बीएसएफचा वापर करून केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात घुसू पाहतंय?

केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दलाचे (BSF) अधिकार क्षेत्र वाढवले ​​आहे. ज्यानुसार आता बीएसएफ दलाला पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पंजाब या ३ राज्यांमधल्या सीमेपासून ५० किलोमीटरच्या आत अटक, झडती आणि जप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यासंदर्भांत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे.

याआधी पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसाममध्ये बीएसएफचे कार्यक्षेत्र  १५ किलोमीटरपर्यंत होते. त्याअंतर्गत ते आपलं काम करायचे. मात्र आता केंद्राच्या अधिसूचनेनंतर हे क्षेत्र वाढवून ५० किलोमीटर करण्यात आले आहे.

आता या ३ राज्यांमधले कार्यक्षेत्र वाढले तर गुजरातमध्ये ते कमी करण्यात आल्याच समजतंय. म्हणजे गुजरातमध्ये आधी बीएसफचे कार्यक्षेत्र ८० किलोमीटर होते, जे आता कमी करून ५० किलोमीटर करण्यात आले आहे.

बीएसफचे हे कार्यक्षेत्र मुख्यतः भारतीय सीमेवरील राज्यांमध्ये असते. बीएसएफ कायदा, १९६८चे कलम १३९ केंद्र सरकारला क्षेत्र निश्चित करण्याचे अधिकार देते. पासपोर्ट कायदा, एनडीपीएस कायदा आणि सीमाशुल्क कायदा यांसारख्या कायद्यांतर्गत बीएसएफला शोध, जप्ती आणि अटक करण्याचे अधिकार असतील. अर्थात सीमेवरील हालचालींवर नजर ठेवण्यासोबतचं त्यांना काही संशयास्पद आढळ्यास कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत बीएसएफचे अधिकार क्षेत्र जुलै २०१४ मध्ये जारी केलेल्या नोटीस अंतर्गत होते.

एमएचएचा दावा आहे की, हा निर्णय १०राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बेकायदेशीर क्रियाकलापांना आळा घालण्यासाठी घेण्यात आला आहे, परंतु यामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय समस्या देखील उद्भवू शकतात.

आता केंद्राच्या आदेशावरून या ४ राज्यांच्या कार्यक्षत्रात बदल केले असले तरी इतर भागात म्हणजेचं केंद्रशासित प्रदेश जम्मू -काश्मीर, लडाख आणि ईशान्येकडील मेघालय, नागालँड, मिझोराम, त्रिपुरा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये असे कोणतेही बदल निश्चित करण्यात आलेले नाही.

सरकारच्या या निर्णयावर बीएसएफ दलाचे म्हणणे आहे की, यामुळे त्यांच्या जवानांना सीमावर्ती भागात ड्रग्स आणि शस्त्रांचा अवैध पुरवठा थांबवण्यात आणि घुसखोरांविरोधात कारवाई करण्यात मदत होईल.

आता केंद्राच्या या निर्णयाचा नॉन बीजेपी राज्य अर्थात काँग्रेस शासित पंजाब आणि तृणमूल काँग्रेस शासित पश्चिम बंगालने  विरोध करायला सुरुवात केलीये.  आपल्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल, असं म्हणतं  गृह मंत्रालयाच्या या हालचालीला पंजाब सरकारने विरोध केलाय.

पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री चन्नी म्हणाले,

‘भारत सरकारच्या या एकतर्फी निर्णयाला माझा तीव्र विरोध आहे. हा संघराज्यावर थेट हल्ला आहे. मी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना विनंती करतो की हा निर्णय त्वरित मागे घ्या.

I strongly condemn the GoI's unilateral decision to give additional powers to BSF within 50 KM belt running along the international borders, which is a direct attack on the federalism. I urge the Union Home Minister @AmitShah to immediately rollback this irrational decision.

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) October 13, 2021

मुख्यमंत्र्यांबरोबर पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा यांनीही केंद्राच्या निर्णयावर टीका केली आहे. हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी एका निवेदनात म्हटले कि,

‘राज्य सरकारांशी सल्लामसलत न करता किंवा त्यांची संमती घेतल्याशिवाय बीएसएफच्या अधिकार्यांना पोलीस अधिकाऱ्यांचे अधिकार बहाल करून, केंद्र राज्यघटनेच्या संघीय संरचनेची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, ते या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतील.

सुखजिंदर रंधावा यांच्याकडे पंजाबच्या गृह विभागाचा कार्यभार आहे.

दरम्यान, पंजाबमधील सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते सुनील जाखड यांनी बीएसएफच्या मुद्द्यावर त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री चन्नी यांचे जुने ट्विट रिट्विट करत म्हंटले की,

‘आपण आपल्या शब्दांबद्दल सावध असले पाहिजे. सीएम चन्नी यांनी अर्धा पंजाब केंद्र सरकारला दिला आहे. एकूण ५०,००० चौरस किमी पैकी २५,००० चौरस किमी आता BSF च्या अखत्यारीत येईल. पंजाब पोलीस अपमानित होऊन उभी आहे. राज्यांना अजून स्वायत्तता हवी आहे का?’

Be careful what you ask for ! Has @CHARANJITCHANNI unwittingly managed to handover half of Punjab to Central govt. 25000sq km (out of total 50,000sq km) has now been placed under BSF jurisdiction. Punjab Police stands castigated. Do we still want more autonomy to States ? https://t.co/JlGB7G0Pnj

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) October 13, 2021

हे ही वाच भिडू :

• G- २२ गटाकडं काँग्रेस सोडली तर एकचं ऑप्शन राहतो, तो म्हणजे तृणमूल काँग्रेस !
• ६२ च्या चीनच्या युद्धात आपण शिकलेला सर्वात मोठा धडा म्हणजे बीएसएफ
• कलम ३७० काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले  ऑपरेशन ऑलआउट\ काय आहे ?