पक्ष नाही, कार्यकर्ते नाहीत, जातीचं समीकरण नाही तरीही सुरेश प्रभू महत्त्वाचे का आहेत
सुरेश प्रभू हे भारतीय राजकारणातलं एक प्रतिष्ठित आणि निष्कलंक व्यक्तिमत्व. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात महाराष्ट्रापासून झाली. नंतरच्या काळात त्यांना लोकांचं खूप प्रेम मिळालं आणि महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील एक मोठा नेता म्हणून ते उदयास आले.
काही दिवसांपूर्वीच सुरेश प्रभू यांनी राजकारणातून संन्यास घेत असल्याचं जाहीर केलं होतं. आता सध्या त्यांचं नाव उपराष्ट्रपती पदासाठी घेण्यात येत आहे. बँकेतले एक आधिकारी ते देशाचे कॅबिनेट मंत्री असा त्यांचा प्रवास मोठा विलक्षण आहे. आज ११ जुलै सुरेश प्रभू यांचा जन्मदिवस. त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या या रंजक प्रवासा बद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.
सुरेश प्रभू हे अत्यंत हुशार व्यक्तिमत्व होतं..
सुरेश प्रभू यांचा जन्म ११ जुलै १९५३ रोजी मुंबईत झाला. त्यांनी मुंबईतील शारदाश्रम विद्यामंदिर येथून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले. पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी एम. एल डहाणू महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तिथं त्यांनी कॉमर्स शाखेतून आपलं शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर सुरेश प्रभूंना वकिलीचं शिक्षण घ्यायचं असल्याने त्यांनी मुंबईच्या रुपारेल महाविद्यालयात प्रवेश घेतला.
रूपारेल मधून एल.एल. बी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी चार्टर्ड अकाऊंटची परीक्षा दिली आणि ते या परिक्षेत भारतात ११ वे आले.
एक यशस्वी चार्टर्ड अकाउंटंट झाल्यानंतर त्यांनी स्वत: ची चार्टर्ड अकाउंटची फर्म काढली. पुढे सुरेश प्रभूं चार्टर्ड अकाउंटट्स संस्थेचे सदस्य ही बनले. अशाप्रकारे सुरेश प्रभू करियरमध्ये यश मिळवत होते. त्यांनी काही शासकीय आणि अशासकीय पदावर देखील कामं केली त्यात महाराष्ट्र पर्यटन विकासाचे सदस्य आणि महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले. पुढे त्यांनी पत्रकार उमा प्रभू यांच्याशी लग्न केलं. त्यांना एक मुलगा सुद्धा आहे.
आपल्या हुशारीचा उपयोग समाजाच्या हितासाठी झाला पाहिजे ही जाणीव त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती.
त्यामुळेच सहकार क्षेत्राच्या दिशेने त्यांनी आपला मोर्चा वळवला. देशातील सर्वात मोठी सहकारी बँक म्हणुन ओळखल्या जाणाऱ्या ‘सारस्वत बँके’चे ते वयाच्या अवघ्या ३५ व्या वर्षी अध्यक्ष बनले. इतक्या लहान वयात मोठ्या सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद भुषविण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर प्रस्थापित झाला होता.
बाळासाहेबांच्या आग्रहाने सुरेश प्रभूंना राजकरणात यावं लागलं..
सुरेश प्रभूंचा अनेक सामाजिक, सहकारी संस्थांशी आणि राजकीय लोकांशी जवळचा संबंध होता. एका मोठ्या बँकेचे ते अध्यक्षपद भूषवत होते. या सर्व गोष्टींमुळे त्यावेळी बाळासाहेबांची आणि त्यांची अधून मधून भेट होत असायची.
त्यांचा सीएचा व्यवसाय चांगला चालला होता ते त्यात खुश देखील होते राजकरणात येण्याचा त्यांचा कुठला असा विशेष हेतु किंवा विचार नव्हता. परंतु सुरेश प्रभूंनी राजकारणात यावं अशी खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांची इच्छा होती.
म्हणून आपल्या कुटुंबियांचा विरोध असतांनाही सुरेश प्रभू यांनी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर सुरेश प्रभूंची पक्षात एक वेगळीच ओळख निर्माण झाली. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुका आल्या तेव्हा मधू दंडवतेंसारख्या दिग्गज आणि अत्यंत आदरणीय व्यक्तिमत्त्वाला टक्कर देण्यासाठी बाळासाहेबांनी राजापूर येथे सुरेश प्रभूंना उभं केलं. सक्रिय राजकारणात प्रभूंचा हा पहिलाच प्रवेश होता. त्यांच्यासाठी अत्यंत अवघड असलेली हि निवडणूक बाळासाहेबांच्या प्रचारामुळे सोपी झाली.
आश्चर्यकारकरीत्या सुरेश प्रभू निवडून आले. एक दिवस अचानक त्यांना बाळासाहेबांचा फोन आला आणि बाळासाहेब म्हणाले..
“आत्ताच माझं वाजपेयींशी बोलणं झालं. त्यांनी मंत्रीपदासाठी सेनेच्या एकाच व्यक्तीचे नाव सुचवायला सांगितले आहे. प्रभू, तुम्ही शिवसेनेचे पहिले केंद्रीय मंत्री झालात.. उद्या शपथविधीसाठी तुम्हाला दिल्लीला जायचे आहे!”
सुरेश प्रभू यांच्यासाठी लागोपाठ बसलेला हा दुसरा आनंदाचा धक्का होता. पुढे वाजपेयी सरकार कोसळलं. काही वर्षात परत पुनरागमन देखील केलं. तेव्हा अनेकांनी भविष्यवाणी केली कि यंदा शिवसेनेच्या मंत्रिपदासाठी बाळासाहेब दुसऱ्या कोणाचा विचार करतील.
पण तस घडलं नाही. त्यांनी पुन्हा सुरेश प्रभूंना निवडलं.
ते पुढची अनेक वर्ष एनडीए मध्ये शिवसेनेचा आवाज बनून गेले. शिवसेनेतील अंतर्गत विरोधकांनी शिवसेनाप्रमुखांकडे तक्रारी केल्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांनी ऑगस्ट २००२ मध्ये सुरेश प्रभुंच्या केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला.
वाजपेयींच्या सल्याने नदीजोड प्रकल्पाची ब्ल्युप्रिंट तयार करणारे प्रभू..
केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर चार महिन्यांचा कालावधी उलटायच्या आत डिसेंबर महिन्यात ‘नदीजोड प्रकल्प’ हे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून आणि त्याला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देऊन तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी सुरेश प्रभुंचा सन्मान केला आणि त्यांना पुन्हा एकदा मंत्री केलं.
या नदीजोड प्रकल्पाअंतर्गत पंतप्रधान वाजपेयी यांनी ३७ नद्यांना जोडण्याची योजना आखली होती. जवळपास ९६०० किलोमीटरवर पसरलेल्या या प्रकल्पात अतिरिक्त पाणी असलेल्या क्षेत्रातून टंचाई असलेल्या क्षेत्राकडे पाणी वळवण्यासाठी जवळपास ३० कॅनल आणि ३२ धरणं जोडून जवळपास ३४ दशलक्ष हेक्टर जमिनीचा सिंचनाचा प्रश्न आणि १०१ जिल्हे आणि ५ मोठ्या शहरांचा पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यात येणार होता.
मात्र या प्रकल्पामुळे होणारे विस्थापन, त्यासाठी लागणारे जमिनीचे हस्तांतरण, त्यामुळे या प्रकल्पांची ब्लूप्रिन्ट बनवणं अत्यंत जिकीरीचं काम होतं.
आणि मग वाजपेयींनी ही जबाबदारी सुरेश प्रभू यांच्याकडे दिली. वाजपेयी यांनी नदीजोड प्रकल्पाची ब्लूप्रिंट तयार करण्यासाठी ज्या मंत्रिगटाची स्थापना केली होती त्याचे अध्यक्षपद सुरेश प्रभू यांना दिलं.
प्रभू यांनी निकड आणि पर्यावरणाचा समतोल यांचा मेळ घालत नदीजोड प्रकल्पाची रूपरेषा आखली. सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने तयार केलेली ब्लू प्रिंट केन-बेटवा नदी जोडणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पायाभूत कामाचा आधार बनली.
त्यानंतर २००४ साली सत्तांतर झालं आणि एनडीएची सत्ता जावून कॉंग्रेसची सत्ता आली. शिवसेनाप्रमुखांनी सर्व मतभेद विसरून त्यांना २००४ साली राजापूर लोकसभा मतदारसंघात पुन्हा उमेदवारी दिली आणि ते निवडून देखील आले.
मे २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपला केंद्रात विक्रमी बहुमत मिळालं. मोदी सरकारच्या पहिल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात लोकसभा व राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या सुरेश प्रभुंना थेट देशाच्या रेल्वेमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. त्यादिवशी सगळा देश आश्चर्य चकित झाला.
शिवसेनेने आपल्या कोट्यातून प्रभुंना मंत्रीपद द्यायला टोकाचा विरोध केला आणि त्यांनी नाईलाजस्तव शिवसेना सोडली..
शिवसेनेनं आपल्या कोट्यातून प्रभुंना मंत्रीपद दिलं नाही. त्यावेळी नाईलाजास्तव शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र करून आणि भाजपचं सदस्यत्व स्वीकारून सुरेश प्रभूंनी केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु बाळासाहेबांचे उपकार ते कधीही विसरले नव्हते. केंद्रीय रेल्वेमंत्री बनल्यानंतर मुंबईमध्ये पाय ठेवताच सुरेश प्रभू सर्वप्रथम बाळासाहेब आणि मीनाताई ठाकरे यांच्या समाधीस्थळावर नतमस्तक झाले आणि त्यानंतर लगेचच मातोश्रीवर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली.
भारतीय रेल्वेला सुपरफास्ट धावायला लावणारा एकमेव नेता..
सुरेश प्रभूंनी केंद्रीय रेल्वेमंत्रीपदाची सूत्रं हातात घेतली, तेव्हा ‘देशाची लाईफलाईन’ म्हणून प्रसिद्ध असलेली भारतीय रेल्वे तोट्यात होती. त्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम रेल्वेची श्वेतपत्रिका काढून त्यात २०१५ ते २०१९ या कालावधीत १३० बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त निधी रेल्वेमार्गांचं विस्तारीकरण आणि अतिशय दाट असलेले रेल्वेमार्ग तुलनेने सुलभ करून भारतीय रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी खर्च केला जाईल, असं स्पष्टपणे नमूद केलं.
रेल्वे डब्यांचा दर्जा सुधरवण्यासाठी, सिग्नल यंत्रणा अधिकाधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि जास्तीचे उत्पन्न मिळवुन देणाऱ्या रेल्वेमार्गांची क्षमता वाढवण्यासाठी भारतीय रेल्वेमध्ये पुढील पाच वर्षात ८.५६ लाख कोटी गुंतवणूक मिळवण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवलं. आणि निधी उभारण्यासाठी नवीन मार्ग शोधून काढले. रेल्वेने ३० वर्षांसाठी एलआयसी कडुन २५ बिलीयन डॉलर्सचं कर्ज घेतलं.
सुरेश प्रभू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेला ‘मेक इन इंडिया’चा नारा भारतीय रेल्वेमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे राबवले.
त्यांनी देशभरातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी रेल्वेभरती प्रक्रिया ऑनलाईन करुन त्यात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वेभवनात सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून आणि भारतीय रेल्वेशी निगडीत सर्व प्रकारची खरेदी ऑनलाईन टेंडर्सच्या माध्यमातून करण्यासाठी e-Procurement ही नवीन कार्यप्रणाली सुरू करून रेल्वे खात्यातील भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर लगाम लावला.
सुरेश प्रभूंनी रेल्वेमंत्रीपदाची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर रेल्वेची तक्रार निवारण यंत्रणा सोशल मीडियावर आणली. सर्व तक्रारी अधिक वेगाने हाताळल्या जाऊ लागल्या. रेल्वेला सोशल मीडियावरून दररोज जवळपास १५०० तक्रारी येत होत्या.
त्यातील बर्‍याचशा तक्रारी किरकोळ स्वरुपाच्या असल्या तरी दर दिवशी ८ ते १० गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी भारतीय रेल्वेला प्राप्त व्हायच्या. ‘त्यातही महिलांच्या छेड़छाडी संदर्भातील तक्रारी जास्त असायच्या आणि त्या सर्वच्या सर्व तक्रारी संबंधित विभागांकडुन निकालात काढल्या जायच्या. यापैकी बहुतेक तक्रारींमध्ये स्वतः सुरेश प्रभूंनी वैयक्तिक लक्ष घालून या तक्रारींचं निवारण केलं होतं.
या तक्रारी निवारण करण्यासाठी भारतीय रेल्वेनं खास कार्यपद्धती निर्माण केली होती. तक्रारीचा संदेश स्क्रीनवर प्राप्त होताच त्या तक्रारीसंबंधी सर्व विभागीय अधिकार्‍यांना माहिती दिली जायची. त्यानंतर संबंधित अधिकारी योग्य ती कारवाई करून तक्रारिंचं तात्काळ निवारण करायचे.
ऑनलाइन तिकीट बुकींग लोकप्रिय होत असतानाच सुरेश प्रभूंनी मोबाईल फोनवरून रेल्वेतिकीट बुक करण्याची सेवा सुरू केल्याने मोबाईलवरून दररोज ५० हजार तिकिटे बुक केली जाऊ लागली. त्यानंतर स्मार्ट कार्डद्वारे तिकीट बुक करणाऱ्या मशीन म्हणजेच स्वयंचलित तिकीट मशीनची सुविधा वेगवेगळ्या स्टेशनवर उपलब्ध करून देण्यात आली.
सुरेश प्रभूंनी रेल्वेला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं होतं. आपल्या प्रामाणिक आणि स्वच्छ कारभाराने भ्रष्ट अधिकारी आणि बोगस ठेकेदार या दोघांनाही त्यांनी वेसण घातली. त्यामुळे रेल्वेतील अनेक अधिकारी आणि कंत्राटदार त्यांच्यावर राग धरून होते.
ते सुरेश प्रभूंना धडा शिकवण्याची वाट बघत होते. त्यामुळेच रेल्वेचा ट्रॅक मध्येच कोणी कापून ठेवत होता. तर कोणी भर रेल्वेमार्गात रात्री-अपरात्री ट्रक उभा करून ठेवत होता. त्यांच्या या अशा वागणुकीमुळे रेल्वेचे सातत्याने अपघात होत राहिले. त्या अपघातांमध्ये कित्येक लोक मृत्युमुखी पडले.
रेल्वेच्या वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे व्यथित होऊन सुरेश प्रभूंनी शेवटी आपल्या रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधानांकडे सुपूर्त केला.
त्यानंतर ते ३ जून २०१६ रोजी आंध्र प्रदेश राज्यातून राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडून आले. सप्टेंबर २०१७ पासून ते वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री या पदावर होते. या वेळी आपल्या कार्यकाळात त्यांनी भारतातील उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक महत्वाची पावलं उचलली..
काही दिवसांपूर्वीच प्रभू यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपला. आणि त्यांनी निवडणुकींच्या राजकारणातून निवृत्ती घेत असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर दिल्लीमध्ये सुरेश प्रभूंनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली होती. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपकडून सुरेश प्रभू यांना रिंगणात उतरवले जाण्याच्या सध्या चर्चा होत आहेत त्यामुळे काही दिवसांनी सुरेश प्रभू आपल्याला उपराष्ट्रपती पदावर दिसू शकतील..!
हे ही वाच भिडू..
- भाजपने आपल्या कोट्यातलं मंत्रिपद ज्यांच्यासाठी सोडलं ते प्रभू राजकारणातून एक्झिट घेतायत
- UP-MP ची तहान भागवणाऱ्या केन-बेटवा प्रकल्पाची ब्लूप्रिंट तयार केलीय सुरेश प्रभूंनी