बेमोसमी सभांच वारं । राज्यात मध्यावधी निवडणूका लागणार आहेत का..?

महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणुका लागू शकतात का ? 

हा प्रश्न निर्माण होतो कारण सध्या राज्यात बेमोसमी सभा चालू झाल्यात. जो तो पक्ष प्रमुख आप-आपल्या नेत्यांच्या बैठका घेत आहेत, काही पक्षप्रमुख जाहीर सभा घेत आहेत. राज्यातलं राजकीय वारं पाहता आता महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणूक लागणार का हा प्रश्न अनेकांच्या डोक्यात येतोय…

मागेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जनसंवाद यात्रा पार पडल्या. तर भाजपनं आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात पोलखोल यात्रा काढली होती. 

यात सर्वात मोठा गेम चेंजर ठरल्यात त्या म्हणजे राज ठाकरेंच्या सभा. पाडव्यानिमित्त झालेली सभा असेल वा ‘उत्तरसभा’ असेल, किंवा आज होत असलेली बहुचर्चित औरंगाबादची सभा. 

या सगळ्यामध्ये भर म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा मराठवाडा दौरा होणार आहे अशी घोषणा खुद्द ठाकरेंनीच केली आहे. शिवसेनेचं ‘मिशन मराठवाडा’ असणारे, तसंच ते ८ जूनला सभा घेणार आहेत. ‘नांदेड परभणी जालना काबिज करा,’ असे आदेश उद्धव ठाकरेंनी शिवसैनिकांना दिले आहेत. पूर्वी सेनेच्या ताब्यात असलेल्या जिल्ह्यांत पक्ष ताकद लावणार आहेत. 

या सर्व सभा, दौरे पाहता जणू असंच वातावरण आहे की निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडला जातोय. 

मागेच झालेल्या ५ राज्याच्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर, गोव्याचे प्रभारी राहिलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी गोव्यात सत्ता आणली. राज्याबाहेर मिळालेल्या विजयानंतर विरोध पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच नागपूरात स्वागत झालं. तेव्हा पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारले. या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले,

 महाराष्ट्रात भाजपाचंच पूर्ण बहुमताचं सरकार मी आणणार. ज्या क्षणी महाराष्ट्रात निवडणुका होतील तेव्हा भाजपा नंबर १ राहील आणि भाजपा आपल्या भरवशावर सरकार आणणार…’

याचमुळे मुद्दा येतोय मध्यावधी निवडणुकांचा..

भाजप पक्ष खरंच मध्यावधी निवडणुकांची तयारी करत आहे का? मध्यावधी निवडणूका झाल्याचं तर त्याला आधार काय असेल, त्या कधी होवू शकतात की महाविकास आघाडी विरोधी पक्षाची ही संधी देखील घालवून आपली ५ वर्ष पुर्ण करेल याच सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी बोलभिडूने राजकीय अभ्यासक, पक्षाचे प्रवक्ते यांच्याशी बोलभिडूने संपर्क साधला.

भाजपचे राज्याचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बोल भिडू सोबत बोलताना अशी प्रतिक्रिया दिली होती कि,

“आम्ही २०२४ ची तयारी करत आहोत. २०२४ मध्ये आम्ही पूर्ण बहुमताने निवडून येऊ. पण राजकारणात कोणत्याही परिस्थितीला समोर जावं लागतं. आता मध्यावधी निवडणुकांचा मुद्दाच नाही तर आम्ही २०२४ ची तयारी करत आहोत”.

हे झालं राजकीय नेत्यांचं मत…मग आम्ही राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडेंची प्रतिक्रिया घेतली. 

देशपांडे सांगतात की, “आघाडीतून कुठलाही एक पक्ष बाहेर पडल्याशिवाय किंवा उभी फूट पडल्याशिवाय मध्यावधी निवडणूक लागत नाहीत. आणि आत्ता तशी परिस्थिती राज्यात नाही. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपला तसं म्हणावं लागतंय, त्यात आघाडीत निधी वाटपावरून असलेले वाद किंवा इतर कोणते अंतर्गत वाद ते अधोरेखित करण्याचा आणि आघाडीत दरी वाढवण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. पण तरीही सरकार पडेल किंवा मध्यावधी निवडणूका लागतील अशी चिन्ह आत्ता तरी दिसत नाहीयेत. पण भाजप नेते वेगवेगळे वक्तव्य करून संभ्रम निर्माण करतायेत.

आता राहिला मुद्दा बहुमताने निवडून येऊ असं म्हणण्याचा तर कुठलाही पक्ष निवडणुकीला सामोरं जायच्या आधी आम्ही कुणाबरोबर तरी आघाडी करू,आम्हाला बहुमत मिळणार नाही असं सांगणार नाही. तसंच भाजप सांगत आहे. कारण आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक येणार आहेत. त्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपलं सरकार येणार आहे. असा आत्मविश्वास कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण करणं आवश्यक असतं असं,” मत देशपांडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

तसेच राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात की,

“मध्यावधी निवडणूक लावण्यासाठी आधी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावावी लागेल. राष्ट्रपती राजवट यासाठी की राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडलेली आहे. ६ महिने झाल्यानंतर मग मध्यावधी निवडणूका होतील. आणि तोपर्यंत ३ वर्ष होतील. त्यात जे आमदार निवडून येतील ते फक्त २ वर्षांसाठी निवडून येतील. एवढी मोठी प्रक्रिया आणि त्याचा खर्च भाजपला परवडणारा नाहीये. मग हळूहळू भाजप नेत्यांची वक्तव्य पाहिलीत तर त्यांच्या धोरणात बदल दिसून येतोय. 

फडणवीस मागे म्हणाले त्याप्रमाणे, जर सरकार कोसळलं तर राष्ट्रपती राजवट लागेल आणि राष्ट्रपती राजवट लागलीच तर भाजपसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल आणि भाजप इतर पक्षांचे सदस्य आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करेल. या ३ पक्षातील आमदार आपल्याकडे यावेत म्हणून ते मुद्दामून असं सांगतायत कि पुढच्या निवडणुकीत शत प्रतिशत आमचं सरकार येईल.

काही आमदारांना जर असं वाटलं कि भाजपच्या समोर आपण निवडून येणार नाही. तर हि लोक सरळ राजीनामा देऊ शकतील. सदस्यत्व गेलं तर पोटनिवडणूका लागतील. थोडक्यात आमदारांचं मानसिक खच्चीकरण करायचं, आमच्या पक्षात या तरच तुमचं राजकीय पुर्नवसन होईल असं म्हणत आमदारांना आपल्या पक्षात घ्यायचं असा कावा एकंदरीत केला जात असल्याचं मत देसाई यांनी व्यक्त केलं आहे.

राज्यात मध्यावधी निवडणूक कधी लागतात आणि आत्ता तशी परिस्थिती आहे का याबाबत  घटनातज्ञ उल्हास बापट सांगतात,

“मध्यावधी निवडणूक लागतील हे नेत्यांच्या हातात नसतं. या निवडणूक कधी होत असतात ? तर ५ वर्षे पूर्ण झाली कि विधानसभा ऍटोमॅटिक डिझॉल्व्ह होते आणि त्याच्या ६ महिने आधी निवडणूक घ्याव्या लागतात हा घटनेत लिहिलेला भाग आहे. आता सत्तेवर असलेलं जे सरकार असतं त्याचं बहुमत गेलं किंवा काही कारणाने राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, तर मात्र ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्याव्या लागतात. या दोन्ही परिस्थिती आत्ता तरी राज्यात दिसत नाहीयेत. राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यासाठी राज्यात घटनेच्या विरुद्ध काहीही घडलेलं नाहीये. आणि १७० बहुमत असलेलं हे सरकार पडायची सुतराम शक्यता नाही.” थोडक्यात हि सगळी वातावरण निर्मिती चालू असल्याची प्रतिक्रिया बापट यांनी दिली आहे.

आता राजकीय नेत्यांचं आणि राजकीय विश्लेषकांचं मत पाहता राज्यात मध्यावधी निवडणूक आत्ता लागण्याचे चान्सेस तसे कमी आहेत पण राजकारणात कधीही काहीही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि त्याला समोर जावंच लागतं हेही तितकंच खरंय…

 हे ही वाच भिडू :

• देशाच्या अर्थव्यवस्थेतला महाराष्ट्राचा वाटा वाचा, मग कळेल महाराष्ट्रीय असल्याचा गर्व का आहे…
  
• स्टीकफास्टचं व्यसन पार आपल्या नांदेड पर्यन्त पोहचलय…
  
• मनुस्मृति, पुराणे आणि देवळे या तीनच गोष्टींवर प्रत्येक भट जगत असतो : प्रबोधनकार ठाकरे