अनिल देशमुख ते आदर्श ; महाराष्ट्राशी संबंधित या ‘५’ प्रकरणांचा तपास CBI करत आहे…

सीबीआय आणि महाराष्ट्राशी संबंधित काल रात्री उशिरा अत्यंत महत्वाची घडामोड घडली. महाराष्ट्र केडरचे १९८५ च्या बॅचचे आयपीएस ऑफिसर सुबोधकुमार जैस्वाल यांची सीबीआयच्या प्रमुख पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारशी जैस्वाल यांचे वाद झाल्यानंतर ते केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेले होते. त्यामुळेच आता या नियुक्तीकडे एक प्रकारे राजकीय दृष्ट्या देखील पाहिलं जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सीबीआयकडे महाराष्ट्राशी संबंधित कोणकोणत्या प्रकरणांचा तपास आहे हे बघणं महत्वाचं ठरत..

१. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख खंडणी वसुली आरोप :

अंबानी स्फोटक आणि मनसुख हिरेन प्रकरणाचा तपास सुरु असताना अचानकचं लेटर बॉम्बने महाराष्ट्रात खळबळ उडवून दिली होती. गृहमंत्री या नात्याने अनिल देशमुख यांनी आपल्याला १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीचे लक्ष्य दिले होते, असे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते.

त्यासंदर्भात या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयानं हा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. या प्रकरणी सध्या देशमुख यांची चौकशी सुरु आहे. यात त्यांच्या  संपत्तीची देखील चौकशी करण्यात आली आहे.

२. सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरण :

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याने १४ जून रोजी मुंबईच्या वांद्रामधील राहत्या घरी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत होते. मात्र त्यांचा तपास संशयास्पद असल्याचा दावा करत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून सुरु होती.

त्यावेळी या प्रकरणावरून महाराष्ट्र सरकार आणि भाजप यांच्यात बरंच राजकरण झाल्याचं पाहायला मिळालं.

मात्र अखेरीस बिहार सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केल्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सध्या देखील सीबीआयकडून या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.

३. एकनाथ निमगडे हत्या प्रकरण :

नागपूरमध्ये व्यवसायाने आर्किटेक्ट असलेल्या एकनाथ निमगडे यांची ६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी भर रस्त्यात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीच्या वादातून काही अज्ञात लोकांनी एकनाथ निमगडे यांचा खून झाला असल्याचा संशय पोलिसांना होता. मात्र, अनेक आठवडे तपास केल्यानंतरही पोलिसांना कोणतेही यश मिळाले नसल्यामुळे निमगडे कुटुंबियांनी हत्याकांडाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर या घटनेचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र सीबीआयने जवळपास ५ वर्षे तपास केल्यानंतर देखील या प्रकरणाचा तपास लावता आला नव्हता.

या दरम्यान नागपूरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी अनेक वर्षांपासून उलगडा न झालेल्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश गुन्हे शाखेला दिले होते. यातूनच या प्रकरणाचा तपास देखील पोलिसांकडून सुरु करण्यात आला. अखेरीस कुख्यात गुंड रणजित सफेलकर हा यात म्होरक्या असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोलिस पोहोचले होते.

त्यानंतर तांत्रिक दृष्ट्या या हत्याकांडाचा तपास सीबीआयकडे असल्याने पोलिसांनी हे निष्कर्ष सीबीआयला दिले होते. त्यावेळी रणजित सफेलकर याचे भाजपच्या काही नेत्यांशी संबंध असल्याचे आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून करण्यात आला होता. त्यानंतर फडणवीस यांच्या घराबाहेर तसं आंदोलन देखील करण्यात आलं होतं.

४. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण :

२० ऑगस्ट २०१३ रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. सकाळी मॉर्निग वॉकला गेल्यावर ही हत्या करण्यात आली होती. अनेक दिवस तपास करून देखील पोलिसांना  पर्यंत पोहोचता न आल्याने २०१४ मध्ये या हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला.

मात्र त्यानंतर आता ७ वर्ष उलटली तरी अद्याप सीबीआय या प्रकरणाचा तपास लावता आलेला नाही.

यात आतापर्यंत सचिन अंदुरे, शरद कळसकर विक्रम भावे यांची नाव आली आहेत. मात्र अलीकडेच मार्च महिन्यांमध्ये भावेला न्यायालयाकडून जमीन मंजूर झाला आहे.

या प्रकरणात अद्याप तपास न लागल्यानं सीबीआयवर अनेक प्रकारची टीका सातत्यानं होतं असते. हमीद दाभोलकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील या तपासावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

५. आदर्श बिल्डिंग घोटाळा :

१९९९ मधील कारगिल युद्धात शहिद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांसाठी मुंबईमध्ये सोसायटी उभारण्यात आली. मात्र २०१० मध्ये या सोसायटीमध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात आले. यात प्रामुख्यानं नाव आलं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचं. या सोसायटीत नियमबाहय बांधकाम आणि नातेवाईकांना फ्लॅट दिल्याचा चव्हाणांवर आरोप झाला. यातूनच त्यांना २०१० मध्ये मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं होतं.

त्यावेळी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला सोपवण्यात आली, मात्र तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात अशोक चव्हाणांविरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली होती.

राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नसल्याने चव्हाण यांचे नाव या प्रकरणातून वगळण्याची विनंती सीबीआयने केली होती. मात्र, त्याविषयीचा सीबीआयचा अर्ज आधी सीबीआय न्यायालयाने आणि नंतर उच्च न्यायालयानं देखील फेटाळला होता.

पुढे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी चव्हाण यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी दिली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने ती रद्द केली होती. त्यामुळे त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता.

सतीश शेट्टी हत्या प्रकरण तपास बंद :

माहिती अधिकात कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची जानेवारी २०१० मध्ये पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे मध्ये हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने केला. मात्र त्यांचा तपास संशयास्पद झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने तो सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता.

जवळपास ३ वर्ष तपास केल्यानंतर २०१४ मध्ये सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. मात्र पुढे २०१६ मध्ये पुन्हा तपास सुरु करण्यात आला. पुढे देखील तपास लागला नाही, या खटल्याशी संबंधितांचे मृत्यू सत्र देखील सुरु झालं. त्यानंतर ३ वर्षांपूर्वी पुन्हा एकदा क्लोजर रिपोर्ट सादर करून सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास बंद केला आहे.

हे हि वाच भिडू.

• या तीन राज्यांनी थेट सीबीआय वर बंदी घालण्याच धाडस दाखवलं होतं.
• सत्तेत आल्या-आल्या तृणमूल नेत्यांची झोप उडवणारं नारदा स्टिंग ऑपरेशन समजून घ्या
• बोफोर्सच्या आधी या घोटाळ्यामुळे बच्चनने राजीव गांधींना अडचणीत आणलं होतं..