खाते विस्तारात कोण जिंकलं? कोण हरलं? हे वाचा अन् ठरवा

By Team Bol Bhidu On Aug 16, 2022 Last updated Aug 16, 2022

पहिला दोनच नेत्यांचा शपथविधी, त्यानंतर लवकरात लवकर असा शब्द देवून महिन्या-दिड महिन्यानंतर मंत्रीमंडळ विस्तार व त्यानंतर खातेवाटप जाहीर करत शिंदे-फडणवीस सरकार अखेर मार्गी लागलं. रखडलेलं खातेवाटप १४ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आलं.

यामध्ये भाजपकडे गृह, अर्थ, महसुल, ग्रामविकास, जलसंपदा, सहकार, उर्जा, गृहनिर्माण अशी महत्वाची खाती आली.

तर मुख्यमंत्री पदावर असणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे नगरविकास, परिवहन, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, पणन, पर्यावरण, मदत व पुनर्वसन, अल्पसंख्याक, उद्योग, पाणीपुरवठा, बंदरे, खाणकाम, अन्न व औषधेप्रशासन, शालेय शिक्षण ही खाती आली..

या खात्यांवर एक नजर मारली तरी सहज दिसतं की मुख्यमंत्रीपदाच्या बदल्यात शिंदे गटाला महत्वाच्या खात्यांवर पाणी सोडावं लागलय.

त्यामुळेच मान सन्मान आणि निधी या गोष्टींसाठी बंडखोरी के ली पण ते इथही पदरात पडलं नाही का? असा प्रश्न विचारला जातोय.

अगदी आपल्या अस्सल मराठीत सांगायचं तर सासूपायी वाटणी केली आणि सासूच वाटणीला आली अस शिंदे गटाचं झालं आहे का?

शिंदे-फडणवीस गटात पहिला क्रमांक लागतो तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा. भाजपकडे 105 आमदार असताना देखील मनावर दगड ठेवून मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलं.

मुख्यमंत्री पदासोबत सध्या त्यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगरविकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व इतर मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग अशा खात्यांचा कारभार आहे.

या खात्यांमध्ये महत्वाची खाती आहेत ती म्हणजे सामान्य प्रशासन, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन..

आत्ता आपण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे कोणत्या खात्याचा कारभार होता ते पाहूया.

उद्धव ठाकरेंकडे मुख्यमंत्री म्हणून सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती व जनसंपर्क अशी प्रमुख खाती होती. ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांकडेअसणारं नगरविकास खातं शिंदेना दिलेलं होतं. येणाऱ्या काळात मंत्रीमंडळ विस्तार होईल व त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सद्यस्थितीत असणारी खाती शिंदेगटातील अजून काही आमदारांना मंत्री करून त्यांच्याकडे सुपूर्त केली जातील अशी शक्यता आहे.

यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन अशी खाती इतर मंत्र्यांकडेजातील. पण एक नक्की आहे की एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असणारी खाती ही शिंदेगटातीलच आमदारांना दिली जातील.

यामध्ये अजून एक गोष्ट महत्वाची आहे ती म्हणजे, एकनाथ शिंदेंना व्यक्तीगत पातळीवर बंडखोरीचा किती फायदा झाला ?

सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं. नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम हे 2019 च्या उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळात असणारी खाती देखील त्यांच्याकडेच राहिली आहेत. तर 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या कालावधीत त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सार्वजनिक उपक्रम हेखातं होतं.

म्हणजेच 2014 फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात असणारी खाती, ठाकरे सरकारच्या नेतृत्वात असणाऱ्या मंत्रीमंडळातील खाती यांच्यासहित फडणवीस सरकारमध्ये अजून खाती व मुख्यमंत्रीपद मिळवून एकनाथ शिंदेयांनी पदरात बरच काही पाडून घेतलं आहे..

आत्ता आपण देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असणारी खाती सोबतच शिंदे गटावर झालेला अन्याय याबद्दल बोलू,

देवेंद्र फडणवीस.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेगृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार खात्यांचा कारभार आहे. 2014 साली जेव्हा देंवेद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली खातेवाटप जाहीर करण्यात आलं होतं तेव्हा त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदासोबत गृह, नगरविकास, सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय, बंदरे, पर्यटन, माहिती व जनसंपर्क, माजी सैनिकांचे कल्याण, राजशिष्टाचार, रोजगार व स्वयंरोजगार खात्यांचा कारभार होता.

2014 आणि 2022 ची तुलना करायची झाल्यास तेव्हा मुख्यमंत्रीपद आज उपमुख्यमंत्री मात्र 2014 साली त्यांच्या कडे गृह, नगरविकास, सामान्य प्रशासन अशी महत्वाची खाती होती.

आज या खात्यांमधून नगरविकास, सामान्य प्रशासन ही खाती गेली आहेत. पण वित्त व नियोजन, जलसंपदा, गृहनिर्माण, उर्जा अशा महत्वाच्या खात्यांची भर पडलेय. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आज उपमुख्यमंत्रीपद असलं तरी त्यांच्याकडे अर्थखात्याचा, राज्यातील पोलीस व कायदा सुव्यवस्थेचा, जलसंपदेचा, उर्जामंत्रालयाचा कारभार राहणार आहे. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस सध्याच्या मंत्रीमंडळात सुपर डेप्युटी सीएम आहेत.

शिंदे गटाचे प्रतिनिधीत्व करणारे एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे प्रतिनिधीत्व करणारे देवेंद्र फडणवीस या दोघांना मिळालेली खातेवाटप आपण पाहिलं.

2014 ते 2022 साल असा प्रवास बघत गेल्यास सध्या दोघेही प्लसमध्येअसलेलंदिसून येतं. पण मुद्दा उरतो तो भाजपच्या इतर नेत्यांना काय मिळालं आणि एकनाथ शिंदेयांच्यासोबत बंडखोरी केलेल्या सेनेच्या आमदारांना काय मिळालं.

हे पाहण्यासाठी आपण क्रमवार यादी पहायला हवी..

सर्वात पहिला भाजपच्या नेत्यांची यादी पाहू..

१. राधाकृष्ण विखे पाटील.

फडणवीस यांच्यानंतर कोण असा प्रश्न राज्यात विचारला जातो तेव्हा चंद्रकांत दादा पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांची नावेसमोर येतात. पण खाते वाटपामध्ये या दोन्ही नेत्यांना ओव्हरटेक करण्याचं काम राधाकृष्ण विखे पाटलांनी केलं आहे. त्यांच्याकडे महसुल खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महसुल सोबत पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास खातही त्यांच्याकडे आहे.

ठाकरे सरकारच्या काळात महसुल खातं कॉंग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे होतं. तर 2014 च्या फडणवीस सरकारच्या काळात महसुल खातं हेसर्वात पहिला एकनाथ खडसे. त्यांच्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे महसुल खात्याची धूरा आली. आत्ता हे खातं पुर्वाश्रमीचे भाजपचे नसणाऱ्या विखे पाटलांकडे गेलं आहे.

2014 साली विखे पाटील विरोधी पक्षनेते होते. मात्र लोकसभेच्या निवडणूकीत त्यांनी पक्षांतर करत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांच्याकडे गृहनिर्माण खात्याची जबाबदारी देण्यात आली. आज ते महसुलमंत्री झालेत.

भाजपमध्ये येणाऱ्या लोकांचा सन्मान होतो हे दाखवून देणं, शरद पवारांना विरोध असल्यानं ताकद देणं आणि पक्षांतर्गत राजकारण ही कारणं विखेंकडे महसुल मंत्र्यांची धूरा जाण्याबाबत सांगण्यात येत आहेत.

२. सुधीर मुनगंटीवार

खातेवाटपामध्ये त्यांच्या कडे वने, सांस्कृतिक कार्य व मस्त्यव्यवसाय ही खाती देण्यात आली आहेत. 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्येत्यांच्याकडे अर्थ नियोजन व वन मंत्रालयाची जबाबदारी होती. आज वन राहून अर्थ मंत्रालयच गायब झालं आहे.

ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अर्थ खात्यांची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे तर वन मंत्रालयाची जबाबदारी सुरवातीच्या काळात संजय राठोड यांच्याकडे होती. अजित पवारांकडे असणारे मंत्रालय काढून त्यांच्याकडे संजय राठोड यांच्याकडेअसणारे मंत्रालय दिल्यानंतर कसं वाटेल तशी भावना सुधीर मुनगंटीवार यांची झाली आहे.

त्यानंतरच महत्वाचं नाव ते म्हणजे चंद्रकांतदादा पाटील..

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, महसुल, सार्वजनिक बांधकाम यांच्यासह छोट्या मोठ्या खात्यांचा कारभार एकाचवेळी पाहणारे आणि महाराष्ट्र भाजपच्या दसूऱ्या फळीतले नेते. 2014 साली एकाच वेळी त्यांनी अनेक पदे उपभोगली. मात्र या खातेवाटपात त्यांच्यावर देखील अन्याय झाल्या सारखंच दिसतंय. कारण आज त्यांच्याकडे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्रोद्योग व संसदीय कार्यही खाती आहेत.

सोबत भाजपचं प्रदेशाध्यक्षपद देखील गेलय. 2014 साली विनोद तावडे यांच्याकडे शालेय शिक्षण, युवक व क्रिडा, सांस्कृतिक, मराठी भाषा व उच्च व तंत्रशिक्षण अशी खाती होती. या अनेक खात्यातील एक खातं अर्थात उच्च व तंत्रशिक्षण हे चंद्रकांत दादांकडे गेलं आहे. तर 2019 साली ठाकरे सरकारच्या नेतृत्वाखाली हे खातं उदय सामंत यांच्याकडे होतं.

वस्त्रोद्योग हे खातं 2019 साली अस्लम शेख यांच्याकडे होतं. म्हणजे उदय सामंत आणि अस्लम शेख यांच्या बरोबरीचं स्थान आज चंद्रकांत पाटलांना देण्यात आलंआहे.

आत्ता पुढचं नाव ते म्हणजे, विजयकुमार गावीत.

युतीच्या काळात आरोग्य व कुटूंबकल्याण राज्यमंत्री. 99 साली कॉंग्रेसमधून आदिवासी विकास खात्याचे राज्यमंत्री, 2004 साली याच खात्याचेकॅबिनेट मंत्री म्हणून प्रमोशन, 2009 ते 2014 साली अन्न व औषध प्रशासन खातं असणारे विजयकुमार गावीत 2014 मध्ये भाजपमध्ये गेले. त्यानंतर मंत्रीपद मिळवण्यासाठी गावीत यांना 8 वर्ष वाट पाहावी लागली.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात त्यांच्याकडे आदिवासी विकास खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या खात्याचा कारभार त्यांनी कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता असताना पाहिला आहे. त्यामुळे गावीत यांच्याबाबत बोलायचं झालं तर 8 वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर मिळालेलं मंत्रीपद हीच त्यांच्यासाठी पोचपावती आहे.

त्यानंतरचा क्रमांक आहे तो म्हणजे, गिरीष महाजन यांचा..

देवेंद्र फडणवीस यांचे खास म्हणून महाजन यांचा उल्लेख होतो. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात त्यांच्याकडे ग्राम विकास आणि पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण या खात्यांचा कारभार देण्यात आलेला आहे. 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात ते जलसंपदा मंत्री होते. त्याचसोबत त्यांच्याकडे वैद्यकीय शिक्षण खात्याचा कारभार होता.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

आज जलसंपदा सारखं महत्वाचं खातं जावून ग्रामविकास खातं त्यांच्याकडे आलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळात हे खात राष्ट्रवादी पक्षाच्या हसन मुश्रीफ यांच्याकडे होतं. तर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात जलसंपदा खातं हे जयंत पाटील याच्याकडे होतं. अर्थात तुलना करायची झाली तर गिरीष महाजन यांचा प्रवास जयंत पाटील ते हसन मुश्रीफ यांची खाती असा झाला आहे.

ठाकरेंच्या कार्यकाळात वैद्यकीय शिक्षण खात्याचा कारभार अमित देशमुख यांच्या कडे होता. थोडक्यात हसन मुश्रीफ व अमित देशमुख यांच्याकडे असणाऱ्या खात्यांचा कारभार गिरीष महाजन यांच्याकडे आला आहे. म्हणलं तर त्यांच्यासाठी ही वजाबाकीच ठरलेली आहे.

आत्ता नंबर लागतो तो सुरेश खाडे यांचा..

एकनाथ शिंदेयांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार मंत्रालयाची धूरा देण्यात आली आहे. 2014 नंतर झालेल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात सुरेश खाडे यांच्याकडे…अखेरच्या काळात सामाजिक न्याय हेखात देण्यात आलं होतं. 2019 साली त्यांच्याकडे या मंत्रालयाची धूरा आली त्यानंतर 2019 च्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात धनंजय मुंडे या खात्याचे मंत्री राहिले होते.

सुरेश खाडेंना सध्या कामगार मंत्री करण्यात आलं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात राष्ट्रवादीच्या हसन मुश्रीम यांच्याकडे कामगार मंत्रालयाची धूरा होती. एका अर्थाने मंत्रीपद मिळणं हाच त्यांच्यासाठी बेरजेचा गेम होता आणि तो सुरेश खाडेंनी साध्य केला आहे.

सुरेश खाडे यांच्यानंतर नंबर लागतो तो म्हणजे रवींद्र चव्हाण यांचा.

रवींद्र चव्हाण यांच्याकडेसध्या सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण खात्याचा कारभार देण्यात आलेला आहे. 2014 च्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यामंत्रीमंडळाचा विस्तार 2016 साली झाला तेव्हा त्यांना बंदरे, माहिती व तंत्रज्ञान अशा खात्यांच राज्यमंत्री करण्यात आलं होतं. आत्ता मात्र त्यांची कॅबिनेट मंत्रीपदावर प्रमोशन करण्यात आलं आहे.

2014 च्या मंत्रीमंडळात सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक उपक्रम वगळून हे खातं चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होतं. तर उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळात सार्वजनिक बांधकाम हे खातं अशोक चव्हाण यांच्याकडे होतं. साहजिक रवींद्र चव्हाण यांच्यासाठी 2022 हे साल जॅकपॉट ठरलेलं दिसून येतंय.

कारण 2019 च्या उद्धव ठाकरेंच्या सरकार सोबत तुलना करायची झाल्यास अशोक चव्हाण यांच्याकडे असणारं सार्वजनिक बांधकाम, छनग भुजबळ यांच्याकडे असणारं अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ही दोन्ही खाती रवींद्र चव्हाण यांना मिळालेली आहेत.

आत्ता नंबर लागतो तो अतुल सावे यांचा.

एकनाथ शिंदेयांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात त्यांच्याकडेसहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण खात्यांचा कारभार आलेला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2014 च्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार 2019 साली करण्यात आला होता तेव्हा उद्योग व खनिकर्म खात्याच्या राज्यमंत्रीपदाची धूरा सोपवण्यात आली होती. आज ते कॅबिनेट मंत्री झालेत.

उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळात सहकार खात्याचा कारभार बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे होता. तर 2014 च्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात सहकार मंत्री म्हणून सोलापूरच्या सुभाष देशमुख यांनी कारभार पाहिलेला. सुभाष देशमुख, बाळासाहेब पाटील आणि आत्ता अतुल सावे असा सहकार खात्याचा कारभार हस्तांतरित झालेला दिसून येतो. एका दृष्टीने अतुल सावेंसाठी हे बेरजेचं ठरलेलं आहे.

भाजपच्या गटातले सर्वात शेवटचे आणि महाराष्ट्रातले सर्वात श्रीमंत आमदार अर्थात मंगलप्रभात लोढा..

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात त्यांच्याकडे पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास हे खातं देण्यात आलेलं आहे. 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये पर्यटन हे खातं जयकुमार राव यांच्याकडे होतं. तर 2019 साली पर्यटन व पर्यावरण खाती एकत्र करून या खात्याचेमंत्री म्हणून आदित्य ठाकरेंनी कार्यभार संभाळला.

आत्ता पर्यावरण हे खातं एकनाथ शिंदे यांच्याकडेआहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळात राजेश टोपेयांच्याकडेअसणारं कौशल्य विकास व उद्योजकता, यशोमती ठाकूर यांच्याकडे असणारं महिला व बालविकास ही खाती मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडेआली आहेत. हा झाला भाजपच्या मंत्र्यांना वाट्याला आलेल्या खात्यांचा सातबारा.

आत्ता दुसऱ्या भागात एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला काय सापडलं ते आपण पाहणार आहोत. इथवर ऐकताना तुम्हाला दम लागला असेल तर तुम्ही वाचन पॉज करून पाणी पिवू शकता…

आत्ता सुरवात करुया एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील मंत्र्यांपासून.. पहिला नंबर लागतो तो म्हणजे, गुलाबराव पाटील यांचा.

गुलाबराव पाटील यांना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाचा कारभार देण्यात आला आहे. 2014 सालच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांच्याकडेमंत्रीमंडळ विस्तारात काही काळ राज्यमंत्रीपदाची धूरा देण्यात आली होती.

2019 साली उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात गुलाबराव पाटील पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याचेमंत्री होते. 2022 साली एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात देखील हेच खातं त्यांच्याकडेआलं आहे. बेरीज व बजाबाकी न करता. आरोप, प्रत्यारोप, बंडखोरी करून पुन्हा तिथूनच गुलाबराव पाटलांना सुरवात करावी लागत असल्यानं त्यांच्यासाठी तर हे वजाबाकीचं राजकारण ठरलेलं आहे.

आत्ता शिंदेगटातले दुसरे मंत्री म्हणजे दादा भुसे.

दादा भुसे यांच्याकडेएकनाथ शिंदेयांच्या मंत्रीमंडळात बंदरे व खनिकर्म खात्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली 2019 मध्ये त्यांच्याकडे कृषी खात्याची जबाबदारी होती. एका अर्थानेही बंडखोरी दादा भुसेंना व्यक्तिगत पातळीवर वजाबाकीचीच ठरलेली दिसत आहे. 2014 च्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळा अनिल बोंडे कृषीमंत्री होते.

कृषीमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या थेट ग्रामीण भागात आपली छाप पाडता येते. दादा भुसेंनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात तेकाम पार पाडलं देखील होतं पण आत्ता तुलनेत कमी जनसंपर्क असणारं खातं देवून मोठ्ठी वजाबाकी करण्यात आली आहे.

तिसरा क्रमांक आहेतो म्हणजे संजय राठोड यांचा.

पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात भाजपने राळ उठवल्यानंतर संजय राठोड यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात त्यांच्याकडे वनमंत्रालय होते. सोबतच आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन खात्याचा कारभार देखील त्यांच्याकडे होता. 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्याकडे महसुल खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी आली होती.

आज त्यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासन खातं देण्यात आलं आहे. हे खातं महाविकास आघाडीच्या काळात राष्ट्रवादीकडे होतं, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात 2019 साली राजेंद्र शिंगणे या खात्याचे मंत्री होते. प्रचंड विरोध असूनही त्यांना मंत्री करण्यात आलं हीच त्यांच्यासाठी बेरीज म्हणता येईल.

चौथा क्रमांक आहेतो म्हणजे, संदीपान भुमरे यांचा.

भुमरे यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात रोजगार हमी व फलोत्पादन खातं देण्यात आलं आहे. त्यांच्याकडेयापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली रोजगार हमी व फलोत्पादन खातं होतं. ना बेरीज ना वजाबाकी झाल्याने आत्ता कार्यकर्त्यांनी मिरच्या लागणाऱ्या पोस्ट कशा सोडायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे? बंडखोरी करून बेरजीचं काहीच हाती न पडल्याची भावना संदीपान भुमरे यांची आहे.

पाचवा क्रमांक आहेतो म्हणजे उदय सामंत यांचा.

शिंदे गटात उशीराने प्रवेश केलेले मंत्री म्हणून उदय सामंत यांचा उल्लेख होतो. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळात त्यांच्या हाती उद्योग मंत्रालयाची धूरा सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी 2019 च्या मंत्रीमंडळात तेउच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री होते. ते खातं आत्ता चंद्रकांत पाटलांना देण्यात आलं आहे.

2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्येउद्योग खातं हेसुभाष देसाई यांच्याकडेहोतं. 2019 साली उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये देखील हे खातं सुभाष देसाई यांच्याकडेच होतं. एका अर्थाने म्हटलं तर बेरीज म्हटलं तर आहे तिच जागा अशी उदय सामंत यांच्या परिस्थितीचा अंदाज लावता येवू शकेल.

आत्ता सहावा क्रमांक आहेतो म्हणजे तानाजी सावंत यांचा.

एकनाथ शिंदेयांच्या मंत्रीमंडळात तानाजी सावंत यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाची धुरा देण्यात आली आहे. यापूर्वी 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात हेखातं दिपक सावंत यांच्याकडे होतं. तर 2019 सालच्या उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये हे खातं राजेश टोपे यांच्याकडे होतं.

साहजिकच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनसंपर्क निर्माण करणारं खातं म्हणून तानाजी सावंत यांच्यासाठी बंडखोरी जमेची ठरलेली आहे. कारण 2019 साली फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात त्यांच्याकडे मृदा आणि जलसंधारण मंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीत त्यांना बाजूला करण्यात आलं.

सातवा क्रमांक लागतो तो म्हणजे, अब्दुल सत्तार यांचा..

2019 सालच्या उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळात अब्दुल सत्तार यांच्याकडे महसुल, ग्रामविकास, बंदरे-खार जमीन विकास अशा मंत्रालयाचा राज्यमंत्री म्हणून कारभार होता. बंडखोरीचा फायदा म्हणजेअब्दुलब्दु सत्तार हे कॅबिनेट मंत्री झालेआहेत. सोबत दादा भुसे यांच्याकडे असणारं कृषी मंत्रालय त्यांना मिळालं आहे. एका अर्थाने अब्दुल सत्तार यांच्यासाठी बंडखोरी फायद्याचीच ठरली आहे.

आठवा क्रमांक लागतो तो म्हणजे शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रवक्ते दिपक केसरकर यांचा.

एकनाथ शिंदेयांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळात के सरकर यांना शालेय शिक्षण व मराठी भाषा खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 2014 देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शालेय शिक्षण व मराठी भाषा ही खाती विनोद तावडे यांच्याकडे होती. तर 2019 साली उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये वर्षा गायकवाड यांच्याकडे शालेय शिक्षण हेखातं होतं.

2014 सालच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये दिपक केसरकर यांच्याकडे वित्त व ग्रामविकास खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी होती. तर 2016 च्या मंत्रीमंडळ विस्तारात गृह खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली. मात्र उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये त्यांना मंत्रीपदापासून मुकावं लागलं होतं. आत्ता कॅबिनेट मंत्री झाल्याने दिपक केसरकर यांच्यासाठी ही बंडखोरी फायद्याची ठरली आहे.

अन् आत्ता सर्वात शेवटचे मंत्री. ते म्हणजे शंभूराज देसाई..

शंभूराज देसाई यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात राज्य उत्पादन शुल्क खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये उत्पादन शुल्क खात्याची जबाबदारी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे होती. उर्जा मंत्रालयासोबत अधिकचा भार त्यांच्याकडे होता.

तर 2019 साली उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळात सुरवातीला उत्पादन शुल्क खातं वळसे पाटील यांच्याकडे देण्यात आलं तर नंतर अजित पवार यांच्याकडे खात्याचा अतिरिक्त कारभार सोपवण्यात आला. शंभूराज देसाई यांना उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये राज्यमंत्री करण्यात आलं होतं.

राज्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे गृह ग्रामीण, उत्पादन शुल्क अशा खात्यांचा कारभार देण्यात आला होता. आत्ता मात्र राज्यमंत्री पदावरून त्यांची थेट कॅबिनेट म्हणून निवड झालेली आहे…

आत्ता हा होता सर्वमंत्र्यांचा सातबारा..

यातील शिंदेगटातील मंत्र्यांची खाती पाहिली तर ही बंडखोरी गुलाबराव पाटील, संदिपान भुमरे यांच्यासाठी ना नफा ना तोटाची राहिलेली दिसते तर दादा भुसें यांच्यासाठी तोट्याची तर अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, शंभुराज देसाई, दिपक केसरकर, उदय सामंत, संजय राठोड यांच्यासाठी फायद्याची ठरलेली दिसून येते.

पण अपक्ष असणारे बच्चू कडू, राजेंद्र यड्रावकर यांच्यासाठी तोट्याची ठरलेली दिसून येत आहे….खातेविस्तार कोण जिंकलं? कोण हरलं?

हे ही वाच भिडू :