शेतकऱ्यांचा नेता पंतप्रधान तर बनला पण शेतकऱ्यांसाठी काही करू शकला नाही.

गेले अनेक दिवस केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्या विरोधातल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने दिल्ली हादरून गेली आहे. विशेषतः पंजाब व हरियाणा येथील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांचे आक्षेप APMC मार्केट आणि MSP वरून आहेत.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी या विषयी घेतलेली भूमिका आता पंतप्रधान बनल्यावर बदलली असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषीविषयक कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती चे अस्तित्व धोक्यात आले आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे.

उत्पादकांना आपल्या मालाची विक्री आणि व्यापा-यांना खरेदी सुलभतेने तसेच एकाच ठिकाणी करता यावी, यासाठी असलेले ठिकाण म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती. याची पहिली कल्पना होती भारताचे माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांची .

चरणसिंह यांचा जन्म पश्चिम उत्तरप्रदेशातील एका खेड्यात संपन्न जाट शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांच्या घरात परंपरागत खाप पंचायतीचे चौधरीपण आले होते. एकेकाळी १८५७ च्या उठावात पराक्रम गाजवलेलं हे कुटुंब.

चरणसिंह लहानपणापासून अभ्यासात हुशार होते. त्यांनी १९२५ मध्ये कलाशास्त्र मध्ये एमए केले आणि १९२६ मध्ये आग्रा विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली व गाझियाबाद येथे दिवाणी वकील म्हणून काम सुरू केला.

स्वातंत्र्यलढ्याच्या धामधुमीचा हा काळ. उत्तरप्रदेश तर गांधीजींच्या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनले होते.

तारुण्याची रग असल्यामुळे चौधरी चरणसिंह यांनी देखील काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि सत्याग्रहात उडी घेतली. उत्तर प्रदेशमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री गोविंद वल्लभ पंत असे अनेक मोठे नेते होते त्यांच्याशी चरणसिंह यांचा संपर्क आला.

१९३७ मध्ये उत्तरप्रदेशात प्रांतीय निवडणुका जाहीर झाल्या. काँग्रेसने देखील या निवडणुकीत भाग घेतला. चौधरी चरणसिंह यांना बाघपत येथील छपरौली या मतदारसंघातून विधानसभेचं तिकीट देण्यात आलं. तिथे प्रचंड मोठ्या मताधिक्याने ते निवडून आले.

पहिले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांचे लक्ष या तरुण नेत्याने वेधून घेतले. वयाच्या ३४व्या वर्षी त्यांची थेट मुख्यमंत्र्यांचे संसदीय सचिव म्हणून करण्यात आली.

चौधरी चरणसिंह यांचे बालपण खेड्यात गेले असल्यामुळे त्यांना शेतीविषयक प्रश्नांची जाण होती, त्यांना शेतकऱ्याची उन्नती झाल्याशिवाय देशाची उन्नती होणार नाही हे त्यांना ठाऊक होतं. आपल्याला मिळालेली सत्ता शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी वापरता येईल हे ओळखून त्यांनी एक प्रायव्हेट मेम्बर्स बिल विधानसभेत मांडले.

या बिलामध्ये भारतात पहिल्यांदाच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निर्माणाची कल्पना मांडण्यात  आली होती.

तेव्हाचे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी या बिलाला पाठिंबा दिला नाही, हे विषेयक बारगळले. पण त्यांची चर्चा सर्वत्र झाली. पंजाबच्या राज्यसरकारमध्ये विकासमंत्री असलेले चौधरी छोटू राम यांना ही कल्पना आवडली. त्यांनी पंजाबमध्ये ५ मे १९३९ साली कृषी उत्पाद मंडी अधिनियम लागू केला.

पुढे या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यशामुळे भारतभरात याचे अनुकरण केले गेले. पंजाब पाठोपाठ इतर राज्यातही कृषिउत्पन्न बाजार समित्या स्थापन झाल्या.

गोविंद वल्लभ पंत यांना चरणसिंह यांच्या दूरदृष्टीचे कौतुक वाटले. त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात आले. चरणसिंह यांनी या काळात भारतातली पहिली शेतकऱ्यांची कर्जमाफी घडवून आणली.

उत्तरप्रदेशमध्ये शेतकरी नेता म्हणून त्यांचा उदय झाला.

पुढे स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी युपी मध्ये जमीनदारी उच्चाटन विधेयक आणले. स्वतः एका जमीनदार कुटुंबातून येत असूनही त्यांनी बनवलेला हा कायदा राज्याच्या कल्याणकारी सिद्धांतावर आधारित होता. त्यांच्यामुळे १ जुलै १९५२ ला उत्तर प्रदेश मध्ये जमीनदारी प्रथा बंद झाली आणि गरिबांना त्यांचे अधिकार मिळाले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांनी १९५४ मध्ये उत्तर प्रदेशात जमीन संरक्षण कायदा संमत केला.

समोर कितीही मोठा नेता असू दे शेतकरी प्रश्नावर चौधरी चरणसिंह हे कायम स्पष्टवक्तेपणाने आपली मते मांडायचे. यातूनच एकदा देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना सोव्हिएत धार्जिण्या धोरणांवर त्यांनी टीका केली हत्ती.

शेतीची मालकी शेतकऱ्यांकडेच असली पाहिजे, सरकारने शेतीचे सरकारकीकरण करू नये असे त्यांचे स्पष्ट मत होते .

या स्पष्टवक्तेपणाचा त्यांना तोटाच झाला. काँग्रेसच्या राजकारणात त्यांना डावलले जाऊ लागले. अखेर १९६७ साली त्यांनी काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकत स्वतःचा भारतीय क्रांती दल हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. राममनोहर लोहिया यांच्या मदतीने ते दोन वेळा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले.

काँग्रेसविरोधी राजकारण करून सत्तेत येता येतं हे त्यांनी संपूर्ण देशाला दाखवून दिलं.

सत्तरच्या दशकात इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेच्या काळातही चौधरी चरणसिंह यांनी उत्तरप्रदेशात आपली पकड ढिल्ली होऊ दिली नाही. आणीबाणीच्या काळात त्यांना अटक देखील झाली. त्यावेळी केलेल्या आंदोलनांमुळे चौधरी चरणसिंह यांना देशभरातील शेतकरी आपला नेता मानू लागले.

आणीबाणी उठल्यावर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांचे पानिपत झाले. सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. जयप्रकाश नारायण यांनी मोरारजी देसाई यांना पंतप्रधान बनवलं तर चौधरी चरणसिंह गृहमंत्री बनले.

पण मोरारजी देसाई यांच्याशी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांचे अनेक मतभेद होत होते म्हणून त्यांनी काही काळातच गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. चरणसिंह यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकार अस्थिर बनले,

२३ डिसेंबर १९७८ रोजी त्यांनी दिल्लीत आणलेली किसान रॅली प्रचंड गाजली. चरणसिंह यांचे शक्तिप्रदर्शन म्हणून याकडे पाहण्यात आलं. लाखो शेतकऱ्यांच्या साक्षीने चरणसिंह जेव्हा सभास्थळी अवतरले तेव्हा त्यांचे एखाद्या हिरो प्रमाणे स्वागत करण्यात आले.

याच किसान आंदोलनामुळे मोरारजी देसाई याना त्यांचे महत्व लक्षात आले. चौधरी चरणसिंह यांना सरकारमध्ये उपपंतप्रधान म्हणून परत आणण्यात आले. त्यांना अर्थमंत्रीपदाचीही जबाबदारी सोपवली.

मोरारजीभाई यांच्या हेकेखोरपणामुळे हे सरकार फार काळ टिकले नाही. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यानंतर जनता  सरकारमधील सर्वात मोठा नेता म्हणून चरणसिंह यांची निवड करण्यात आली. या सरकारला काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा होता.

किसान नेते चौधरी चरणसिंह भारताचे पाचवे पंतप्रधान बनले. त्यांच्या निवडीमुळे संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं. आपल्या राजकारणाची सुरवात कृषिमंडी, शेतकरी कर्जमाफी यासारख्या निर्णयांनी करणारे चरणसिंह यांनी आपल्या प्रधानमंत्रीपदाच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी क्रांती घडवून आणावी अशीच अनेकांची अपेक्षा होती.

त्याकाळातला हा सर्वात मोठा शेतकरी नेता आघाडी सरकारच्या राजकारणामध्ये पूर्ण पणे अडकून गेला. काँग्रेसच्या टेकूवर उभे असलेले हे सरकार चौधरी चरणसिंह यांना आपल्या मनाप्रमाणे कारभार करता येत नव्हते.

अवघ्या २३ दिवसात काँग्रेसने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला.

पुढे निवडणुका होऊ पर्यंत जवळपास सहा महिने काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कारभार पाहिला. याकाळात त्यांच्याकडे कोणतेही मोठे अधिकार नसल्यामुळे खूप इच्छा असूनही एमएसपी चा कायदा बनू शकला नाही.

उत्तरप्रदेशाचा मंत्री, मुख्यमंत्री म्हणून चौधरी चरणसिंह जितके चमकले त्याच्या १ टक्के देखील कामगिरी पंतप्रधान म्हणून त्यांना करता आली नाही. तेवढा कालावधी देखील त्यांना मिळाला नाही. १९८० सालच्या निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या मात्र आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफी वगैरे चमकदार घोषणा लिहिण्यास त्यांनी नकार दिला होता.

जनता पक्षाच्या सुंदोपसुंदीच्या कारभाराला देशभरात असंतोष होता. या निवडणुकीत इंदिरा गांधीनि मोठं यश मिळवत पुनरागमन केलं. पुढे चौधरी चरणसिंह राजकारणात मागे पडत गेले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रशांवर अनेक पुस्तके लिहिली. मात्र आपल्या कृषिधोरणांची अमंलबजावणी करायची चौधरी चरणसिंह यांना संधीच मिळाली नाही.

१९८७ साली त्यांचे निधन झाले. भारतातला आजवरचा सर्वात मोठा किसान नेता म्हणून त्यांची ओळख कायम राहिली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून चौधरी चरणसिंह यांचा जन्मदिन किसान दिवस म्हणून देशभरात साजरा केला जातो.

हे ही वाच भिडू.

• ५ लाख शेतकऱ्यांनी दिल्ली बंद पाडली तेव्हा राजीव गांधीना देखील गुडघ्यावर यावं लागलं.
• शेतकरी अडचणीत असताना राजकारण न करता मदत कशी करायची असते हे यशवंतरावांकडून शिकावं
• पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्राच्या नेत्याच्या हाती आलं होतं.