बीएसएफच्या वाढलेल्या अधिकारांमुळेच केंद्र आणि राज्यातला संघर्ष वाढलाय…

बीएसएफचे अधिकार वाढवण्यात आल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारचा संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. काल कोलकाताच्या हावडा येथे बीएसएफच्या ईस्टर्न झोनल काउन्सिलिंगची बैठक झाली.या बैठकीत थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समोरच ममता बॅनर्जी आणि बीएसएफचे अधिकारी यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला होता. 

बैठकीमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी बीएसएफ अधिकाऱ्यांवर आरोप केलेत. 

त्या म्हणाल्या की, 

“बीएसएफच्या वाढलेल्या अधिकारांमुळे राज्याचे पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये असलेला ताळमेळ बिघडलेला आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक नागरिकांना त्रास होत आहे.” 

ममता बॅनर्जी यांचं वाक्य जरी वाचायला सोपं असलं तरी ते एकदम सोप्प नाहीये. कारण ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने बीएसएफचे अधिकार वाढवल्यानंतर केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाढलेला संघर्ष थांबलेला नाहीय. तर तो दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.

कारण यापूर्वी मे २०२२ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी बीएसएफवर गंभीर आरोप केले होते.

यात ममता बॅनर्जीं यांनी म्हटलं होतं की, 

“बीएसएफचे सीमेपलीकडे गाईंची तस्करी करण्याचं काम करतात. तसेच बीएसएफचे जवान गावांमध्ये शिरतात आणि त्यांची हत्या करून मृतदेह सीमेपलीकडे बांग्लादेशात फेकून देतात. या हत्यांचे आरोप पश्चिम बंगालच्या पोलिसांवर लागत आहेत, त्यामुळे बीएसएफला रोखण्याचे आदेश मी राज्य पोलिसांना दिले आहेत.”

ममता बॅनर्जी यांनी मे महिन्यात बीएसएफवर केलेले आरोप आणि कालच्या बैठकीत निर्माण झालेल्या तणाव या दोन घटनांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष वाढत असल्याचं दिसते.

या वाढत चाललेल्या संघर्षामागे फक्त एकच गोष्ट आहे, ती म्हणजे केंद्र सरकारने बीएसएफचे वाढवलेले अधिकार.

तर बीएसएफ कायदा, १९६८चे कलम १३९ नुसार केंद्र सरकारकडे सीमा सुरक्षेचे क्षेत्र निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत. यात पूर्वी वेगवगेळ्या राज्यांची भौगोलिक परिस्थिती बघून त्या राज्यांमध्ये बीएसएफला कारवाई करण्यासाठी सीमाभाग निश्चित करून देण्यात आले होते. यात गुजरातमध्ये सीमेपासून ८० किलोमीटर अंतरापर्यंत बीएसएफ कारवाई करू शकत होती तर पश्चिम बंगाल आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये १५ केली अंतरापर्यंत कारवाई करण्याचे अधिकार बीएसएफला देण्यात आले होते. 

परंतु डिसेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांसाठी असलेल्या वेगवगेळ्या नियमांमध्ये बदल केला आणि सर्व राज्यांसाठी एकसमान ५० किमी अंतर निश्चित केलं. 

बीएसएफला मिळालेल्या अधिकारक्षेत्रात पासपोर्ट कायदा, एनडीपीएस कायदा आणि सीमाशुल्क कायदा यांसारख्या कायद्यांतर्गत शोध, जप्ती आणि अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यात सीमेवरील हालचालींवर नजर ठेवण्यासोबतचं त्यांना काही संशयास्पद आढळ्यास कारवाईचे अधिकार देखील बीएसएफकडे आहेत. 

या कारवाया करतांना बीएसएफला काही विशेषाधिकार असतात.

 यात बीएसएफचा खालच्या रंगाचा अधिकारी देखील कोणत्याही न्यायाधीशांच्या आदेशाशिवाय सीआरपीसी अंतर्गत कारवाई करू शकतो. यात एखाद्या व्यक्तीवर संशय असेल, त्याच्या विरोधात कोणी तक्रार केली असेल किंवा बीएसएफकडे एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात पुरावे असतील तर बीएसएफ थेट त्या व्यक्तीला अटक करू शकते. यासोबतच बीएसएफचे अधिकारी सीमेच्या ५० किलोमीटरच्या भागात कुठेही तपास करू शकतात.

परंतु या नवीन नियमांमुळे पश्चिम बंगाल, पंजाब यांच्यासह एकूण १० राज्य आणि एका केंद्रशासित  प्रदेशामध्ये बीएसएफचं अधिकारक्षेत्र वाढलेलं आहे. परंतु पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात आणि पंजाब या चार राज्यांमध्येच कारवाईत बदल करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे भाजपाशासित नॉर्थ इस्टमधील भाजप शासित राज्यांचा मोठा भाग बीएसएफच्या कारवाईखाली आला असला तरी त्यांनी विरोध केलेला नाही. 

पण गैरभाजप सत्ता असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या कायद्याला का विरोध करत आहेत.

कारण केंद्र सरकारने बदल केलेल्या या कायद्यामुळे पश्चिम बंगाल आणि पंजाबसारख्या राज्यांचा मोठा भूभाग बीएसएफच्या कारवाईखाली आला आहे. यात पश्चिम बंगालच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी जवळपास एक तृतीयांश भाग बीएसएफच्या अधिकारात गेला आहे. पंजाबच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी तब्बल ४० टक्क्याहून अधिक भूभागावर बीएसएफला कारवाई करण्याचे आदेश मिळालेले आहेत.

या अधिकारांमुळे राज्य पोलीस आणि बीएसएफच्या सैनिकांमध्ये संघर्ष वाढलेला आहे. राज्य पोलिसांच्या तपासावर मर्यादा आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्य तपास यंत्रणा आणि सीमा सुरक्षा यंत्रणा यांच्या समन्वयाअभावी सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होत असल्याचे आरोप राज्य सरकारांनी अनेकदा लावलेले आहेत. 

सरकारच्या या निर्णयावर बीएसएफ दलाचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या जवानांना सीमावर्ती भागात ड्रग्स आणि शस्त्रांचा अवैध पुरवठा थांबवण्यात आणि घुसखोरांविरोधात कारवाई करण्यासाठी नवीन कायद्यामुळे मदत होत आहे. 

पण केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी एकसारखा कायदा लागू केला मात्र राज्यांची भौगोलिक परिस्थिती एकसारखी नाही.

एकीकडे गुजरात आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर कच्छचं रण आहे, या रणामध्ये मानवी वस्ती नसल्यामुळे इथे स्थानिक नागरिकांना त्रास होण्याचे किंवा राज्य शासनाच्या तपास यंत्रणांना अडचण येण्याचे प्रसंग घडत नाहीत. यासोबतच राजस्थानच्या सीमाभागात बहुतांश भाग वाळवंटाचा आहे त्यामुळे इथे देखील लोकसंख्या कमीच आहे. 

मात्र पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. या दोन राज्यांच्या मैदानी प्रदेशातील लोकसंख्या फार दाटीवाटीची आहे. त्यात या राज्यांचं क्षेत्रफळ कमी आहे सोबतच पश्चिम बंगालचं क्षेत्रफळ बांगलादेश आणि इतर भारतीय राज्यांमध्ये फार अरुंद आहे. त्यामुळे हा सगळं भाग बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्रात चालला जातो. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या पोलिसांचा बीएसएफबरोबर मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष निर्माण होतो. 

केंद्र सरकार आणि बीएसएफ जरी राज्य आणि केंद्रात वाढत असलेल्या संघर्षाला नाकारत असली तरी ममता बॅनर्जी यांनी वेळोवेळी केलेल्या आरोपांमुळे ही समस्या वाढत आहे असं विश्लेषक सांगतात. 

हे ही वाच भिडू  

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.