बोम्मई केस : यामुळे कोणत्याही राज्यात सहजासहजी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही
१९८३ साली कर्नाटकात पहिल्यांदा बिगर कॉंग्रेसी सरकार स्थापन करण्यात आले होते. जनता पक्षाचे रामकृष्ण हेगडे या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री तर एसआर बोम्मई याच सरकारमध्ये उद्योगमंत्री होते.
जनता पार्टीत तेव्हा डाव्यांसहीत भाजप आणि इतर छोट्यामोठ्या पक्षांचा देखील पाठींबा होता.
कर्नाटकात स्थापन झालेल्या या सरकारचं चांगल काम म्हणजे त्यांनी पंचायत राज मजबूत केलं. त्यामुळे कर्नाटक हेडगेचं सरकार बऱ्यापैकी लोकप्रिय ठरू लागलं होतं. पण वेळ जाईल तसे या सरकारवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप होवू लागले. यातून हेडगे यांचा मुलगा देखील वाचला नाही.
अखेर या आरोपातूनच १९८८ साली हेडगेंनी राजीनामा दिला आणि एसआर बोम्मई हे कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री झाले.
मात्र या सगळ्या राड्यात पक्षाच्याच एका आमदाराने राज्यपाल वैंकटसुबैया यांच्याकडे सरकारचा पाठींबा काढून घेत असल्याचं पत्र दिलं. फक्त एकट्याच्या पत्रावरच हा प्रकार थांबला नाही तर या आमदारांमार्फत अजून १९ आमदारांनी राज्यपालांकडे सरकारचा पाठींबा काढत असल्याचं पत्र दिलं.
पण खरा खेळ दुसऱ्या दिवशी सुरू झाला.
दूसऱ्या दिवशी या आमदारांनी सरकारला पाठींबा असून आपण अस पत्र दिल नसल्याचं सांगितलं. राज्यपालांकडे जे पत्र आहे त्यावरच हस्ताक्षर देखील आपलं नसल्याच या आमदारांनी सांगितलं. त्यानंतर बोम्मई यांनी राज्यपालांकडे एका आठवड्यात विधानसभेचं सत्र आयोजित करुन बहुमत सिद्ध करण्यासाठीची परवानगी मागितली.
पण राज्यपालांनी ही परवानगी नाकारली आणि केंद्रातल्या कॉंग्रेस सरकारकडे कर्नाटक सरकार बरखास्त करण्याची विनंती केली.
केंद्राने देखील २१ एप्रिल १९८९ साली संविधानच्या ३५६ कलमांतर्गत राज्य सरकार बरखास्त करुन कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
यावरून प्रचंड गदारोळ सुरू झाला. बोम्मई यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले मात्र तिथे राज्यपालांच्या भूमिकेचं समर्थनच करण्यात आलं. त्यानंतर बोम्मई भारत सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
१९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्यामुळेच केंद्र सरकार मनाला वाटलं म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करत नाही हे शक्य झालं. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं बोम्मई यांच सरकार बरखास्त करणं अनुचित होतं. त्यांना बहुमत सिद्ध करुन द्यायला हवं होतं.
याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली आणि दोन्ही सदनांमध्ये त्यावर शिकामोर्तब झालं तरीही सर्वोच्च न्यायालयात याच्यावर पुर्नविचार होवू शकतो. त्याचसोबत या केसच्या निकालाच्या निमित्तानेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसाठी एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी विविध नियम व अटी टाकल्या.
हे ही वाच भिडू
- राष्ट्रपती राजवटीचा श्रीगणेशा पंजाबमधूनच झाला होता
- मध्यरात्रीत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि आमदारांना घरी परतायला देखील पैसे नव्हते.
- कधी वाटेल तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लावायला आपण रबर स्टॅम्प नाही हे त्यांनी दाखवून दिलं