२०१४ मध्ये काँग्रेसची जी हालत झाली होती तीच आता शिवसेनेची CAG चौकशीमुळे होऊ शकते ?

शिवसेनेमागच्या संकटांची मालिका काय संपण्याचं नाव घेत नाहीये. आधी पक्षात उभी फूट पडली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि राज्यातली सत्ता गेली, बंडखोर आमदारांनी पक्षावर दावा ठोकल्यानंतर पक्षाच्या चिन्हावर आणि नावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

आता त्यात भर पडली आहे मुंबई महानगरपालिकेची.

येऊ घातलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने सलग २५ वर्ष महापौर बसवणाऱ्या  शिवसेनेला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी कंबर कसली आहे. आशिष शेलारांसारख्या जेष्ठ नेत्याचा मंत्रिमंडळात समावेश न करता त्यांना मुंबईची विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. आता यामध्ये भर पडणार आहे कॅगच्या चौकशीची. 

मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचं आता CAG च्या मार्फत ऑडिट होणार असल्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल सभागृहात केली आहे.

विधानसभेत मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर जोरदार चर्चा झाली. मुंबई महापालिकेतील विविध कामांमध्ये घोटाळा झाला असल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केला. मुंबई महापालिकेच्या 480 शाळांमध्ये सुरू असलेल्या व्हर्च्युअल क्लासरुम निविदेमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केली.

मुंबई महापालिकेत मागील 25 वर्षात 3 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप आमदार अमित साटम यांनी केला. या आरोपांवर सभागृहात बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचा लेखाजोखा काढण्यासाठी कारभाराचं CAG कडून विशेष ऑडिट करण्यात येईल अशी घोषणा केली.

विशेष म्हणजे महविकासआघाडीत मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसने देखील सेनेच्या कारभारावर हल्ला चढवला आहे.

2017 ते 2022 मध्ये केवळ मुंबईतील रस्त्यांवर 12,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तरीही मुंबईकरानं खड्डेमुक्त रस्ते मिळाले नाहीत. त्यामुळे गेल्या ५ वर्षात मुंबईला कोणी लुटलं हे पाहण्यासाठी या प्रकरणाची CBI चौकशी व्हावी अशी मागणी काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी केला आहे.

आता मिलिंद देवरांनी केलेली CBI चौकशीची मागणी आपल्याला ओळखीची आहे. राज्यात सारख्या पडणाऱ्या धाडींमुळे ED ची चौकशी माहित झालीये. त्यामुळं मग या कॅगच्या चौकशीचा काय वेगळं सिन आहे ते एकदा बघूया.

तर कॅगची चौकशी म्हणजे भारताच्या कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल म्हणजेच महालेखपालांकडून केलं जाणारं ऑडिट. कॅग ही संविधानाच्या आर्टिकल १४९ नुसार स्थापन झालेली एक स्वायत्त संस्था आहे. जेव्हा कॅगची चौकशी लागते तेव्हा कॅग त्या संस्थेचं किंवा निर्णयाचं डिटेलमध्ये ऑडिट करतं. 

त्याच्या लेखापरीक्षणाच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही कार्यालयाची किंवा संस्थेची तपासणी करण्याचा अधिकार, कोणत्याही लेखापरीक्षित संस्थेकडून कोणतंही रेकॉर्ड, कागदपत्र, कागदपत्र मागवण्याचा अधिकार आणि त्याचबरोबर ऑडिटची व्याप्ती आणि पद्धत ठरवण्याचा अधिकार हे सगळे अधिकार महालेखापालांच्या चौकशीला अजूनच पॉवरफुल बनवतात.

कॅगच्या चौकशीची सगळ्यात जास्त चर्चा झाली होती जेव्हा UPA 2 च्या काळात तेव्हाचे कॅग विनोद राय  यांनी केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारच्या विविध निर्णयांचं ऑडिट केलं होतं. तेव्हा 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा या सर्व घोटाळ्यांचे आरोप विनोद राय यांनी केलेल्या चौकशीमुळेच झाले होते. यामुळे काँग्रेस सरकारची ‘सर्वात भ्रष्ट सरकारची’ प्रतिमा निर्माण झाली आणि यानं केंद्रातील काँग्रेसचं सरकार पडलं. 

मात्र पुढे जाऊन कॅगने ठेवलेले अनेक आरोप मात्र कोर्टात सिद्ध झाले नाहीत. उदाहरणच घ्यायचं झाल्यास 2G स्पेक्ट्रमच्या लिलावात UPA सरकारने आणलेल्या चुकीच्या धोरणामुळे सरकारी तिजोरीला १.७६ लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. या प्रकरणात पुढे CBI चौकशी देखील झाली. 

मात्र कोर्टात हे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत आणि  या प्रकरणातल्या मुख्य आरोपी ठरवण्यात आलेल्या ए. राजा आणि इतर आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

आता यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कॅग CBI, ED या तपास यंत्रणांसारखं चौकशी झाल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करत नाही. तर ते रिपोर्ट तयार करून राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांना सुपूर्द करतात. आणि मग राज्य किंवा केंद्र सरकार त्या रिपोर्टनुसार पुढील कार्यवाही करतं.

कॅग ४६ हजार कोटींचं वार्षिक बजेट असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचं ऑडिट करेल तेव्हा महानगरपालिकेचं एकूण उत्पन्न आणि खर्च यांच्या हिशोबांची पडताळणी करेल, कुठे किती खर्च झाला, किती खर्च आवश्यक होता, एखाद्या निर्णयामुळे किती अधिकचे पैसे खर्च झाले अशा अनेक गोष्टींचा समावेश या रिपोर्टमध्ये असेल. 

हाच कॅगचा रिपोर्ट राज्यपालांना सुपूर्द केला जाईल. त्यानंतर या रिपोर्टची राज्य विधिमंडळाच्या कमिटीद्वारे चर्चा होईल आणि काही आर्थिक अफरातफरी आढळल्यास त्यावर राज्य सरकारतर्फे चौकशी बसवली जाईल. CBI सारख्या तपास यंत्रणांच्या चौकशीचा पर्यायही कॅगच्या रिपोर्टनंतरच ओपन होईल.

अनेकदा निर्णय चुकले म्हणजे भ्रष्टाचार झालाच असा अर्थ होत नाही. कोर्टाने देखील नुसत्या कॅगच्या रिपोर्टवरून कुणाला दोषी ठरवता येइलच असं नाही, असं म्हटलं आहे. 

मात्र विरोधी पक्षाकडून याच जनतेत जाऊन भ्रष्टाचार म्हणून भांडवल केलं जाऊ शकतं. कॅगच्या रिपोर्टचा आधार घेऊन तपास यंत्रणा मागे लावल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे शिवसेनेची जनमाणसातली प्रतिमा डागाळली जाऊ शकते आणि त्याचा तोटा त्यांना महानगरपालिकेत बसू शकतो.

त्यामुळे येत्या काळात कॅगच्या चौकशीत काही संशयास्पद सापडलं तर शिवसेनेच्या मागे ED नंतर इतर चौकशींचा फेरा लागणार एवढं नक्की.

हे ही वाच भिडू :

• “मुंबई महानगरपालिका” केंद्रस्थानी ठेवून सगळा गेम ठरवला जातोय..!!!
  
• 31 टक्के टॅक्स एकट्या मुंबईतून : म्हणून प्रत्येकाचा मुंबईवर डोळा आहे….
  
• मुंबईत फिरू देणार नाही.. सेनेच्या धमकीला उत्तर देणारा एकमेव माणूस म्हणजे ‘राहूल गांधी’