२१ ऑक्टोबर १९९७ रोजी उत्तरप्रदेश च्या विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला आणि कल्याणसिंग यांनी बहुमताने तो सहज जिंकला.
मायावती यांच्यासाठी हा खूप मोठा धक्का होता. कोणता तरी फुटीर आमदार विधानसभेत भाषण करत होता आणि चिडलेल्या बसपा आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरु केली होती. थोड्याच वेळात घोषणाबाजीचे रूपांतर हाणामारीत झाले. भाषण करणाऱ्या नेत्याला माईक फेकून मारण्यात आला.
ऐन विधानसभेत प्रचंड मारामाऱ्या सुरु झाल्या.
मानणीय आमदार एकमेकाला चप्पलने मारत होते आणि टीव्हीवर जनता जनार्दन हे सगळं पाहात होती. संख्याबल कमी असलेले आमदार टेबल खाली वगैरे लपून बसले. सभागृहातील सदस्यांचा अवतार इतका भयानक होता की सुमारे दोन डझन आमदार जबर जखमी झाले.
दुसऱ्या दिवशी जगभरातील वर्तमानपत्रातून भारतीय लोकशाहीचा नंगानाच उघड केला गेला. सगळीकडे छी थू झाली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी एका उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची समिती बसवली.
सात महिन्यांनी त्यांनी विधानसभेत आचारसंहिता हवी असा अहवाल दिला आणि हे सगळं प्रकरण भाजपने निस्तरून नेले.
कल्याणसिंग यांनी फुटीर आमदारांच्या जीवावर दोन वर्षे सरकार चालवले. प्रत्येक फुटलेल्या आमदाराला त्यांनी मंत्री केलेलं. ९३ मंत्र्यांचं विक्रमी मंत्रिमंडळ घेऊन त्यांनी कारभार केला मात्र मायावतींशी तडजोड केली नाही.
पण पुढे काही वर्षांनी भाजपने कल्याणसिंग यांनाच पक्षातून काढून टाकले.
हे ही वाच भिडू .
- युपीमध्ये महागठबंधन तुटण्यामागे खूप वर्षापूर्वी झालेलं मायावती गेस्टहाऊस कांड आहे
- या नेत्याच्या नियोजनबद्ध कारवायांमुळे पवारांना कॉंग्रेसमधून निलंबित करण्यात आलं
- राज्यात सरकार कुणाचंही असो युपीमध्ये कायदा चालतो तो राजा भैय्याचाच !
- वाजपेयींनी दिलेली राष्ट्रपती पदाची ऑफर कांशीराम यांनी का नाकारली…?