खरंच भाजप “गेम” करून मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लांबवतय का…?
हिंमत असेल, तर पुढच्या महिन्यात मुंबई महापालिकेची निवडणूक घ्या अन् आणखीच हिंमत असेल, तर त्या सोबतच विधानसभेची निवडणूक घेऊन दाखवा. तुम्ही आम्हाला जमीन दाखविण्याची भाषा करताय, आम्ही तुम्हाला आसमान दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, असं थेट आव्हान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दिलंय…निमित्त ठरलं मुंबईत बुधवारी झालेला शिवसेना गटप्रमुखांचा मेळावा..
युतीमध्ये शिवसेनेची २५ वर्षे सडली असं म्हणत भाजपवर टीका करणं असो किंव्हा भाजपचा उल्लेख कमळाबाई करत कमळाबाईचा मुंबईशी काय संबंध असा सवाल करणं..असो या सगळ्या आरोपांच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूका…!
याच निवडणुकांसाठी प्रत्येक पक्ष आप-आपल्या तयारीला लागलाय…शिवसेनेमध्ये झालेलं बंड, शिवसेना कुणाची याबाबत चालू असलेली लढाई आणि भाजप मुंबई काबीज करण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न यामुळे मुंबई महापालिका निवडणूका कधी होणार ? हा महत्वाचा प्रश्न उरतोच.
खरं तर मुंबई महानगपालिका निवडणूक कधी होणं अपेक्षित होतं हे बघायचं तर,
मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपलीय त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. कायद्यानुसार मुदत संपण्याआधीच महापालिकांच्या निवडणुका घेणं बंधनकारक असल्यामुळे २०२२ च्या फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक होणं अपेक्षित होतं.
मुंबईच नाही तर ढकलल्या गेलेल्या आणि मुदत संपलेल्या अशा एकूण २२ महानगरपालिकांमध्ये यंदा निवडणूक व्हायला हवी होती पण वॉर्ड पुनर्रचना, ओबीसी आरक्षण, कोरोना संसर्ग अशा विविध कारणांमुळे त्या पुढे ढकलल्या गेल्या.
पण निवडणूका पुढं ढकलल्या गेल्याची काय कारणं आहेत ?
त्याचं पहिलं कारण म्हणजे कोरोनाचा संसर्ग आणि दुसरं कारण म्हणजे कोर्टात पेंडिंग असलेली प्रकरणं.
- यातलं पहिलं प्रकरण शिवसेना कुणाची, धनुष्यबाण कुणाचा?
या दोन प्रश्नांची उत्तरे अजूनही मिळालेली नाहीत. सुप्रीम कोर्टात दोन्ही गटांनी विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. शिंदे गटाने मुंबई महानगरपालिकेच्या आधी चिन्ह भेटावं अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यानंतर कोर्टात चिन्हावर फैसला होण्याच्या आधीच निवडणूक आयोग चिन्हाचा निकाल लावेल, या भीतीने शिवसेनेने तातडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यावरच्या सुनावणीत शिवसेनेच्या चिन्हाबद्दल कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिलेत.
निवडणूक आयोगाची भूमिका पाहायची तर, जेव्हा पक्ष फुटतात, तेंव्हा अशावेळी कोणत्या गटाकडे जास्त पदाधिकारी, आमदार, खासदार आहेत हे बघून निवडणूक आयोग पक्ष आणि पक्षचिन्ह नेमकं कोणाचा हा निर्णय देतं. बऱ्याचदा ही प्रोसेस वेळखाऊ असते. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या आधी शिवसेनेवर नेमका हक्क कोणाचा हे सांगणं निवडणूक आयोगाला जवळपास अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत आयोग अशी भूमिका घेऊ शकते कि, शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना नवीन पक्ष आणि चिन्ह घेऊन लढण्यास सांगू शकते.
पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीमध्ये फूट पडल्यानंतर अशीच तात्पुरती व्यवस्था निवडणूक आयोगाने करून दिलेली. जोपर्यंत चिन्हाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचं धनुष्य बाण हे चिन्ह गोठवण्यात यावं अशी मागणी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात केली, पण यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. कोर्टाच्या सांगण्यानुसार, आयोग २७ सप्टेंबरनंतरच यावर भूमिका घेईल. धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद अजून पेंडिंग आहे. त्यावर निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेईल यावर मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक कधी होतील हे अवलंबून आहे.
- दुसरं प्रकरण : वॉर्ड पुनर्रचना.
मुंबईच्या वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार, सदस्य संख्याही वाढवण्याची गरज असल्याचं सांगत महाविकास आघाडीने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय शिवेसेनेच्या फायद्याचा असल्याचा आरोप करत भाजपने याला विरोध केला आणि प्रकरण हाय कोर्टात गेलं आणि हाय कोर्टाने महाविकास आघाडीच्या बाजूने निर्णय दिलेला.
पण शिंदे सरकार येताच ठाकरे सरकारने जाहीर केलेले आरक्षण आणि वॉर्ड पुनर्रचना ही रद्द केली आणि सोबतच २०१७ नुसारच वॉर्ड रचना आणि आरक्षण असेल असंही शिंदे सरकारने जाहीर केलं. याला पुन्हा शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात कोर्टात आव्हान दिलं.
त्यावर २२ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं कि, मागील आघाडी सरकारने २२७ प्रभाग वाढवून २३६ केले ते कायम असतील आणि शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतलेला २२७ वॉर्डचा निर्णय मागे घ्यावा असं म्हणत कोर्टाने शिवसेनेचा बाजूने निकाल दिला.
- तिसरं प्रकरण : OBC आरक्षण.
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली होती. पण सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय पाहायचे तर, ४ मे २०२२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन ठाकरे सरकारला, “प्रलंबित ओबीसी आरक्षणाचा विषय बाजूला ठेवा आणि येत्या १५ दिवसात २०२० च्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूका जाहीर करा असे आदेश दिले होते. राज्यात सत्तांतर झाले.
शिंदे-फडणवीस सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. २० जुलैला सुप्रीम कोर्टाने शिंदे- फडणवीस सरकारला आदेश दिला की, ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, पुढच्या दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा. त्यामुळे आता ज्या निवडणूका होणार आहेत त्या ओबीसी आरक्षणानुसार पार पडतील.
या पेंडिंग प्रकरणांमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक लांबत गेल्या..
मुंबई महानगरपालिका निवडणूका जाहीर करण्याचा अधिकार आणि त्याची प्रक्रिया काय असते ? ते बघूया…
मुंबई हाय कोर्टाच्या १० ऑगस्ट २००५ रोजीच्या निकालानुसार, नैसर्गिक आपत्ती अथवा आकस्मिक परिस्थिती उद्‌भवल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आणि निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा विशेष अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे.
२०२१ च्या सप्टेंबरमध्ये ठाकरे सरकारने निवडणूक आयोगाला कोरोना संसर्ग आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्याचे कारण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही असं सांगितलं होतं त्यावर सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला सुनावलं कि, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
म्हणजेच जर राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला तशी विनंती केली तर आयोग यावर निर्णय घेऊ शकतो.
आता प्रक्रियेचं पाहायचं तर,
यात तीन टप्पे असतात. पहिल्या टप्प्यात मतदार नोंदणी होते किंव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभेची मतदारयादी वापरण्यात येते. राज्य निवडणूक आयोग जी तारीख सांगेल त्या तारखेला विधानसभेची मतदारयादी विचारात घेऊन प्रभागनिहाय विभागून, प्रभागाची मतदारयादी योग्य त्या अधिका-यामार्फत अंतिम करण्यात येते. मग प्रभाग रचना तपासली जाते आणि आरक्षणाची सोडत निघते आणि ठरलेल्या तारखेनुसार, निवडणूक लागतात. यावर आयुक्त, महानगरपालिका व राज्य निवडणूक आयोगाचं नियंत्रण असते.
मुंबई महानगरपालिका निवडणूका होण्याला उशीर होणं याचा नेमका कुणाला फायदा होतोय ?
याबाबत बोल भिडूने, राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाईंसोबत चर्चा केली, देसाई असं म्हणतात कि,
“मुंबई महानगपालिकेच्या निवडणूक जेवढ्या लांबणीवर पडतील तेवढा फायदा भाजपला होईल. आणि लागलीच निवडणूक झाल्या तर त्याचा फायदा उद्धव ठाकरेंना होईल. कारण गद्दारी, बंड करून सरकारमधून त्यांना खाली खेचलं, एकटं पाडलं अशा सगळ्या गोष्टींमुळे लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे. पण जस-जसे दिवस जातील तस तसे हि सहानुभूती कमी होत जाईल. जेंव्हा इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेंव्हा लागलीच देशात निवडणूक पार पडल्या तेंव्हा काँग्रेसचा मोठा फायदा झाला होता. २०१२ साली बाळासाहेब ठाकरेंचं निधन झालं त्यानंतरच्या २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्या आणि त्यात सेनेचा फायदा झाला होता”.
तसेच ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे यांनी बोल भिडूला बोलताना मत व्यक्त केलं कि,
“मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक जितक्या लांबणीवर पडतील तितका फायदा भाजप आणि शिंदे गटाला आहे. नुकसान हे शिवसेनेला आहे कारण आणखी वेळ लागला तर शिवसेनेप्रती असलेल्या सहानुभूतीची धार कमी होईल. या काळात शिंदे गट आणि भाजप शिवसेनेचे आणखी लोकं तोडण्याचा प्रयत्नात असतील. कारण त्यांच्याकडे सत्ता आहे. त्यात ते मुंबईसाठी महत्वाचे निर्णय घेऊन लोकांना दाखवण्याचा प्रयत्न करतील कि आम्ही खरोखरच काम करतो”.
“दुसरीकडे महाविकास आघाडी एकत्र लढण्याच्या गोष्टी करत आहेत कारण नवीननवीन सरकार गेलेलं आणि त्याचा राग तिन्ही पक्षात आहे. पण काळानुसार हा राग कमी होईल आणि तिन्ही पक्ष वेगवेगळे लढण्याचा प्रयत्न करतील असा सूर आधीही निघत होता तो आणखीच प्रखर होईल”, असं मत अधिक वानखेडे यांनी व्यक्त केलं.
तर जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, भाजपला गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक घ्यायच्या आहेत. जेणेकरून गुजरातमध्ये आपला विजय होईल आणि त्या विजयाचा फायदा मुंबईच्या निवडणुकीत घ्यायचा असं भाजपचं नियोजन आहे.
भाजपची सगळी यंत्रणा गुजरात आणि हिमाचल विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत आहे त्यामुळे मुंबईच्या निवडणूका जितक्या उशिरा होतील तितका भाजपला फायदा आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचं बोलायचं तर, शिवसेनेत झालेल्या बंडामुळे मुंबईत ग्राउंड लेव्हलवर उद्धव ठाकरेंना सहानुभूती मिळतेय. त्यात वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे मराठी अस्मितेचा मुद्दा निर्माण झाला, म्हणूनच ठाकरे कॉन्फिडन्समध्ये बोलले कि एका महिन्यात निवडणूक घेऊन दाखवा….
असो हे राजकारण चालतच राहील..पण कित्येक काळापासून खोळंबलेल्या निवडणूक पार पाडाव्यात म्हणून सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी पुढाकार घेत काही याचिका दाखल केल्या होत्या. मुंबईच नाही तर रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्येक निवडणूका लवकरात लवकर व्हाव्यात कारण नागरी समस्या, विकासकामं, भविष्यातील नियोजन, निधीवाटप अशी कामं होण्यात अडचणी येतात त्यात राजकीय पक्षांचं काहीही नुकसान होत नाही पण सामान्य नागरिकांचं बरंच नुकसान होतं..
हे ही वाच भिडू :
- धारावी पुर्नविकास निविदांना ज्या दिवशी मंजूरी आणि त्याच दिवशी ठाकरे-अदानी भेट..
- ओरिसाचे मुख्यमंत्री मुंबईत आले अन् तीन दिवसात हजार कोटींची गुंतवणूक घेऊन गेले
- ३३ देशात बंडाची चर्चा झाली..शिंदेच्या या दाव्याला आधारच नाही