Lay’s च्या तोंंडात मारून सिद्ध झालेलं की भारतीय शेतकऱ्यांचा नाद करायचाच नाय!
भारताच्या शेतकऱ्यांशी जो कोणी नडलाय त्याला मातीचं खावी लागलीये, हे खूप साऱ्या घटनांमधून वारंवार सिध्द होतं आलं आहे. ताजं उदाहरण घ्यायचं झालं तर, काळे कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी दिलेला लढा आणि त्यात त्यांची झालेली जीत सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. पण या आंदोलनादरम्यान भारतीय शेतकऱ्यांचा असाच एक लढा अमेरिकेशी चालू होता आणि त्यात शेतकऱ्यांचा दणदणीत विजयसुद्धा झाला होता. आपण बोलतोय ते भारतभर गाजलेल्या पेप्सिको प्रकरणाबद्दल…
पेप्सिको ही लेजचे (Lay’s) चिप्स बनवणारी अमेरिकी कंपनी. भारतात ही कंपनी मोठ्या प्रमाणात व्यापार करते. लेजचे चिप्स बनवण्यासाठी ही कंपनी बटाट्याच्या एका विशिष्ट जातीचा वापर करते ती म्हणजे एफएल – २०२७. तसं तर चिप्स बनवण्यासाठी वेगवेगळे आलू वापरले जातात पण पेप्सिको कंपनी हीच बटाट्याची व्हरायटी वापरते, कारण या प्रकारच्या आलूमध्ये कमी आर्द्रता असते. ज्यामुळे चिप्स जास्त हलके आणि कुरकुरीत बनतात. म्हणून या कंपनीने २०१६ मध्ये एफएल – २०२७ या बटाट्याच्या व्हरायटीचं पेटंट घेतलं.
पेटंटमुळे भारतात कोणतेच शेतकरी या बटाटयाचं उत्पादन करूच शकत नव्हते. आणि जर उगवले तर फक्त पेप्सिको कंपनीसाठीच हे बटाटे उगवल्या जात होते. पण २०१८ साली कंपनीने असं काही केलं की ज्यामुळे भारताचे शेतकरी पेटून उठले. कंपनीने गुजरातच्या ११ शेतकऱ्यांवर केस केली. कारण या शेतकऱ्यांनी एफएल – २०२७ बटाट्याची लागवड आणि विक्री केली होती. शिवाय या शेतकऱ्यांकडून दीड – दीड करोड रुपयांची मागणीसुद्धा केली.
मग आली शेतकऱ्यांची बारी. भारतीय शेतकरी संघटना आणि सिविल सोसायटीचे प्रतिनिधी मंडळ शेतकऱ्यांवर चालवलेली केस परत घेण्यासाठी हात धुवून मागे लागले. बटाट्याची पैदास करण्यापासून पेप्सिको शेतकऱ्यांना थांबवू शकत नाही. कोणत्या बटाटयाचं उत्पादन घ्यायचं हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. त्यावर निर्बंध लावणं चूक आहे. म्हणून पेप्सिकोने शेतकऱ्यांवर चालवलेली केस मागे घ्यावी, असं संघटनांचं म्हणनं होतं.
दबाव दिवसेंदिवस जेव्हा वाढत गेला तेव्हा गुजरात सरकारने मध्यस्थी केली आणि पेप्सिकोशी बातचीत केली.
बातचीत केल्यानंतर पेप्सिकोने २०१९ मध्ये कोणत्याही शर्तीशिवाय शेतकाऱ्यांवरची केस मागे घेतली. पण यावेळी शेतकऱ्यांनी एक मज्जा केली. आपल्याकडे पेटंट असून शेतकऱ्यांनी हे बटाटे उगवून पेप्सिकोच्या अधिकाराचं हनन केल्याचं सांगत शेतकऱ्यांकडून दीड कोटींची मागणी पेप्सिकोने केली होती. खरं तर यात शेतकऱ्यांची बदनामी झाली होती. त्यांना परेशान केलं गेलं होतं.
असं असताना शेतकऱ्यांनी कंपनीला दंड म्हणून ‘अख्ख्या एक’ रुपयांची मागणी केली आणि माफी मागायला सांगितली. यातून भारताचे शेतकरी किती दिलदार आहेत हेच दिसून येत.
हे प्रकरण इथेच थांबल असं वाटत असेल तर असं नाहीये. या सगळ्या फाफटपसाऱ्यात एक प्रश्न अजूनही कायम होता तो म्हणजे ‘कंपनीला हे पेटंट कसं आणि कोणत्या आधारावर दिलं गेलं?’.
याच प्रश्नाला मग कृषि कार्यकर्ता कविता कुरुगांति यांनी उचलून धरलं. पेप्सिकोने सांगितलं की, त्यांनी ‘वनस्पती वाण कायद्यांतर्गत’ पेटंट मिळवलं होतं. पण कविता कुरुगांति याचं म्हणनं होतं की, बियाणांच्या संबंधित कायदा बनवताना अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याकडे विशेष लक्ष दिलं होतं की, कोणत्याही शेतकऱ्यांकडून बिया उगवणं आणि त्यांची लागवड करण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाणार नाही.
याच मुद्याला धरून कविता कुरुगांति यांनी पेप्सिकोला दिलेलं पेटंट रद्द करण्याची मागणी केली. एका विजयानंतर सुरु झाली दुसरी लढाई.
चुकीच्या माहितीच्या आधारावर पेप्सिकोला पेटंट दिल्या गेल्याचा दावा कविता यांनी केला. हे पेटंट रद्द होणं गरजेचं होतं कारण पेप्सिकोने याच पेटंटच्या जोरावर गुजरातच्या शेतकऱ्यांना वेठीस धरलं होतं. मग नंतर ते पुन्हा असं करणार नाहीत, हे कशावरून सांगता येईल! म्हणून मुख्य शत्रूला संपवणं गरजेचं होतं.
अनेक वाद-विवाद करत आणि स्वतःची बाजू सिध्द करत अखेर डिसेंबर २०२१ उजाडला. पेप्सिकोचं पेटंट रद्द करण्याचा निकाल लागला आणि शेतकऱ्यांनी त्यांची हक्काची लढाई जिंकली. अमेरिकन कंपनी पेप्सिको आणि भारतीय शेतकरी यांच्या तब्बल ३० महिने चाललेल्या या लढ्यात शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक विजय झाला. धान्य उगवणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतं पिक घ्यायचं, कोणती बियाणे वापरायची याचा पूर्णतः हक्क आहे. तो त्यांच्यापसून कुणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. ते हिरावणाऱ्या कोणत्याही प्रकारचं पेटंट कुणाला देता येणार नाही, असं न्यायालयाने सांगितलं.
या निर्णयाने पेप्सिकोची चांगलीच नाचक्की झाली. अखेर कंपनीला आपली पाऊलं मागे घ्यावी लागली. शिवाय दुसरी कोणतीही कंपनी यानंतर अशी हिम्मत करू शकत नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलं. या घटनेतून एक गोष्ट पुन्हा सिध्द झाली की, भारतीय शेतकऱ्यांशी पंगा घेणं म्हणजे ‘वाघाच्या जबड्यात हात घालणं’. शहाणे असाल तर भारतीय शेतकऱ्यांचा नाद करायचाच नाय!
हे ही वाच भिडू :
- आता महिलांना सातबाऱ्यावर १५ दिवसांत ‘शेतकरी’ असल्याचा दर्जा मिळणार आहे.
- चर्चा खरी ठरली, शेतकरी आंदोलनातून एका नव्या पक्षाचा जन्म झालाय
- देशातल्या सगळ्यात मोठ्या विमानतळाविरोधात स्थानिक शेतकरी आंदोलन करतायत