भावी प्रशांत किशोर बनणाऱ्यांनो इकडे लक्ष द्या, आता BSNL सुद्धा इलेक्शन सर्व्हे करणार आहे.

पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याबाबत राजकीय पक्ष सक्रिय झाले आहेत. निवडणुकीत पक्षाचे स्थान काय असेल, निवडणुकीत जनतेचा मुद्दा काय असू शकतो, राजकीय पक्ष विविध एजन्सींकडून सर्वेक्षण करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा होणार आहेत.

निवडणुका जवळ आल्या कि वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या रणनीती आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्था सक्रीय होतात. त्यातच आता बीएसएनएल देखील उतरणार आहे.

राजकीय पक्ष आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी बीएसएनएलकडून एक सर्वेक्षण करणार आहेत. बीएसएनएल मतदारांचा मत घेतल्यानंतर सर्वेक्षणाचा अहवाल राजकीय पक्षांना पाठवेल. यासाठी बीएसएनएलने परस्पर व्हॉइस रेकॉर्डिंग सिस्टीम सुरू केली आहे. टाईप करण्याऐवजी बोलून उत्तर देण्याची सोय असेल.

म्हणजेच, बीएसएनएल इंटरएक्टिव व्हॉइस रेकॉर्डिंग सिस्टीम द्वारे बीएसएनएल आपल्या ग्राहकांच्या मोबाईल नंबरवर कॉल करेल आणि राजकीय पक्षांनी जे जे प्रश्न राजकीय पक्षांना अपेक्षित आहेत ते ते प्रश्न बीएसएनएल ग्राहकांना म्हणजेच नागरिकांना विचारणार आहे.

पण विशेष म्हणजे हि सिस्टीम काही नेहेमीसारखी नसणार तर थोड्या आधुनिक असणार आहे. म्हणजेच आपल्याला जे स्थानिक नेत्यांचे रेकॉर्डेड कॉल येतात आणि आपण एक नंबर प्रेस केलं कि त्यांना त्यांचं उत्तर मिळते असला प्रकार या सर्व्हेमध्ये होणार नसून नागरिकांना उत्तर देण्यासाठी टाईप करावे लागणार नाही, उलट विचारलेल्या प्रश्नाला पाच पर्याय असतील, कोणत्याही एकाला तोंडी उत्तर द्यावं लागणर आहे.

बीएसएनएलने आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी बहुउद्देशीय इंटरएक्टिव व्हॉइस रेकॉर्डिंग सिस्टम  प्रणाली विकसित केली आहे.

या प्रणालीद्वारे राजकीय पक्षाविषयी, निवडणुकीत त्याच्या पक्षाचे स्थान काय असेल, मतदारांचा कल काय आहे, कोणत्या पक्षाकडे कल आहे, मतदारांना काय हवंय, त्यांची प्रश्न काय आहेत, त्यांच्या मागण्या आणि समस्या काय आहेत हे सर्व विचारून त्यांच्याकडून याची माहिती गोळा करता येते.

पण यासाठी राजकीय पक्षांना बीएसएनएलकडून हि सुविधा मागवण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या पक्षांना पाच प्रश्न तयार करून द्यावे लागतील. अर्जदारांना हवे असल्यास ते जनतेचा मोबाईल क्रमांक देखील देऊ शकतात.

बीएसएनएल मोबाईल टॉवरद्वारे पकडलेल्या मोबाईल क्रमांकावर कॉल करेल आणि राजकीय पक्षाद्वारे उपलब्ध असलेल्या प्रश्नाची माहिती देईल. वापरकर्त्याला उत्तर देण्यासाठी टाइप करण्याची गरज नाही, उलट विचारलेल्या प्रश्नाला पाच पर्याय असतील, कोणत्याही एकाला मोठ्याने उत्तर द्यावे लागेल. प्राप्त झालेल्या प्रतिसादाची प्रणाली नोंद करेल. कॉलचा कालावधी ३० सेकंदांपासून एक मिनिट तीस सेकंदांपर्यंत असेल.

बीएसएनएल अर्जदारांकडून एका कॉलसाठी १.५० रुपये आकारणार आहे. ही यंत्रणा ७२ तास सतत सर्वेक्षण करणर आहे आणि जनमत आणि सर्वेक्षण काय म्हणते याबद्दल माहिती प्रदान करेल.

तसेच याच सिस्टीमद्वारे बीएसएनएल सरकारी योजनांची जाहिरात करेल आणि लोकांचे मत घेईल. ज्याद्वारे शहरी भागात स्वच्छता कशी केली जात आहे हे कळेल. शेतकऱ्यांना कोणत्या सुविधा मिळत आहेत, त्यांचा लाभ त्यांना मिळतोय का हे देखील ते जाणून घेणार आहेत.

हे सरकारी किंवा खाजगी कंपनीच्या जाहिरातीसाठी देखील वापरले जाऊ शकते. अर्ज करणाऱ्या सरकारी किंवा खाजगी कंपनीला प्रसिद्धीसाठी एका कॉलसाठी ५० पैसे आणि अभिप्रायाच्या माहितीसाठी एका कॉलसाठी १.५० रुपये आकारले जातील. बीएसएनएलचे उपमहाव्यवस्थापक बी के शर्मा म्हणाले की, या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी राजकीय पक्ष किंवा सरकारी विभाग किंवा खाजगी कंपन्यांना जिल्हा मुख्यालयाच्या बीएसएनएल कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागेल. या सुविधेचा मुख्य सर्व्हर चंदीगडमध्ये स्थापित करण्यात आला आहे.

तर आधीच बीएसएनएल ची आर्थिक अवस्था बिघडली असलेली असतांना आता ह्या सर्वेक्षेणामुळे कदाचित आर्थिक स्ठीती पूर्वरत होऊ शकते.

हे हि वाच भिडू :

• ४ दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे फायदा होऊ शकतो का?
• एकेकाळी नंबर वन असणाऱ्या बीएसएनएलचा बाजार कशामुळे उठत आहे ?
• मागच्या इलेक्शनमध्ये राणे कसे पडले..?