ग्रामपंचायतीला मिळणार निधी आमदार आडवून धरू शकतो का ?

By Team Bol Bhidu On Dec 12, 2022 Last updated Dec 12, 2022

राज्यात ७७५१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा धुरळा उडत आहे. १८ डिसेंबरला मतदान आणि २० डिसेंबरला निकाल लागणार आहे. जुने नवे सगळे उमेदवार आपापल्या परीने प्रचार करण्यात गुंतलेले आहेत. ग्रामपंचायतीची निवडणूक कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. मात्र राजकीय पक्ष आणि स्थानिक नेते स्वतःच्या प्रभावातील उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी ताकद लावत आहेत.

याच गावकी भावकीच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत आता नितेश राणे यांचं वादग्रस्त विधान समोर आलंय.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यात नांदगाव ग्रामपंचायतीच्या प्रचारसभेत बोलताना त्यांनी गावकऱ्यांना थेट निधी न देण्याची धमकी दिली आहे.

ते म्हणाले की,

“ज्या गावात माझ्या विचारांचा सरपंच निवडून येईल, त्याच गावाला मी विकास निधी मिळवून देईन. जर माझ्या विचारांचा सरपंच निवडून आला नाही तर मी एकही रुपयांचा निधी देणार नाही. याला धमकी समजा किंवा काही समजा, गणित स्पष्ट आहे त्यामुळे मतदान करतांना हे लक्षात ठेवा.”

ते पुढे बोलतांना म्हणाले की, “सगळा निधी माझ्या हातात आहे. मग तो जिल्हा नियोजन विभागातून मंजूर होणार असो, ग्रामविकासाचा निधी असो की मग केंद्र शासनाचा निधी असो. मी सत्ताधारी आमदार आहे त्यामुळे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, वेगवगेळ्या खात्यांचे मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कोणीही मला विचारल्याशिवाय नांदगावमध्ये निधी देणार नाहीत,” असा इशारा नितेश राणे यांनी गावकऱ्यांना दिला आहे.

नितेश राणे यांनी ग्रामपंचायतीला निधी न देण्याची धमकी दिल्यामुळे ग्रामपंचायतीला नेमका किती निधी मिळतो, तो निधी कोणाकडून मंजूर होतो आणि त्याच्यात आमदाराची काय भूमिका असते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हे प्रकरण सुरुवातीपासून जाणून घेण्यासाठी आधी ग्रामपंचायतीला मिळणार निधी कसा मिळतो ते बघावं लागेल.

तर ग्रापंचायतीला निधी मिळण्याचे चार स्रोत असतात,

१) ग्रामपंचायतीचा स्वतःचा महसूल.

पंचायती राज व्यवस्थेच्या नियमानुसार ग्रामपंचायत गावातील नागरिकांकडून काही कर गोळा करत असते, त्याला ग्रामपंचायतीचा स्वतःचा महसूल म्हणतात. यात घरपट्टी, पाणीपट्टी, शेतसारा, दिवाबत्ती कर, जत्रा-उत्सव, इतर मालमत्ता कर, आठवडी बाजाराचा कर इत्यादीमधून ग्रामपंचायत स्वतःचा महसूल गोळा करत असते.

पण हे कर शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार आकारले जातात. तसेच ग्रामपंचायतीच्या स्वतःच्या काही भौगोलिक आणि आर्थिक मर्यादा असतात, त्यामुळे हा महसूल ग्रामपंचायतीच्या एकूण निधीमध्ये अतिशय कमी असतो.

२) वित्त आयोगाकडून शिफारस करण्यात आलेला निधी.

वित्त आयोगाकडून मिळणार निधी हा ग्रामपंचायतीचा सर्वात मोठा निधी असतो. वित्त आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायती राज व्यवस्थेला दिला जाणारा निधी ठरवलं जातो. यानुसार ग्रामपंचायतीला किती निधी द्यायचा आणि तो कोणत्या गोष्टींवर खर्च करायचा हे ठरवून दिलं जातं.

१४ व्या वित्त आयोगानुसार ग्रामपंचायतीला प्रतिव्यक्ती ४८८ रुपयाचा निधी दिला जात होता. यात मानव विकास, कौशल्य विकास, केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर प्रत्येकी २५ टक्के निधी खर्च केला जायचा. मात्र १ एप्रिल २०२० रोजी लागू झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतीच्या निधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

१५ व्य वित्त आयोगानुसार पंचायती राज व्यवस्थेमध्ये सगळ्यात जास्त ८० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतीला मंजूर केला जातो. तर प्रत्येकी १०-१० टक्के निधी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला दिला जातो. ग्रामपंचायतीला प्रतिव्यक्ती ९५७ रुपये निधी मिळतो, त्यापैकी ५० टक्के निधी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेवर खर्च केला जातो. तर ५० टक्के निधी इतर बाबींवर खर्च केला जातो.

३) केंद्र सरकारच्या योजनांमार्फत मिळणार निधी.

केंद्रा सरकारकडून देशभरात वेगवगेळ्या प्रकारच्या योजना राबवण्यात येतात. या योजनांमध्ये खर्च होणार सर्व पैसा हा केंद्र शासनाकडून देण्यात येतो. यात प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान निधी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान निधी इत्यादी प्रकारच्या योजनांमध्ये खर्च होणार निधी केंद्र शासनाकडून दिला जातो.

४) राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांचा निधी.

केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकारकडून वेगवगेळ्या योजना राबवल्या जातात. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देत असते. तर यासोबत अशा सुद्धा योजना असतात ज्या केंद्र सरकार आणि राज्य शासन दोघांकडून राबवल्या जातात, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो.

या चार निधीसोबतच पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार यांसारखे लोकप्रतिनिधी वेगवगेळ्या कामासाठी निधी मंजूर करत असतात.

वित्त आयोग, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा निधी मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायत अंदाजपत्रक सादर करते.

यात गावात गोळा होणार महसूल आणि गावात करायची कामे, संबंधित योजना यांचा अभ्यास करून एक अंदाजपत्रक तयार केलं जातं. ते अंदाजपत्रक ३१ डिसेंबर पर्यंत पंचायत समितीकडे सादर केलं जातं. त्यानंतर हे अंदाजपत्रक पुढे पाठवले जाते आणि ग्रामपंचायतीला निधी मंजूर केला जातो.

या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आमदार किंवा लोकप्रतिनिधी खरंच ग्रामपंचायतीचा निधी अडवू शकतात का? हे जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने हिवरे बाजार ग्रामपंचायतीचे सरपंच पोपटराव पवार यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले की,

“ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीमध्ये वित्त आयोगाने ठरवून दिलेला निधी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना तसेच लोकप्रतिनिधींनी मंजूर केलेला निधी यांचा समावेश असतो. या निधीसाठी ग्रामपंचायत ठराव पास करते आणि पंचायत समितीला सादर करते. समोर तो ठराव जिल्हा परिषद आणि त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीकडे जात असतो.”

पुढे बोलतांना ते सांगतात की, “जिल्हा नियोजन समितीमध्ये आमदार, खासदार असे लोकप्रतिनिधी सदस्य असतात. त्यांच्या शिफारशींवर निधीचं वाटप केलं जातं. थेटपणे ग्रामपंचायतीला मिळणारा निधी कोणताही सरकारी कामचारी अडवू शकत नाही, परंतु लोकप्रतिनिधींनी दबाव टाकल्यास मंजूर होणाऱ्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो.” असं पोपटराव पवार यांनी सांगितलं.

ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीवर गावातील वेगवगेळी कामे आणि योजनांची अंमलबजावणी अवलंबून असते.

गावातील दिवाबत्ती, स्वच्छता आणि पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी, अंगणवाडींचा विकास, सार्वजनिक स्थळांची देखभाल आणि शाळांचे वीजबिल भरणे यांसारखी प्राथमिक कामे ग्रामपंचायतीला करावी लागतात. तसेच घरकुल, रोजगार हमी, प्राथमिक आरोग्य सुविधा यांसारख्या व्यवस्था करणे देखील ग्रामपंचायतीचंच काम असतं. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा निधी अडवल्यास बरीच कामे रखडत असं सांगितलं जातं.

परंतु एखाद्या लोकप्रतिनिधीने ग्रामपंचायतीला मिळणार निधी अडवला तर लोकप्रतिनिधींवर काय कायदेशीर कारवाई केली जाते, हे जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने ॲड. असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला.

याबद्दल संक्षिप्त प्रतिक्रिया देताना ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितलं की,

“अशा प्रकरणात लोकप्रतिनिधिवर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई केली जात नाही. परंतु सध्या नितेश राणे यांनी जे विधान केलं आहे, या प्रकरणावर पुराव्यांच्या आधारावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.”

यापूर्वी देखील काही ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार उघडकीस आले होते. काही ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच पदाचा लिलाव करण्यात आले होते, तेव्हा निवडणूक आयोगाने त्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका रद्द केल्या आणि लिलाव करणाऱ्यांवर कारवाई केली होती. आता नितेश राणे यांनी गावकऱ्यांना उघड धमकीच दिलीय त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाकडून यावर कोणती कारवाई केली जाईल, याकडे स्थानिकांचं लक्ष लागलं आहे.

हे ही वाच भिडू