बोम्मई केस : यामुळे कोणत्याही राज्यात सहजासहजी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही

राज्यात गेले काही दिवस भोंग्याचा मुद्दा गाजतोय. यानंतर मातोश्रीवर जाऊन हनुमान चालीसा पठण करणार, असा इशारा राणा दांपत्याने दिला होता. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर राजद्रोहासारखा गुन्हा दाखल केला गेलाय. तर त्यांना भेटायला गेलेले भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांच्यावर शिवसैनिकांनी हल्ला केला होता. 

यावरून राज्यात अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राष्ट्रपती राजवट लावण्यासारखी परिस्थिती असल्याचं मत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केलं होतं.

आता यात किरीट सोमय्या यांची भर पडली आहे. शिवसैनिकांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर सोमय्या पक्षाच्या शिष्टमंडळासोबत दिल्लीत पोहोचले आहेत. तिथे केंद्रीय गृहसचिवांची भेट घेऊन त्यांनी शिवसेनेकडून भाजपा नेत्यांवर होणारे हल्ले, कारवाई यासंबंधी तक्रार केली असल्याचं सांगितलं जातंय. तसंच केंद्राचं एक विशेष पथक राज्यात पाठवण्याची विनंती केली आहे.

या सर्व प्रकरणांकडे बघता आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार का? अशी चर्चा सुरु आहे. 

मात्र राष्ट्रपती राजवट लागणं इतकं सोपं नाहीये. याचं कारण आहे ‘बोम्मई केस’.

काय आहे नेमकं हे प्रकरण जाणून घेऊया…

१९८३ साली कर्नाटकात पहिल्यांदा बिगर कॉंग्रेसी सरकार स्थापन करण्यात आलं होतं. जनता पक्षाचे रामकृष्ण हेगडे या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री तर एसआर बोम्मई याच सरकारमध्ये उद्योगमंत्री होते.

जनता पार्टीत तेव्हा डाव्यांसहीत भाजप आणि इतर छोट्यामोठ्या पक्षांचा देखील पाठींबा होता.

कर्नाटकात स्थापन झालेल्या या सरकारचं चांगल काम म्हणजे त्यांनी पंचायत राज मजबूत केलं. त्यामुळे कर्नाटक हेडगेचं सरकार बऱ्यापैकी लोकप्रिय ठरू लागलं होतं. पण वेळ जाईल तसे या सरकारवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप होवू लागले. यातून हेडगे यांचा मुलगा देखील वाचला नाही.

अखेर या आरोपातूनच १९८८ साली हेडगेंनी राजीनामा दिला आणि एसआर बोम्मई हे कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री झाले.

मात्र या सगळ्या राड्यात पक्षाच्याच एका आमदाराने राज्यपाल वैंकटसुबैया यांच्याकडे सरकारचा पाठींबा काढून घेत असल्याचं पत्र दिलं. फक्त एकट्याच्या पत्रावरच हा प्रकार थांबला नाही तर या आमदारांमार्फत अजून १९ आमदारांनी राज्यपालांकडे सरकारचा पाठींबा काढत असल्याचं पत्र दिलं.

पण खरा खेळ दुसऱ्या दिवशी सुरू झाला.

दूसऱ्या दिवशी या आमदारांनी सरकारला पाठींबा असून आपण असं पत्र दिलं नसल्याचं सांगितलं. राज्यपालांकडे जे पत्र आहे त्यावरच हस्ताक्षर देखील आपलं नसल्याचं या आमदारांनी सांगितलं. त्यानंतर बोम्मई यांनी राज्यपालांकडे एका आठवड्यात विधानसभेचं सत्र आयोजित करुन बहुमत सिद्ध करण्यासाठीची परवानगी मागितली.

पण राज्यपालांनी ही परवानगी नाकारली आणि केंद्रातल्या कॉंग्रेस सरकारकडे कर्नाटक सरकार बरखास्त करण्याची विनंती केली.

केंद्राने देखील २१ एप्रिल १९८९ साली संविधानच्या ३५६ कलमांतर्गत राज्य सरकार बरखास्त करुन कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

यावरून प्रचंड गदारोळ सुरू झाला. बोम्मई यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले मात्र तिथे राज्यपालांच्या भूमिकेचं समर्थनच करण्यात आलं. त्यानंतर बोम्मई भारत सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

१९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्यामुळेच केंद्र सरकार मनाला वाटलं म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करत नाही हे शक्य झालं. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं बोम्मई यांच सरकार बरखास्त करणं अनुचित होतं. त्यांना बहुमत सिद्ध करुन द्यायला हवं होतं.

याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली आणि दोन्ही सदनांमध्ये त्यावर शिकामोर्तब झालं तरीही सर्वोच्च न्यायालयात याच्यावर पुर्नविचार होवू शकतो. त्याचसोबत या केसच्या निकालाच्या निमित्तानेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसाठी एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी विविध नियम व अटी टाकल्या.

हे ही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.