आजच्या शेतकरी आंदोलनाची तेव्हाच्या अण्णा आंदोलनाशी तुलना होवू शकते का?

कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता जवळपास ५२ दिवस होत आहेत. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यांसारख्या बऱ्याच राज्यातील शेतकऱ्यांनी या कायदयांना मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनाला समाजातील विविध घटकांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

पण सरकार कायदे मागं न घेण्यावर ठाम आहे. चर्चेच्या जवळपास ९ फेऱ्या होऊन देखील शेतकरी आणि सरकार यामध्ये कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी करत कायद्यांच्या अंलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच म्हणणं आहे की, सरकार शेतकऱ्यांशी मोकळ्या मानाने चर्चा करायला आणि कायद्यात काही आवश्यक बदल करण्यासाठी तयार आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला शेतकरी आपल्या मागणीवर आणि आंदोलनावर ठाम आहेत.

ही सगळी परिस्थिती बघितल्यानंतर एक प्रश्न नक्कीच पडतो की, हे शेतकरी आंदोलन केंद्रातील मोदी सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते का? जी १ दशकापूर्वी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाची ठरली होती.

कारण असं मानलं जात की, अण्णा आंदोलनानेच २०१४ मध्ये भाजपच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला होता.

बेसिकली काय तर या दोन्ही आंदोलनांमध्ये तुलना होवू शकतीय का?

हा प्रश्न विचारण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, बारकाईनं बघितल्यास दोन्ही आंदोलन एकमेकांना समांतर वाटतात.

कसं ते पण सांगतो.

अण्णा आंदोलन यूपीए सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्याच्या दीड वर्षानंतर सुरु झाले होते. त्यावेळी २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये २००४ च्या तुलनेत वाढीव संख्याबळासह मनमोहनसिंग सत्तेत परतले होते.

शेतकरी आंदोलन देखील २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर जवळपास दीड वर्षानंतर सुरु झाले आहे. आणि नरेंद्र मोदी देखील २०१४ च्या तुलनेत वाढीव संख्याबळासह सत्तेत परतले आहेत.

अण्णा आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियाने महत्वाची भूमिका पार पडली होती. त्याच धर्तीवर शेतकरी आंदोलनात देखील सोशलं मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

या सोबतच अण्णा आंदोलन हाताळण्याची पद्धत आधी उपेक्षा, नंतर कठोरता, आणि पुन्हा चर्चा अशी होती.

शेतकरी आंदोलन देखील साधारणपणे असेच हाताळले गेलं आहे.

आधी पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमांवर निदर्शन केल्यानंतर त्यांचं म्हणणं ऐकून न घेतल्याचा आरोप करत दिल्लीकडे येऊ लागले. त्यांना दिल्लीच्या सीमांवर थांबवण्यासाठी बॅरिकेट, पाण्याचे फवारे, अश्रूधूर यांसारखे बरेच उपाय केले गेले.

यानंतर देखील शेतकरी मागे हटले नाहीत, तेव्हा सरकारने थोडी नरमाईची भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. आणि शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या बुराडी परिसरात आंदोलनाची परवानगी दिली. मात्र शेतकऱ्यांनी याला नकार देत शहरांच्या सीमांवरच आंदोलन सुरु ठेवलं. मागील ५२ दिवसांपासून ते अदयाप तिथेच आहेत.

अनेक लोक म्हणतात की, 

शेतकरी आंदोलन हे मोदी सरकारच्या समोरचं आज पर्यंतचं सर्वात मोठं राजकीय आव्हान उभं केलं आहे. याच कारण देखील सांगतात. देशाच्या ६० टक्केपेक्षा लोकसंख्या आजही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रित्या शेती या क्षेत्रांशी निगडीत आहे. आणि यामध्ये भाजपच्या मतदारांचा देखील समावेश आहे.

त्यामुळेच केंद्र सरकारला मागच्या वर्षी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या तुलनेत या आंदोलनाला जास्त संयमाने हाताळावे लागत आहे. जेष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता आपल्या लेखात म्हणतात, तुम्ही ज्या पद्धतीने शाहीन बाग प्रकरणात जबरदस्तीने हटवले होते तसे या शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने हटवू शकत नाही.

पण एक पाऊल मागं येण्याचे देखील वेगळे तोटे आहेत. जस कि आपल्या एका लेखामध्ये ओपी जिंदल जागतिक विद्यापिठाशी संबंधित असलेले प्राध्यापक मोहसीन खान म्हणतात,

मध्यमवर्गीय ताकदीपेक्षा जगभरातील उजव्या विचारसरणीची ताकद ही दृढतेचा आदर करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा आधार देखील हाच आहे.

मागं येणं म्हणजे कमजोरी आणि तिरस्कार असा अर्थ घेतला जातो. यामुळेच सध्याचं संकट सरकारच्या ‘दृढता’ या मुख्य प्रतिमेला धक्का लावत आहेत. याच कारणामुळे सरकारजवळ असलेल्या विविध पर्यायांमधील कोणताही पर्याय सोपा असणार नाही. मोहसीन खान यांच्यामते,  हे आंदोलन मोदी सरकारच्या राजकीय कौशल्याची परीक्षा घेणार ठरणार आहे.

तर आपला मूळ मुद्दा अण्णा आंदोलन आणि शेतकरी आंदोलन हा होता. याबद्दल विविध मत-मतांतर दिसून येतात.

अनेकांच्या मते असं होणं काहीस अवघड आहे. जेष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई आपल्या एका लेखात म्हणतात, अजून तरी असा कोणताही संकेत मिळालेला नाही की, ज्यात माध्यम वर्ग शेतकरी आंदोलनाला समर्थन करत आहे.

पण या उलट, भ्रष्टाचार विरोधी अण्णा आंदोलनासोबत मध्यमवर्ग लगेच जोडला गेला होता. याच मुख्य कारण म्हणजे त्यावेळी मनमोहन सिंह सरकारची एका पाठोपाठ एक बाहेर येत असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरण. आणि त्याच असलेलं स्वरूप.

या शेतकरी आंदोलनापासून मध्यमवर्ग अद्याप लांब आहे.

राजदीप यांच्या या म्हणण्याला इतर अनेक जण पाठिंबा देतात. मध्यमवर्गासाठी भ्रष्टाचार हा एक भावनात्मक मुद्दा आहे. त्यामुळेच देशभरातून अण्णांच्या आंदोलनाला सगळ्यात जास्त पाठिंबा मिळाला.

राजदीप यांच्या मते मध्यमवर्गाचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा न मिळण्याचं एक कारण हे देखील आहे की, भारतातील शहरी मध्यमवर्ग हा काहीअंशी मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे झुकलेला आहे. त्यामुळे त्यांना अजूनही शेतकऱ्यांना सरकारकडून हमीभावाची सुरक्षा नेमकी का हवी आहे हि गोष्ट लक्षात येत नाहीये.

जेष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन आपल्या लेखात म्हणतात,

शेतकऱ्यांचे आंदोलन आण्णा आंदोलनाच्या तुलनेत जास्त आक्रमक आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या समोर एक सर्वात मोठे संकट आहे ते म्हणजे आपलं म्हणणं त्या भारतापर्यंत पोहचवायचं आहे, जो काहीच ऐकून घ्यायला तयार नाही. अण्णा आंदोलनासमोर हे संकट नव्हते.

एका मोठ्या वर्गाच्या म्हणण्यानुसार, अण्णा आंदोलनाची ताकद या गोष्टीमुळे देखील वाढली होती की, तेव्हा विरोधी पक्षात असलेला भाजप आणि सोबतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आंदोलनाचे समर्थन करत होते. संघ परिवाराच्या व्यापक संघटनात्मक उपस्थितीने फक्त आंदोलनाची ताकद वाढवली नाही तर राष्ट्रीय स्तरावर राजनीतिक रूप देण्यास भाजपची मदत केली.

अनेक जण असंही मानतात की, आज विरोधी पक्षात बसलेला काँग्रेस आणि त्यांच नेतृत्व या आंदोलनाच्या ताकदीला ओळखू शकलेले नाहीत. सरकारच्या विरोधात नाराज असलेल्या वर्गाला संधीच्या रुपात बघू शकलेले नाहीत. या सोबतच सार्वत्रिक निवडणूका अजूनही लांब आहेत. दिल्ली विद्यापीठाचे राज्यशास्त्रचे प्राध्यापक प्रकाश सिंह सांगतात,

जर हे निवडणूकांच्या आसपासच किंवा निवडणूकांचं वर्ष असते तर परिस्थीती काहीशी निराळी असली असती.

एक गोष्ट आणखी आहे. जे अण्णा आंदोलन आणि शेतकरी आंदोलनाला वेगळं करते. ती म्हणजे माध्यमांची भुमिका.

अण्णा आंदोलनच्या दिवसांमध्ये माध्यमांचे सरकारच्या विरोधी वातावरण तयार करण्यात मोठे योगदान होते. टीम अण्णाचे सदस्य देशाचे हिरो बनले होते. याउलट राजदीप सरदेसाईंसह अनेक जण मानतात की, आज माध्यमांचा एक मोठा भाग सरकारसोबत आहे, जो केवळ विरोधी पक्षांना घेरण्यातच धन्यता मानतो.

राजकीय विश्लेषक ही गोष्ट देखील मानतात की अण्णा आंदोलनाचे स्वरुप पुर्णपणे राजकीय होतं. त्याचं नेतृत्व करणार्‍यांनी हे आंदोलन राजकीय लोकांच्या विरोधात उभं केलं होतं आणि त्यांच लक्ष्य देखील राजकारणाच शुद्धीकरण असल्याचं म्हटलं होतं.

पण यामध्ये सहभागी असलेल्या अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव आणि त्यांच्या इतर साथीदारांनी पुढे जाऊन आम आदमी पक्ष बनवला. सध्या त्याच्याजवळच दिल्लीची सत्ता आहे. तर दुसर्‍या बाजूला किरण बेदी आणि स्वामी रामदेव यांसारख्या व्यक्तींनी स्वतःला भाजपसोबत जोडून घेतले. आणि ज्यांनी या आंदोलनाचा फायदा राष्ट्रीय पातळीवर घेतला होता.

त्यामुळे सद्यस्थितीत चालू असलेलं आंदोलन जोपर्यंत या सरकारसाठी अशीच एखादी राजकीय समस्या बनणार नाही तोपर्यंत सरकारला त्यापासून धोका असणार नाही.

तर शेतकरी आंदोलनाच्या यशस्वीतेवर प्रियदर्शन म्हणातात,

तसं बघायला गेलं तर हे आंदोलन जसजसे पुढे सरकत आहे तसे यशस्वीतेच्या शक्यता जास्त आहेत.

जर हे आंदोलन पुढे आणखी चालू राहले तर तीन कायदे मागं घेण्याची मागणी आणि हमीभावाचे समर्थन या साठीच मर्यादित राहणार नाही. तर धोरण आणि निर्णय यांमध्ये सहभागी करुन घेण्यासाठीचे आंदोलन देखील बनेल.

एककल्लीच्या दिशेने जाणाऱ्या सरकारला लोकशाहीमध्ये निवडणूका जिंकण म्हणजेच केवळ यश नसते तर त्याच्यामध्ये बाकीची आव्हान देखील असतात. याची आठवण देखील करुन देणारे आंदोलन ठरेल.

हे ही वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.