सरकारी कंपन्यांमधून पैसा उभा करण्याची योजना म्हणजे ‘नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन प्रोग्रॅम’
केंद्रातील मोदी सरकारवर अलीकडील काळात सातत्याने कोणत्या मुद्द्यांवरून टीका होतं असेल तर तो मुद्दा म्हणजे सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूकीकरण. केंद्र सरकार सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून त्यांचं खाजगीकरण करत आहे इथपासून ते सरकारी कंपन्या बड्या उद्योगपतींना विकत आहे इथपर्यंतची टीका होतं असलेली दिसून येते.
अशातच आता या टीकेला आणखी खत पाणी मिळण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक योजनेसाठी एक नवीन कार्यक्रम आणला आहे. हा कार्यक्रम म्हणजे,
नॅशनल मॉनिटायझेनश पाईपलाईन प्रोग्रॅम
निर्मला सीतारमण यांनी आज या कार्यक्रमाची अधिकृतपणे घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार निर्गुंतवणूकीच्या माध्यमातून पैसा उभा करण्यासाठी एक भली मोठी यादी जाहीर करणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, एका ठराविक कालावधीसाठी सरकार ज्या कंपन्यांमधील आपला हिस्सा खाजगी क्षेत्राला वापरण्यासाठी देणार आहे त्या सगळ्या कंपन्यांचा लेखा जोखा मांडला जाणार आहे. या ठराविक कालावधीनंतर हा हिस्सा सरकारला परत करायचा आहे.
यालाच सोप्या भाषेत एसेट मॉनिटायजेशन म्हणून देखील ओळखले जाते.
या निर्गुंतवणूकीच्या माध्यमातून उभा केलेला पैसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सला फंड करणार आहे. असं म्हंटलं जात आहे कि सरकारचा या योजनेच्या माध्यमातून ६ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा विचार आहे.
नीती आयोगाने रविवारी या कार्यक्रमाबाबत माहिती देताना स्पष्ट केले कि, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकार आगामी ४ वर्षांचा निर्गुंतवणुकीकरणाचा काँक्रीट प्लॅन जाहीर करणार आहे. यामुळे त्या कंपनीत गुंतवणूक करणाऱ्यांना देखील एक स्पष्ट संदेश मिळेल. या कंपन्यांमध्ये हायवे, पॉवरग्रीड अशा कंपन्यांचा आणि मालमत्तांचा समावेश आहे.
नॅशनल मॉनिटायझेनश पाईपलाईन प्रोग्रॅमचे स्वरूप असे असणार आहे…
या कार्यक्रमामध्ये एक डॅशबोर्ड तयार केला जाणार आहे. ज्यात कोणत्या सेक्टरमधील मालमत्तांचं आणि कंपन्यांचं मॉनिटायजेशन करायचं आहे, त्यातून किती पैसा येण्याचा अंदाज आहे याबाबतची सगळी माहिती सांगितली जाणार आहे. यात सगळ्यात जास्त पैसे हायवे सेक्टर आणि रेल्वेमधून उभे राहण्याची सरकारला आशा आहे.
सरकार या एसेट मॉनिटायजेशन प्रोग्रॅममधून ६ लाख कोटी रुपये उभे करण्याची योजना बनवत असल्याचं सध्या बोललं जात आहे.
अर्थसंकल्पाच्या भाषणावेळी निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या कि,
नवीन प्राथमिक गरजांच्या कामांची आणि विकास कामांची सुरुवात करण्यासाठी एसेट मॉनिटायजेशन गरजेचं आहे. सोबतच सरकार या मॉनिटायजेशनला आणि निर्गुंतवणुकीला केवळ फंडिंगसाठीचा स्रोत म्हणून बघत नाही. तर यातून इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्‍ट्सच्या व्यवस्थापन आणि विस्तारासाठी देखील मदत होईल.
सरकारने कोणकोणत्या क्षेत्रांची निवड केली आहे?
सरकारला सध्या २६ हजार ७०० किलोमीटर लांबीच्या नॅशलन हायवेजच्या माध्यमातून १.६ लाख कोटी रुपये मिळण्याची आशा आहे. यानंतर रेल्वेमधील ४०० स्थानक, १५० रेल्वे, आणि वुडशेड्सच्या माध्यमातून सरकारला १.५ लाख कोटी रुपये मिळू शकतात.
यासोबतच पॉवर सेक्टरमधून ०.६७ लाख कोटी रुपये, गॅस पाईपलाईन ०.२४ लाख कोटी, टेलिकॉममधून ०.३६ कोटी रुपये, वेअर हाऊसिंगमधून ०.२६ लाख कोटी मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
तर मायनिंगमधून ०.३२ लाख कोटी, विमानतळांच्या माध्यमातून ०.२१ लाख कोटी रुपये, बंदरमधून ०.३२ लाख कोटी रुपये आणि स्टेडियम्सच्या माध्यमातून ०.११ लाख कोटी रुपये मिळण्याची आशा आहे. सरकारने दोन स्टेडियमच मॉनिटायजेशन करण्याची योजना आखली आहे.
निर्गुंतवणुकीकरण म्हणजे काय?
निर्गुंतवणुकीकरण म्हणजे अगदी सध्या आणि सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर सरकार आपल्या कंपन्यांमधील हिस्सा काढून घेते. यात मग दोन प्रकार पडतात, एक अंशतः आणि दुसरा प्रकार म्हणजे पूर्णतः निर्गुंतवणुकीकरण.
अंशतः निर्गुंतवणुकीकरणात सरकार केवळ काही टक्केच हिस्सा खाजगी बाजारात विकते. त्यामुळे कंपनीचा मालकी हक्क आणि कंपनीचं व्यवस्थापनही सरकारच्याच नियंत्रणाखाली असतं. तर पूर्णतः निर्गुंतवणुकीकरणात सरकार आपला सगळा हिस्सा विकून ती कंपनी खाजगी करते. त्यामुळे सरकारचा कंपनीवरचा मालकी हक्क जातो आणि व्यवस्थापनावरचं नियंत्रण पूर्णपणे संपतं.
सरकारसाठी निर्गुंतवणुकीकरण हे पैसा उभं करण्याचं एक महत्वपूर्ण साधन मानलं जात. त्यामुळे सरकारला दुसऱ्या योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसा हातात येतो. त्यामुळेच आता या प्रोग्रॅमच्या माध्यमातून केंद्र सरकार नेमका किती निधी उभारणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हे हि वाच भिडू
- निर्मला सीतारामन यांना चूक दाखवणारा एकच खमक्या माणूस आहे तो म्हणजे त्यांचा नवरा
- एसटी तोट्यात असल्याचं सांगतात, पण जिथं फायदा आहे तिथं मात्र खाजगीकरणाकडे जातं आहे?
- मोदींनी खरंच देश विकायला काढला आहे का? काय असतं खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण?