७०च्या दशकात घडलेलं तरविंदर कौर प्रकरण हुंडा बळी आंदोलनाला कारणीभूत ठरलं.

स्वातंत्र्यानंतर जवळ जवळ १९७० च्या नंतर भारतातील स्त्रीवादी चळवळीला पुन्हा वेग आला. स्वतंत्र भारतामध्ये महिलांना न्याय आणि समानतेची वागणूक दिली गेली नाही म्हणत स्त्री मुक्ती चळवळीने अनेक मागण्या आणि मुद्दे उपस्थित केले. त्यातील अशीच एक मागणी होती की हुंडा प्रवृत्तीचा अंत झाला पाहिजे, हुंडाबळीच्या गुन्ह्यांसाठी आरोपींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हुंडाबंदी कायदे अस्तित्वात आले होते. १९६१ मध्ये भारतीय स्तरावरही हुंडाबंदी विधेयकही संमत झालं होतं तरीही हुंडा देणे आणि घेणे या व्यवहाराला फारसा आळा बसत नव्हता.

लग्न ठरवताना मुंडा निश्चित करून घेणारी ठरलेली रक्कम अथवा वस्तू यांची वसुली करणं असले प्रकार थांबतच नव्हते उलट वाढतच होते.

याचीच कमी होती कि, लग्नानंतरही पैशांच्या,हुंड्याच्या मागण्या करण्याच्या प्रथा चालू झाल्या..

हुंड्याची मागणी पूर्ण केली नाही म्हणून लग्न करून घरात आलेल्या मुलीचा छळ करण्याचे प्रकारही सर्रास चालू होते आजही ते चालूच आहेत… प्रसंगी मुलीला मारून टाकण्याचे प्रकार घडत होते.

फक्त या प्रकाराला “स्वयंपाक करतांना साडी पेटून महिलेचा मृत्यू झाला” असं नाव दिलं जायचं आणि अशाच आशयाच्या बातम्या येत असायच्या.

पण प्रत्यक्षात काय घडलेलं असायचं ? नवरा, सासूनं किंवा अन्य जवळच्या नातलगांनी घरातल्या नव्या  आलेल्या मुलीच्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून दिल्याच्या घटना नंतर पुढे उघडकीस यायच्याच.

हुंडा प्रथेविरोधात स्त्री संघटना सक्रिय झाल्या पण या सक्रिय होण्याला एक ‘घटना’ कारणीभूत ठरली….

१९७९ च्या मे महिन्यात त तरविंदर कौर नावाच्या महिलेला हुंड्याच्या मागणीला विरोध केल्याने सासरच्या लोकांनी जाळून टाकण्याचा प्रकार घडला. 

यात हद्द म्हणजे, सासरच्या मंडळीनी सांगितल्याप्रमाणे पोलिसांनी मात्र या घटनेची योग्य दखल न घेता त्याची ‘आत्महत्या’ अशी नोंद केली होती असा आरोप करून स्त्री संघर्ष संघटनेच्या नेतृत्वाखाली १९७९  साली तीव्र आंदोलने केली गेली.

आणि तेव्हापासूनच हुंडाबळी संदर्भातील कायद्यातील त्रुटी, हुंड्यासारख्या अनिष्ट प्रथा व पोलीस यंत्रणेचा भ्रष्टाचार, सदोष दृष्टिकोन यांविरुद्ध पुढील ५ वर्ष स्त्री संघटनांनी देशभर आपला आवाज उठवला.

७० च्या दशकात शहरांमध्ये हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडू लागल्याने देशातील महिला संघटनांनी या प्रश्नावर संघटित व्हायला सुरुवात केली.

आणि हुंडाविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू झाले. पोलिसांना तक्रार नोंदवून घेण्यास भाग पाडणं, तक्रार नोंदवताना छळ होणाऱ्या किंवा बळी गेलेल्या मुलीचे प्रकरण बळकट राहील यासाठी प्रयत्न करणे, दोषींविरोधात निदर्शनं करणं आणि न्यायालयात खटले लढवण्यात सर्व प्रकारची मदत करणे या स्वरूपाचं काम महिला संघटनांनी हाती घेतलं.

तरविंदर कौर या महिलेने सासरकडून होत असलेल्या सततच्या मागण्यांना विरोध केल्यामुळे तिला १९७९ च्या मे महिन्यात जाळून मारण्यात आल्याचा आरोप होता. तरविंदरने मृत्यूच्या वेळी या कृत्यात सासू व नणंद दोषी असल्याचे स्पष्टपणे सांगूनही पोलिसांनी तरीही तरविंदरच्या मृत्यूची नोंद आत्महत्या अशीच केली होती.

पोलिसांच्या या कृत्यामुळे तिचे नातेवाईक संबंधितांनी तीव्र निदर्शने केली आणि स्त्री संघर्ष संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभारलं गेलं ज्याला पुढे व्यापक रूप मिळालं. हुंडाबळीच्या विरोधात घडून आलेले हे पहिलं संघटित आंदोलन मानलं जातं.

पुढे १९८५ मध्ये पुण्यातलं मंजुश्री सारडा प्रकरण घडलं.

मंजुश्री सारडा ला लग्नानंतर सासरच्या अनेक आर्थिक मागण्या पूर्ण न केल्यामुळे नवऱ्याने जीवे मारला असा आरोप झाला. स्थानिक न्यायालयाने त्याला दोषीही मानलं आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर मंजुश्री सारडा च्या नवऱ्याला निर्दोष सोडले गेले.

या घटनेने मात्र महिला संघटनांना अस्वस्थ करून सोडलं होतं.

यामुळे होणाऱ्या फळांची आणि हुंडाबळींची प्रकरण न्यायालयातं लढवावी लागत असल्यामुळे अशा प्रकरणांना हाताळतांना सुरुवातीपासूनच काळजी घेतली जावी आणि हुंडाबळींची नोंद ‘आत्महत्या’ अशी होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जाऊ लागले.

हुंडाबळीच्या प्रकरणाची तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलिस टाळाटाळ करतात अथवा त्यांच्याकडून फारसे सहकार्य मिळत नसल्याची उदाहरणे होती.

शिवाय चिरीमिरी आणि लाच घेऊन प्रकरण दाबून टाकण्याकडे ही कल असल्याचेही गंभीर आरोप पोलिसांवर होत होते. त्यामुळे देशभर अनेक भागात हुंडाविरोधी परिषदा घेतल्या जाऊ लागल्या व संघटना उभ्या राहू लागल्या शाळा-कॉलेजमध्ये जागृती केली जाऊ लागली व हुंडाविरोधी वातावरण तयार केलं जाऊ लागलं

महिला संघटनांच्या प्रयत्नांमुळे अखेरचा सरकारलाही हुंडाबंदी कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागले आणि हुंडाबंदी सुधारणा कायदा १९८४ साली संमत करण्यात आला.  १९७९ ते १९८४ अशी पाच वर्षे राष्ट्रीय स्तरावर छोट्या-मोठ्या चळवळी केल्यामुळेच ही यश मिळू शकलं.  मात्र हा कायदा होऊनही हुंडाबळीच्या घटनांमध्ये अजूनही घट झाली नाही. १९८८ मध्ये देशभरात २२०९ महिला हुंडाबळी ठरल्या तर १९९० मध्ये ही संख्या ४,८३५ पर्यंत वाढली. १९९३ मध्ये ५३७७ नववधू मारल्या गेल्या होत्या. १९९२ पेक्षा १९९३ मध्ये ही संख्या १२ टक्क्यांनी वाढली.

अशी सरकार दरबारी नोंद आहे.

पण १९७९- ८४ यादरम्यान आंदोलनाच्या तीव्रतेच्या तुलनेत नव्वदच्या दशकानंतर या आंदोलनाची धार कमी झाल्यागत झाली.

हे हि वाच भिडू :

• महाराष्ट्रातल्या या गावात फक्त पाणी आणण्यासाठी म्हणून लोक ३-३ लग्न करतात.
• हुंड्यात दिलेल्या मुंबईमुळं राडा झालेला, प्रकरण पेटलं असतं तर ब्रिटीशांची सून नांदली नसती.
• स्टार्टअपला पाण्यात पहाणाऱ्यांनो, मायलॅब या पुण्याच्या कंपनीचा इतिहास एकदा वाचा.