बुरखा बॅन मग आता बुर्किनी बॅन, मुस्लिम महिलांच्या मागे लागलेलं फ्रान्सचं सेक्युलॅरिझम आहे काय?

By Team Bol Bhidu On Jun 25, 2022 Last updated Jun 25, 2022

आपल्या आजूबाजूला पदर डोक्यावर घेऊन वावरणाऱ्या महिला दिसतात. काही महिला अगदी पडद्याने आपला चेहरा झाकून घेतात तर काही महिला निव्वळ डोकं झाकतात. हे झालं हिंदू धर्मातल्या महिलांचं परंतु मुस्लिम महिला मात्र मोठ्या संख्येने बुरखा घालूनच फिरत असल्याचं आपल्याला दिसतं. आता यात काय नवीन? ज्यांच्या धर्मात जसा पोशाख आहे तसा त्या घालतात. यामुळे कुणाला प्रॉब्लेम असण्याचं कारण काय.

मात्र दूर फ्रान्समध्ये तसं काही नाहीये. फ्रान्समध्ये मात्र बुरखा घालण्यावर बंदी आहे.

त्यातच तिथं आता बुर्किनीवर बंदी घालण्याचा विषय देखील पेटलाय.

विषय असा की ग्रेनेबल महानगरपालिकेने शहरातील सार्वजनिक स्विमिंग पूल्स मध्ये पोहताना बुर्किनी घालण्याला सूट दिली होती. परंतु ही केस फ्रान्सच्या न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने ही बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. याचा निकाल देताना न्यायालयाचं म्हणणं आहे की,सार्वजनिक ठिकाणी बुर्किनी घातल्याने धर्मनिरपेक्षता तत्वाचं उल्लंघन होईल.

त्यामुळे बुर्किनाला नियमातून सूट देता येणार नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

याला फ्रांसमध्ये असलेल्या बुरखा बंदीशी देखील जोडून पाहिलं जात आहे. त्याचं कारण असं कि २०१० मध्ये फ्रांस सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर बंदी घातली होती.

सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर फ्रान्समधल्या अनेक नागरिकांनी आक्षेप घेतले होते. त्यांचं म्हणणं होतं कि सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालणे फ्रान्सच्या नियमांच्या विरूद्ध आहे. विशेषतः फ्रान्सच्या सार्वजनिक जीवनाचं एक प्रमुख मूल्य असलेल्या धर्मनिरपेक्षता तत्वाचा भंग होतोय.

यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा वापरण्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीला जोर मिळाला होता. त्यातूनच २०१० मध्ये फ्रांसमध्ये बुरख्यावर बंदी घातली गेली.

थोडं थांबा ! तुम्हाला बुर्किनी काय असतं हे सांगायचं राहूनच गेलं की …

बुर्किनी हा बुरख्याशीच निगडित ड्रेस आहे. ही बुर्किनी दुसरं तिसरं काहीही नसून एक प्रकारचा स्विमिंग सूट आहे. फ्रान्समध्ये महिलांच्या बुरखा घालण्यावर बंदी असल्याने स्विमिंग सूट म्हणून ऑस्ट्रेलियातील अहेदा झनेट्टी या लेबनन फॅशन डिझायरने ही बुर्किनी डिजाईन केली आहे. यामुळे बुरख्यासारखंच चेहरा सोडले तर सगळं अंग झाकलं जातं. त्यामुळे मुस्लिम महिला स्विमिंग करतांना बुर्किनी वापरण्याला पसंती देतात.

आता ही बुर्किनी वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून, यूरोपात बुर्किनीच्या समर्थनासह विरोध सुद्धा होतोय.

फ्रांसकडून बुर्किनी बॅन करण्याला स्वच्छतेचं देखील कारण देण्यात आलं आहे. फ्रेंच अधिकारी स्वच्छतेच्या कारणांमुळे सार्वजनिक तलावांमध्ये कपड्यांचे कठोर नियम लागू करतात, असा दावा केला जातो. त्यामध्ये पोहण्याच्या टोप्या अनिवार्य आहेत आणि पुरुषांना बॅगी स्विम ट्रंक घालण्याची परवानगी नाही. बॅगी स्विमसूट, वेटसूट यांनाही परवानगी नाही.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

म्हणजे राज्याचा कमीत कमी इंटरफेअर असावा असं म्हणणारी ही लिबरल लोकशाही लोकांनी कोणते कपडे घालावे हे देखील नियंत्रित करते. आता हेच आपल्याकडे झालं असत तर लगेच मानवी अधिकाऱ्याच्या गोष्टी आपल्याला या यूरोपनं सुनावल्या असत्याच की…

२०१० मध्ये चेहरा झाकणाऱ्या इस्लामिक बुरख्यावर बंदी घालणारा फ्रान्स हा पश्चिम युरोपमधील पहिला देश होता.

तर धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना प्रत्येक देशानुसार वेगवेगळी आहे. फ्रांसमधली धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या भारतापेक्षा वेगळी आहे. युरोपीय देशांमध्ये सरकार आणि सरकारी यंत्रणा कोणत्याही धर्माशी निगडित नसते. परंतु भारतात मात्र सर्व धर्माचा सन्मान करण्याला धर्मनिरपेक्षता मानलं जातं. भारतीय संविधानातील कलम २५ ते २८ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. यामुळे धार्मिक प्रतिकं आणि कपडे घालण्यावर कोणतीच बंदी नाही.

तिथं धर्माचा आणि राज्याचा कोणताच संबंध येऊ दिला जात नाही. त्यामुळंच सार्वजनिक ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या धर्माची ओळख असलेली कोणतीही गोष्ट घालता येत नाही.

परंतु भारताने स्वीकारलेली धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना याच्यापेक्षा वेगळी आहे

भारताने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षतेनुसार सरकार कोणाच्या धार्मिक गोष्टीत दखल देणार नाही आणि त्याला धार्मिक गोष्टीसाठी मदतही करणार नाही. यात प्रत्येकाला आपापल्या आवडीनुसार कोणत्याही धर्माचं पालन करण्याचं आणि आध्यात्मिक सुख मिळवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. परंतु आपल्या धार्मिक गोष्टीमुळे इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी व्यक्तीला घेणे बंधनकारक आहे.

आता कोणत्या देशाने धर्मनिरपेक्षतेच्या वरील कोणत्या स्वरूपाचं अनुसरण करावं हे त्या त्या देशाच्या संविधानानुसार ठरवलं जातं.

हा त्या त्या देशाचा निवडीचा भाग आहे. परंतु जर मानवी आवडीनिवडी कायद्याच्या नावाखाली नाकारल्या जात असतील तर हे मानवी हक्काचं उल्लंघन ठरते. त्यामुळे हा निर्णय मानवाच्या आवडी-निवडीच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालणारा आहे असं म्हणत संयुक्त राष्ट्र संघटनेने या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

हे ही वाच भिडू