नुसत्या साऊथ इंडियाच्या जीवावर काँग्रेसला मोदींची सत्ता उलथवता येऊ शकते का?
२००४ ची निवडणूक. देशभर अटल बिहारी वाजपेयेंचीच हवा होती. म्हणजे सर्वे आणि पब्लिक रेटिंग्स तर तसेच सांगत होते. भाजप नेत्यांचा कॉन्फिडन्स तर नेक्स्ट लेव्हलला पोहचला होता. गरिबी हटाव सारखे कॅम्पेन ऐकलेल्या भारतात इंडिया शायनिंगचं पॉश स्लोगन भाजपकडून देण्यात आलं. ओपिनियन पोलमध्येसुद्धा वाजपेयींची दुसरी टर्म मिळवण्याची औपचारिकताच बाकी असल्याचं सांगितलं जात होतं.
मात्र निकाल वेगळाच लागला.
सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकार स्थापन करेल आ निकाल सांगत होता. निकालाच्या आधी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वामुळेच काँग्रेस हरेल असं सांगितलं जात होतं. काँग्रेसला केवळ १००-१२० जागा मिळतील असं एक्सझिट पोलपर्यंत सांगितलं जात होतं. मात्र निकाल लागल्यानंतर काँग्रेसला भाजपपेक्षा सात जागा जास्त मिळवल्या होत्या.मीडिया जरी सोनिया गांधी यांना श्रेय देत होती.
मात्र काँग्रेसचा हा अनपेक्षित विजय शक्य झाला होता त्या माणसाचं सुरवातीला कुठंच नव्हते आणि ते नेते होते वाय. एस. राजशेखर रेड्डी.
तेव्हाच्या एकत्र असलेल्या आंध्रातून त्यांनी २९ काँग्रेसचे आणि सात इतर अशी ३६ खासदारांची रसद काँग्रेसला पुरवली होती ज्यामुळे टोटल टॅलीमध्ये भाजपपेक्षा काँग्रेसला सात जास्त जागा मिळवता आल्या होत्या. त्याचबरोबर तामिळनाडीतून डीएमकेसोबत मिळालेल्या ३९ जागा या दोन राज्यातील जबरदस्त कामगिरीमुळे काँग्रेस १४५ जागांसह सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता आणि यूपीएच्या मित्रपक्षांबरोबर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत परतली होती.
एवढं सगळं कॅल्क्युलेशन आता तुम्हाला सांगण्यामागचं कारण म्हणजे दक्षिणेतून उत्तरेकडे निघालेली राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा.
कन्याकुमारीतून राहुल गांधींच्या यात्रेला सुरवात झाली आहे. ७ तारखेला चालू झालेली ही यात्रा रविवारी पाचव्या दिवशी केरळमध्ये पोहचली आहे. केरळमध्ये तब्बल १९ दिवस ही यात्रा असणार आहे. त्यानंतर कर्नाटकात २१ दिवस तर तेलंगणामध्ये ही यात्रा जवळपास १५ दिवस असू शकते असं सांगण्यात येत आहे. म्हणजे १५० दिवस १२ राज्यांतून जाणारी ही यात्रा जवळपास ६० दिवस साऊथच्या या चार राज्यातच असणार आहे.
त्यामुळे काँग्रेस २००४ नंतर साऊथच्या जीवावर जो पराक्रम करणार तो पुन्हा रिपीट करण्याच्या तयारीत असल्याचं बोललं जात आहे.
विशेष म्हणजे २००४ नंतरच्या निवडणुकितीही एक दोन राज्यांचा अपवाद सोडले तर दक्षिणेतल्या मतदाराने काँग्रेसला साथ दिली आहे. २००९च्या निवडणुकीत युपीए टु ची सत्ता आणण्यातही पुन्हा दक्षिणेतल्या विजयानेच हातभार लावला होता. आंध्रात २००९ ला २००४ पेक्षाही चांगली कामगीरी करत राजशेखर रेड्डीनी काँग्रेसचे ३३ खासदार निवडून पाठवले होते. तर तामिळनाडूत द्रमुक-काँग्रेस युतीला २६ जागा मिळाल्या होत्या. यामध्ये केरळमध्ये मिळालेल्या १३ जागांची भर पडली आणि काँग्रेसने २०० जागांचा आकडा गाठला होता.
मात्र २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे हे बुरुज ढासळले.
आंध्र प्रदेशाचं विभाजन होऊन तयार झालेल्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसला फक्त दोनच जागा जिंकता आल्या. तामिळनाडूमध्ये जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकने भाजपच्या साथीने क्लीन स्वीप मारत काँग्रेस-द्रमुकला एकही जागा जिंकून दिली नाही. साऊथच्या चार राज्यात काँग्रेसला फक्त १९ जागा जिंकता आल्या आणि काँग्रेस केंद्रातून सत्तेच्या बाहेर पडली.
पुढे २०१९च्या निवडणुकीतसुद्धा मोदी लाट ओसरली नाही आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली युपीए ८८ जागांवरच येऊन ठेपली. उत्तेरत जवळपास काँग्रेसचा सुफडा साफ झाला असताना पुन्हा दक्षिणेने काँग्रेसला आधार दिला होता.
या ८८ मधल्या ५८ खासदार दक्षिणेतून निवडून आले होते.
तामिळनाडूमध्ये ३९ पैकी ३८ जागा यूपीएच्या खात्यात होत्या.केरळमध्ये २० पैकी १५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. मात्र कर्नाटकात फक्त एकच जागा काँग्रेसला जिंकता आली. तर कधीकाळी बाल्लेकिल्ला असलेला आंध्रा आणि तेलंगणा मात्र काँग्रेसच्या हातातून गेले. आंध्रात जगनमोहन रेड्डी आणि तेलंगणात के चंद्रशेखर राव यांचाच दबदबा राहिला.
आता पुन्हा जेव्हा काँग्रेस पुन्हा २०२४ च्या निवडणुकी तयारी करत आहे तेव्हा काँग्रेसच्या स्ट्रॅटजीमध्ये दक्षिणेला जास्त महत्व देण्यात आलं आहे. यामागेही निवडणुकीच्या आकड्यांबरोबरच अजूनही कारणं आहेत.
त्यातलं महत्वाचं कारण म्हणजे दोन निवडणुकांनंतरही कर्नाटकचा अपवाद वगळता मोदी लाट दक्षिणेत पोहचली नाहीये.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्ये भाजपला खाते उघडता आलेलं नाहीये. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतही काही प्रमाणात वाढलेले मताधिक्य एव्हडंच भाजपचं यश आहे. राममंदिर, गोरक्षण किंवा अगदी प्रखर राष्ट्रवाद हे मुद्दे या राज्यांत तितकेसे चाललेले दिसतच नाहीत. त्यामुळे इथं भाजपच्या विस्ताराला भविष्यातही अनेक अडचणी राहतील असं जाणकार सांगतात.
त्याचबरोबर शिक्षित लोकसंख्या, इतर राज्यांपेक्षा जास्त असलेला पर कॅपिटा इनकम यामुळे आर्थिक प्रगतीचे मुद्दे दक्षिणेत नेहमीच महत्वाचे राहिले आहेत.
त्यातच मोदी सरकार आल्यापासून दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होत आहे अशी भावना तिथल्या लोकांच्या मनात आहे. मध्यंतरी जेव्हा तामिळनाडूला त्यांनी केंद्राला दिलेल्या १ रुपयातले फक्त चाळीस पैसे पुन्हा मिळतात आणि उत्तरप्रदेशाला एक रुपयाच्या बदल्यात एक रुपया ८० पैसे मिळतात ही आकडेवारी बाहेर आली होती तेव्हा देखील दक्षिणेतील राज्यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. त्यात neet चा मुद्दा, मोदी सरकारच्या काळात हिंदीला पूर्ण भारतभर पसरवण्याचे चालू झालेले प्रयत्न यामुळेही दक्षिणेतील राजकारण ढवळून निघालं होतं.
त्यामुळे राहुल गांधी एक नवा आर्थिक अजेंडा देउन दक्षिणेतून पक्षाच्या विजयाच्या दिशेनं प्रयत्न करताना दिसू शकतात. कर्नाटकात किमान अर्ध्या जागांवर यश आलं आणि आंध्र आणि तेलंगणामध्ये किमान एक चांगला मित्रपक्ष मिळवला तरी किमान एक स्ट्रॉंग चॅलेंज काँग्रेस भाजपसमोर उभा करू शकतेय.
हे ही वाच भिडू :
- काँग्रेसच्या पहिल्या फुटीची गोष्ट : २२ वर्षे संघटना वाढवण्याचे प्रयत्न झाले पण…
- काँग्रेसचं अध्यक्षपद गांधींकडेच राहू शकतंय कारण गांधी सोडून आहेच कोण?
- घर-घर तिरंगा फडकवण्याचा अधिकार देणारे मोदी नव्हते तर काँग्रेसचा हा खासदार होता..