येथे नागरिकता सुधारणा विधेयक (CAB) समजावून सांगितले जाईल.

नागरिकता सुधारणा विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही पास झाले. आता या विधेयकावर राष्ट्रपतींची सही झाली की त्याचे कायद्यामध्ये रुपांतर होणार. पण अजूनही या बद्दल लोकांचे अनेक गैरसमज आहेत. कोणी म्हणत या विधेयकामूळ मुसलमानाना देश सोडावा लागणार तर कोण म्हणत या विधेयकामूळ आपल्याला देखील आपली नागरिकता सिद्ध करावी लागणार,

काय आहे हे नागरिकता सुधारणा विधेयक?

नागरिकता सुधारणा विधेयक २०१९ अन्वये पाकिस्तान बांगलादेश अफगाणिस्तान येथून सीमापार करून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या व्यक्तींना बेकायदेशीर स्थलांतरीत मानण्यात येणार नाही व त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येईल. यापूर्वी कोणत्याही परदेशी नागरिकाला भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी भारतात किमान ११ वास्तव्य करण्याची अट होती. ही अट शिथिल करून ६ वर्षे करण्यात आली आहे.

याचा सरळ अर्थ आहे जे पाकिस्तान, बांगलादेश व इतर देशातून मुसलमान नागरिक भारतात आश्रयास आले आहेत त्यांना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. यांच्या शिवाय जे श्रीलंकेतील तामिळभाषिक लोक आहेत किंवा ईशान्येकडील राज्यातील आदिवासी समाजातील लोक आहेत त्यांना देखील या विधेयकाचा फटका बसणार आहे.

यामुळे काय फरक पडणार आहे?

आपल्या देशाचे गृहमंत्री अमित शहा म्हणतात की हे विधेयक कोणत्याही धर्मावर अन्याय करणारे नाही. विधेयकामुळे मुस्लीम किंवा इतर कोणत्याही समुदायातील कोणाचीही नागरिकता काढून घेतली जाणार नाही. उलट आपल्या शेजारील देशांमध्ये ज्या लोकांवर धार्मिक गोष्टीमुळे अन्याय होतो त्यांना भारतदेश हा आधार बनेल यासाठी हे विधेयक आणलेलं आहे. याचाच अर्थ CAB हे नागरिकता देणारे विधेयक आहे नागरिकता काढून घेणारे विधेयक नाही.

भारताचे नागरिक असणाऱ्या मुसलमानांना या विधेयकाने काहीच फरक पडणार नाही पण जगभरातून येणाऱ्या मुस्लीम समुदायाच्या व्यक्तींना भारतात राहण्याची संधी देणे व्यवहार्य ठरणार नाही  अस त्यांनी संसदेत ठासून सांगितलं.

मग या विधेयकाला विरोध का?

विरोधक म्हणतात की या विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेचा आणि समानतेच्या मुल्यांचा अनादर होतो. आसामवाले तर वेगळ्याच कारणांनी चिडले आहेत. त्यांचं म्हणण आहे की आमच्या राज्यातून बांगलादेशी मुस्लीमांसोबत बांगलादेशी हिंदुनाही हटवा. त्यांना नागरिकत्व देऊन स्थानिकांवर अन्याय केला जात आहे.  म्हणजे प्रत्येक ठिकाणचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि एक सोपे उत्तर सगळ्यांना लागू पडणारे नाही.

 विरोधकांचं असंही म्हणण आहे की नागरिकता सुधारणा विधेयकाचे विष पाठोपाठ येणाऱ्या NRC मुळे जहाल बनणार आहे. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स हे आत्ता पर्यंत फक्त आसाम पुरते लागू होते पण परवाच्या लोकसभेतील भाषणात अमित शहानी स्पष्ट केले की NRC संपूर्ण देशात लागू होणार आहे.

हे NRC काय आहे?

हे एक नागरिकांचे रजिस्टर आहे ज्यात प्रत्येक भारतीयाला आपल्या नावाची नोंद करावी लागणार आहे. यासाठी आपण किंवा आपले पालक २४ मार्च १९७१ पासून भारतात राहतात हे सिद्ध करणारे कागदपत्र जोडावे लागणार आहेत. मग यात १९७१ पासूनचे रेशनकार्ड, जमिनीचे कागदपत्र किंवा जन्म दाखला, बँकेचे पासबुक, पदवी सर्टिफिकेट.

नागरिकता सुधारणा विधेयकामुळे सहाजिकच १९७१ नंतरही भारतात आलेल्या हिंदू शीख पारसी जैन ख्रिश्चन समाजातील लोकांना NRC मध्ये नाव नोंदवता येणार आहे. पण बांगलादेश मुक्तीसंग्राम नंतर भारतात येऊन राहिलेले, म्यानमारच्या वांशिक हल्ल्यानंतर आलेले किंवा अफगाणिस्तानमधून आलेले मुस्लीम समुदायातील लोक आहेत त्यांना मात्र या NRC मध्ये जागा असणार नाही आहे.

आता प्रश्न उरतो की ज्यांचे नाव NRC मध्ये नोंदले जाऊ शकत नाही त्यांचे काय करणार?

एकट्या मुंबईतच हजारो बांगलादेशी राहात असण्याची शक्यता वर्तवली जाते. शिवाय कोलकाता , दिल्ली अशा मोठ्या शहरात, आसाम पश्चिम बंगाल अशा सीमावर्ती राज्यात लाखो बांगलादेशी निर्वासित असतील यापैकी फक्त मुसलमान निर्वासितांवर कारवाई होणार. ही कारवाई म्हणजे त्यांना एखाद्या जेलरुपी छावणी मध्ये हलवता येईल अथवा त्यांची रवानगी सरळ सीमेपार करण्यात येईल.

शिवाय श्रीलंकेतून आलेले तामिळभाषिक, नॉर्थ इस्टमधील आदिवासी यांच्यावर देखील नागरिकता नसल्यामुळे NRC मध्ये येणार नाहीत आणि त्यांच्यावरही मुसलमानांप्रमाणे कारवाई होऊ शकते. पण या सगळ्या शक्यता आहेत.

 कारवाई नेमकी काय असेल हे अजून कुठेच स्पष्ट सांगितलेलं नाही. याच मुद्द्यावर शिवसेनेने राज्यसभेतून वॉकआउट केले. 

सरकार तर्फे सांगण्यात येतंय की आधी NRC बनू तरी द्या. तुमचे नाव जर त्या यादीत नसेल तर कागदपत्रांची पूर्तता होण्यासाठी मदत केंद्रे असतील. दोन तीन वेळा सुधारणा करून जी फायनल यादी बनेल जर त्यात ही एखाद्याच नाव नसेल तर फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये दावा देखील करता येईल असही सांगितलं जात आहे.

विरोधक आणि वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत कारण त्यांचे म्हणणे आहे की अमित शहा यांचे CAB आणि NRC यांचा संबंध नाही हे वाक्य खोटे आहे. या दोन्ही चा वापर करून सरकार फक्त मुसलमान धर्मीय निर्वासितांना टार्गेट करत आहे. हिटलरने जर्मनीमध्ये ज्युंसाठी जे केले तेच भारतात करण्याचा प्रयत्न सध्याचे सरकार करत आहे असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

 हे ही वाच भिडू.

• पटेल आणि शहांच्या भांडणात पहिल्यांदा लोकशाहीचा फायदा झाला आहे !
• काश्मीरचे जावई जेटली यांनी कलम ३७० चा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने हाताळला असता.
• बारकाईनं पाहिलं तर यात पाकिस्तानचा हात सुद्धा दिसून येईल.