क्रिप्टोकरन्सीवरचा सरकारचा स्टॅन्ड बघून गुंतवणूकदारांना हसावं का रडावं तेच कळेना
क्रिप्टोकरन्सीचं मार्केट जेवढं खाली वर होत नसेल तेवढं सरकारचे यावरचे निर्णय होत आहेत. क्रिप्टोकरन्सी देशाच्या अर्थव्यस्थेसाठी धोकादायक आहे असं म्हणत RBI ने २०१८ मध्ये क्रिप्टो ट्रेडिंग पूर्णपणे बॅन केलं होतं. मात्र त्यांनतर सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी उठवली होती. दिवसेंदिवस वाढत जाणारं क्रिप्टोकरन्सीचं मार्केट पाहता सरकारनं यावर पूर्णपणे बंदी न घालता या व्यवहारांना एकप्रकारे नियंत्रित करावं अशीही मागणी करण्यात येत होती.
हे सगळं चालू असताना सरकारने बजेट मध्ये एक खळबळजनक निर्णय घेतला आहे.
डिजिटल असेट्स ज्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सी बरोबरच NFT सारख्या टोकन्सचा पण समावेश होतो त्यांच्या व्यवहारांवर सरकार आता ३०% टक्के टॅक्स घेणार आहे. म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी आणि NFTच्या व्यवहारात तुम्हाला जेवढा प्रॉफिट होईल त्यावर तुम्हाला ३०%टॅक्स भरावाच लागेल.
तसेच व्यवहारात तुम्हाला तोटा झाला तर टॅक्स भरावा लागणार नाही. मात्र तुमच्या तोट्याचा जो तुम्हाला टॅक्स द्यावा लागतोय त्यावर कोणताच परिणाम होणार नाहीअसं सांगण्यात येतंय. पण प्रॉफिट बघताना एका वर्षाचा बघितला जाईल की प्रत्येक प्रॉफिटवर टॅक्स कट केला जाईल हे तरी अजून सरकारनं स्पष्ट केलेलं नाहीये.
तसेच तुम्ही जर एखाद्याला क्रिप्टोकरन्सी भेट केली तर जो ही भेट घेईल त्याला टॅक्स भरावा लागणार आहे. त्याचबरोबर क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार ट्रॅक करण्यासाठी सरकार १% टीडीएस कापणार आहे.
डिजिटल असेट्स मध्ये गुंतवणूक करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं जाणकार सांगतायत.
यामुळं शॉर्टटर्मसाठी तसेच किरकोळ व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना या नवीन टॅक्स धोरणामुळं प्रॉफिट काढणं खूप अवघड होणार आहे असं जाणकार सांगतायत.
मात्र दुसऱ्या साइडला क्रिप्टोकरन्सी आणि NFT सारखे डिजिटल असेट्सला हे आता जवळपास लिगलच झाल्याचं जाणकार सांगतात.
WAZIR-X या क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मचे संस्थापक निश्चल शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार डिजिटल असेट्स आता भारतात लिगल झाले आहेत. अनेक जाणकारांच्या मते क्रिप्टोकरन्सीचं मार्केट यामुळे अजूनच वाढेल. तसेच लॉन्ग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी आता क्रिप्टोकरन्सी आणि NFTच्या माध्यमातून एक विश्वसनीय पर्याय तयार झाल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
भारतीयांनी सध्याच्या घडीला जवळपास ४५,००० कोटी डिजिटल असेट्समध्ये गुंतवल्याचं सांगण्यात येतं.
त्यामुळं सरकारच्या या निर्णयानं बाजारात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाच्या जोडीनं सरकारनेही डिजिटल असेट्सच्या मार्केटमध्ये उतरत स्वतःची डिजिटल करन्सी काढण्याची घोषणा केली आहे.
मात्र सरकारने तडकफडकी घेतलेल्या या निर्णयामुळे टीकाही होत आहे. त्याच बरोबर सरकारने अनेक गोष्टी स्पष्ट केलेल्या नाहीयेत त्यामुळं विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलंय. क्रिप्टोकरन्सी बिल न आणता तुम्ही क्रिप्टो चलनावर कर लावता याचा अर्थ क्रिप्टो चलन आता कायदेशीर आहे का?क्रिप्टो त्याच्या नियामकाचे काय? क्रिप्टो एक्सचेंजच्या नियमनाबद्दल काय? गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाचे काय? असे प्रश्न काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी सरकारला विचारले आहेत.
त्यामुळं नुसता गुंता होऊन गेलाय. आता येणाऱ्या काही दिवसात सरकार यावर अजून स्पष्टता आणेल हीच अपेक्षा. तोपर्यंत क्रिप्टोवर जे मिम येतायत ते एन्जॉय करण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाहीये.
— Anshuman Sharma (@Anshuman_306) February 1, 2022
हे ही वाच भिडू :
- मोदींचचं काय ओबामाचं पण ट्विटर हॅक झालेलं, पोरानं एक लाख डॉलर कमावले होते
- एलन मस्कच्या एका ट्विटनंतर मार्केट गाजवणारी शिबा इनू क्रिप्टोकरन्सी काय आहे?
- अमिताभ बच्चनला देखील गंडवणारं बिटकॉईन नेमक आहे तरी काय??