टाटा बिर्लांसारख्या उद्योगपतींनी भारत सरकारपुढे सहकारी शेतीची संकल्पना मांडली होती
सध्या दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने पेट घेतलय. मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल हे आक्षेप घेतले जात आहे. यातला शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो.
भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की उद्योगपतींच्या आहारी जाऊन कॉर्पोरेट्ससाठी शेती खुली करण्याचा हा सरकारचा डाव आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी तर थेट म्हणतात की,
देशातल्या उद्योगपतींना जो तोटा झाला तो भरून काढण्यासाठी मोदी सरकारने हा कायदा केला आहे.
आता या बद्दल आरोप प्रत्यारोप होत राहतील पण ऐंशी वर्षांपूर्वीचा काळ असा होता जेव्हा भारतातल्या आठ उद्योगपतींनी एकत्र येऊन सहकारी शेतीची संकल्पना मांडली होती.
गोष्ट आहे १९४४ सालची.
भारत अजूनही पारतंत्र्यात होता. दुसरे महायुद्ध सुरु होते. भारतावर राज्य करणाऱ्या इंग्लंडसह संपूर्ण जगाचे कंबरडे मोडले होते. सैनिक व नागरिकांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी तर झालीच होती पण गेल्या काही काळापासून सगळं आर्थिक चक्र थांबल होतं. महायुद्धानंतर प्रचंड मोठी मंदी, बेकारीचे चक्र सुरु होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
भारत स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभा होता. अजून तसं जाहीर झालं नव्हतं पण इंग्रजांची वाटचाल त्याच दिशेने सुरु होती.
भारताची आर्थिक दिशा कशी असावी, याचे नियोजन कसे असावे याची रूपरेषा कशी असावी या बद्दल करण्यासाठी मुंबईचे आठ प्रथितयश उद्योगपती एकत्र आले. यात होते जे.आर.डी.टाटा, घनश्याम बिर्ला, लाला श्रीराम, पुरुषोत्तम ठाकूरदास, अर्देशीर दलाल, कस्तुरभाई लालभाई, अर्देशीर श्रॉफ आणि जॉन मथाई.
पुरुषोत्तम ठाकूरदास यांनी संपादन केलेल्या दोन खंडात प्रसिद्ध झालेल्या या योजनेचे नाव A Brief Memorandum Outlining a Plan of Economic Development for India असे होते मात्र तिला साध्या भाषेत बॉम्बे प्लॅन किंवा मुंबई योजना असे ओळखले जाते.
या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट येत्या पंधरा वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समतोल विकास कसा व्हावा व देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट कसे करता येईल याचा मार्ग दाखवणे हा होता. या योजनेची एकूण रक्कम १० हजार कोटी रुपये होती. तीव्र औद्योगीकरण, व्यापार, जमीन सुधारणा, लघुउद्योग याबाबत ही योजना सकारात्मक होती.
जरी उद्योगपतींनी हि योजना आखली असली तरी सर्व उद्योजक काँग्रेस व गांधी नेहरूंच्या विचारसरणीशी थोड्याफार प्रमाणात का होईना जोडले गेले असल्यामुळे त्यांनी अर्थशास्त्राचा समाजवादी दृष्टिकोन स्वीकरला होता.
जे आर डी टाटा या योजनेचे बॉम्बे प्लॅनचे अध्यक्ष होते.
त्याकाळात या योजनेबद्दल देशभरात जोरदार खळबळ उडाली. उद्योगपतींनी ही योजना मंडळी असल्यामुळे डाव्या विचारवंतांनी त्यावर सडकून टीका केली तर यातील समाजवादी दृष्टिकोना बद्दल उजव्या विचारसरणीच्या संघटना व व्यापाऱ्यांनी टीकास्त्र सोडले.
पण तत्कालीन अर्थतज्ञांच्या मते हा भारताच्या विकासाचा महामार्ग होता. आपल्या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेला धक्का न पोहचवता तिचा उद्योगकेंद्री विकास करायचा याची चर्चा केली गेली होती.
या योजनेत शेतीविषयक अनेक मुद्द्यांचा विचार झाला होता यातच होती सहकारी शेतीची संकल्पना
शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. एकूण लोकसंख्येच्या ६०% लोक रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून असून, राष्ट्रीय उत्पन्नातही शेतीचा ३० ते ३५% एवढा वाटा आहे तथापि भारतातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आकार लहान असून, शेतीची उत्पादकता कमी आहे.
या प्रश्नावर मात करण्यासाठी अगदी पुरातन काळापासूनच शेतीच्या क्षेत्रात एकत्रित काम करण्याचे सहकाराचे तत्त्व वापरले जात असे.
एकमेकांना बी-बियाणे, अवजारे, बैलजोड्या पुरविणे, एकमेकांच्या शेतात श्रम करणे, या गोष्टी भारतामध्ये नवीन नाहीत. पूर्वीच्या मुंबई राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात शेकडो वर्षे एकत्रित ऊस उत्पादन घेण्याचे प्रयोग यशस्वी केले गेल्याचे दिसून येते.
मध्य व उत्तर प्रदेशांत शेतीच्या हंगामाच्या वेळी शेतमजुरांचे संघ असत व ते एका गावचा पीक काढणीचा हंगाम आटोपून दुसरीकडे जात. त्यांना एकूण पीक काढणीच्या विशिष्ट टक्केवारीने मोबदला दिला जात असे.
हा इतिहास असला तथापि शासनाच्या धोरणाचा भाग म्हणून या अल्पशा प्रयत्नांना सहकारी शेतीचे स्वरूप द्यावे, अशी सूचना पहिल्यांदा बॉम्बे प्लॅन मध्ये देण्यात आली.
शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठया प्रमाणावर शेती करण्याच्या प्रकारावर भर देण्याची आवश्यकता मांडली आणि त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर देशाच्या सर्व भागांमध्ये सहकारी शेतीचा प्रारंभ करावा, अशी सूचना मांडली.
भारत सरकारने १९४६ मध्ये सहकारी शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी पॅलेस्टाइनला शिष्टमंडळ पाठविले होते. सदरच्या शिष्टमंडळाने सहकारी शेतीचे व्यापक असे प्रयोग भारतातील सर्व प्रदेशांत करावेत व केवळ शेतमालाचे उत्पादनच नव्हे, तर विपणन व सामाजिक आर्थिक स्वरूपाचे उपक्रम सुरू करावेत, अशी शिफारस केली.
स्वातंत्र्यानंतर देशातील सर्व राज्यांच्या महसूल मंत्र्यांच्या परिषदेत एक निर्णय झाला व यानुसार नियुक्त केलेल्या शेती पुनर्रचना समितीने ज्या शेतकऱ्यांकडे आधारभूत धारणेपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना स्वतंत्रपणे शेती करण्यास परवानगी न देता सहकारी शेती-संस्थांमार्फत शेती करण्याची शिफारस केली.
या पद्धतीच्या सहकारी शेतकरी सोसायटीदेखील स्थापन झाल्या. राजस्थान, ओरिसा, पंजाब या राज्यांत पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सहकारी शेती-संस्था स्थापन केल्या गेल्या.
पण स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या सहकारी शेती सोसायट्या स्थापन झाल्या, त्यांपैकी बहुसंख्य संस्था फारशी प्रगती करू शकल्या नाहीत. सोसायट्यांकडील जमिनीचा निकृष्ट दर्जा, दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचा अपुरा पुरवठा, पाणी-पुरवठयाचा अभाव, सभासदांमधील भेदाभेद व गैरव्यवस्थापन यांसारख्या कारणांमुळे अपयश आले.
असं म्हणतात की काँग्रेसने अधिकृत रित्या बॉम्बे योजना स्विकारली नसली तरी नेहरूंनी त्याच पायावर आपली पंचवार्षिक योजना आखली. मात्र या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत बॉम्बे प्लॅनमध्ये सांगितल्याप्रमाणे शेतीकडे लक्ष दिले नाही व याचा फटका संपूर्ण भारतातील कृषिक्षेत्राला बसला.
संदर्भ-मराठी विश्वकोश
हे ही वाचा भिडू