श्रीलंकेवर असणाऱ्या चायनीज होल्डमुळे भारताला व्यापार करणं जिकिरीचं होऊ शकत का?
सिंगापूरच्या एक्स-प्रेस पर्ल नावाच्या जहाजाची आग गेल्या दोन आठवड्यांपासून धगधगत आहे. श्रीलंकन आणि भारतीय नौदलं ही आग विझवण्याचा प्रयत्नात आहेत. मात्र श्रीलंकेची संसद कोलंबो पोर्ट सिटीत (सीपीसी) विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभारण्याचे विधेयक मंजूर करीत होती. या विधेयकाने पास झालेली सर्वात विशेष तरतूद म्हणजे यामुळे चीनला या बेटामध्ये आणखी मोठा वाटा मिळणार आहे.
श्रीलंकेच्या या नवीन धोरणांमुळे भारतासाठी अडचणी निर्माण तर होणारच आहेत, पण स्वतःचा स्वाभिमान अत्यंत कडवटपणे जोपासणाऱ्या श्रीलंकेलाच हे चायना प्रकरण अवघड जाईल असं दिसतंय.
कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट
सीपीसीच्या सुमारे ५७९ एकर क्षेत्राच्या पुनर्वसनाची मूळ कल्पना तत्कालीन राष्ट्रपती आणि आताचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांची होती. ही पुनर्वसनाची कल्पना अशा वेळी पुढं आली जेव्हा बंदराच्या दक्षिण टर्मिनलसाठीच पुनर्वसन सुरू होत. चायना हार्बर इंजिनिअरिंग कंपनीने यात लगेचच चान्स मारला. ‘अनपेक्षित’ अशा या प्रस्तावाला होकार देण्यात आला. आणि श्रीलंकेच्या इतिहासातला हा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरला.
२०१४ मध्ये राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या हस्ते हे पोर्ट लॉन्च झाल्यावर जगाला समजलं की, हा पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट केवळ अॅड-ऑन प्रोजेक्ट नाही. तर चीनकडून यात दीड अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाल्याने ते सिंगापूर किंवा दुबईला आर्थिक केंद्र म्हणून टक्कर देण्यास सज्ज होणार आहे.
हंबनटोटा हे बंदर मूलत: श्रीलंकेचा विकास प्रकल्प होता. पण बंदराच्या विकासासाठी चायनीज कर्ज घेऊन हे बंदर बांधलं गेल. चायनाने हे कर्ज देताना ११० एकराच बंदर ९९ वर्षाचा करार करून भाडेतत्वावर घेतल.
हा करार पुढच्या टर्मचे अध्यक्ष सिरीसेना यांच्या सरकारने रोखला. पुन्हा करार वाढवला. आणि २०१७ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या भेटीच्या आधी पुन्हा रोखून धरला. सिरीसेना सरकारच्या या करार रोखण्याच्या संदर्भात बीजिंगने खटल्याची धमकी दिली. या धमकीमुळे हा प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला, पण यावेळी मात्र पूर्वीपेक्षा जास्तीची जमीन हस्तगत करून.
२०१४ मध्ये याच श्रीलंकन बंदरात चिनी पाणबुड्या दिसल्यामुळे भारताने लष्कराची मदत घेऊन एफ ७ लढाऊ जेट आणि रडारने दक्षिण सीमेवर तैनात केले. चीनच हे वागणं चिथावणीखोर होत. याविरुद्ध श्रीलंकेने एक अवाक्षरही काढले नाही, किंबहुना चायनाच्या या कृतीबद्दल त्यांना जाब ही विचारला नाही.
कारण तोपर्यंत चीनने सुमारे ८ अब्ज डॉलर्स हे बंदर विकसित करण्याच्या प्रकल्पात गुंतवले होते.
दरम्यान, श्रीलंकेच्या राजकारणाने एका जबरदस्त राजकीय वळण घेतले. महिंदा राजपक्षे यांना स्वत: सिरिसेना यांनी पंतप्रधानपदी नेमले. श्रीलंकेत घडलेल्या या राजकीय बदलामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवू लागताच, जगातील इतर लोकांकडून या गोष्टीचा निषेध होण्याआधीच चीनने नवनिर्वाचित पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले.
त्यानंतर न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार चायना हार्बर इंजिनिअरिंग कंपनीवर आरोप करण्यात आले की, सीएचइसीने दुसर्या कंपनीमार्फत फेर निवडणुकीसाठी राजपक्षे यांना ७.६ दशलक्ष डॉलर्स दिले.
कोरोनाच्या काळात श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा सेटबॅक बसला. श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) कडे आर्थिक आणीबाणीच्या काळातल्या मदतीसाठी विनंत्या केल्या. पण काहीच मदत मिळाली नाही. मोठ्या प्रमाणावर आंतराराष्ट्रीय कर्ज आणि कमी विदेशी चलन साठा यामुळे बेजार झालेल्या श्रीलंकेने ४०० दशलक्ष डॉलर्सचे चलन भारताबरोबर स्वॅप केले आणि याची मुदत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये संपली.
त्याच महिन्यात श्रीलंकेने चीनच्या फूस लावण्याने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) प्रकल्पातून आपले हात बाहेर काढले ज्यात श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटीकडे १०० टक्के मालकी होती. या प्रोजेक्टसाठी जपानने ०.१ पर्सेंट दराने सॉफ्ट लोन पण दिले होते. आणि यामुळेच श्रीलंकेचे सध्याचे नेतृत्व ईसीटीच्या मुद्द्यावरुन लोकांकडून लक्ष्य होत आहे.
जपान अर्थसहाय्यित प्रवासी रेल्वे प्रकल्पदेखील यापूर्वी रद्द करण्यात आला होता, तर अमेरिकेकडून दारिद्र्य निर्मूलनासाठी दिले जाणारे अनुदान ‘भागीदार देशाच्या गुंतवणूकीअभावी’ थांबवण्यात आले होते.
मार्चमध्ये, श्रीलंकन सरकारने कोलंबो पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमिशन विधेयक आणले ज्याच्या मूळ स्वरुपामध्ये बदल करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले. यात ऑडिटर जनरलच्या निरीक्षणांचा मुद्दाच काढून टाकला आणि ‘धोरणात्मक’ मानल्या जाणार्या व्यवसायांना करात सूट दिली.
या सुधारणा करताना श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी बांधकाम क्षेत्रात २०००००० आणि ८३००० कायमस्वरुपी नोकर्या देण्याचे आश्वासन नागरिकांना दिले होते. पण तसे घडले नाही. उलट सरकारचा मनमानी कारभार चालू होता.
सेझच्या या जमिनीवर चिनी सरकारची मक्तेदारी असल्यानं इथं निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या, उद्योगधंदे यामुळे श्रीलंकन व्यापाऱ्यांच्या तोंडाला पान पुसली जाऊ लागली. श्रीलंकन व्यापाऱ्यांना फक्त चिनी कंपंन्यांच्या अख्यत्यारित राहूनच व्यापार करावा लागतोय.
यामुळे श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाच्या विरोधात आलेल्या जवळपास १९ जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. यावेळी न्यायालयाने याचिकांची तपासणी करत मार्गदर्शक सूचनांविना काही स्पष्ट दिशानिर्देश नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. आणि अशा मार्गदर्शक अधिसूचनेशिवाय असल्याने त्या विधयेकाला ‘असंवैधानिक’ असे संबोधले.
उदाहरणार्थ, सेझमधील श्रीलंकेच्या नागरिकांच्या मर्यादित स्वातंत्र्यावरही असंवैधानिक म्हणून ताशेरे ओढण्यात आले. आणि त्यानंतर सरकारला संसदेमध्ये सुधारित विधेयक मांडण्यास भाग पाडले गेले. ते विधयेक आता पास झाले आहे.
आता चीनची फूस असलेले हे विधयेक सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे बदलण्यात आले आहे.
त्यामुळे चीन त्यास मान्य करेल की नाही हे पाहिले पाहिजे. पण व्यापारी संघटना आणि विरोधी गटातल्या राजकारण्यांनी अर्थतज्ज्ञांनी या बदललेल्या विधेयकाचा स्वागत केले आहे.
यात भारताला मिळालेला धडा म्हणजे चीनला बाहेर ठेवण्यासाठी आपल्याला अपेक्षेपेक्षा खूप खोलीचे खिसे पाहिजेत. त्यामुळे भारताने वेस्ट कंटेनर टर्मिनलला बसण्याऐवजी पुढे जाण्याचे निवडले आहे. भारतीय कंपन्या स्वत:च्या फायद्यासाठी श्रीलंकन सेझ वापरण्याचा विचार करू शकतात.
श्रीलंकेला समुद्रतटीय शांततेसाठी भारतीय नौदलाच्या मदतीची आवश्यकता भासू शकते. कारण त्यांच्या प्रमुख बंदरांजवळ भारतीय नौदलाची उपस्थिती बळकट आहे. एक्स प्रेस पर्लला लागलेल्या आगीत आज भारतीय नौदलानेच मदत केली आहे. पण स्वत:च्याच राज्यात मोठ्या प्रमाणात आग लागल्यास श्रीलंकेस बाहेरील मदतीची आवश्यकता भासणार हे नक्कीच. कारण चिनी ड्रॅगन दिवसेंदिवस श्रीलंकेभोवतीचा विळखा घट्ट करू लागलाय.
हे ही वाच भिडू.
- फॅमिली मॅन मध्ये दाखवलेली संघटना जर लिट्टेशी साधर्म्य दाखवत असेल तर वाद होणारच कारण
- परदेशातील मदत तर नाकारलीच, उलट स्वतः इतर उध्वस्त देशांना उभं राहण्यासाठी निधी दिला.
- ४९ जणांच्या मृत्यूला कारण ठरलेलं बार्ज नेमकं काय असतं? त्यादिवशी काय झालं?