सुप्रीम कोर्टाचं नवीन वर्षाचं कॅलेंडर आलं आणि त्यावरूनच देशभर आता दंगा चालू झाला आहे.

सरकारी नोकरी पेक्षा वकिलाची नोकरी भारी म्हणायला लागेल मग तो वकील सरकारी असो वा खाजगी असो. याचं कारण सर्वांनाच माहिती आहे, हो नेहेमीच चर्चेत असणारा विषय म्हणजे कोर्टांच्या सुट्ट्यांचा विषय.  आता हाच विषय चर्चेत आला आहे कारण सुप्रीम कोर्टाचं आता येत्या नवीन वर्षाचं म्हणजेच २०२२ चं कॅलेंडर आलेलं आहे आणि त्यावरूनच आता दंगा चालू झाला आहे. 

या २०२२ च्या कॅलेंडर प्रमाणे, एका आठवड्यात फक्त २५ तास कामकाज चालणार आहे. तर शनिवार – रविवार कोर्टाला सुट्टी असणार आहे. तर संपूर्ण वर्षभरात ३६५ दिवसांपैकी २२० च कामकाज चालणार आहे. हे याच वर्षी नसून दर वर्षी अशाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुट्ट्या असतात. फक्त काही दिवस मागे-पुढे म्हणायला हरकत नाही. 

२०१८ मध्ये तर कोर्टांना इतक्या मोठ्या सुट्ट्या मिळू नयेत म्हणून कोर्टातच एक याचिका दाखल केली होती.

हे नेहेमीच असल्याकारणाने नागरिकांनी आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यावर प्रश निर्माण केले  हा आहेत. ताबडतोब न्याय मिळणे, कोर्टात लवकरात लवकर केस निकाली लागणे हे प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, जर कोर्टाला इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुट्ट्या मिळायला लागल्या तर खटले वेटिंग ला पडतील, त्यामुळे कोर्टांच्या सुट्ट्यामुळे केस निकाली लागायला वेळ होईल त्यामुळे या सुट्ट्या कमी कराव्यात नाही तर मग कोर्टाचे कामाचे तास वाढले पाहिजेत, अशी एकंदरीत मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे. 

कारण शाळेप्रमाणेच कोर्टाला देखील उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या असतात, जवळपास  मे ते जून महिना कोर्टाला या सुट्ट्या दिल्या जातात. तर सुप्रीम कोर्टाला हिवाळ्यात सुट्ट्या दिल्या जातात. यावरून देखील लोकं टीका करत असतात. यावर सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायधीश जस्टीस टी. एस. ठाकूर यांनी २०१७ मध्ये एक असा प्रस्ताव मांडला होता कि, कोर्टांच्या उन्हाळी सुट्ट्यांचा उपयोग काही पेंडिंग केसेसची सुनावणी करण्यासाठी करण्यात यावा.

असंही आपण आपल्या न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे काढत असतो. कारण तारीख पे तारीख करत करत कोर्टाने आत्तापर्यंत ४ कोटी केसेस पेंडिंग ठेवले आहेत. अन त्यात त्यात ह्या भरमसाठ सुट्ट्या.  

देशात तब्बल ४ कोटी खटले अजूनही कोर्टात पेंडिंग आहेत.

२०१८ च्या एका आकडेवारीनुसार भारतीय कोर्टांमध्ये ३.३  कोटींपेक्षा अधिक केसेस प्रलंबित आहेत. कोर्टाच्या सुट्ट्यांमुळे या प्रलंबित खटल्यांमध्ये भरच पडते आहे.

देशात २०१८ च्या एका आकडेवारीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ५४,०१३ खटले पेंडिंग आहेत. २.८४  कोटींपेक्षाही अधिक खटले कनिष्ठ न्यायालयांत तर ४७.६७ लाख खटले उच्च न्यायालयांत पेंडिंग आहेत. सर्वाधिक खटले हे उत्तर प्रदेशात प्रलंबित आहेत. यात कनिष्ठ न्यायालयांमधील ६८,५१, ५९२ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील २०,४४० खटल्यांचा समावेश आहे. 

तर उच्च न्यायालयातले केसेस पेंडिंग असण्यामध्ये राजस्थान पहिल्या क्रमांकावर आहे.

राजस्थान मध्ये उच्च न्यायालयात ७,२८,०३० प्रकरणे पेंडिंग आहेत. विधी मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, देशातील उच्च न्यायालयांमधील प्रत्येक न्यायाधीशासमोरचे सुमारे ४,४१० खटले अजूनही पेंडिंग आहेत. तर कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रत्येक न्यायाधीशासमोर सुमारे १,२८८ केसेस पेंडिंग आहेत.

तर राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिडच्या आकडेवारीनुसार, २०१८ च्या अखेरीस डिस्ट्रिक्ट कोर्टात सुमारे २.९१  कोटी प्रकरणे पेंडिंग होती तर उच्च न्यायालयांमध्ये ४७. ६८ लाख प्रकरणे प्रलंबित होती.

हि आकडेवारी पाहिली आता आपण या सर्व खटल्यांना किती काळ लागला हे पाहूया. 

या आकड्यातले काही खटल्यांचे निकाल लागायला तब्बल ४०-५० वर्षे लागली आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांत दहा वर्षांपेक्षा जास्त जुनी २१.६१ % प्रकरणे आहेत. पाच वर्षांपेक्षा अधिक वर्ष लटकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण २२.३१ टक्के आहे. तर कनिष्ठ न्यायालयांत १० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या प्रकरणांचे प्रमाण ८.३०% इतके आहे, तर २-३ वर्षे लटकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण २८.६९%  टक्के इतके आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लटकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण १६.१२ टक्के आहे. तर १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण ८.३० टक्के इतके आहे.

इतक्या केसेस पेंडिंग असण्याची कारणे काय आहेत ?

इतक्या केसेस पेंडिंग राहत आहेत म्हणजे नेमकं काय होतंय.  याच उत्तर तुम्हाला खालील आकडेवारीवरून मिळेलच..

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेल्या ऑगस्ट महिन्यात न्यायाधीशांच्या ६६ जागा रिक्‍त होत्या. येथे न्यायाधीशांची मंजूर संख्या १६० आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयात मंजूर जागा या ७२ आहेत पण इथे ४१ जागा रिक्त आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची ३९ पदे रिक्‍त आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयात ३४, राजस्थान उच्च न्यायालयात २५, झारखंड उच्च न्यायालयात १० आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयातही न्यायाधीशांच्या ४ जागा रिक्‍त आहेत. तेलंगणा उच्च न्यायालयात ४१ न्यायाधीश असणे आवश्यक असताना तिथे ३० जागा रिक्‍त आहेत. सिक्‍कीम, मेघालय आणि मणिपूर उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३ ते ४ आहे. त्यामुळे तेथे रिक्‍त जागा नाहीयेत.

तर महत्वाचे समजले जाणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयात ३० न्यायाधीशांच्या रिक्त आहेत तर मुंबई उच्च न्यायालयात ३१ न्यायाधीशांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत.

विधी आयोगाने १९८७ मधेच विधान केलेलं कि, १० लाख लोकसंख्येमागे किमान ५० न्यायधीश हवेत.

पण आपल्या न्यायव्यवस्थेतील आकडेवारी पाहता दर १० लाख लोकसंख्येमागे फक्त १५-२० च न्यायधीश आहेत. पण याला जबाबदार कोण ? कोर्टातले वकील आणि न्यायाधीशांना तर नक्क्कीच यासाठी जबाबदार धरता येत नाही.

हे प्रकरणे पेंडिंग असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, न्यायालयांची उतरंड. म्हणजेच कनिष्ठ न्यायालये जी असतात मग ते सत्र न्यायालय, जिल्हा न्यायालये असे इत्यादी न्यायालयांना हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट जाब विचारात असते, जी प्रकरणे कित्येक वर्षे पेंडिंग राहतात ती लवकरात लवकर सोडवा अशा सूचना हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट करत असतात. पण अडचण हे आहे कि, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट हे कुणालाच अन्सरेबल नसतात. हायकोर्टाला आणि सुप्रीम कोर्टाला विचारणारं कुणीच नाही, आणि म्हणूनच इथे एक एक प्रकरण २०-३० वर्षे लटकून असते. 

थोडक्यात हि व्यवस्था आणि प्रणाली बदलण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाची तयारी हवीये. पण अडचण मुळात हीच आहे कि, अपवाद वगळता आपल्याकडचे नेते एक तर अर्धवट शिकलेले असतात नाही तर भ्रष्ट असतात. उरले सुरले असतात जे स्वतः गुन्हेगारी पार्श्वभूमीतून आलेले असतात. ते काय हि न्यायालयीन व्यवस्था सुधारणार.