दीदी २०२४ साठी पंतप्रधान पदाच्या उमेदवार ठरू शकतील का…?

पश्चिम बंगालची निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची केलेली होती. निवडणूकीच्या मैदानात भाजप साम-दाम-दंड-भेद वापरून निवडणूच येतो अस गृहितक गेल्या काही वर्षात सेट देखील झालं आहे. शुभेंदू यांच्यासारखी कट्टर माणसे फोडून भाजपने निवडणूकीपूर्वीच आपला जलवा दाखवून देखील दिला होता.

पण कसय समोर होत्या ममता बॅनर्जी. ममता बॅनर्जी म्हणजे शांत, संयमी, समंजस नेतृत्व आहे असा गैरसमज नको. तितक्याच तापट आणि आरे ला कारे करणारं नेतृत्त्व म्हणजे ममता दीदी. आज २०० च्या घरात दीदी जातील अशी आघाडी त्यांनी घेतलेली आहे. साहजिक चर्चेचा विषय आलाय तो म्हणजे २०२४ ची लोकसभेची इलेक्शन..

कॉंग्रेस आणि राहूल गांधींच नेतृत्व सातत्याने अपयशी ठरतय हे दिसूनच येतय. मोदींच्या विरोधात असंतोष वाढत देखील आहे पण सक्षम पर्याय नसल्याचा दावा अनेकांकडून सातत्याने करण्यात येतो.

खरच दीदी हे नेतृत्व करु शकतील का…? पंतप्रधान पदाच्या उमेदवार ठरू शकतील का..?

यासाठी थोडं इतिहासात गेलं पाहीजे.

१९७७ चं वर्ष. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अचानक आणीबाणी उठवून निवडणुकांची घोषणा केली. त्यामागे विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याची संधी त्यांना द्यायची नव्हती. मात्र या कमी कालावधीत देखील जयप्रकाश नारायण यांनी काँग्रेस विरोधी मुद्द्यावर देशातील विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याची किमया साधली होती.

त्यानंतरचा जनता पक्षाचा जन्म, सत्तास्थापना आणि मतभेद हा सगळा इतिहास आपल्या समोर आहे.

दूसरीकडे पश्चिम बंगालच्या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवरच ममतांनी मोदींविरोधात रणशिंग फुंकलं होतं. या महिन्याच्या सुरवातीलाच त्यांनी देशभरातील भाजप विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्यासाठी पत्र लिहलं होतं. यावर शिवसेनेसारख्या पक्षांनी देखील ममतांना पाठींबा व्यक्त केला होता.

ममता दिदी देशभरातल्या भाजप विरोधी पक्षांना एकत्र करू शकतील का? त्यांची आजची ताकद व ममतांच नेतृत्त्व मान्य करण्याची शक्यता या सर्व गृहितकांवर ममतांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा खेळ रंगू शकतो.

त्यासाठी अशा भाजप विरोधी पक्षांची एकूण राजकीय ताकद पाहणं महत्वाचं ठरत. 

यात सगळ्यात पहिल्यांदा नाव येत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचं. काँग्रेस हा भाजपचा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे, आणि या यादीमधील सर्वात मोठा राष्ट्रीय पक्ष आहे. ३ राज्यात स्वतःची बहुमतावर सत्ता आणि २ राज्यात मित्र पक्षाचे मुख्यमंत्री असल्यामुळे या पक्षाची ताकद देखील मोठी आहे.

मात्र प्रत्यक्षात कोलकात्यामध्ये ममता आणि सोनिया गांधी एकत्र नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रीय पातळीवर काय करणार हे पाहावं लागेल.

दुसरं नाव येतं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत आहे. त्यांचे राज्यात एकूण ५५ आमदार असून लोकसभेत ५ खासदार आहेत. तडजोडीच राजकारण करण्यात शरद पवार यांचा हातखंड आहे. महाविकास आघाडीचे शिल्पकार देखील तेच आहेत. सोबतच हा पक्ष काँग्रेस पक्षाशी समविचारी आहे, त्यामुळेच पवार या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊ शकतात.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची त्यांच्या राज्यावर एक हाती पकड आहे.

सध्याच्या घडीला त्यांचे राज्यात ९१ विधानसभेत आणि ३२ विधानपरिषदेत असे तब्बल १२२ आमदार आणि लोकसभेत ९ तर राज्यसभेत ७ असे १६ खासदार आहेत. राज्यात स्थिरस्थावर असल्यामुळे ते देशपातळीवरचं राजकारण करू शकतात.

तेलगू देसम पक्षाचे अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना झालेल्या निवडणुकीत पराभवाला समोर जावं लागल होतं.

त्यामुळे सध्या त्यांचं आपली राज्यातील ताकद पुन्हा वाढवणं हे महत्वाचं उद्दिष्ट असणार आहे. आता त्यांची विधानसभेत आमदार संख्या १०२ वरून थेट २३ पर्यंत खाली आली आहे. तर लोकसभेत देखील केवळ ३ खासदार निवडून येऊ शकले आहेत.

शिवसेना पक्षाध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देखील ममता बॅनर्जी यांनी पत्र पाठवलं आहे. शिवसेनेनं पहिल्यापासूनच ममतांच्या या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे जर देशात महाविकास आघाडी सारखी एखादी आघाडी अस्तित्वात आल्यास शिवसेना त्यात सहभागी होऊ शकते. 

राज्यात देखील सेनेची ताकद मोठी आहे. शिवाय ५६ जागांसहा त्यांच्या पक्षाची सत्ता आहे. लोकसभेत देखील सेनेचे १८ खासदार आहेत. 

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या समोर सध्या २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये राज्यात पुन्हा सत्ता मिळवणं हे उद्दिष्ट असणार आहे.

२०१७ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांना मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. २५२ वरून त्यांचा आलेख थेट ५४ आमदारांवर घसरला होता. त्यामुळे भाजपला थांबवण्यासाठी ते ममता बॅनर्जी यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊ शकतात.

भाजप विरोध हा अलीकडच्या काही काळातील दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा राजकारणाचा भाग राहिल्याचं दिसून येत. शिवाय सध्या दिल्लीत राज्यपालांना जास्तीचे अधिकार देण्यावरून वातावरण गरम आहे. ममतांनी देखील आपल्या पत्रात या मुद्द्यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. त्यामुळेच केजरीवाल देखील या पत्राला सकारात्मक उत्तर देवू शकतात.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची राज्यावर एकहाती सत्ता आहे.

विधानसभेतील १७५ पैकी १५१ आमदार हे रेड्डींच्या पक्षाचे आहेत. तसचं लोकसभेत देखील त्यांचे २१ खासदार आहेत. रेड्डी हे थेट सत्तेत किंवा एनडीएचा भाग नसले तरीही त्यांची भूमिका हि आज पर्यंत काहीशी भाजपशी जवळीक साधणारी राहिली आहे.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे काँग्रेस पक्षाचा मित्र पक्ष युपीएतील घटक पक्ष आहे.

शिवाय झारखंडमध्ये भाजपकडून सत्ता काबिज करण्यात सोरेन यांची महत्वाची भूमिका होती. ८१ पैकी सर्वाधिक २९ जागा जिंकत त्यांनी राज्यातील ताकद वाढवली आहे.

ओडिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक हे थेट भूमिका घेत नसले तरी देखील काहीसे भाजपशी जवळीक असलेले नेते असल्याचं मानलं जात.

ओडिसा राज्यात त्यांची मागच्या अनेक वर्षांपासून एकहाती सत्ता आहे. काँग्रेस, भाजप या पक्षांनी अनेक प्रयत्न करून देखील ते पटनाईक यांची ताकद कमी करू शकलेले नाहीत.

जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती हे दोघेही एकमेकांचे परस्पर विरोधी पक्ष म्हणून ओळखले जातात.

मात्र राज्यातील कलमं ३७० हटवल्यानंतर या दोन्ही नेत्यांचा भाजप विरोध तीव्र झाला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांवर आपसातील मतभेद बाजूला ठेऊन तडजोडीच्या राजकारणासाठी हे दोघे राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येऊ शकतात.

राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हे जरी सध्या पक्षाचे सूत्र हलवत असले तरी राज्यात मुख्य चेहरा हा लालू प्रसाद यादव यांचा आहे.

आणि ते देखील पहिल्यापासूनच भाजपविरोधाची भुमीका घेताना दिसतात. या भूमिकेमधून बिहारमध्ये महागठबंधन आकारास आलं होतं. त्यात राजदला ७५ जागा मिळाल्या होत्या.

सोबतच काँग्रेसशी समविचारी विचारधारा म्हणून राष्ट्रीय जनता दलाला ओळखलं जात. लालू यादव हे मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री देखील होते. त्यामुळे हा पक्ष देखील ममतांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊ शकतो. 

कम्युनिस्ट पक्षाचे दीपांकर भट्टाचार्य हे बिहारमध्ये महागठबंधनच्या माध्यमातून एकत्र आले होते. त्यात त्यांच्या पक्षाचे १२ आमदार निवडून आले होते. तडजोडीच्या मुद्दावर हा पक्ष देखील राष्ट्रीय स्तरावर ममता बॅनर्जींसोबत जाऊ शकतो.

सध्या तामिळनाडू मध्ये द्रमुक आणि काँग्रेस यांची युती आहे. यात द्रमुकचे नेते आणि करुणानिधी यांचे राजकीय वारसदार एमके स्टॅलिन यांचं प्रमुख नाव आहे. राज्यात सत्ता आली तर मुख्यमंत्री देखील तेच असणारं आहेत. लोकसभेत देखील २४ खासदारांसह काँग्रेस नंतरचा मोठा पक्ष म्हणून द्रमुकला ओळखल जात.

द्रमुक यापूर्वी पासून राष्ट्रीय राजकारणात आहे, केंद्रात मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्या पक्षाचे मंत्री देखील होते. त्यामुळे यापूर्वी काँग्रेसशी असलेली जवळीक या मुद्द्यावर द्रमुक ममता बॅनर्जी यांच्या आवाहनाला साकारात्मक प्रतिसाद देऊ शकतो.

आता या नंतर प्रश्न उरतो तो नेतृत्वाचा. 

कारण आघाडी म्हंटलं की त्यासाठी नेतृत्व हवं, आणि या नेतृत्वापुढे पहिली परीक्षा असणार ते तडजोडीच्या राजकारणाचं. वर बघितल्या प्रमाणे सगळे जण आपल्या राज्यातील सर्वोच्च पद भूषवलेले किंवा भूषवत असलेले नेते आहेत. त्यामुळे या सगळ्यांनाच आता राष्ट्रीय पातळीवरच राजकारण करण्याची महत्वकांक्षा असणार हे साहजिक आहे.

त्यामुळे इतरांकडून मान्य होईल, तडजोडीच राजकारण करू शकेलं आणि सगळ्यांना सोबत घेऊन चालू शकेलं असा खमक्या नेता या आघाडीच्या नेतृत्वासाठी गरजेचा असणार आहे. त्यासाठी आपण २ नाव प्राथमिकतेनं घेऊ शकतो.

एक म्हणजे सोनिया गांधी आणि दुसरे शरद पवार. मात्र या दोन्ही नावांवर विचार केल्यास सोनिया या आधी पासूनच यूपीएच्या अध्यक्षा आहेत. शिवाय काँग्रेसच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी देखील त्यांच्याकडे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ममता बॅनर्जी यांच नाव समोर येवू शकतं. 

शरद पवार यांच्याकडे देखील राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाची जबाबदारी आहे, शिवाय संजय राऊत हे सातत्यानं युपीएच्या अध्यक्ष पदासाठी शरद पवार यांचं नाव पुढे करत आहेत. मात्र त्यांच्यासाठी आता वय हा महत्वाचा मुद्दा आहे. सध्या त्यांचं वय ८२ वर्ष आहे. त्यासोबतच त्यांचं अलीकडेच एक ऑपरेशन झालं. अशा वेळी शारिरिक क्षमतांची मर्यादा देखील पवारांसमोरचा अडथळा ठरू शकते. 

साहजिक इथे ही ममता बॅनर्जी यांच नाव समोर येवू शकतं. कारण आरे ला कारे करणाऱ्या सध्या तरी त्या एकमेव नेत्या आहेत.

हे हि वाच भिडू.  

Leave A Reply

Your email address will not be published.