बजेटमध्ये ज्या किसान ड्रोनचा उल्लेख केला आहे ते महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही भिडू
देशाचं अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला अखेर सादर झालं. नेमकं या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना काय मिळणार याबद्दल खूप अंदाज लावण्यात आले होते. त्यातील एक मुद्दा ज्याबद्दल संगळ्यांकडून अंदाज देण्यात आला होता तो म्हणजे नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य दिलं जाणार. त्याचनुसार सेंद्रिय शेतीचा अट्टहास बजेटमध्ये करण्यात आला. मात्र या बजेटमध्ये फक्त शेतीला इतकंच मिळालं नाही तर अजूनही बऱ्याच गोष्टी मिळाल्या.
यातील एक मुद्दा म्हणजे शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर करण्यात येण्याचा. कृषी क्षेत्राला जास्त प्रगत करण्यासाठी त्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता देशभरामध्ये शेतीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रिय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. याला ‘किसान ड्रोन’ असं नाव देण्यात आलं आहे.
कोणत्या गोष्टींसाठी होणार किसान ड्रोनचा वापर?
शेती करताना रब्बी, खरीप अशा सर्व हंगामात पीक पाहणी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘किसान ड्रोन’च्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसंच भूमिअभिलेखांच्या डिजिटायजेशनसाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे.
शेतीची जमीन मोजणे, पीक पेरा मोजणे, पिकांची वेळोवेळी पाहणी करणे यांचा यात समावेश असेल. इतकंच नाही तर ड्रोनद्वारे किटकनाशक आणि खतांची फवारणी करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
तसं बघितलं तर, केंद्रामध्ये बजेट सादर करताना ज्या किसान ड्रोनचा वापर करण्यात आला आहे, ते महाराष्ट्रासाठी काही नवीन राहिलेलं नाहीये. कारण महाराष्ट्रामध्ये आधीच ड्रोनद्वारे पीक पाहणी करण्याचं तंत्रज्ञान राज्यशासनाच्या कृषी विभागाने सुरु केलं आहे. २०२१ मध्येच राज्यातील बऱ्याच ठिकाणी या प्रणालीचं प्रात्यक्षिक कृषी विभागाने केलं आहे, ज्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना या तंत्रज्ञानाविषयी माहिती मिळाली आहे.
ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माहितीसोबतच ही पद्धत किती सोयीस्कर आहे आणि त्याचे परिणामही कृषी विभागाच्या हाती आले आहे. ज्यातून ही पद्धत चांगलं काम करू शकते, असा निष्कर्ष देण्यात आला आहे. राज्यातील तंत्रज्ञानाचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही यानुसार ड्रोनच्या साहाय्याने जमीन मोजणी करण्याचं प्रशिक्षण द्यायला अनेक महाविद्यालयांनी सुरुवात केली आहे.
ड्रोन व्यतिरिक्त अजून कोणत्या शेतीविषयक घोषणा करण्यात आल्या आहेत?
गव्हाची आणि तांदळाची सरकारी खरेदी वाढवली जाणार आहे. भरडधान्यांच्या काढणीपश्चात मुल्यवर्धनाला पाठबळ देण्यात येणार आहे. तसंच भरडधान्यांचा देशांतर्गत वापर वाढवण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलं आहे. २०२१ चा शेतीशी संबंधित सगळ्यात मोठा ठरलेला मुद्दा म्हणजे खाद्यतेल आयात. या खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे.
हा मानस साध्य करण्यासाठी देशांतर्गत तेलबिया निर्मिती वाढवण्यासाठी योजना आखण्यात येणार आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप म्हणजेच PPP तत्त्वावर योजनाही आखली जाणार आहे. संशोधन आणि विस्ताराच्या सरकारी संस्थांना सोबत घेऊन चालण्याचा विचार शासनाचा आहे. इतकंच नाही तर कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अजून प्रगत शिक्षण मिळावं म्हणून कृषी विद्यापीठ अभ्यासक्रमात बदल करावा म्हणून राज्यांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक शेती, झीरो बजेट, आणि सेंद्रिय शेतीचा हवा समावेश या अभ्यासक्रमांत करण्यात येणार आहे. त्याचं प्रात्यक्षिक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार असल्याचा विचार आहे.
ॲग्री स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण उद्योगांसाठी निधीचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी शेतीमाल मुल्यसाखळीशी संबंधीत उद्योगांना कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, भाडेतत्वावरील शेती, तंत्रज्ञानासाठी निधी मिळण्याची सोय केली जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त केन-बेटवा नदीजोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार असल्याचंही यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी जाहिर केलं आहे. या नदीजोड प्रकल्पासाठी ४४,६०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून या प्रकल्पाद्वारे नऊ लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे. शिवाय ६२ लाख नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय होणार आहे, तर १०३ मेगावॉट क्षमतेच्या जलविद्यूत प्रकल्पाची निर्मिती केली जाणार आहे.
एकंदरीतच यंदाचं बजेट २०२२-२३ शेतकऱ्यांसाठी बरच काही घेऊन आलं आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्या अपेक्षा या बजेटकडून होत्या त्यातील बरेच मुद्दे यात मांडण्यात आल्याचं दिसत आहे. तरी अजून तज्ज्ञांचं यावर काय म्हणणं आहे, हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- बजेटमधून या ५ स्टार्टअप आयडीयांना स्कोप असल्याचं दिसतंय
- बजेटचं महत्त्व कमी करेल, असा क्रिकेटर तेंडल्यानंतर झाला नाही…
- आणि तेव्हापासून वेगळ्या रेल्वे बजेटची परंपरा खंडित झाली…