गडकरींचे पंख छाटण्याचा केंद्राचा कार्यक्रम हा महाराष्ट्राचं नुकसान करणारा आहे..

By Team Bol Bhidu On Aug 18, 2022 Last updated Aug 18, 2022

भाजपच्या संसदीय समितीतून नितीन गडकरींना वगळण्यात आलं. काल ही बातमी आली आणि गडकरींचे पंख छाटण्याचा कार्यक्रम केंद्रात सुरू असल्याच्या चर्चा सूरू झाल्या.
पण या चर्चा आत्तापासूनच सुरू आहेत अस नाही, जुलै महिन्यात नागपूरमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात नितीन गडकरींचे सूर बदलले होते.

त्या भाषणात गडकरी म्हणाले होते,

“आत्ता फक्त 100 टक्के सत्ताकारण सुरू आहे. मला खूप वेळा राजकारण कधी सोडेल अस वाटतं..”

पण खरच नितीन गडकरींचे पंख छाटण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे का? आणि असेल तर तो का?
त्यासाठी संसदीय समितीतून नितीन गडकरींना वगळण्यात आलं म्हणजे नेमकं काय झालं ते समजून घ्यायला हवं.

संसदीय समिती म्हणजे पार्लिमेंटरी बोर्ड. अर्थात भाजपची सर्वोच्च डिसिजन मेकिंग बॉडी. महत्वाचे निर्णय असोत की कोणत्या राज्यात कोणाला मुख्यमंत्री करावं, राष्ट्रपतीपदासाठी कोण उमेदवार असेल असे महत्वाचे निर्णय या समितीद्वारे घेतले जातात.

याच 11 जणांच्या समितीतून नितीन गडकरी आणि शिवराजसिंग चौहान यांना वगळण्यात आलं. आत्ता मोदी आणि शहा यांचा दबदबा असणाऱ्या समितीत जेष्ठ नेते म्हणून फक्त राजनाथ सिंग उरले आहेत. महत्वाच्या समितीतून गडकरींना वगळण्याचा निर्णय अनेकांना धक्कादायक वाटला. पण दिल्लीच राजकारण पाहणाऱ्या पत्रकारांना या गोष्टीत विशेष वाटत नाही..

त्यांच्या मते गडकरींच्या कामाची पद्धतच त्यांना केंद्रबिंदूवरून बाजूला सारण्यास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता होती. नेमकी गडकरींची कामाची पद्धत कशी होती तर त्यासाठी 2010 सालच उदाहरण पाहू.

2010 साली इंदोर येथे भाजपची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. सर्वसाधारणपणे एखाद्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये या परिषदा होत असत. पण तेव्हा 52 व्या वर्षी गडकरी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते. त्यांनी या बैठकीसाठी 4400 प्रतिनिधींच्या राहण्याची सोय तात्पुरत्या तंबूत केली.

त्यांची ही आयडिया देशभर तुफान गाजली व सर्वसामान्य लोकांसाठी भाजप ही प्रतिमा उजळून गेली.

आत्ता गडकरींची हीच स्टाईल 2014 साली मंत्रीमंडळात समावेश झाल्यानंतरही चालूच होती. 2014 च्या मोदींच्या मंत्रीमंडळात गडकरी रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग खात्याचे मंत्री होते. सोबत जहाजबांधणीचा कारभार होताच.

2017 साली उभा भारती यांच्याकडे असणाऱ्या जलस्त्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरूज्जीवन खात्यांचा कारभार देखील त्यांच्याकडे होता. त्यामुळे मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये गडकरी हे एक हेवीवेट मंत्री होते. गडकरींच्या अगोदर देशात महामार्ग बांधण्याचा दर हा 11.7 किलोमीटर प्रतीदिन होता. जो गडकरींच्या काळात 26.9 किलोमीटर प्रतीदिन इतका झाला.

इथे मोदी-शहा यांच्या सावलीपलीकडे जावून गडकरींची एक प्रतिमा तयार होत होती. दूसरी गोष्ट म्हणजे मोदी शहा सांगतील तीच पुर्वदिशा अस न सांगता गडकरी आपल्या टर्म्स ॲण्ड कंडिशनवर कामकाज करत होते, व भाषणात ते बोलून देखील दाखवत होते..

खलिस्तानवाद्यांना रोखून दाखवणं एकाच माणसाला जमलं होतं…

Feb 24, 2023

आपने धर्मनिरपेक्षता मागे सोडून भाजपसारखी हिंदुत्वाची वाट…

Oct 26, 2022

आत्ता दिल्लीत नेमकं काय घडत होतं, याबद्दल दिल्लीचेच एक पत्रकार नाव न सांगण्याचा अटीवर किस्सा सांगतात. त्यांनी बोलभिडूला सांगितलं की, केंद्रिय मंत्र्यांना आपला स्टाफ निवडताना कॅडरमधीलच अधिकारी निवडावा लागतो.

पण गडकरींनी या गोष्टीला विरोध करत आपल्या खाजगी लोकांना स्टाफमध्ये घेतलं.

दूसरा एक किस्सा द प्रिन्टमध्ये डिकेसिंग यांनी सांगितला होता.

त्यांनी सांगितलेलं की, एकदा गडकरींच्या मंत्रालयातील सदस्याला उच्च अधिकाऱ्यांकडून फोन आला. या फोनवरून त्यांना सांगण्यात आलं की त्यांनी RSS चं मुख्यालय असलेल्या नागपूरला दर शनिवार, रविवार जावू नये. तेव्हा गडकरींनी हसून त्या सदस्याला सांगितलं होतं की तूला ज्या व्यक्तीने मी नागपूरला जावू नये अस सांगितलय त्याला जावून सांग नागपूर माझा मतदारसंघ आहे. हजारो लोक काम पूर्ण करण्यासाठी माझी वाट पाहत असतात..

दूसरीकडे ल्यूटियन्स दिल्लीच्या सर्कलमधून गडकरी हे सर्वसमावेशक पंतप्रधान होतील अशा बातम्या येवू लागल्या होत्या. 2019 च्या निकालात मोदींचा करिष्मा दिसला नाही आणि भाजपला इतर पक्षांसोबत सहकार्य करून सत्ता मिळवावी लागली तर त्यासाठी सर्वसमावेशक म्हणून गडकरीच पुढे येतील अस बोललं जात होतं.

या चर्चांचा रिझल्ट लागला तो मोदी 2.0 च्या सरकारमध्ये.

2019 च्या मोदींच्या दूसऱ्या मंत्रिमंडळात गडकरींचे पंख छाटण्यात आले. पहिल्या टर्ममध्ये हेवीवेट असणारे गडकरी दूसऱ्या सरकारमध्ये फक्त रस्ते व वाहतूक खात्यापुरते मर्यादित झाले. त्यांच्याकडचं शिपिंग, जलस्त्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुर्नजीवन खाते काढून घेण्यात आलं. सुरवातीला त्यांच्याकडे सुक्ष्म व लघु उद्योग हे खातं देण्यात आलं होतं पण नंतरच्या काळात देखील या खात्याचा कारभार नारायण राणेंकडे देण्यात आला.

पण गडकरी एकटे होते का? तर नाही मोदींच्या पहिल्या मंत्रीमंडळातील 19 मंत्र्यापैकी फक्त 4 जणच मोदींच्या दूसऱ्या मंत्रीमंडळात देखील स्थान मिळवू शकले. गोपीनाथ मुंडे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आणि अनंत कुमार यांचे निधन झाले. व्यंकय्या नायडू यांना उपराष्ट्रपती करण्यात आले आणि इतर तिघांना राजभवनात पाठवण्यात आले.

उरले ते फक्त चारजण. नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर आणि स्मृती इराणी..

२०१४ पासून आजपर्यन्तची आकडेवारी सांगायची तर एकूण ६९ मंत्र्यांना मोदी सरकारमधून डच्चू देण्यात आला आहे. यातील बहुतेक जण आज चर्चेत देखील नसतात. प्रकाश जावडेकर, सुरेश प्रभू, डॉक्टर हर्षवर्धन, महेश शर्मा, रविशंकर प्रसाद, उमा भारती ही नावे तर आज आठवत देखील नाहीत.तूम्हीही आठवून बघा या नेत्यांच्या बातम्या तूम्ही शेवटच्या कधी वाचल्या होत्या.

त्यामुळेच गडकरींना जसं तडकाफडकी पार्लमेंटरी बोर्डातून काढून टाकण्यात आलं तसंच या दिग्गजांसारखा मंत्रिमंडळातूनही हटवण्यात येइल का? अशा चर्चा सुरू आहेत. सध्यातरी मोदींच्या अगोदर केंद्रात गेलेले राजनाथ सिंह आणि गडकरीच मोदींच्या सरकारमध्ये टिकून आहेत.

पण कितीदिवस हा प्रश्न दिल्लीच्या राजकारणात नक्कीच विचारला जातोय अन् हे खरं ठरलं तर सर्वात अधिक नुकसान महाराष्ट्राचं असणार आहे.

हे ही वाच भिडू