राष्ट्रचिन्ह आहे ते.. उगी कसही बदललं, कुठेही लावलं, कोणीही लावलं असलं चालत नाही..

भारताच्या नव्या संसदभवनावर देशाच्या राष्ट्रीय चिन्हाची ६.५ मीटर उंचीची प्रतिकृती बसवण्यात आली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रतिकृतीचं उद्घाटन केलं. या नव्या प्रतिकृतीचे फोटो मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आणि विरोधकांपासून अनेकांनी या प्रतिकृतीच्या डिझाईनवरुन मोदी सरकारवर टीका केली. 

बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं आहे की, संसदभवनावर बसवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय चिन्हातल्या सिंहांना आक्रमक दाखवण्यात आलं आहे. मूळ राष्ट्रीय चिन्हातले सिंह मात्र संयमी दाखवण्यात आले आहेत. थोडक्यात राष्ट्रीय चिन्हात बदल केल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर होत आहे.

सारनाथ येथे उभारण्यात आलेल्या स्तंभांवरुन भारतानं २६ जानेवारी १९५० ला अशोक स्तंभ हे राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकारलं. आपल्या राष्ट्रीय चिन्हात चार दिशांना तोंड केलेले चार सिंह आहेत, त्याखाली घोडा, बैल, हत्ती आणि सिंह या प्राण्यांची चित्र आहेत. मधोमध अशोक चक्र आहे आणि सोबतच सत्यमेव जयते हे ब्रीदवाक्यही कोरलेलं आहे. 

संसदभवनावर उभ्या केलेल्या प्रतिकृतीत मात्र सिंहांची भावमुद्रा बदलली आहे आणि सत्यमेव जयते हे ब्रीदवाक्य वगळण्यात आलं आहे असा आरोप केला जातोय. याच पार्श्वभूमीवर पाहुयात की, राष्ट्रीय चिन्ह वापराचे अधिकार कुणाला आहेत ? राष्ट्रीय चिन्हात कुणी बदल अथवा गैरवापर केला तर काय होऊ शकतं ? आणि सरकार राष्ट्रीय चिन्हात बदल करू शकतं का ? आणि याबाबत कायदा काय सांगतो ?  

पहिला मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय चिन्ह वापरण्याचा अधिकार कुणाला आहे ? 

आपण बऱ्याचदा पाहतो की काही लोक हौस म्हणून गाडीच्या डेकवर किंवा आपल्या ऑफिसमध्ये राष्ट्रीय चिन्हाची प्रतिकृती वापरतात किंवा गाडीवर स्टिकर लावतात, पण अधिकार नसताना राष्ट्रीय चिन्हाचा वापर केला तर दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं. मग हे वापराचे अधिकार असतात कुणाला ? 

तर केंद्र सरकारनं २००७ मध्ये याबाबत अधिसूचना काढत २००५ मध्ये लागू केलेल्या कायद्यात काही बदल केले. त्यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, भारतात आलेले अतिउच्चपदस्थ विदेशी अधिकारी, राज्य किंवा देशाचे विशेष परदेशी अतिथी अशा अत्यंत महत्त्वाचा व्यक्तींना आपल्या गाडीवर राष्ट्रीय चिन्ह वापरता येतं. 

तर चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पंतप्रधान, केंद्रीय कॅबिनेटमंत्री, लोकसभेचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, विधानपरिषदेचे सभापती-उपसभापती यांना आपल्या वाहनाच्या दर्शनी भागात अशोक चक्राचा वापर करता येतो. छापील स्वरूपातलं राष्ट्रीय चिन्ह केवळ सरकारनं प्रकाशित केलेल्या कागदपत्रांवरच वापरलं जातं.

आपल्याला रस्त्यावर अनेकदा आमदारांच्या गाड्या दिसतात, ज्यावर विधानसभा सदस्य आमदार असं लिहून राष्ट्रीय चिन्ह असलेलं स्टिकर लावलेलं असतं. हे स्टिकर आमदारांना मिळतं कुठून ? यासंदर्भात आम्ही एका विद्यमान आमदारांशी संपर्क साधला, त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, “आमदार झालो तेव्हा अधिवेशनाच्या पास सोबतच हे स्टिकरही आम्हाला विधिमंडळातून मिळालं होतं. मात्र काही महिन्यांपूर्वी एक जीआर आला आणि तेव्हापासून हे स्टिकर मिळणं बंद करण्यात आलं आहे.” तर विधीमंडळातील अधिकाऱ्यांनीही गोपनीयतेच्या अटीवर माहिती दिली की, “आमदारांकडून संपूर्ण माहिती घेऊन, गाडीचा नंबर घेऊन हे स्टिकर देण्यात येत होतं.”             

नियमांनुसार आमदारांना गाडीवर राष्ट्रीय चिन्ह वापरण्याचा कोणताही अधिकार नाही. महाराष्ट्र सरकारनं डिसेंबर २०२१ मध्ये याबाबत आदेश दिले होते, तसंच जानेवारी २०२२ मध्ये याबाबत परिपत्रकही काढलं होतं. सोबतच भारतीय सैन्यदलाचा लोगो आणि राष्ट्रीय चिन्ह वापरुन तयार केलेल्या शोभेच्या वस्तूही बेकायदेशीर असतात, हे लक्षात घेणंही गरजेचं आहे.     

सोबतच २००५ मध्ये केंद्र सरकारनं छोट्या आकारात राष्ट्रीय चिन्ह वापरायचं असेल, तर कुठली डिझाईन वापरायची आणि मोठ्या आकारात प्रतिकृती बनवायची असेल तर कोणत्या डिझाईनचा आधार घ्यायचा हे सुद्धा जाहीर केलं होतं. 

मग कुणी राष्ट्रीय चिन्हाचा अवमान केला तर काय होऊ शकतं ? 

हे सांगणारी घटना आपल्या देशात घडली २०११ मध्ये. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात देशभरात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनानं जोर पकडला होता. त्याचवेळी असीम त्रिवेदी नावाच्या एका व्यंगचित्रकारानं आपल्या व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली. त्याच्या व्यंगचित्रांवर आक्षेप घेऊन त्याची वेबसाईट बॅन करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यानं आपली मोहीम आणखी व्यापक केली. अण्णा हजारेंचं मुंबईत आंदोलन सुरू होतं, त्याचवेळी असीम त्रिवेदीनं आपली काही व्यंगचित्र जाहीरपणे दाखवली.

त्यानं या सिरीजला नाव दिलेलं न्यू नॅशनल सिम्बॉल्स ऑफ इंडिया. या व्यंगचित्रांमधून असीम त्रिवेदीनं राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रध्वज, संसद आणि भारताच्या संविधानाचा अवमान केला, अशी तक्रार त्याच्याविरुद्ध दाखल झाली. 

कलम १२४ अ नुसार राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करत त्याला अटकही करण्यात आली. सोबतच आयटी ॲक्टच्या कलम ६६ अ आणि नॅशनल एम्ब्लेम ॲक्ट १९७१ नुसार त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. साधारण महिन्याभरानंतर राजद्रोहाचा गुन्हा मागे घेण्यात आला आणि असीम त्रिवेदीची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.

राष्ट्रीय चिन्हाच्या बाबत सरकारकडे कोणकोणते अधिकार आहेत ?

याबाबत २००५ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर युझ ॲक्टमध्ये विस्तृत माहिती मिळते. सध्याच्या परिस्थितीत यातले कलम ६ (२) ड आणि कलम ६ (२) फ महत्त्वाचे ठरतात. कलम ६ (२) ड नुसार, भारतातल्या सार्वजनिक इमारतींवर राष्ट्रीय चिन्ह प्रदर्शित करण्यासाठी सूचना देण्याचे अधिकार सरकारला आहेत.

तर कलम ६ (२) फ नुसार, केंद्र सरकार राष्ट्रीय चिन्हाच्या डिझाइनचे तपशील किंवा वापरासंदर्भात गरजेचे किंवा महत्त्वाचे वाटतील असे निर्णय घेऊ शकतं.

साहजिकच प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे, सरकार राष्ट्रीय चिन्हात बदल करु शकतं का ? आणि गैरवापर झाल्यास सरकारवर कारवाई होऊ शकते का ?

याबाबत माहिती घेण्यासाठी बोल भिडूनं कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट चिन्मय भोसले यांच्याशी संपर्क साधला, त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 

“द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर युझ ॲक्ट, २००५ नुसार राष्ट्रीय चिन्हाचा कुठल्याही प्रकारचा गैरवापर निषिद्ध आहे. सोबतच या ॲक्टच्या ॲपेंडिक्स २ मध्ये राष्ट्रीय चिन्हाची प्रतिमा दिलेली आहे. जर राष्ट्रीय चिन्हाची प्रतिकृती उभारायची असेल तर ती ॲपेंडिक्स २ मध्ये दिलेल्या प्रतिमेला सुसंगत असायला हवी. 

२००७ च्या अधिसुचनेनुसार जर राष्ट्रीय चिन्हाचा गैरवापर झालाय हे सिद्ध झालं, तर सरकारवर सुद्धा कारवाई होऊ शकते. कोणत्याही सरकारला राष्ट्रीय चिन्हातच बदल करायचा झाला, तर घटनादुरुस्ती करुन ती दोन्ही सभागृह आणि राष्ट्र्पतींकडून संमत करुन घेणं गरजेचं आहे.”

त्यामुळे पाहायला गेलं तर राष्ट्रीय चिन्हाचा वापर करणं, त्याची प्रतिमा बनवणं या गोष्टी कायद्यानुसार आणि अधिकृत प्रतिमेला सुसंगत असणं गरजेचं आहे. कुणाकडूनही राष्ट्रीय चिन्हाचा गैरवापर किंवा अवमान झाल्याचं सिद्ध झालं, तर कारवाई होऊ शकते हे नक्की.

हे ही वाच भिडू:

• दिल्लीत फडकणारा राष्ट्रध्वज हा नांदेडमध्ये तयार केला जातो  
• राष्ट्रगीत आणि देशभक्तीपर गाण्यांना चाल लावणाऱ्या कॅप्टनचे सुभाषबाबूसुद्धा फॅन होते…
  
• म्हणून लोकं म्हणतायत, “मोदींचा सिंह आणि सम्राट अशोक यांचा सिंह वेगळाय..”