पाणीप्रश्नातून महाराष्ट्राविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या चंद्राबाबूंना पोलिसांनी जेलमध्ये टाकलं होतं..
सीमा, पाणी प्रश्नांवरून दोन राज्यात वाद काही नवीन नाही. मात्र पाणी प्रश्नावरून थेट विरोधी पक्ष नेत्याने दुसऱ्या राज्यात येऊन आंदोलन केल्याचे हे एकमेव उदारहण असेल. या आंदोलनात विरोधी पक्षनेत्या सोबत ५० आमदार देखील सहभागी झाले होते.
गोदावरी नदीवर महाराष्ट्र सरकारकडून १७ प्रकल्प बांधण्यात येत असल्याचा आरोप करत २०१० मध्ये आंध्रप्रदेशचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते चंद्राबाबू नायडू यांनी महाराष्ट्र-तेलागांच्या सीमेवर असणाऱ्या धर्माबाद येथे धरणा आंदोलन केले होते. त्यांच्या सोबत तेलगु देशम पक्षाचे ५० आमदार, नेते आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभाग झाले होते.
अशा प्रकारे एका राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्याने दुसऱ्या राज्यात आंदोलन जाऊन केल्याने मोठा गोंधळ उडाला होता.
एवढा मोठ्या प्रमाणत आंदोलन करण्यात येईल याची शक्यता अगोदर पासून महाराष्ट्र सरकारला होती. त्यामुळे पोलिसांच्या फौजफाटा लावण्यात आला होता तरीही विरोधी पक्षनेते आणि आमदार यांनी महाराष्ट्रात येऊन आंदोलन केले होते.
बंधारा बांधताना सुद्धा चंद्राबाबू नायडू यांनी विरोध केला होता. आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची लढाई जिंकून बंधारा बांधला होता.
मागणी काय होती?
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने गोदावरी नदीवर नांदेड जिल्ह्यात बाभळी बंधारा बांधण्यात आला होता. तर आंध्रप्रदेश मधील सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षाचे म्हणणे होते की, बाभळी येथे बांधण्यात आलेले बंधारा नसून ते धरण आहे. तसेच ते बेकायदेशीर पणे बांधण्यात आले आहे. यामुळे तेलगांना मधील १८ लाख एकर शेतीचे भविष्य धोक्यात आले आहे. या बंधाऱ्यामुळे तेलंगणातील करीमनगर आणि वरंगल या जिल्ह्यात दुष्काळ पडतो.
तसेच बाभळी बंधाऱ्यामुळे तेलंगणा मधील पोचमपाड हे धरण पूर्ण पणे भरत नाही. जो पर्यंत पोचमपाड धरण पूर्ण भरत नाही तो पर्यंत बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे बंद करू नये अशी मागणी सुद्धा आंध्रप्रदेश मधील नेते करत होते.
महाराष्ट्र सरकारकडून या मागण्या फेटाळण्यात आल्या होत्या.१६ जुलै २०१० रोजी तेलगू देशम पक्षातर्फे बंधाऱ्याच्या विरोधात बसयात्रा काढण्यात आली. त्यात २५ बस,३०० इतर वाहनांचा ताफा घेऊन महाराष्ट्र सिमेवर आले. खासदार, आमदार व समर्थक मिळून जवळपास १ हजार व्यक्तींचा ताफा सिमेवर आला.
चंद्रबाबू नायडू व इतर यांनी धरणे आंदोलन करुन महाराष्ट्र शासनाविरुध्द घोषणा दिल्या. प्रतिबंधात्मक आदेश धुडकावून सीमेत प्रवेश केला. महाराष्ट्र पोलीसांनी चंद्रबाबु नायडु यांच्यासह ६६ इतर पक्ष कार्यकर्त्यांना अटक केली. यानंतर आंध्र प्रदेशात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातर्फे पोलीस प्रमुख व उपप्रमुख यांनी नायडू व समर्थकांचे बंधाऱ्यांच्या भेटीपासून मन वळविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे त्यांना अटक करुन दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली.
महाराष्ट्र शासनातर्फे पुरुष कारागृह म्हणून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धर्माबाद व महिला कारागृह म्हणून विश्रामगृह धर्माबाद, खास तात्पुरते कारागृह म्हणून तयार करण्यात आले होते. १८ जुलै रोजी कारागृहातून मुक्त करण्याकरिता वैयक्तिक बंधपत्रावर सही करण्यास नकार दिला. १९ जुलै २०१० रोजी पक्ष नेत्यांच्या अटकेविरुध्द आंध्र प्रदेशात राज्यभर हरताळ व बंद पुकारण्यात आला. तसेच बाभळी बंधाऱ्यांच्या भेटीचा आग्रह धरुन या नेत्यांनी जामीन नाकारला. मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार गृहमंत्री यांनी तणाव परिस्थिती निवळण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चेअंती या सर्व नेत्यांना सन्मानाने आंध्र प्रदेश सिमेवर सोडण्यात आले होते.
मात्र महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे होते की, गोदावरी नदीवर १७ प्रकल्प बांधण्यात येत नाहीत. आणि कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल त्यामुळे चंद्रबाबू नायडूसह इतर आमदारांना बाभळी परिसरात जाण्यास परवानगी नाकरण्यात आली होती.
महाराष्ट्र- आंध्रप्रदेश सीमेवर आडविल्यावर चंद्राबाबू नायडू हे ९० मिनिटे रस्त्यावर आंदोलनाला बसले होते. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांनी लावलेले बॅरीकेट तोडत महाराष्ट्रात प्रवेश केला. त्यामुळे त्यांना अटक करून धर्माबाद येथे नेण्यात आले होते.
गोदावरी नदीवर या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशतील मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या कराराचे उल्लंघन असल्याचा आरोप त्यावेळी चंद्रबाबू नायडू करत होते. तसेच महाराष्ट्रात येण्यासाठी काय पासपोर्टची गरज आहे. मी शेजारील राज्यातील विरोधी पक्षनेते असून मी बाभळीची पाहणी करणार म्हणून हट्ट धरला होता.
तसेच त्यावेळी राज्यात राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच आघाडीचे सरकार होते. आणि आंध्रप्रदेश मध्ये कॉंग्रेसचे के. रौसया हे मुख्यमंत्री पदी होते. काँग्रेसमुळे २००४ पासून चंद्राबाबू नायडू हे सत्तेपासून लांब होते. यामुळे त्यांनी या प्रकरणाला कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हे जबाबदार असल्याचा आरोप सुद्धा केला होता.
पुढे जाऊन हा वाद सर्वोच्च न्यायलयात गेला आणि त्याचा निकाल आंध्रप्रदेश सरकारच्या बाजूने लागला.
त्यामुळे आता बाभळी येथील बंधाऱ्याचे दरवाजे हे महाराष्ट्र सरकार बंद तेलंगणा सरकारच्या परवानगी शिवाय बंद करता येत नाही. त्यामुळे याभागातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. २०१८ मध्ये आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री असतांना चंद्रबाबू नायडू असतांना त्यांना ३२ वेळा न्यायलायत गैरहजर राहिल्या प्रकरणी समन्स बजावण्यात आले होते.
हे ही वाच भिडू
- हा कलाकार राजकारणात गेला आणि त्याने आंध्र प्रदेश येथील काँग्रेसची सत्ता उलथून लावली
- महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षनेत्यामुळे संपूर्ण देशात स्त्रीभ्रूणहत्या थांबल्या..
- कोरोना लसीच्या मागणीसाठी जगन रेड्डी देशभरातल्या मुख्यमंत्र्यांचा एक आवाज बनू पाहताहेत..