मणिपूरचा हिंसाचार सांगतो भाजपचं नॉर्थ ईस्ट मॉडेल पूर्णपणे कोलमडलंय

२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर भाजपने ज्या अचिव्हमेंट सांगितल्या होत्या त्यात एक महत्वाचा मुद्दा होता म्हणजे म्हणजे देशात हिंसाचार कमी झाला. देशात फुटीरतावादी शक्तींची ताकद कमी झाली, नक्षलवाद कमी झाला,देशाच्या नॉर्थइस्ट भागात शांतता नांदली असा दावा भाजपचा होता.  याच दाव्यांच समर्थन करण्यासाठी भाजपतर्फे एक गोष्ट पुढे केली जात होती ती म्हणजे नॉर्थ ईस्टमध्ये सर्व राज्यांत भाजपाची किंवा भाजपच्या मित्र पक्षांची असलेली सत्ता. मात्र या सर्व दाव्यांची पोल- खोल झाली आहे ते मणिपूरमध्ये चालू असलेल्या हिंसाचारामुळे.

गेल्या जवळपास दोन महिन्यांपासून चालू असलेल्या हिंसाचारात मणिपूरमध्ये आतापर्यंत १०० पेक्षा जास्त नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत, हजारो लोकं स्थलांतरित झाली आहेत मात्र तरीही सरकारला यावर उपाय शोधात आलेला नाहीये. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः जातीने लक्ष घालूनही हिंसाचार जैसे थे आहे. त्यामुळे मणिपूर आता सिव्हिल वॉरच्या उंबरठयावर पोहचल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे.

मात्र हिंसाचार कमी होण्याच्या बातम्या येण्याऐवजी भाजपची मणिपूरमधील स्ट्रॅटेजी कशी फेल होत आहे याच्याच बातम्या येत आहेत. त्यातच आता मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांचं राजीनामा फाडलेल राजीनामा लेटर व्हायरल होत आहे. मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी राजीनाम्याची संपूर्ण तयारी केली होती.

मात्र ऐन टायमाला समर्थकांच्या दबावापुढे झुकत त्यांनी आपला निर्णय फिरवला आणि राजीनामा फाडून फेकून दिल्याचं सांगण्यात येत आहे.

मणिपूरमध्ये परिस्थिती पाहता एक मजबूत आणि खंबीर राजकीय नेतृत्वाची गरज असताना मुख्यमंत्र्यांच्या पदाबाबतच अशी साशंकता असण्यावर आता टीका केली जाता आहे. भाजपच्या या अशाच निर्णयांमुळे मणिपूर हिंसाचाराच्या लाटेत लोटलं गेल्याचा आरोप सातत्यताने होत आहे. मात्र फक्त मणिपूरमध्येच नाही तर संपूर्ण नॉर्थइस्टमध्ये भाजपचं मॉडेल गंडु शकतं असं जाणकार सांगतात.

त्यामुळे मणिपूरमध्ये भाजप नक्की कशी फेल झाली? मणिपूर मोदी आणि शाहंचं सर्वात मोठं अपयश का ठरू शकतं? भाजपच्या राजकीय गणितांमुळे मणिपूरमधला हिंसाचार आटोक्यात येत नाहीये का? हेच जाणून घेऊया.

मणिपूरमध्ये भाजपाची फेल झालेल सर्वात पाहिलं धोरण म्हणजे लोकप्रिय नसलेलं नेतृत्व लादणे 

केंद्रात मोदी शहांचं सरकार आल्यानंतर राज्यांत मुख्यमंत्री नेमण्याच्या भाजपच्या स्ट्रॅटेजीटी एक महत्वाचा बदल दिसून आला आहे तो म्हणजे राज्यात लोकप्रिय नसलेले मात्र केंद्रीय नेतृत्वाच्या मर्जीतले मुख्यमंत्री नेमणे. भाजपच्या याच स्ट्रॅटेजीमुळे कर्नाटकात बसवराज बोम्मई, हरियाणात मनोहरलाल खट्टर, उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंह धमनी असे कोणाच्या ध्यानी मनी नसलेले चेहरे मुख्यमंत्रीपदी बसले. याच लाइनवर  २०१७ मध्ये केवळ वर्षभरापूर्वीच काँग्रेसमधून आलेल्या एन बिरेन सिंग यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्रीपदावर बसवलं. मात्र त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेर सातत्याने विरोध होत राहिला.

मात्र तरीही सातत्याने राजीनाम्याच्या चर्चा होऊन देखील दिल्ल्लीच्या आशीर्वादाने प्रत्येकवेळी बिरेन सिंग याचं मंत्रिपद कायम राहत गेलं.

त्यामुळेच पहिल्यापासूनच राज्याच्या राजकारणात असलेली अस्थिरता आणि त्यातच सततच्या राजीनाम्याच्या चर्चा यांमुळे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांना प्रशासनवर पकड घट्ट करता आलीच नाही. त्याचबरोबर दोनट र्म मुख्यमंत्रीपद मिळूनही आजही बिरेन सिंग संपूर्ण राज्याला अपील करणारं नेतृत्व नाहीये. आता हिंसाचाराच्या वेळी एका भक्कम स्थानिक नेतृत्वाची पोकळी मणिपूरमध्ये निर्माण झाली आहे.

मणिपूरमध्ये भाजपाची फेल झालेल दुसरं धोरण म्हणजे विरोधी पक्षांना स्पेस नं ठेवणे 

नॉर्थ इस्टमध्ये भाजपने अंमलात आणलेली एक महत्वाची स्ट्रॅटेजी अंमलात आणली ती म्हणजे सर्व विरोधी पक्ष भाजपने आपल्याच पंखाखाली आणले. त्यामुळे अनेक राज्यात विरोध पक्ष नसल्याचीच स्तिथी आहे. नुकतंच नागालँडमध्ये देखील सरकार स्थापना करताना भाजपने राज्यातील सर्वच विरोधी पक्षांना सत्ताधारी पक्षात सामील करून घेतलं आहे.

मणिपूरमध्ये देखील जवळपास अशीच स्थिती आहे. २०२२ च्या मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला ३२, एनपीपी या पक्षाला ७, एनपीफ या पक्षाला ५, जनता दल युनायटेडला ६ , काँग्रेसला 5 आणि इतरांना ५ जागा मिळाला होत्या. यापैकी भाजपविरोधात निवडणूक लढवूनही एनपीपी आणि एनपीफ हे पक्ष सत्तेत सामील झाले आहेत. तर नितीश कुमार यांच्या जनता दलाचे सहापैकी पाच आमदार भाजपने फोडले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत केवळ ३२ जागांवर काठावरचं बहुमत मिळून देखील राज्यात भाजपपाबरोबर सत्तेत ६० पैकी ५० पेक्षा जास्त आमदार आहेत.

त्यामुळे राज्यात विरोधी पक्ष जवळपास नसल्यातच जमा आहे.

अशावेळी जर एकाद्या समाज घटकाला जर त्यांचं सरकारविरोधातलं म्हणणं जर राजकीय आयुधांचा वापर करून मांडायचं असल्यास त्यास स्कोपच राहत नाही. त्यामुळे जर राजकीय दृष्ट्या जर प्रश्न मांडता येत नसतील संपूर्ण शासनव्यस्थेच्या विरोधात लढण्यासाठी हिंसाचारचा वापर केला जातो असं जाणकार सांगतात. मणिपूरमध्ये देखील कुकी समाजाला त्यांचा बिरेन सरकारविरोधातला असंतोष राजकीय प्रतिनिधींच्या माध्यमातून मांडता येत नसल्याने त्यांनी हिंसाचारचा मार्ग अवलंबला असल्याचं सांगण्यात येतं. यामुळेच मणिपूरच्या हिंसाचाराचं कोणतं राजकीय समाधान शोधण्यात देखील सरकारला यश येत नाहीये.

मणिपूरमध्ये भाजपाची फेल झालेल तिसरं धोरण सशस्त्र बंडखोरांवर कारवाई करण्यात आलेलं अपयश 

भाजप सत्तेत आल्यानंतर भाजपने सशस्त्र बंडखोरांशी पीस डील साइन करण्याचं धोरण स्वीकारलं. मात्र हे करत असताना बोडो पीस डील सारखे काही अपवाद वगळता केंद्रातल्या मोदी शहा सरकारला बाकीच्या डील पूर्ण करता आल्या नाहीत. त्यामुळेच नॉर्थ ईस्टमधील अनेक भागत या सशस्त्र बंडखोर समांतर सरकार चालवत असल्याचं चित्र आहे.

कुकी बंडखोरांनी तर २०१७ च्या विधानसभा आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप नेते राम माधव आणि आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी आमची मदत घेतली होती असा दावा केला आहे.

त्यामुळे सरकारचाच पाठिंबा असल्याने या बंडखोर संघटनांनी भाजप सरकारच्या काळात देखील आपल्या संघटना अजूनच मजबूत बनवल्या आणि आता जेव्हा हिंसाचार चालू झाला आहे तेव्हा या  सशस्त्र संघटना सरकारसमोरचे मोठे आव्हान ठरत आहेत.

मणिपूरमध्ये भाजपाची फेल झालेल चौथं धोरण म्हणजे बंडखोरांवर कारवाई करताना वोटेबँकेच गणित सांभाळणे 

मणिपूरमध्ये बहुसंख्य असलेला हिंदू मैतेई समाजाचा पाठिंबा भाजपाला पाहिजेच होता. मात्र त्याचवेळी ख्रिश्चन कुकी आणि नागा आदिवासी समाजाला देखील भाजपाला दुखवायचं नव्हतं. कारण नागा बहुसंख्य असलेला नागालँड आणि ख्रिश्चन बहुसंख्य असलेल्या मेघालायमध्ये भाजपाला याचा फटका बसणार होता. त्यामुळे बंडखोरांवर निशपक्षपने कारवाई नं करता भाजपने या सर्व समाजाच्या वोटबँक जपण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं मैतेई , कुकी आणि नागा या बंडखोर संघटनांना सरकारकडूनच अभय असल्याचं चित्र निर्माण झालं आणि आता जेव्हा वेळ आली आहे तेव्हा या सशस्त्र संघटना आपली ताकद दाखवून देत आहेत.

मणिपूरमध्ये भाजपाची फेल झालेल पाचवं धोरण म्हणजे देशभर असणारी भाजपाची कट्टर हिंदुत्ववादी पक्षाची इमेज 

नॉर्थइस्टमध्ये भाजपने राबवलेल्या धोरणाचा एक महत्वाचं वैशिष्ट राहिलं आहे ते म्हणजे इतर देशबर वापरण्यात येणारे बीफ बॅन, धर्मांतर असे हिंदुत्वाचे मुद्दे भाजपने ईशान्येत वापरले नव्हते. त्यामुळे आदिवासी ख्रिश्चन बहुल भागात देखील भाजपाला निवडणुकीत यश मिळत होतं. मात्र मणिपूरच्या हिंसाचारामध्ये भाजपाची हि बाजू उघडी पडली आहे.

मुख्यमंत्री बिरेन सिंग हे मणिपूरच्या बहुसंख्य हिंदू मैतेई समजातून येतात.

गेल्या काही वर्षांपासून बिरेन सिंग यांनी मणिपूरमध्ये देखील हिंदुत्वाची लाइन वाढवण्यास सुरवात केली. २०१८ मध्ये कृष्णाने अरुणाचलच्या राजकुमारीशी लग्न केल्याने ईशान्यकडील राज्यांची निर्मिती झाली असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. त्यांच्या अशा वक्तव्यांमुळेच इतर समाजात भाजप ईशान्येत देखील हिंदुत्वाची लाइन वाढवत असल्याचा समज झाला आणि भाजप सरकारच्या बाबतीत अविश्वास निर्माण होण्यास सुरवात झाली. त्यांच्या कुकी बंडखोरांविरुधात अलीकडेच आक्रमक होण्याचा धोरणाला देखील याच लेन्समधून पाहिलं गेलं.

त्यामुळेच मणिपूरमध्ये देखील कुकी कम्युनिटी बिरेन सिंग  यांना राज्याचे मुख्यमंत्री नं मानता बहुसंख्य हिंदूंचे नेते मानत आहे आणि  राज्यातला आणि केंद्रातल्या भाजपा सरकारबरोबर कोणतंही राजकीय सोल्युशन काढण्यास कुकी कम्युनिटी पूढे येत नाहीये. त्यामुळे एकूणच हिंसाचारवर भाजपाला अजूनही उत्तर शोधता आलेलं नाहीये.

या सर्व कारणांमुळे नॉर्थ ईस्ट जे मोदी शाहंचं सर्वात मोठं यश मानलं जात होतं तेच आता मणिपूरमध्ये सर्वात मोठं फेल्युअर असल्याचं समोर आलं आहे.

हे ही वाच भिडू :

• पुण्याचे गांधी दांपत्य मणिपूरच्या एका दुर्गम खेड्यात शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी राबत आहेत.
• २०२३ साल नरेंद्र मोदींसाठी लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल ठरणार आहे