शांतीत क्रांती करण्याची धमक ठेवणारे नितीश कुमार २०२४ मध्ये पंतप्रधान होऊ शकतील का?

“2014 मध्ये आलेला माणूस 2024 मध्ये जिंकेल का हा खरा विचारण्यासारखा प्रश्न आहे”  भाजपाबरोबरची युती तोडून आरजेडीच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर नितीश कुमार यांना त्यांच्या पंतप्रधान पदाबद्दलच्या आकांक्षाविषयी विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांचं हे उत्तर होतं. त्याचवेळी  त्यांनी ”मी कोणत्याही पदाच्या शर्यतीत नाहीये असं” असं जे मुरब्बी राजकारणी देतात तसं उत्तर देखील दिलं. असं ही नेत्यांचे जे चेले असतात तेच आपल्या नेत्याची दावेदारी जाहीर करत असतात. जसं की जनता दल युनिटेडचे एक वरिष्ठ नेते उपेंद्र कुशवाह यांनी आधीच जाहीर केलं आहे की नितीश कुमार हे पंतप्रधानपदाचे मटेरियल आहेत.

त्यामुळं जर पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत थोडा जरी वाव मिळाला तरी राजकीय कारकिर्दीच्या या टप्प्यात नितीश कुमार ही संधी दवडणार नाहीत असं सांगण्यात येतं. विशेष म्हणजे नितीश कुमार यांच्या बाजूने बरेच फॅक्टर आहेत ज्यामुळे ते विरोधकांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारांच्या शर्यतीत बाजी मारू शकतात .

त्यातला पहिला म्हणजे ओबेसी नेतृत्व

देशात ४१-४४ टक्क्यांपर्यंत ओबेसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचं सांगण्यात येतं. मेन म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर ओबेसी समाजातील अनेक पोटजाती  बऱ्यापैकी एक गठ्ठा मतदान करत असल्याचंही जाणकार सांगतात.

२०१४ च्या निवडणुकीच्या पूर्वीपासूनच पार नरेंद्र मोदी हे ओबेसी असल्याचा मुद्दा वेळीवेळी भाजपकडून हायलाइट केला जातो आहे.

याचा भाजपाला याचा मोठा फायदा देखील झालेला दिसतो.लोकनीती-सीएसडीच्या सर्वेनुसार भाजपने गेल्या एका दशकात ओबीसी मतदारांना मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे ओढल्याचं दिसून येतं. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत 22% ओबीसींनी भाजपला मतदान केले होते पण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 44% ओबीसींनी भाजपला मतदान केले.

पण त्याचवेळी अजून एक फॅक्ट लक्षात घेण्यासारखा आहे तो म्हणजे ओबेसी मतदार हा प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांचा मतदार राहिला आहे.

२०१४ नंतरही फक्त लोकसभा निवडणुकीतच ओबेसी मतदार भाजपाकडे गेला आहे आणि राज्यातला निवडणुकांमध्ये तो पुन्हा प्रादेशिक पक्षांकडे वळलेला दिसतो. लोकनीती-सीएसडीच्या सर्वेनुसार 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बिहारमधील केवळ 11% ओबीसींनी RJD ला मतदान केले परंतु 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत 29% OBC लोकांनी लालूंच्या पक्षाला मतदान केले. यूपीमध्ये, 2019 मध्ये केवळ 14% ओबीसींनी समाजवादी पक्षाला मतदान केले परंतु 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत  29% ओबीसींनी मुलायम सिंग यादव यांच्या पक्षाला मतं दिली.

यामुळे कुर्मी समजातून येणारे नितीश कुमार आणि तेही प्रादेशिक पक्षातील यामुळे ते ओबीसी मतदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी एक आयडियल कॅन्डीडेट ठरतात. अजून एक गोष्ट म्हणजे नितीश कुमार कर्पुरी ठाकूर, जोगेंद्र मंडल यांच्या यांच्या मुशीत तयार झालेले नेते आहेत. मंडल कमिशनपासून नितीश कुमार ओबीसी आरक्षणाचे कट्ट्रर समर्थक राहिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचे ते नेहमी खंदे पुरस्कर्ते राहिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी नेते म्हणून त्यांची एक ओळख आहे. अशावेळी मोदींकडून ओबेसी मतं वळवण्यासाठी ते ट्रम्प कार्ड ठरतात.

उत्तरेतील गाय पट्ट्यातील नेते

बिहार, उत्तरप्रदेश आणि झारखंड अशा तीन राज्यात मिळून लोकसभेच्या तब्बल १३४ जागा आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळवण्यासाठी या तीन राज्यातील निकाल अत्यंत महत्वाचे ठरतात. अशावेळी बिहारमधून येणारे नितीश कुमार विरोधी पक्षांची मोट बांधताना एक चांगला पर्याय ठरू शकतात. मोदींच्या वाराणसीतून उभा राहण्याच्या निर्णयाकडे याच अँगलने पाहता येतं. आणि याच मुद्यावर नितीश कुमारही आपली दावेदारी मजबूत करू शकतात.

अँटी इमर्जन्सीचं वातावरण तयार करू शकतात

मोदींवर नेहमी विरोधकांकडून एकाधिकारशाही केल्याचा आरोप केला जातो. मोदींच्या काळात लोकशाही धोक्यात आली आहे, देशात फॅसिस्ट विचारांचं सरकार आहे अशा मुद्यांवरून विरोधकांकडून मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न होत असतो. देशात अघोषित आणीबाणी आहे असं जवळपास सगळेच विरोधी पक्षातील नेते म्हणत असतात.

अशावेळी आणीबाणीच्या काळात इंदिरा सरकारच्या विरोधात चिकाटीने लढलेले, तसेच आणीबाणी उठवल्यानंतर जनात दलाच्या माध्यमातून आणीबाणी लादणाऱ्या काँग्रेस सरकारला घरी पाठवण्याचा अनुभव असणारे नितीश कुमार विरोधकांसाठी एक चांगला ऑप्शन ठरतात.आणीबाणीच्या अनुभवाच्या जोरावर नितीश कुमार ”मोदी विरोध” या एका मुद्यावर विरोधकांना एकत्र आणून पंतप्रधानपदी आपली दावेदारी सांगू शकतात.

केंद्रातील आणि राज्यातील प्रदीर्घ राजकीय अनुभव

नितीश कुमार यांची अजून एक जमेची बाजू म्हणजे राजकारणाचा असलेला त्यांना प्रदीर्घ अनुभव. गेल्या २२ वर्षांत वेगवेगळ्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर नितीश कुमार यांनी ८ वेळा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.1989 मध्ये कुमार यांनी जनता दलाला पाठिंबा दिला आणि बिहार विधानसभेत लालू प्रसाद यादव यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिलं. त्यानंतर 1994 मध्ये त्यांनी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासोबत समता पक्षाची स्थापना केली. 1996 मध्ये भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर ते अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री झाले.

पुढे मार्च 2000 मध्ये नितीशकुमार पहिल्यांदाच पण सातच दिवस मुख्यमंत्री झाले.  2003 मध्ये समता पक्षाचे शरद यादव यांच्या जनता दलात विलीनीकरण झाले, तर त्यांची भाजपशी युती कायम राहिली. त्याच वर्षी जनता दल (संयुक्त) ची स्थापना झाली. 2005 मध्ये, भाजपसोबत युती करून, JD(U) पुन्हा NDA सदस्य म्हणून सत्तेवर आले. 2010 मध्ये, नितीश यांचा पक्ष भाजपसोबत मित्रपक्ष म्हणून सत्तेवर आला आणि ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. पुढे मग एक दोन वर्षांचा अपवाद सोडला तर ते अजूनही मुख्यमंत्रीपदी कायम आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानपदी त्यांची दावेदारी अजूनच मजबूत होऊ शकते.

सर्वसमावेशक नेता

नितीश कुमार जरी भाजपसोबत आघाडीमध्ये राहिले असले तरी धर्माचं राजकारण केल्याचा आरोप झालेला दिसत नाही. मोदींना २००२च्या दंगलीला जबाबदार ठरणं असू दे की CAA-NRC ला विरोध करणं असू दे नितीश कुमारांनी अनेकवेळा धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूनं स्टॅन्ड घेतलेला दिसतो. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस, आरजेडी या सर्व पक्षांशी युती करणं त्यांना शक्य होतं. या सर्वसमावेशक इमेजचा फायदा त्यांना मोदींविरोधात विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यातही होऊ शकतो.

मात्र जेवढे फॅक्टर त्यांच्या बाजूने आहेत तेवढे त्यांच्या विरोधातही जातात.

पाहिलं म्हणजे विरोधी पक्षांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही

नितीश कुमार यांनी आपल्या कारकिर्दीत या पक्षाकडून त्या पक्षाकडे अशी ६ वेळा पलटी मारली आहे. त्यामुळं पलटूराम अशी टीकाही त्यांच्यावर केली जाते. त्यामुळे राजकारणात नितीश कुमार यांची विश्वासार्ह्यता ढासळलेली आपल्याला दिसते. नेमकी हीच इमेज त्यांची विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करताना आडवी येऊ शकते.

पक्ष खंगत चाललाय

2010 च्या विधानसभा निवडणुकीत जनता दल युनाइटेडला सर्वाधिक मते मिळाली होती जेव्हा त्यांना 22.58% मते मिळाली होती तर आरजेडीला 18.84% आणि भाजपला 16.49% मतं होती. 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत, JD(U) मतांच्या शेअरमध्ये तिसर्‍या स्थानावर ढकलले गेला. त्यावेळी भाजपला सर्वाधिक 24.42% मते मिळाली तर आरजेडीला 18.35% आणि जनता दल युनाइटेड 16.83% व्होट शेअर होता. 2020 च्या निवडणुकीत कधी राज्यातला एक नबंरचा पक्ष असलेला नितीश कुमारांचा पक्ष फक्त ४३ जागा आणि 15.39% मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.

आता जेव्हा त्यांनी भाजपसोबत युती तोडली आहे त्यामागील एक कारण आपली शिवसेनेसारखी अवस्था होऊ नये असं नितीश कुमारांना वाटतं असं जाणकार सांगतात. त्यामुळं सध्या पक्षाला उतरती कळा लागली असताना नितीश कुमार राष्ट्रीय पातळीवर कसं नेतृत्व करू शकतील यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.

बिहारबाहेर ताकद शून्य आहे

कधीकाळी जनता दलाची बिहारबाहेरही थोडी ताकद होती. सुशासन बाबू ही त्यांची इमेज देशभर होती. मात्र २०१४ नंतर ही इमेज हळू हळू कमी होत गेली. मोदी आणि केजरीवाल यांनी मांडलेल्या विकासाच्या मॉडेलपुढे  आज नितीश कुमार यांनी जे बिहारमध्ये बदल केल्याचं सांगितलं होतं ते कुठेही नाहीये. त्यांच्या बहुचर्चेत दारूबंदीचा निर्णयही फसला आहे. त्यामुळे आज नॅशनल लेव्हलला नेणारा एकही मुद्दा नितीश कुमारांकडे नाहीये.

बाकीचे दावेदार मोठे आहेत

अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी या नेत्यांशी नितीश कुमार यांची स्पर्धा आहे. विशेष म्ह्णूजे काँग्रेसही पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारा वरील दावा साहसहजी सोडणार नाहीयेत. अशातच सध्याच्या स्तिथीत संख्याबळाचा विचार केला तर नितीश कुमार हे सगळ्यात लंगडे उमेदवार ठरतात. त्यातच माझ्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही अशी परिस्थितीही येत्या काळात नितीश कुमार बनवू शकतील याची शक्यता कमी आहे.

या सर्व कारणामुळे जरी नितीश कुमार पंप्रधानपदाच्या शर्यतीत असले तरी त्यांची वाटचाल तितकीशी सोपी नसणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.